आमची मागणी कोणाच्याही विरोधात नाही पण कृषी अभियंत्यांचे शिक्षण आणि कौशल्य लक्षात घेऊन त्यांना न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळणे आवश्यक आहे. मृद व जल संधारण विभागात कृषी अभियंत्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे आणि ती दुर्लक्षित करता येणार नाही @CMOMaharashtra@SanjayDRathods@naikindranil
अभ्यासक्रम स्वतःच बोलतो.
कृषी अभियांत्रिकीमध्ये मृदा व जलसंधारण, Hydrology, Irrigation GIS, Groundwater यांसारख्या विषयांचा अभ्यास केला जातो. त्यामुळे ४०% प्रतिनिधित्व ही घुसखोरी नसून पात्रतेची दखल आहे. विभागाच्या गरजांवर व्हावा, गैरसमजांवर नाही.
@CMOMaharashtra@SanjayDRathods
आम्हीही अभियांत्रिकी पदवीधर आहोत. मृदा व जलसंधारण, सिंचन, धरणे, कालवे आणि जलव्यवस्थापन हे आमच्या अभ्यासक्रमाचा महत्त्वाचा भाग आहेत.
आमचा उद्देश कोणाचाही हक्क ह��रावून घेणे नाही, तर आमच्या पात्रतेनुसार न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळवणे आहे.
@CMOMaharashtra @SanjayDRathods
@naikindranil
आमची मागणी कोणाच्याही विरोधात नाही पण कृषी अभियंत्यांचे न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळणे आवश्यक आहे हे प्रतिनिधित्व केंद्र सरकारच्या व जागतीक बँकेच्या सूचनांचा विचार करुन दिलेले प्रतिनिधित्व आहे मृद व जलसंधारणत कृषी अभियंत्यांची भूमिका आहे
@CMOMaharashtra@SanjayDRathods@naikindranil
कॉलेजांची संख्या किंवा Pass Out हा निकष होत नाही. प्रतिनिधित्व हे विभागाच्या कामाचे स्वरूप, अभ्यासक्रम, तांत्रिक पात्रता आणि शासनाच्या शिफारशींवर ठरते. कृषी अभियांत्रिकीचे ४०% प्रतिनिधित्व केंद्र सरकारच्या व जागतीक बँकेच्या शिफारशीनुसार आहे. त्यासाठी अभ्यासक्रमाची तुलना पहा.
आज या महाराष्ट्रात पुरोगामी असा निर्णय, मृद व जलसंधारण विभागात तांत्रिक व सक्षम विभागाचा आकृतीबंध निर्माण केला त्यासाठी माननीय मंत्री महोदय आपले सहर्ष धन्यवाद..
@Dev_Fadnavis@mieknathshinde@SanjayDRathods
मृद व जलसंधारण विभाग अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय!
विभागाच्या ८७६७ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधाला मंजुरी देण्यात आली असून या म��्ये स्थापत्य अभियांत्रिकी सोबतच कृषी अभियांत्रिकी पदांनाही मान्यता मिळाली आहे.
तसेच २९ महानगरपालिकांमध्ये केंद्र व राज्य सरकार पुरस्कृत मृद व जलसंधारणाची कामे अधिक प्रभावीपणे राबविण्याकरिता ३१ नवीन पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या आकृतीबंधानुसार आता सर्व ३४ जिल्ह्यांमध्ये विभागीय कार्यालये (राज्य स्तर व जि. प.) कार्यालये कार्यरत होणार आहेत.
#maharashtragovernment #maharashtra