मन की बात को दबाये नहीं सभी को सुनाये ये मैंने आदरणीय प्रधान मंत्री जी से ���ीखा है अपने हक्क के लिए बोलना मतलब अपने जिन्दा होने का सबूत देना
Let's fight for our rights, We have sacrificed everything for our career.
#PashudhanPrasarAdhikariyogyta
🔥 योग्यता का अधिकार — अब आवाज़ बुलंद होगी! 🔥
पशुधन प्रसार अधिकारी पद की शैक्षणिक योग्यता में https://t.co/KKiQYtdcv2. Agriculture एवं Allied Science के सभी आवश्यक विषयों को शामिल किए जाने की मांग को लेकर हम सभी एकजुट हैं।
#PashudhanPrasarAdhikariyogyta
पंचायत सहायकों के कार्य एवं उत्तरदायित्व के अनुरूप ₹18,000 न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक निर्धारित हो साथ ही पृथक बजट हेड/मद से नियमित,समयबद्ध एवं प्रत्यक्ष DBT भुगतान सुनिश्चित किया जाए और मोबाइल फोन पंचायत सहायक को चाहिए क्योंकि उनको डोर टू डोर जा कर काम करना पड़ता है सचिव को नहीं
📌 हमारी दो मुख्य न्यायसंगत माँगें:
1️⃣ मानदेय ₹18,000 प्रति माह किया जाए:
एक कुशल कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रशासनिक कर्मी के रूप में काम करने वाले युवाओं को जीवन-यापन के लिए सम्मानजनक मानदेय मिलना ही चाहिए।
2️⃣ आगामी पंचायत सचिव भर्ती में 50% आरक्षण / प्राथमिकता:
@myogiadityanath
ग्राम पंचायत की हर जिम्मेदारी निभाई,
अब हमारी मांग भी सुनिए!
📌 पंचायत सहायकों का मानदेय कम से कम ₹18,000 किया जाए।
📌 आगामी ग्राम पंचायत सचिव भर्ती में 50% आरक्षण दिया जाए।
सम्मान नहीं, तो व्यवस्था अधूरी है।
हक़ मिलेगा, तभी न्याय मिलेगा।
एक सवाल सरकार से...
जब पंचायत सहायकों से दर्जनों विभागों का काम लिया जा सकता है, तो ₹18,000 मानदेय क्यों नहीं दिया जा सकता?
₹6,000 नहीं, सम्मानजनक ���ीवन चाहिए।
हमारी एक ही मांग — पंचायत सहायकों का न्यूनतम मानदेय ₹18,000 किया जाए।
#18K_मानदेय_दो #PanchayatSahayak @CMOfficeUP
GO जिला अधिकारियों के पास आया और वहां से DPRO सर के पास आया इस बार GO लीक नहीं हो पाया!
सभी DPRO सर ने अगस्त माह से बढ़ा हुआ मानदेय 9000 रु का आदेश दे दिया है!
@PSSAllUP@psunionup@PSKUnionUP@PSKS_UP
₹9,000 मानदेय एवं O Level प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर ₹18,000 मानदेय निर्धारित किए जाने के संबंध में आज प्रमुख सचिव पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश शासन को पत्र भेजा गया। न्यूनतम 18 हजार किया जाए। वो भी सम्मानजनक। पंचायत सहायक है कोई मजदूर नहीं ।
@uppanchayatiraj@CMOfficeUP
₹9,000 मानदेय एवं O Level प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर ₹18,000 मानदेय निर्धारित किए जाने के संबंध में आज प्रमुख सचिव पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश शासन को पत्र भेजा गया।
न्यूनतम 18 हजार किया जाए।
@uppanchayatiraj@CMOfficeUP@UPGovt@oprajbhar@psunionup
माननीय @yadavakhilesh जी,
ग्राम पिड़ौना, प्रतापपुर विधानसभा, जनपद प्रयागराज की सड़क वर्षों से खराब है। इस संबंध में कई बार संबंधित जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को आवेदन व सूचना दी गई, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों को रोज़ाना भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।