Rushikesh Chavan

BE mechanical....
common man with uncommon dream..

[Mpsc Objective @Objective2027]

MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पूर्वीप्रम���णेच वस्तुनिष्ठ (Bahuparyayi / MCQ) स्वरूपाची व्हावी, ही महाराष्ट्रातील तमाम MPSC विद्यार्थ्यांची ठाम मागणी आहे. २०१२ ते २०२४ या काळात राज्यसेवा मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ पद्धतीने सुरळीत पार पडली आणि त्यात कोणतीही अडचण आली नव्हती. मात्र, २०२५ पासून ही परीक्षा वर्णनात्मक (Descriptive) स्वरूपाची करण्यात आली. या नव्या पद्धतीमुळे पहिल्याच मुख्य परीक्षेत पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी केवळ ५० टक्के विद्यार्थीच मुख्य परीक्षा देण्यासाठी उपस्थित राहिले. जर निम्म्याहून अधिक विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहत असतील, तर शासन ही परीक्षा नक्की कोणासाठी आणि का घेत आहे, यावर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
तसेच, २०२५ च्या मुख्य परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतरही तो रद्द करून उत्तरपत्रिका पुन्हा तपासणीसाठी पाठवण्यात आल्या. यामुळे मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड नैराश्य पसरले आहे. विद्यार्थ्यांचे भविष्य आणि मानसिक आरोग्य विचारात घेता, २०२७ पासून MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पूर्ववत वस्तुनिष्ठ (Objective) पद्धतीनेच आयोजित करण्यात यावी, ही महाराष्ट्रातील सर्व परीक्षार्थींची आग्रही आणि आदरपूर्व�� विनंती आहे.@CMOMaharashtra @Nikhil_A_Patil @Dev_Fadnavis

[Abhimanyu Pawar @AbhiPawarBJP]

महाराष्ट्र गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026 ��ी 25 ऑक्टोबर 2026 रोजी नियोजित होती. मात्र ही परीक्षा आता 3 जानेवारी 2027 रोजी होणार आहे. या बदलामुळे सदर भरती प्रक्रिया आणख�� काही महिने चालू राहणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या विविध विभागांमध्ये सध्या रिक्त असलेली तसेच आगामी काळात रिक्त होणारी पदे विचारात घेऊन महाराष्ट्र गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026 साठी सर्व विभागांची अतिरिक्त मागणीपत्रे लोकसेवा आयोगास पाठवावी अशी मागणी मुख्यमंत्री मा. देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

यावर सामान्य प्रशासन विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांना कार्यवाही करण्याचे निर्देश मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी दिले आहेत. येत्या आठवड्यात साप्रवि कडे पुढील पाठपुरावा करण्यात येईल.

@Dev_Fadnavis @BJP4Maharashtra @mpsc_office

#MPSC #महाराष्ट्र_लोकसेवा_आयोग

[Nikhil Abhay Patil @Nikhil_A_Patil]

��ाज्यसेवेसकट बाकीच्या सगळ्या सेवांच्या परीक्षा सब्जेक्टिव्ह ठेवायच्या की ऑब्जेक्टिव्ह, याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांसोबत सकारात्मक चर्चा झाली.

दोन्ही पद्धतींचे फायदे-तोटे काय आहेत, विद्यार्थ्यांना नेमकं काय सोयीचं पडेल, परीक्षा पारदर्शकपणे आणि व्यवस्थित कशा घेता येतील, यावर सविस्तर बोलणं झालं.

विद्यार्थ्यांचं भलं कशात आहे, हे पाहून आणि विद्यार्थ्यांची मतं-भा��ना जाणून घेऊनच याबाबत निर्णय घेऊ, असा शब्द मुख्यमंत्री साहेबांनी दिला आहे.

