@RahulAsks सर आपण एक निष्पक्ष पत्रकार आहात कृपया आपण या��ध्ये "MES 2023" मुख्य परीक्षा दिलेल्या उमेदवारांच्या उत्तरपत्रिका देखील पाहून घ्या काही फोटो खाली शेअर केले आहेत, हे पुरावे विद्यार्थ्यांनी #SIT ला देखील दिलेले आहेत आणि अशा जवळपास ८० पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांच्या मूळ उत्तरपत्रिका विद्यार्थ्यांकडे आहेत आणि ते उमेदवार सद्यःस्थितीत माननीय उच्च न्यायालयात देखील खटला लढत आहेत त्यामुळे आपणास नम्र विनंती की आपण कृपया जे Sufferer आहेत त्यांची बाजू देखील दाखवावी.
खाली काही फोटो दिले आहेत आपण कृपया पाहून घ्या अशा ८० पेक्षा जास्त उमेदवारांच्या मूळ उत्तरपत्रिका उमेदवारांकडे आहेत. गुणांचे मूल्यांकन, मॉडेल उत्तरपत्रिका असे अनेक मुद्दे आहेत आपण ज्यावेळी प्रत्यक्ष त्यांच्याशी बोलल्यानंतर समजून जाईल.
#MMRDA मधील पदभरती प्रक्रियेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर MMRDA ने 19 ऑगस्ट 2026 रोजी तीन सदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त केली.
मात्र, या समितीच्या अध्यक्षपदी श्री. जॉनी जोसेफ यांच्या नियुक्तीवर आम्ही आधीच आक्षेप नोंदवून, निष्पक्ष आणि विश्वासार्ह चौकशीसाठी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली SIT स्थापन करण्याची मागणी केली होती. त्या मागणीवर MMRDA ने अद्याप कोणतीही स्पष्ट भूम���का घेतलेली नाही.
याशिवाय, मी दोन दिवसांपूर्वी MMRDA आयुक्तांकडे लेखी पत्राद्वारे चौकशी समितीचा अहवाल, समितीचे निष्कर्ष आणि त्यावर करण्यात आलेली कार्यवाही जाहीर करण्याची मागणी केली. मात्र अद्याप कोणतेही उत्तर मिळालेले नाही.
विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि उत्तरदायित्व अ��्यावश्यक आहे. चौकशी समिती नेमली असेल, तर तिच्या अहवालाची सद्यस्थिती काय आहे? आमच्या निष्पक्ष चौकशीच्या मागणीवर MMRDA ची भूमिका काय आहे? MMRDA आयुक्तांनी तातडीने याची दखल घेऊन चौकशी अहवाल आणि त्यावरील कार्यवाही स्पष्ट करावी.
अन्यथा विद्यार्थ्यांना सोबत घेऊन #MMRDA कार्यालयासमोर लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.
@INCHarshsapkal @VarshaEGaikwad @DrSanMukherjee @MMRDAOfficial @MMRDA_TWEET @CPMumbaiPolice @MumbaiPolice @MAHA_UDD
#MMRDARecruitment #RojgarNyay #StudentsJustice #dhananjayshinde #Employment
The questions raised over the MMRDA Recruitment Examination 2026 concern the future of hundreds of candidates.
MMRDA constituted a three-member high-level committee after complaints and objections were raised regarding the examination results and recruitment process, with further recruitment action kept on hold pending scrutiny.
I have written to Metropolitan Commissioner Dr. Sanjay Mukherjee with a clear demand:
🔴 Publish the committee’s final report immediately, if already submitted.
🔴 If the report is still pending, MMRDA must publicly announce a specific deadline for completion and publication, no open-ended inquiry.
🔴 Publish the Action Taken Report and announce a clear, time-bound decision on the recruitment process.
Our demand is simple: MMRDA must give candidates a definite date by which the committee’s report will be made public.
This is not about prejudging the findings or blaming any individual or institution. It is about transparency, accountability and due process in a recruitment process affecting candidates’ careers.
Set the deadline. Publish the report. Disclose the facts. End the uncertainty. Candidates deserve answers, not indefinite waiting.
