Sunday Wisdom!हल्ली सोशलमिडीया पोस्ट पाहता जनप्रतिनिधींची मतदारसंघातील विकासकामे म्हणजे जणू जनतेवर उपकार. मतदारसंघात भेटी व कार्यक्रमांच्या भपकेेबाज जाहीराती व पोस्टर्स बघता मतदांराप्रती काहीही कर्तव्य नाही असा त्यांचा तोरा.विधीमंडळ परिसरात ऐटीत वावराचे फोटो व रील्स तर यावरचे कळस
हजारो फ्रेशर्स (Padvidhar) जे ग्रॅज्युएट आहेत त्यांना IT सेक्टरमध्ये जॉब स्कॅमचा सामना करावा लागत आहे.
मग महाराष्ट्रातील पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार कुठे आहेत?
पुणे, नाशिक, नागपूर, कोकण येथील पदवीधर आमदारांनी यावर आवाज कधी उठवणार?
फ्रेशर्सच्या नोकरीसंबंधी होत असलेल्या फसवणुकीबद्दल तुम्ही विधान परिषदेत प्रश्न कधी उपस्थित करणार?
IT सेक्टरमधील या गंभीर समस्येवर चर्चा कधी होणार?
फ्रेशर्सचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. 🎓💻
युवकांच्या करिअरशी खेळ करणाऱ्या स्कॅमवर त्वरित कारवाई झाली पाहिजे. ⚠️
#FreshersScam #ITJobs
#PunePadvidhar #PadvidharMLA
नगर परिषद सेवा प्रवेश नियम मध्ये आरोग्य सहायक या पदासाठी 2 वर्षे अनुभवाची जाचक अटी मुळे अनेक उमेदवार या परीक्षेपासून वंचित राहणार आहे. अनेक विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे.
कृपया सदरील अट रद्द करण्यात यावा
@mieknathshinde@RRPSpeaks@Dev_Fadnavis@Dhananjay4INC@AbhiPawarBJP
Fostering Synergy: Military-Civil Development Capsule
The Military Civil Fusion Node in #Pune, #Maharashtra has undertaken a significant Military Civil Development Capsule from 1 Dec 2025. This week-long program is engaging 158 Class II Probationary Officers of Maharashtra State Public Service Commission (#MPSC) from, Maharashtra in joint training exercise with the #IndianArmy.
The comprehensive training schedule is designed to enhance Operational Acumen of probationary officers. Key modules include practical instructions on response mechanism and improving interoperability, and fundamental Survival Training. This collaboration is a meaningful stride forward in #MilitaryCivilCooperation. It's about fostering invaluable mutual understanding and ensuring our administrative and defense frameworks are seamlessly prepared for any challenge – be it internal security threats, disaster relief operations, or broader nation-building initiatives.
#SouthernCommand
#IntegratedTraining
#MilitaryCivilFusion
#GoldenKatarDivision
@adgpi@PRODefPune@DefPROMumbai@SpokespersonMoD@KonarkCorps@HQ_IDS_India
मा. मुख्यमंत्री
@Dev_Fadnavis
साहेब,
गृह, महसूल, कृषीसह विविध विभागांतील सुमारे ७ हजार लिपिक-टंकलेखक भरतीचे सर्व टप्पे यशस्वीरित्या पूर्ण झालेले आहेत. नियुक्तीपत्रे तयार असूनही, केवळ 'नियुक्ती वितरण कार्यक्रमा'च्या नावाखाली विलंब का?
१७ सप्टेंबरचा कार्यक्रम रद्द झाला, २९ सप्टेंबरची तारीख पुढे ढकलली. बेरोजगार तरुणांच्या वयोमर्यादा आणि आर्थिक विवंचनेकडे दुर्लक्ष करून केलेला हा वेळकाढूपणा अन्यायकारक नाही का?
दिखाऊ कार्यक्रम टाळून त्वरित नियुक्तीपत्रे द्यावे अशी विनंती.
