@CJP_for_India मध्य प्रदेश के स्कूल में शिक्षक की कमी तो होगी ही क्योंकि ओबीसी के 13% पदों को 2019 से होल्ड किया जा रहा है जो शिक्षक को पिछले 8 सालो में स्कूल में पढ़ाना चाहिए था वो दर दर की ठोकर खाता फिर रहा है
ना तो सरकार कुछ कर रही है न तो कोर्ट!
UCC की आड़ लेकर OBC के 27% आरक्षण से भाग रही भाजपा!
भाजपा UCC इसलिए ला रही है ताकि शिक्षा, रोजगार, किसानों, भ्रष्टाचार और OBC समाज के 27% आरक्षण जैसे असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जा सके।
मध्यप्रदेश की 55% आबादी OBC समाज की है, लेकिन आज तक उन्हें उनका 27% आरक्षण नहीं मिला।
UCC नहीं, पहले OBC को न्याय दीजिए।
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@DrMohanYadav51@narendramodi@AmitShah@RahulGandhi@INCIndia@INCMP
27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण कानून के होते हुए 2018 शिक्षक भर्ती आज भी अधूरी क्यों है? विज्ञापन 27 प्रतिशत का और नियुक्तियां सिर्फ 14 प्रतिशत? क्या सरकार ओबीसी विरोधी है? भाजपा के राज में चयनित छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों?
#13प्रतिशत_ओबीसीहोल्ड_हटाओ@DrMohanYadav51
न्यायमूर्ति Justice P. S. Narasimha ने जब “अंतिम राहत” की बात कही है, तो अब गेंद सीधे सरकार के पाले में है।
अब देश देखेगा —क्या भारत सरकार के वकील साफ-साफ ओबीसी 27% आरक्षण के पक्ष में खड़े होंगे?
या फिर फिर से तकनीकी दांव-पेच और तारीखों का खेल चलेगा?
7 साल से पद होल्ड हैं, 90 हजार से ज्यादा ओबीसी चयनित युवा इंतजार में हैं।
अब बहाने नहीं, स्पष्ट रुख चाहिए।
#13प्रतिशत_obc_अनहोल्ड_करो_मप्र
#19_फरवरी_sc_सुनवाई
@Hkhandelwal1964@DrMohanYadav51@JansamparkMP@JansamparkFC
आज @BJP4MP सरकार की अग्नि परीक्षा है! 7 साल से 27% ओबीसी आरक्षण अटका क्यों है?
मध्य प्रदेश सरकार जवाब दे!।कानून बना, घोषणा हुई —लेकिन 27% लागू नहीं।
13% नियुक्तियाँ होल्ड, 90 हज़ार ओबीसी युवाओं का भविष्य होल्ड!
भारतीय जनता पार्टी @BJP4India बताए —क्या ओबीसी सिर्फ वोट बैंक है?
कोर्ट में ठोस डेटा क्यों नहीं रखा? हर सुनवाई पर तैयारी अधूरी क्यों?
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मजबूत पैरवी कहाँ है?विशेष परिस्थिति का प्रमाण कहाँ है?
ओबीसी समाज अब चुप नहीं बैठेगा।।हक़ चाहिए — भीख नहीं!
ओबीसी समाज देख रहा है। अब फैसला घोषणाओं से नहीं, परिणाम से होगा।
#MP_13प्रतिशत_OBC_अनहोल्ड #OBCReservation #socialjustice #कॉलेजियम_खत्म_करो #CasteistCollegium #obcrevolution #CasteistJudiciary #meritmyfoot
न्यायमूर्ति Justice P. S. Narasimha ने जब “अंतिम राहत” की बात कही है, तो अब गेंद सीधे सरकार के पाले में है।
अब देश देखेगा —क्या भारत सरकार के वकील साफ-साफ ओबीसी 27% आरक्षण के पक्ष में खड़े होंगे?
या फिर फिर से तकनीकी दांव-पेच और तारीखों का खेल चलेगा?
7 साल से पद होल्ड हैं, 90 हजार से ज्यादा ओबीसी चयनित युवा इंतजार में हैं।
अब बहाने नहीं, स्पष्ट रुख चाहिए।
#13प्रतिशत_obc_अनहोल्ड_करो_मप्र
#19_फरवरी_sc_सुनवाई
@Hkhandelwal1964@DrMohanYadav51@JansamparkMP@JansamparkFC
मध्य प्रदेश OBC आरक्षण मामला !
मध्य प्रदेश में 13% होल्ड पर चल रहे OBC आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि “अंतरिम राहत पर फैसला गुरुवार को सुनाया जाएगा” यानी आज फैसला आएगा।
आज का दिन अहम है।
देखना होगा कि क्या संविधान की सामाजिक न्याय की भावना मजबूत होगी,
या फिर मनुवादी सोच हावी रहेगी।
देश की नज़रें आज के फैसले पर टिकी हैं।
न्यायमूर्ति Justice P. S. Narasimha ने जब “अंतिम राहत” की बात कही है, तो अब गेंद सीधे सरकार के पाले में है।
अब देश देखेगा —क्या भारत सरकार के वकील साफ-साफ ओबीसी 27% आरक्षण के पक्ष में खड़े होंगे?
या फिर फिर से तकनीकी दांव-पेच और तारीखों का खेल चलेगा?
7 साल से पद होल्ड हैं, 90 हजार से ज्यादा ओबीसी चयनित युवा इंतजार में हैं।
अब बहाने नहीं, स्पष्ट रुख चाहिए।
#13प्रतिशत_obc_अनहोल्ड_करो_मप्र
#19_फरवरी_sc_सुनवाई
@Hkhandelwal1964@DrMohanYadav51@JansamparkMP@JansamparkFC
आज की ओबीसी केस की सुनवाई रही बेनतीजा, आखिर कब मिलेगा?
ओबीसी समुदाय को न्याय ,कितना करना होगा इंतजार।।
ये मोहन सरकार इतना भेदभाव क्यों कर रही है, चयनित ओबीसी स्टूडेंट्स के साथ।।
#MP_13प्रतिशत_OBC_अनहोल्ड#19_फरवरी_SC_सुनवाई
मध्य प्रदेश के ओबीसी आरक्षण को 7 वर्ष से कोर्ट कचहरी में फंसा कर रखा है, लेकिन EWS केवल 48 घंटे में लोकसभा, राज्य सभा, पार कर गया । न्याय करो। justice delayed means justice denied.
-मिशनमैन @DrJaihind जी
मध्य प्रदेश के ओबीसी आरक्षण को 7 वर्ष से कोर्ट कचहरी में फंसा कर रखा है, लेकिन EWS केवल 48 घंटे में लोकसभा, राज्य सभा, पार कर गया । न्याय करो। justice delayed means justice denied.
#13प्रतिशत_obc_अनहोल्ड_करो_मप्र