@INCHarshsapkal@DrSanMukherjee@VarshaEGaikwad@MMRDAOfficial@MMRDA_TWEET@Dev_Fadnavis@CMOMaharashtra@MAHA_UDD
#MMRDA #MMRDARecruitment #Recruitment2026 #ExamTransparency #Transparency #dhananjayshinde
#MMRDA घोटाळा!
एका सेंटरमधून सर्व टॉपर, पेपरफुटीचा अहवाल फेटाळला!अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांनी राज्यपालांकडे SIT चौकशीची मागणी केली. #MPSC Descriptive परीक्षेतही पारदर्शकता नाही.
विद्यार्थ्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे!
@maha_governor@Dev_Fadnavis@MMRDAOfficial
महाराष्ट्रातील विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षार्थी आणि बेरोजगार तरुणांच्या न्यायासाठी आज एक महत्त्वाचे पाऊल .....!
काँग्रेस प्रांताध्यक्ष मा. हर्षवर्धन दादा सपकाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी, विद्यार्थी संघटना, NSUI आणि महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या रोजगार व स्वयंरोजगार विभागाच्या २१ सदस्यीय शिष्टमंडळाने आज राजभवन येथे महामहिम राज्यपाल मा. जिष्णू देव वर्मा यांची भेट घेतली. MPSC आणि विविध शासकीय भरती प्रक्रियेतील गंभीर प्रश्नां��ाबत सविस्तर निवेदन सादर करून विद्यार्थ्यांच्या मागण्या ठामपणे मांडल्या.
काँग्रेसच्या प्रमुख मागण्या :
• MPSC अध्यक्ष डॉ. विवेक भिमनवार, सचिव महेंद्र हरपाळकर आणि डॉ. अभय एकनाथ वाघ यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत निलंबित ठेवून त्यांच्या कार्यकाळातील निर्णयांची स्वतंत्र चौकशी करावी. दोष सिद्ध झाल्यास संविधानाच्या कलम ३१७ अन्वये कारवाई करावी.
• पेपरफुटी व परीक्षा अनियमिततेची न्यायालयीन ���ेखरेखीखाली स्वतंत्र SIT चौकशी करून आवश्यक forensic audit करावे आणि अहवाल सार्वजनिक करावा. MPSC च्या सर्व वस्तुनिष्ठ परीक्षा कायमस्वरूपी Offline OMR पद्धतीने घेऊन CBT व normalization बंद करावे.
• परीक्षा पुढे ढकलल्यामुळे वयोमर्यादा ओलांडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विशेष वयोसवलत द्यावी. आरोग्य विभागासह सर्व प्रलंबित भरती निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करून राज्यातील सुमार�� २.५ लाख रिक्त पदांची तातडीने भरती करावी.
• नियमित पदांचे अनावश्यक कंत्राटीकरण थांबवून पात्र तरुणांच्या थेट भरतीला अधिकाधिक प्राधान्य द्यावे. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या ८ दिवसांच्या मुदतीनुसार चौकशी व कारवाई करून सार्वजनिक Action Taken Report जाहीर करावा.
महामहिम राज्यपाल मा. जिष्णू देव वर्मा यांनी शिष्टमंडळाचे सर्व मुद्दे अत्यंत गांभीर्याने ऐकून घेतले. आमच्या निवेदनाची दखल घेत त्या��नी या प्रश्नांवर आवश्यक ती कार्यवाही करण्यासाठी आपल्या स्तरावर प्रयत्न करू, असे आश्वासन दिले. हा सकारात्मक प्रतिसाद विद्यार्थ्यांच्या न्यायाच्या लढ्याला बळ देणारा आहे.