#लिपिकभरती
#नोकरभरती #महाराष्ट्रशासन #न्याय_द्या
@CMOMaharashtra
मा.मुख्यमंत्री महोदय
@Dev_Fadnavis संपूर्ण राज्यातील भीषण व भयावह पुरस्थिती व आगामी गडद होत असलेल्या संकटाचा गंभीर इशारा बघता @mpsc_office यास 28 sep रोजी नियोजित महाराष्ट्र नागरी पूर्व परीक्षा 2025 काही कालावधीसाठी पुढे ढकलण्याचे तात्काळ आदेश द्यावेत ही नम्र विनंती
अन्यथा उमेदवार रस्त्यावर उतरतील याची नोंद घ्यावी.
@maha_governor@CMOMaharashtra@MahaDGIPR
शिवसेना आमदार कैलास दादा पाटील यांची विद्यार्थी आंदोलन स्थळी भेट व पाठिंबा....
📍 गुडलक चौक, पुणे
एकीकडे शेतकरी अतिवृष्टीने हवालदिल झाले आहेत, तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांची लेकरं आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत आणि राज्यकर्ते मात्र जाहिरातींवर कोट्यवधी रुपये उधळण्यात मग्न आहेत..
सन २०२३-२४ व २०२४-२५ या वर्षातील पीएचडी पदवी विद्यार्थ्यांची अधिछात्रवृत्ती (सारथी, बार्टी, महाज्योती, अमृत, आर्टी) जाहिरात आजवर शासनाने प्रसिद्ध केलेली नाही. त्यामुळे नोंदणीकृत विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना प्रचंड आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. या न्याय्य मागणीसाठी १५ सप्टेंबरपासून गुडलक चौक, पुणे येथे संशोधक विद्यार्थी बेमुदत आमरण उपोषणाला बसले आहेत..
आज या आंदोलनाला भेट देऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत त्यांच्या मागण्या जाणून घेतल्या आणि त्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला..
यावेळी सन्माननीय पक्षप्रमुख उद्धव साहेब ठाकरे यांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांशी फोनवरून संवाद साधून त्यांच्या मागण्या जाणून घेतल्या. तसेच अंबादास दानवे व सचिन अहिर यांनीही विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी ठाम उभे राहून या लढ्यात साथ देण्याचे आश्वासन दिले.
महाराष्ट्रातील विद्यापीठांमध्ये शिकणाऱ्या पीएचडी विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती मिळणे ही त्यांची गरज नाही, तर त्यांचा हक्क आहे.
ही अधिछात्रवृत्ती म्हणजे—
✅ शैक्षणिक शुल्क भरण्याचे साधन..
✅ वस्तीगृहात राहण्यासाठीचा आधार..
✅ पुस्तकं व स्टेशनरी खरेदीसाठीची मदत..
✅ आणि दैनंदिन जगण्यासाठीची किमान हमी..
अशा या अधिछात्रवृत्तीमुळेच समाजातील सर्व स्तरांतील विद्यार्थी एकाग्रचित्ताने संशोधनात काम करू शकतात, दर्जेदार शोधनिबंध सादर करू शकतात आणि राज्याच्या विकासात योगदान देऊ शकतात..
पण शासनाने अधिछात्रवृत्तीच्या जाहिराती वेळेत न काढता विद्यार्थ्यांना आंदोलनाच्या मार्गावर जाण्यास भाग पाडले आहे..
विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की शासन लेखी उत्तर देईपर्यंत हा आमरण उपोषणाचा लढा सुरू राहील..
राज्य सरकारला माझी विनंती आहे की, तातडीने विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य करून अधिछात्रवृत्ती सुरु करावी, अन्यथा राज्यभर विद्यार्थी वर्गात असंतोषाची ज्वाला पेटेल याची जबाबदारी शासनावर असेल..
हे केवळ विद्यार्थ्यांचे आंदोलन नाही, तर महाराष्ट्राच्या भविष्यासाठी, संशोधनासाठी, ज्ञानासाठी आणि शिक्षण वाचवण्यासाठीचा संघर्ष आहे..