विद्यार्थ्यांचा प्रश्न असेल तर तो सरकारच्या कानावर घालायचा, आणि प्रश्न सुटेपर्यंत पाठपुरावा करायचा,हीच आपली भूमिका..!
@Dev_Fadnavis @CMOMaharashtra @mpsc_office

[Baliram Doley - बळीराम डोळे @BaliramDoleyINC]

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात पार पडलेली ‘व्ही. राधा समिती’ची बैठक ही लाखो स्पर्धा परीक्षार्थींच्या मूलभूत मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणारी आणि विद्यार्थ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारी सरकारपुरस्कृत प्रशासकीय ‘औपचारिकता’ ठरली आहे.
हजारो विद्यार्थ्यांनी एकमुखाने #ObjectivePattern व सर्व एक्साम #offline ची ठाम मागणी लावून धरलेली असताना, समितीच्या अध्यक्षा मा. व्ही. राधा यांनी या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्���ाशी थेट संबंधित मागणीबाबत एकही स्पष्ट भूमिका मांडली नाही. या प्रम���ख मुद्द्यावर त्यांनी सोयीस्कर मौन का बाळगले, हा प्रश्न लाखो विद्यार्थ्यांना पडला आहे.
विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा पद्धतीमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी आणि त्यांचे मत जाणून घेण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली असेल, तर विद्यार्थ्यांची सर्वाधिक आग्रही मागणी असलेल्या #ObjectivePattern या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा होणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे न होता आधीच निश्चित करण्यात आलेल्या डिस्क्रिप्टिव्ह आणि ऑनलाइन परीक्षा पद्धतीचाच आग्रह धरला जात असेल, तर ही प्रक्रिया नेमकी कोणाच्या हितासाठी राबवली जात आहे, याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने देणे आवश्यक आहे.
‘शिक्षणाचे माहेरघर’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुण्यात डिस्क्रिप्टिव्ह पद्धतीचे समर्थन करणाऱ्या खासगी क्लासचालकांचे म्हणणे ऐकून घेणे आणि दुसरीकडे उन्हातान्हात आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या प्रामाणिक विद्यार्थ्यांना पुरेसा संवाद व प्रतिनिधित्वाची संधी न देणे, हा कोणता न्याय?
पहिल्याच डिस्क्रिप्टिव्ह परीक्षेच्या मूल्यमापन प्रक्रियेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झालेले असताना, त्याच परीक्षा पद्धतीचा पुनर्विचार न करता तिचाच आग्रह का धरला जात आहे? विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी संबंधित निर्णय घेताना पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
जर या समितीचा दौरा आणि बैठक केवळ विशिष्ट घटकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी आयोजित करण्यात आली असेल, तर त्याचा आम्ही तीव्र निषेध करतो.
ही समिती विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी आहे की केवळ त्यांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यासाठी, याचे स्पष्ट उत्तर प्रशासनाने द्यावे.
विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित निर्णय विद्यार्थ्यांना विश्वासात न घेता आणि त्यांच्या प्रमुख मागण्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून ��ेतले जाणार असतील, तर हा अन्याय आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत सहन करणार नाही.
विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्याचा हा प्रकार तात्काळ थांबवावा आणि #ObjectivePattern बाबत स्पष्ट, पारदर्शक व लेखी भूमिका जाहीर करावी. अन्यथा, प्रशासनाला विद्यार्थ्यांच्या तीव्र आंदोलनाला आणि जनतेच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागेल.
@maha_governor
@MahaDGIPR
@bhimanwar
@mpsc_office
@CMOMaharashtra
@Dev_Fadnavis
@mieknathshinde
@SunetraA_Pawar
@RahulGandhi
@PawarSpeaks
@NANA_PATOLE
@INCHarshsapkal
@supriya_sule
@vishwajeetkadam
@satejp
@atullondhe
@Jayant_R_Patil
@VijayWadettiwar
@TV9Marathi
@abpmajhatv
@zee24taasnews
@saamTVnews
@News18lokmat
@SakalMediaNews
@LoksattaLive
@lokmat
@mataonline
@ashish_jadhao
@waglenikhil
@_prashantkadam
@aajtak
@mumbaitak
@pudharionline
@LokshahiMarathi
@bolbhidu @RahulAsks @omkarasks @sahiljoshii