या शिष्टमंडळात रोजगार व स्वयंरोजगार विभागाच्या वरिष्ठ उपाध्यक्ष मेधा कुलकर्णी, कॅप्टन अमोल महाडिक, इर्विन डी'मेलो, गिरीश उगले पाटील, राजेंद्र पालांडे, मयूर पाटेकर, मयूर गुंजाळ, NSUI चे राज्य सरचिटणीस मंगेश दुतोंडे, NSUIचे राज्य नेते सौरभ शिंदे, प्रांकेश के. त���ेच महाराष्ट्रातील सर्व सहा भौगोलिक विभागांतील विद्यार्थी, परीक्षार्थी आणि विद्यार्थी प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना आता केवळ आश्वासने नकोत, त्यांना हवी आहे - निष्पक्ष परीक्षा, पारदर्शक भरती, जबाबदारी निश्चित करणारी चौकशी, कायमस्वरूपी रोजगार आणि न्यायाची हमी. हा केवळ MPSC चा प्रश्न नाही. हा महाराष्ट्रातील लाखो तरुणांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. विद्यार्थ���यांच्या घटनात्मक हक्कांसाठी, निष्पक्ष भरती प्रक्रियेसाठी आणि रोजगाराच्या हक्कासाठी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी विद्यार्थ्यांच्या आणि तरुणांच्या पाठीशी ठामपणे उभी आहे. न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील.
@maha_governor @sirivellaprasad @INCHarshsapkal @VijayWadettiwar @satejp @CMOMaharashtra @waglenikhil
#MPSC #ChhatronKiGoonj #StudentJustice #Employment #Congress
विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठीचा संघर्ष आता निर्णायक टप्प्यात! ⚖️✊
MPSC,एमएमआरडी आणि पुणे महानगर पालिकेच्या कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) भरतीतील गैरप्रकाराविरोधात आज पुण्यात विद्यार्थ्यांसोबत ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. असीम सरोदे यांची भेट घेतली.
विविध अहवाल, भरती प्रक्रियेतील गंभीर प्रश्न आणि विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठी आंदोलनासोबतच आता कायदेशीर लढाईचीही तयारी सुरू झाली आहे. पुढील कायदेशीर कारवाईबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल.
महायुती सरकारने विद्यार्थ्यांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न करू नये.
प्रामाणिक विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेपर्य��त हा संघर्ष थांबणार नाही!
@AsimSarode @INCHarshsapkal @satejp
#PMCJE #PMCRecruitment #StudentsJustice #RojgarNyay #IBPS #Congress
पुणे मनपा कनिष्ठ अभियंता पदाच्या भरती परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याचं सिद्ध झालं आणि याप्रकरणी सखोल चौकशीची गरज असल्याचं चौकशी अहवालात स्पष्टपणे नमूद केलं तरीही सखोल चौकशी करण्यापूर्वीच महापालिका प्रशासन या परीक्षेतून निवड झालेल्यांना नियुक्त्या देण्याची घाई का करतंय? त्यासाठी कुणाचा दबाव आहे ��ा? प्रामाणिकपणे अभ्यास करुन विद्यार्थी परीक्षा देतात आणि परीक्षेत गैरकृत्य करणाऱ्या रॅकेटच्या माध्यमातून भलत्यांचीच निवड केली जाते, हे अजून किती दिवस खपवून घ्यायचं?
ही परीक्षा रद्द करुन नव्याने परीक्षा घेण्याच्या मागणीसाठी आजही अनेक विद्यार्थी हे महापालिकेसमोर आंदोलन करत आहेत. प्रशासनाने त्यांच्या मागणीची दखल घेऊन ही परीक्षा आणि दिलेल्या नियुक्त्या रद्द कराव्यात, अन्यथा विद्यार्थ्यांचा हा लढा अधिक तीव्र होईल आणि आमचाही त्यांच्या या लढ्याला पाठींबा असेल. उद्या (मंगळवार) नवी मुंबईत MPSC कार्यालयाला भेट दिल्यानंतर या विद्यार्थ्यांनाही भेटण्याचा माझा प्रयत्न राहील.
#पुणे_महापालिका #भरती_प्रक्रिया
पुणे महानगरपालिकेच्या JE भरती परीक्षेत प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे गंभीर आरोप विद्यार्थ्यांनी पुराव्यानिशी समोर आणले आहेत. २२, २३ आणि २९ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या या परीक्षेबाबत २८ ऑगस्ट रोजीच्या PMC चौकशी अहवालात गैरप्रकाराचा फायदा तीन उमेदवारांना झाल्याचे नमूद क���ण्यात आले आहे..