#Sarthi #Mahajyoti #Barti #Tarti #PhD #phdscholarship #Dusu #Jnu
#Sppu #puneuniversity #pune #punenews #punestudent
#Maharashtra #MaharashtraPolitics
#Mpsc #Upsc #MPSC #mpscpune
@Dev_Fadnavis@mieknathshinde@AjitPawarSpeaks@ShelarAshish@SanjayDRathods@girishdmahajan@RVikhePatil@MeghnaBordikar@Awhadspeaks@iambadasdanve@VijayWadettiwar@VBAforIndia@Prksh_Ambedkar@Dhananjay4INC@dhananjay_munde@RRPSpeaks@BJP4Maharashtra@gajabhauX@OmRajenimbalkr@supriya_sule@Pankajamunde@DrPritamMunde@ChDadaPatil@mohol_murlidhar@PatilKailasB@andharesushama@AUThackeray@AbhiPawarBJP@DrSEShinde@degree_holders@imshivrajmore@IYCMaha@GaneshUbale95@SPPUSUofficial
#PhDStudentsOnStrike #AdhichhatravrittiNow #StopFalseAds
#विद्यार्थी_उपोषण #संशोधकविद्यार्थ्यांचा_लढा
#WakeUpGovernment #PhD #students #pune
मा. सचिव दिव्यांग विभाग
मागील काही वर्षांमध्ये अनेक उमेदवार सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी दिव्यांग नसताना दिव्यांगांचे प्रमाणपत्र काढून घेतले आहेत.त्या आधारावर सरकारी नोकरी मिळवत आहेत.कृपया आपण सर्वांची चौकशी करण्याचे आदेश देऊन बोगस प्रमाणपत्र धारकांवर कारवाई करावी.
@Tukaram_IndIAS
मुंबई उच्च न्यायालयानं मला सरकारी कामात अडथळा आणला म्हणून तब्बल ३ महिन्याची शिक्षा सुनावली.
2017-2018 च्या दरम्यान महायुती सरकार च्या काळात सरळसेवा परीक्षा घेण्यासाठी महापरीक्षा पोर्टल ह्या खासगी कंपनी ला सरकाने टेंडर दिले होते. ह्यामध्ये मध्यप्रेदशच्या महाव्यापम घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या व ब्लॅक लिस्टड असलेली UST GLOBAL ह्या कंपनी चा देखील सहभाग होता. परीक्षा अतिशय अपारदर्शक पद्धतीने महापरीक्षा पोर्टलकडून पार पडल्या जात होत्या. पेपर लीक होत होते. मास कॉपी होत होती, प्रश्नांची पातळी घसरली होती. सैराट चीं अभिनेत्री कोण असे प्रश्न विचारले जात होते. पैसे घेऊन नोकरी लावून देणारे रॅकेट महाराष्ट्रात कार्यरत होते. खूप साऱ्या सेंटर वर परीक्षा पार पाडताना तांत्रिक अडचणी उद्भवत होत्या. शिवाय, मोबाईल चा वापर पेपर सोडवताना होत होता.
त्या प्रकरणात तत्कालीन आयटी संचालकांकडे जाब विचारायला गेलो. पण तत्कालीन संचालकानं सरळसरळ उडवाउडवीची उत्तरं दिली, आणि उलट आमच्यावरच सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल केला.
सेवा हमी कायदा असतानाही आजपर्यंत एकाही भ्रष्ट अधिकाऱ्यावर कारवाई झालेली नाही. लोकशाहीत कायदा हा सामान्य माणसासाठी राहिला आहे का?
या निर्णयाविरुद्ध आम्ही वरच्या न्यायालयात दाद मागणारच.
लढा थांबणार नाही, सत्य बाहेर येणारच!