[Rushikesh Chavan @Rushi2121]

@Jadu67praja @satyajeettambe तुम्हाला आज जाग आली
धन्यवाद
तुम्हाला मतदान करून लय पश्चात्ताप होत आहे राव

[MPSC Guidance @MpscGuidance]

2 वर्षांपूर्वी सर्व सरळसेवा @mpsc_office द्वारे घेऊ असे शासनाने 18 जुलै 2024 रोजी जाहीर केले होते. त्यानुसार आयोगाने या महिन्यात सरळसेवेची परीक्षा योजना आणि अभ्यासक्रम जाहीर करावा. @bhimanwar सर तुमच्याकडून अपेक्षा आहेत. मनावर घ्या.

@CMOMaharashtra
@Dev_Fadnavis

[Rohit Pawar @RRPSpeaks]

मुख्यमंत्री महोदय ,

विद्यार्थ्यांचा केवळ आणि केवळ ऑफलाईन परीक्ष���वरच पूर्णत: विश्वास आहे. विद्यार्थ्यांचा आक्षेप आहे तो म्हणजे ऑनलाइन आणि नॉर्मलाइझेशन मधून होणारे घोळ! विद्यार्थ्यांची कुठलीही मागणी नसताना, यूपीएससी सह बहुतांश राज्ये ऑफलाईन परीक्षा घेत असताना आपले सरकार ऑनलाईनसाठी इतके आग्रही का ?

दोन दिवसांपूर्वी आपण विद्यार्थ्यांना ‘कुठलीही शिफ्ट न करता एकाचवेळी ऑनलाइन परीक्षा घेण्यासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारले जात नाही तोपर्यंत ऑनलाइन परीक्षा न घेण्याचा’ शब्द दिला होता. आज मात्र एकाच वेळी एकाच शिफ्टमध्ये परीक्षा घेण्यासंदर्भात तुम्ही ब्र सुद्धा उच्चारलेला नाही.

एकाच शिफ्ट मध्ये एकाचवेळी परीक्षा घेण्यासाठी लागणारे इन्फ्रास्ट्रक्चर एका वर्षात उभारले जाणार नाही, हे माहीत असताना सुद्धा ऑगस्ट २०२७ ची टाइमलाईन देण्याचे कारण काय ? आयोगाने दिलेल्या लिंकवर क्लिक करताच TCS च्या साईटला लिंक जाते याचा अर्थ काय ? तसंच कुठलही कारण नसताना, कोणाचीही मागणी नसताना बळजबरीने ऑनलाइन परीक्षा लादण्यामागील कारणे काय? या प्रश्नांची उत्तरे न कळायला विद्यार्थी दुधखुळे नाहीत .

त्यामुळे ऑगस्ट २०२७ काय ऑगस्ट २०��७ उजाडला तरी कोणालाही विद्यार्थ्यांच्या संमतीशिवाय ऑनलाइन परीक्षा बळजबरीने लादू देणार नाही.

@Dev_Fadnavis
@mpsc_office

[Niharika @whoniharika]

Tukaram Mundhe is what Nangre Patil thinks he is

[Parth Jindal @ParthJindal11]

Come on Indiaaaaaaa - what a win!

[Iran in Mumbai @IRANinMumbai]

Maybe someone should book a one-way cultural detox for Mr. #Trump, it might just reduce the random bakwaas 😏

Kabhi #India aa ke dekho, phir bolna.

[Rushikesh Chavan @Rushi2121]

@MeghUpdates Convert it into coloufull video

[Rushikesh Chavan @Rushi2121]

@Mrsinha @Make it in colour

[Rushikesh Chavan @Rushi2121]

@AbhiPawarBJP @BJP4Maharashtra @Dev_Fadnavis ��ूप खूप धन्यवाद सर.....🤗💯

[Abhimanyu Pawar @AbhiPawarBJP]

STI पदसंख्या वाढीबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्याचे मा. मुख्यमंत्री व मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांचे निर्देश.