मात्र, प्रश्नपत्रिकेचे फोटो काढून ती बाहेर पाठवली गेली आणि मोबाईलच्या माध्यमातून प्रश्नपत्रिका सोडवली गेली असेल, तर फायदा केवळ तीनच उमेदवारांना झाला, असा निष्कर्ष कोणत्या आधारावर काढला? या गैरप्रकाराची खरी व्याप्ती तपासल्याशिवाय परीक्षा पारदर्शक असल्याचे प्रमाणपत्र देणे म्हणजे हजारो प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या कष्टाची थट्टा आहे..
यापूर्वी अशाच प्रकरणात एका उम���दवारापर्यंत प्रश्नपत्रिका पोहोचल्याचे समोर आल्यानंतर MPSC ने संपूर्ण परीक्षा रद्द केली होती. मग PMC JE भरतीसाठी वेगळा न्याय का?
एकीकडे कोणतीही स्वतंत्र पोलीस चौकशी झालेली नसताना १४६ उमेदवारांच्या नियुक्त्यांची घाई केली जात आहे, तर दुसरीकडे विद्यार्थी न्यायासाठी PMC कार्यालयाबाहेर आंदोलन करत आहेत. विद्यार्थ्यांचे प्रश्न ऐकण्याऐवजी सरकार आणि प्रशासन नियुक्त्यांची घाई का करत आहे?
राज्य सरकारने PMC JE भरती प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करावी, नियुक्त्या थांबवाव्यात आणि MPSC मार्फत पारदर्शक पद्धतीने नव्याने परीक्षा घेऊन हजारो प्रामाणिक विद्यार्थ्यांना न्याय द्याव���..
@CMOMaharashtra @Dev_Fadnavis @mieknathshinde @SunetraA_Pawar @AUThackeray
@ShivsenaUBTComm
PMC JE भरती घोटाळा : पुणे महानगर पालिकेच्या मुख्य प्रवेश द्वाराजवळ परीक्षार्थींना संबोधित केले.
सर्व परीक्षार्थी���ना न्याय मिळेपर्यंत काँग्रेस पक्ष ही लढाई सोबत लढेल आणि जिंकेल.
@INCHarshsapkal @satejp
@INCMaharashtra
@navalMH @PMCPune
https://t.co/Iwt6BeEdfJ
🚨 #PMCJE : PMC, हा अहवालाचा आधार आहे की पुरावे झाकण्याचा खेळ?
PMC ने "IBPS/TCS अहवालाच्या नावाखाली ३ उमेदवारांची उमेदवारी रद्द करून FIR दाखल केली. पण अहवालच सांगतो👇
❌ "Analytical Flag = गैरप्रकार सिद्ध नाही"
❌ CCTV = फक्त "Further Investigation Indicator"
❌ गैरप्रकाराची पद्धत "सिद्ध नाही"
❌ स्पष्टीकरणाची संधी न देता कारवाई "नको"
मग PMC ने नेमका कोणता पुरावा प��हून शिक्षा सुनावली? PMC, आता एकच करा : पूर्ण अहवाल बाहेर काढा. मूळ CCTV बाहेर काढा. Audit Logs बाहेर काढा. स्वतंत्र Technical Audit करा. नाहीतर आमचा सरळ सवाल राहील, अहवालाचा आधार घेतला की अहवालातील सोयीचे भाग वापरून सत्य दडपले?
हजारो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी हा खेळ आहे. हिशोब द्यावाच लागेल!