मा. सचिव दिव्यांग विभाग
मागील काही वर्षांमध्ये अनेक उमेदवार सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी दिव्यांग नसताना दिव्यांगांचे प्रमाणपत्र काढून घेतले आहेत.त्या आधारावर सरकारी नोकरी मिळवत आहेत.कृपया आपण सर्वांची चौकशी करण्याचे आदेश देऊन खोटे प्रमाणपत्र धारकांवर कारवाई करावी.
@Tukaram_IndIAS
एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी होऊन गेला जलसंपदा विभाग कनिष्ठ अभियंता सेवा प्रवेश नियमांची फाईल @RVikhePatil साहेब यांच्या कार्यालयात आहे,१५० दिवसांच्या कार्यक्रमात सेवा प्रवेश नियम प्राथमिकता असताना सेवा प्रवेश नियमांना नक्की विरोध कोणाचा आहे? @CMOMaharashtra#WRD_JE_RR
मा. @mpsc_office जाहिराती मध्ये अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक 3 जून तर संकेतस्थळावर 9 जून अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक दाखवत आहे......9 जून अंतिम दिनांक समजून काही उमेदवारांनी अर्ज अजून भरलेला नाही...त्यांना आलेल्या या समस्याचे निराकरण करून त्यांचे अर्ज भरून घ्यावे.
#COMBINEAMINS24
हा विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे. शासनाने त्वरित निर्णय घ्यावा आणि विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा. मुलांच्या कष्टांवर पाणी फेरले जाऊ नये ही शासनाला विनंती आहे.
@CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis
उद्या, परवा आणि तेरवा अशा सलग तीन दिवसांत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मुख्य परीक्षा घेण्यात येणार आहे. अनेक विद्यार्थ्यांचे ट्रेन , एसटी बसमधून फोन येत आहेत की, ते रस्त्यातच अडकले आहेत. ते उद्या परीक्षा केंद्रावरही पोहचू शकत नाहीत. जर ते परीक्षा केंद्रावर पोहचू शकले नाहीत तर त्यांची मागील कित्येक वर्षांची तयारी अशीच वाया जाईल. या नैसर्गिक आपत्तीचा विचार करता, मुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे की, त्वरीत निर्णय घेऊन आगामी तीन दिवसांत होऊ घातलेल्या या परीक्षा स्थगित करून पुढे योग्य त्या दिवसांत या परीक्षा घ्याव्यात, सर्व विद्यार्थ्यांच्या वतीने मी ही मागणी करीत आहेत.
@CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis
'महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री' माननीय , देवेंद्रजी फडणवीस साहेब ,
महाराष्ट्राची सध्याची नैसर्गिक परिस्थिती आणि भारतीय हवामान विभागाने (IMD) ने येत्या तीन दिवसात मुसळधार अतिवृष्टी चा इशारा दिलेला आहे.
या सगळ्या परिस्थितीची गांभीर्यता ओळखून आज मंत्रालयाला सुध्दा दुपारी चार नंतर सुट्टी देण्यात आली.
पुढील तीन दिवसात राज्यसेवा मुख्य परीक्षेचे नियोजन आहे,
पण सध्याची परिस्थिती पाहता विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रावर पोहोचणे सुद्धा शक्य होणार नाही , तरीसुद्धा आयोग परीक्षा घेण्यावर ठाम आहे.
यामुळे या नैसर्गिक आपत्तीचा सर्वतोपरी विचार करून ही परीक्षा तात्काळ पुढे ढकलण्यात यावी अशी विनंती माननीय आयोगाला करावे.
ज्यामुळे विद्यार्थी हित आणि विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता कायम राहील.
आपणास सर्व विद्यार्थ्यांच्या वतीने विनंती की , आपण विद्यार्थ्यांच्या बाजूने निर्णय घेता अशी आपली ओळख आहे आजही आपण विद्यार्थ्यांच्या बाजूने निर्णय घ्याल...
धन्यवाद...🙏🌱
@CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis@BJP4Maharashtra@BJP4India@mpsc_office
नागरिकांची सुरक्षितता ही प्रशासन यांची स्वतःची जबाबदारी असते,
आणि त्यामुळेच हवामान विभाग व आपत्ती व्यवस्थापन यांच्यामार्फत वेळोवेळी नागरिकांना सूचना दिल्या जातात.