महाराष्ट्र अराजपत्रित सेवा गट-ब परीक्षा 2025 ची जाहिरात जुलै 2025 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. सदरील जाहिरातीत STI च्या 279 पदांचा समावेश असून यापैकी सर्व 279 पदे ही आरक्षित प्रवर्गांसाठी राखीव आहेत. OPEN प्रवर्गासाठी एकही पद नसल्याची बाब परीक्षार्थींनी माझ्या निदर्शनास आणून दिली होती, त्यासंदर्भात आज @CMOMaharashtra मा श्री @Dev_Fadnavis जी व उपमुख्यमंत्री मा श्री @AjitPawarSpeaks दादा यांची भेट घेऊन "महाराष्ट्र अराजपत्रित सेवा परीक्षा गट-ब 2025 भरती प्रक्रियेसाठी STI पदांचे अतिरिक्त जागांचे मागणीपत्र पाठवून पदसंख्येत वाढ करावी आणि त्यात खुल्या प्रवर्गाची देखील जास्तीत जास्त पदे समाविष्ट करावीत" अशी विनंती केली. मा. मुख्यमंत्री व मा.उपमुख्यमंत्री महोदयांनी अप्पर मुख्य सचिव (सा.प्र.वि.) व (वित्त) यांना तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
#MPSC

[Rushikesh Chavan @Rushi2121]

RT @AJAM_18: मा. @mpsc_office @CMOMaharashtra @MahaDGIPR @Dev_Fadnavis
मह��राष्ट्र लोकसेवा आयोगाला पुढील अध्यक्ष तरी किमान कार्यक्षमता असले…

[BBTak @BiggBoss_Tak]

Pranit More Journey Video - Lay Bhaari!!! 🔥

Retweet 🔃 EXCITED!!!!

[भागवत जोकारे- Bhagwat jokare... @Bhagwat_Jokare]

मा.मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब ,

महाराष्ट्र अराजपत्रित गट ब सेवा संयुक्त परीक्षा 2025 तसेच गट क परीक्षा या जाहिरातीमध्ये SR, ASO, STI, EXCISE SI व AMVI पदांचे अतिरिक्त मागणी पत्र पाठवून जागावाढ करण्यात यावी.

धन्यवाद.🙏

@CMOMaharashtra

#MPSC
#Combine_जागा_वाढ_2025

[Ganesh Gondal ( गणेश गोंडाळ..) @GaneshgSpeaks]

मा महसूल मंत्री
@cbawankule
दुय्यम निबंधक/मुद्रांक निरीक्षक(ST/SI) 2025 साठीचे मागणीपत्र काही त्रुटी काढून परत पाठवले आहे. ते लवकरात लवकर
@mpsc_office
कडे पाठवण्याचे निर्देश द्यावेत ही विनंती.
@CMOMaharashtra
@Dev_Fadnavis
@Dhananjay4INC
@AjitPawarSpeaks
@RRPSpeaks

[MPSC Guidance @MpscGuidance]

माननीय मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री

खालील मागण्यांकडे विशेष लक्ष घालावे

1) दुय्यम निबंधक मुद्रांक निरीक्षक (SR/SI) आणि सहाय्यक कक्ष अधिकारी (ASO) रिक्त जागांचे मागणीपत्र संयुक्त गट ब 2025 साठी तात्काळ आयोगाकडे पाठवावे

2) राज्य कर निरीक्षक (STI) आणि कर सहाय्यक या पदांचे सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी शून्य जागा आल्या आहेत त्यात वाढ करावी.

3) Excise Sub Inspector ची 200+ रिक्त पदे आहेत. ते संयुक्त गट क 2025 साठी पाठवावे.

4) Assistant Motor Vehicle Inspector (AMVI ) ची 300+ पदे रिक्त आहेत ते पण संयुक्त गट क 2025 मध्ये समाविष्ट करावीत.

@CMOMaharashtra
@Dev_Fadnavis
@AjitPawarSpeaks
@mieknathshinde
@Maha_GoodGovern
@maharevenue