@INCMaharashtra @PMCPune @prajytnair
#PMCJE #JusticeForPMCJE #ExamTransparency
पुणे महानगरपालिकेच्या कनिष्ठ अभियंता भरती परीक्षेबाबत IBPS च्या २७ ऑगस्ट २०२६ च्या अहवालाने अत्यंत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
IBPS ने काही उमेदवारांचे गुण “non genuine” असल्याचे नमूद केले असून, परीक्षेदरम्यान गैरप्रकार झाल्याच्या शक्यतेबाबत गंभीर निरीक्षणे नोंदवली आहेत. TCS आणि M/s E&Y यांच्या विश्लेषणातूनही या निष्कर्षांना पुष्टी मिळाल्याचे अहवालात नमूद आहे. या पार्श्वभूमीवर पुणे महानगरपालिका आयुक्तांना सविस्तर नि���ेदन सादर केले.
आमच्या प्रमुख मागण्या स्पष्ट आहेत:
१. सदर कनिष्ठ अभियंता भरती परीक्षा रद्द करून नव्याने निष्पक्ष, पारदर्शक आणि सुरक्षित पद्धतीने परीक्षा घेण्यात यावी.
२. संपूर्ण प्रकरणाची मा. उच्च न्यायालयाच्या देखरेखी��ाली स्वतंत्र, निष्पक्ष, तांत्रिक आणि वेळबद्ध चौकशी करण्यात यावी.
३. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पुढील नियुक्ती व रुजू प्रक्रिया स्थगित ठेवावी.
४. देण्यात आलेल्या १४६ नियुक्तीपत्रांचा स्वतंत्र कायदेशीर व प्रशासकीय फेरविचार करावा.
५. CCTV फुटेज, सर्व्हर लॉग्स, response-time data, biometric records आणि सर्व डिजिटल व फॉरेन्सिक पुरावे तातडीने सुरक्षित करावेत.
ही लढाई कोणत्याही एका उमेदवाराविरोधात नाही. ही लढाई हजारो ���्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या समान संधीच्या घटनात्मक अधिकारासाठी आहे. राज्यातील हजारो परीक्षार्थींच्या भवितव्याशी कोणतीही तडजोड स्वीकारली जाणार नाही.
@maha_governor @RahulGandhi @INCHarshsapkal @navalMH @satejp @INCRojgar @VijayWadettiwar @Dev_Fadnavis @SunetraA_Pawar @mieknathshinde
#Pune #PMC #JuniorEngineer #IBPS #Students #Recruitment #JusticeForStudents #DhananjayShinde #Dhananjay_Shinde
पुणे मनपा महापौर मॅडम मंजुशाताई यांना आम्हा विद्यार्थ्यांच्या वतीने एक हात जोडून कळकळीची विनंती आहे की जर आपणास पुणे शहर सुधारवाचे असेल तर सर्वात पहिले मनपा प्रशासन यामध्ये सुधार करावा. महापौर मॅडम ��ांच्याबद्दल आम्हाला खूप आदर आहे परंतु काही लोक मॅडम पर्यंत गोष्टी जाऊच देत नाहीत.पुणे मनपा महापौर मॅडम मंजुषा ताई यांना एकच विनंती हे की पुणे मनपा मध्ये खूप कमी विश्वासू अधिकारी आपणास सापडतील बाकी वरून खालपर्यंत खुप सारे भ्रष्टाचारी आहेत....
३१ ऑगस्ट २०२६ ब्लॅक डे फॉर पुणे मनपा प्रशासन 🏴🏴🏴
आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांच्या शंकाचे निरसन अद्याप झालेले नाही.... कोणत्या अधिकाऱ्याने काय शब्द दिले होते सगळ्या गोष्टी आहेत विद्यार्थ्यांकडे.
फक्त “पेपरफुटी झाली नाही, गैरप्रकार झाला” असे शब्द बदलल्याने विद्यार्थ्यांचे प्रश्न संपत नाहीत!