पण या सगळ्यांना फाट्यावर मारत आयोग प्रत्येकाला वैयक्तिक मेसेज करून सांगत आहे की परीक्षा वेळेवरच होईल जीवापेक्षा परीक्षा महत्त्वाची आहे का...?
विद्यार्थी परीक्षेला जातील सुद्धा
पण,
या नैसर्गिक आपत्तीमुळे जर कोणती जीवितहानी झालीच तेव्हाच प्रार्थना की काही होऊ नये पण तरीही
अन्य कोणती धोक्याची परिस्थिती निर्माण झाली
तर त्याला जबाबदार कोण...?
शासन?
आयोग?
की निसर्ग?
हो मुद्दामच मी निसर्ग म्हणतोय कारण पावसाने पेपर झाल्यावर यायला हवं होतं नाही का.
एका बाजूला प्रशासन सांगत आहे की नागरिकांनी सतर्क रहा, घरातच सुरक्षित रहा,
आणि दुसऱ्या बाजूने आयोग सांगत आहे की
1.30 तास आधी परीक्षा उपकेंद्रावर उपस्थित रहा.
जर सर्व वाहतूक व्यवस्थाच ठप्प असेल बंद असेल तर कसं पोहोचायचं हे स्वतः माननीय आयोगानेच सांगाव तसे आम्ही पोहोचू.
ह्या दोन्ही घटकांमध्ये विरोधाभास आहे,
तो शासनाने दूर करायला हवा ,
अन्यथा काही चुकीचं घडल्यास नंतर पश्चात्ताप करत बसण्यात अर्थ नाही.
इतकं सगळं समोर दिसत असून सुद्धा ही परीक्षा रेटून नेण्याचा हट्टाहास का...?
Precaution is alwasy better than cure...
धन्यवाद...🙏🌱
@mpsc_office@Drsuvarnas@MahaChiefSec@Maha_GoodGovern@CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis@AjitPawarSpeaks@mieknathshinde@AbhiPawarBJP@OfficeofUT@AUThackeray@OmRajenimbalkr@PatilKailasB@PawarSpeaks@supriya_sule@kolhe_amol@Jayant_R_Patil@RRPSpeaks@INCMaharashtra@INCHarshsapkal@Dhananjay4INC@RealBacchuKadu@TV9Marathi@abpmajhatv@zee24taasnews@SakalMediaNews@lokmat@LoksattaLive
@JayMaharashtrN
#mpsc
#POSTPONE_RS_MAINS_2024
#परीक्षा_महत्त्वाची_का_जीव
#MumbaiRain
#MonsoonInMumbai
Oh, of course!
Citizen safety is the top priority—that’s what the administration says on one hand.
“Stay safe, stay indoors,” they warn us.
But on the other hand, the Commission says,
“Please report to the exam centre 1.5 hours in advance, rain or flood, come what may!”
Bravo!
Because clearly, exams are waterproof, flood-proof, and immune to disaster.
Who cares about red alerts or public safety, right?
And if public transport is shut down, no worries—maybe students can swim their way to the centres.
Or take a boat. Or teleport.
We should’ve all added “natural disaster navigation” to our exam preparation strategy!
And let’s not forget:
If anything unfortunate happens—
Nature will be blamed.
Because, yes, how dare it rain before the exam? Couldn’t it wait a few hours?
So here we are—caught between two noble forces:
One telling us to stay home, another telling us to risk everything for a paper.
And if someone suffers harm or loss, don’t worry—
We’ll have press conferences, condolences, and “lessons learned” after the damage is done.
Because, of course, precaution is outdated.
And “better safe than sorry” is so last season.
Thanks for your wisdom, dear Commission.
Now please tell us how to reach the centres—with flooded roads and paralyzed transport—so we don’t fail in our real-life “survival test.”