🚨 दिल्ली पुलिस एक्सपोज़!
24 घंटे बीत जाने के बाद भी ACP निर्मल और SHO घनश्याम ने Gen Z युवक को प्रवेश वर्मा द्वारा थप्पड़ मारने के मामले में बुनियादी जांच तक नहीं की।
हैरानी की बात है कि पूरी दुनिया में वायरल हो चुके वीडियो को भी अब तक नहीं देखा गया!
जब वीडियो सामने है, तो जांच में इतनी देरी क्यों?
“अपना नाम और designation दे दो, आपको मैं दूसरे तरीके से देखूँगा”
@RahulGandhi
राहुल गांधी ने यह बात SDM से कही जिनकी नाक के नीचे SIR में दिल्ली के बेला एस्टेट की झुग्गियों में रहने वाले 728 लोगों में वोटर लिस्ट में सिर्फ़ एक नाम बचा - 727 नाम काट दिए
असम में स्कूलों की हालत एकदम खराब हो चुकी है,
असम की सरकार को स्कूलों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है,
इन लोगों को शिक्षा से कोई मतलब नहीं है,
ऐसी जगहो पर स्कूलों का संचालन हो रहा है।
मुझे और सभी देशवासियों को अब यही लगता है कि EVM को तत्काल बैन कर देना चाहिए,
जिस EVM को जापान ने विकसित किया वह स्वयं अपने यहां नहीं प्रयोग कर रहा है,
और अमेरिका ब्रिटेन व यूरोप के विकसित देश EVM का प्रयोग भी नहीं कर रहे,
हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने के बाद भी इसका प्रयोग कर रहे हैं,
जबकि जनता को अब इस पर एक परसेंट भी भरोसा नहीं है,
इसके बावजूद जबरन जनता पर थोपा जा रहा है,
यह एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए दुखद विषय है।
पिछले साल राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि राजुरा, महाराष्ट्र में 6800 फर्जी वोट जोड़े गए।
BBC ने इसकी पड़ताल की और पाया कि यह सही है। इसे लेकर जो FIR हुई उसपर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
दिल्ली की BJP सरकार के एक मंत्री वीडियो में एक नौजवान को थप्पड़ मारते दिख रहे हैं।
उसका गुनाह? वो वीडियो बना रहा था।
मंत्री के सामने सड़क खोदकर दिखाई जा रही थी, और उसके हाथ में कैमरा था।
ये उस सत्ता का चेहरा है जिसे अब वोटर से डर लगना बंद हो गया है।
सड़क पर सवाल पूछो - थप्पड़।
पेपर लीक पर सवाल पूछो - लाठी।
संसद में सवाल पूछो - माइक बंद।
ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें अब ये डर ही नहीं कि चुनाव इन्हें हटा सकता है। वोट चोरी यही ख़रीदती है - सिर्फ़ नतीजा नहीं, उसके बाद आने वाला अहंकार भी।
जो सरकार जीत को पक्का मान लेती है, उसे आपकी रज़ामंदी नहीं चाहिए - आपकी ख़ामोशी और अंधभक्ति चाहिए।
देश के नागरिक को BJP का थप्पड़
दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा से एक युवक ने घटिया सड़कों पर सवाल पूछ लिया।
फिर क्या था.. मंत्री जी भड़क गए और गुस्से में युवक को थप्पड़ जड़ दिए।
यही BJP का असली चेहरा है- जहां सत्ता के घमंड में चूर नेता-मंत्री खुद को 'राजा' और जनता को कीड़ा-मकौड़ा समझते हैं।
लोग इनके करप्शन और कमीशन के खेल में मरते रहें, पर सवाल न पूछें। अगर सवाल पूछा तो पीट दिए जाओगे।
BJP याद रखे- जनता कुछ भूलती नहीं है, इनका घमंड तोड़कर रहेगी।
🚨ब्रेकिंग: इस Gen Z युवक ने डरने से इनकार कर दिया.....प्रवेश वर्मा द्वारा थप्पड़ मारे जाने के बाद वह युवक सीधे मीडिया के पास पहुंचा
पीड़ित: “मैंने सिर्फ उन्हें सड़क के टूटने की हालत दिखाई थी। मंत्री इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए।”
FIR दर्ज। माफी की मांग। निलंबन की मांग। ✊
देव्यांशी शर्मा ने जाति व्यवस्था को कुचलते हुए अजय कुमार मीणा से की शादी।
मोहब्बत जिदांबाद जाति की दीवार टूटेगी , तभी बराबरी और इसांनियत का सपना पूरा होगा।
मोहब्बत ज़िंदाबाद 🔥
देव्यांशी शर्मा ने जाति व्यवस्था को कुचल कर अजय कुमार मीणा से शादी कर ली है ।
राजस्थान सरकार से अपील है कि अगर कोई प्रोत्साहन राशि बनती है तो इस प्रेमी जोड़े को तुरंत वो प्रोत्साहन राशि दी जाए ।
ज्ञानेश कुमार की बेटी मेघा रूपम को स्पेशल ट्रीटमेंट देना सीजेआई सूर्यकांत के गले की हड्डी बन गया है। बेशर्मी देखिए जिस रोज ज्ञानेश के घोटालों का सच इंडियन एक्सप्रेस ने छापा उसी रोज उनकी बेटी सुप्रीम कोर्ट की म्यूट कर दी गई सुनवाई में बच निकली। द लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ कंस्टीट्यूशन ने इसको लेकर सीजेआई को चिट्ठी लिखी है।चिट्ठी में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि
"सुप्रीम कोर्ट में बैठे न्यायाधीशों की प्रचलित रोस्टर व्यवस्था के अनुसार यह मामला स्पष्ट रूप से उस न्यायालय के समक्ष नहीं आता जिसमें इसे सूचीबद्ध किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि मामले को विशेष रूप से एक विशेष पीठ को सौंपा गया।
यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि याचिकाकर्ता, जो एक लोक सेवक हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की पुत्री भी हैं। मामले का अनियमित/आउट-ऑफ-टर्न सूचीबद्ध होना विशेष व्यवहार का संकेत देता है और गलत मिसाल कायम करता है।
न्यायालय में सुनवाई सार्वजनिक होती है। यह विशेष रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से संभव होता है, जो वकीलों, पत्रकारों और आम मुकदमेबाजों के लिए उपलब्ध है।
एक ऐसे मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का म्यूट किया जाना, जो मीडिया और जनता के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मजदूरों के समर्थन में प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों की एनएसए के अंतर्गत गिरफ्तारी से संबंधित है, चिंता का विषय है।
DU की छात्रा आकृति मजदूरों के लिए बोली तो उस पर NSA लगा दिया गया।
हाईकोर्ट ने कहा ये गलत है।
हिरासत रद्द की और छात्रा को 5 लाख मुआवजा देने को कहा।
पैसा नोएडा DM मेधा रूपम की सैलरी से वसूलने को कहा।
मेधा रूपम देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी हैं।
DM और यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट गईं।
वहाँ केस उस बेंच में लगा जिसका रोस्टर ही इस केस का नहीं था।
सुनवाई के दौरान कोर्ट का ऑडियो तक म्यूट कर दिया गया।
फिर उसी बेंच ने हाईकोर्ट की फटकार और 5 लाख जुर्माने पर रोक लगा दी।
अब नया खुलासा हुआ है।
राहत देने वाले जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के बेटे ही MP हाईकोर्ट में चुनाव आयोग के वकील हैं।
एक तरफ CEC की बेटी, दूसरी तरफ ECI से जज के परिवार का लिंक।
ये न्याय व्यवस्था है या परिवार व्यवस्था?