९००–१००० रुपये परीक्षा शुल्क घेऊन उमेदवारांना प्रवेश देताना ��ेंद्रावर सुरक्षा तपासणी नेमकी कशी झाली? मोबाईल/कॅमेरा आत गेला कसा? छायाचित्र बाहेर पाठवले जाईपर्यंत नियुक्त Invigilators काय करत होते? ज्या ३ उमेदवारांवर FIR दाखल केली आहे, ती FIR अद्याप सार्वजनिक का नाही? त्यांची उमेदवारी रद्द केल्याचा Normalisation आणि इतर उमेदवारांच्या निकालावर परिणाम झाला आहे का, याचे स्वतंत्र परीक्षण झाले का? आणि सर्वात महत्त्वाचे, गैरप्रकार इतका मर्यादित आणि स्पष्ट होता, तर नियुक्त्या क���ण्याची एवढी घाई का? तसेच नियुक्तीपूर्वी दिव्यांग, प्रकल्पग्रस्त आणि क्रीडा आरक्षणातील प्रमाणपत्रांची काटेकोर पडताळणी करण्यासाठी PMC ची स्पष्ट Action Plan काय आहे?
PMC ने PR statement देण्यापेक्षा या प्रश्नांची कागदोपत्री, पारदर्शक आणि सार्वजनिक उत्तरे द्यावीत. ४१,२७२ उमेदवारांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. संशय दूर करा, पुरावे सार्वजनिक करा आणि पूर्ण पारदर्शकता ठेवा.
@INCHarshsapkal @INCMaharashtra @prajytnair @PMCPune @CMOMaharashtra @INCRojgar
#PMCJE #PMCRecruitment #StudentJustice
४१,२७२ अर्जदार. १४६ नियुक्त्या. आणि PMC ला वाटते की एक PR निवेदन म्हणजे परीक्षा स्वच्छ असल्याचा पुरावा आहे!
PMC म्हणते की गैरप्रकार केवळ ३ उमेदवार आणि २ बाहेरील व्यक्तींपुरता मर्यादित होता आणि इतर सर्व उमेदवारांचे गुण अप्रभावित आहेत. ठीक आहे. मग PMC ने काही कठीण प्रश्नांच�� उत्तरे द्यावीत:
१. परीक्षा व्यवस्था इतकी सुरक्षित होती, तर ३ उमेदवारांना परीक्षा केंद्रातील बाहेरील व्यक्तींशी washroom visits च्या माध्यमातून संगनमत करण्याची संधी मिळालीच कशी?
२. PMC म्हणते की system analytics मधून हा pattern स्पष्टपणे दिसत होता. मग गैरप्रकार परीक्षा सुरू असतानाच real-time मध्ये का पकडला गेला नाही?
३. या कथित गैरप्रकाराच्या वेळी परीक्षा केंद्राची सुरक्षा, invigilation, access control आणि monitoring यांची जबाबदारी नेमकी को��ाची होती?
४. IBPS, TCS आणि EY यांनी निष्कर्षांना दुजोरा दिला, असे PMC सांगते. पण परीक्षा यंत्रणेपासून पूर्णपणे स्वतंत्र असलेल्या संस्थेकडून forensic audit का करण्यात आले नाही?
PMC ला online examination “verifiable” असल्याचा इतका विश्वास असेल, तर मग पुरावेही स्वतंत्रपणे verify करता येतील, अशा पद्धतीने समोर ठेवा. कायदेशीर आणि गोपनीयतेच्या मर्यादा पाळून raw audit logs, CCTV footage, biometric/access records, system logs, timestamps आणि forensic methodology स्वतंत्र तज्ज्ञांच्या तपासणीसाठी उपलब्ध करून द्या.
हा प्रश्न केवळ ३ उमेदवारांचा किंवा कोणत्याही examination contractor चा बचाव करण्याचा नाही. हा ४१,२७२ तरुणांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. ३ जण दोषी आढळले म्हणून संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया कोणत्याही प्रकारच्या त्रुटी किंवा गैरप्रकारापासून मुक्त होती, असे आपोआप सिद्ध होत नाही.
खरा प्रश्न हा आहे:
व्यवस्था इतकी अभेद्य होती, तर हा कथित गैरप्रकार घडण्याची संधी निर्माणच कशी झाली? आणि PMC इतर कोणत्याही उमेदवारावर परिणाम झाला नाही, याची १००% खात्री कशाच्या आधारावर देत आहे? तरुणांना PR statement नको. त्यांना पारदर्शकता, स्वतंत्र चौकशी आणि जबाबदारी निश्चित हवी आहे, आणि आणखी एक मूलभूत प्रश्न :
हा महाराष्ट्र आहे. मराठी ही महाराष्ट्राची मातृभाषा आणि राज्याची अधिकृत भाषा आहे. मग एवढ्या महत्त्वाच्या परीक्षेबाबतचे स्पष्टीकरण PMC ने संपूर्णपणे इंग्रजीतच का प्रसिद्ध केले? हे स्पष्टीकरण मराठीतही प्रसिद्ध करा, जेणेकरून प्रत्येक विद्यार्थी आणि नागरिकाला कोणत्याही भाषांतराच्या आधाराशिवाय सत्य परिस्थिती समजेल.
पारदर्शकता म्हणजे केवळ कागदपत्रे प्रसिद्ध करणे नाही; जनतेशी त्यांच्या भाषेत संवाद साधणेही पारदर्शकतेचाच भाग आहे.
#PMCJEExam #PMC #रोजगारन्याय #पुणे #मराठी #विद्यार्थीन्याय
@INCHarshsapkal @INCMaharashtra @MahaChiefSec @DGPMaharashtra @navalMH @prajytnair @CPPuneCity @CMOMaharashtra
41,272 applicants. 146 appointments. And PMC expects young aspirants to accept a PR statement as proof of a clean examination.
PMC says the malpractice was limited to 3 candidates and 2 outside personnel and that “the scores of every other candidate stand unaffected.”
Fine. Then answer the harder questions:
1. If the examination system was so secure, how did 3 candidates get an opportunity to coordinate with outside personnel through washroom visits in the first place?
2. If the system could detect this pattern through analytics, why was the malpractice not detected in real time?
3. Who was responsible for venue security, invigilation, access control and monitoring when this alleged malpractice took place?
4. PMC says IBPS, TCS and EY corroborated the findings. But where is the independent forensic audit by an authority completely outside the examination ecosystem?
And if PMC is so confident that the online examination is “verifiable”, then make the evidence independently verifiable too. Publish the complete raw audit logs, CCTV footage, biometric / access records, system logs, timestamps and forensic methodology, subject to legitimate privacy safeguards, and allow independent technical experts to examine them.
This is not about defending three candidates or protecting an examination contractor. This is about protecting the future of 41,272 young aspirants. Three people being caught does not automatically prove that the entire examination process was beyond compromise.
The real question is:
How did the system allow the alleged malpractice to happen in the first place and can PMC guarantee that no other candidate was affected Young aspirants do not need a carefully worded PR statement. They need transparency, independent scrutiny and accountability.
And one more basic point: this is Maharashtra. Marathi is the mother tongue of Maharashtra and the official language of the State. Why has PMC issued such a crucial clarification entirely in English? Publish the complete explanation in Marathi as well, so that every candidate and citizen can understand it without depending on a translation.
Transparency also means communicating with people in their own language.
#PMCJEExam #Recruitment #YouthJustice #Pune #Marathi #PuneExam #Result #Report
#PMC_JE_Scam
केवळ घोटाळा करणारे विद्यार्थीच दोषी नाहीत; परीक्षा यंत्रणा, परीक्षा घेणारा ��ंत्राटदार IBPS आणि हा निर्णय घेणारे PMC अधिकारी, सर्वांची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे.
@navalMH @prajytnair @PMCPune पोरांना येडं समजलात काय?
परीक्षा घेणाऱ्या कंत्राटदार IBPS कडूनच गैरप्रकाराबाबत अहवाल घ्यायचा आणि त्याच अहवालाच्या आधारे IBPS ला जवळपास क्लीन ��िट द्यायची? मग आयुक्त, उपायुक्त आणि प्रशासनाची गरजच काय? महापालिकेची सर्व पदेच कंत्राटदारांना देऊन टाका!
या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष, स्वतंत्र आणि सखोल चौकशी झालीच पाहिजे. दोषी कोणीही असो, कारवाई झालीच पाहिजे आणि प्रामाणिक विद्यार्थ्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे.
@INCMaharashtra @IBPSupdates @ibps_official @ibpsexamforum @degree_holders @Mpsc_Andolan @INCRojgar