Agricultural engineering students of all four agricultural universities of the Maharashtra have been on hunger strike for the past 34 days and writing letter from their blood. Their demand is establishment of a separate directorate of agriculture.
#JusticeForAgrilEngg@PMOIndia
#MPSC कृषी सेवा मुख्य परीक्षेला स्थगिती व अभ्यासक्रम सुधारीत करण्याचा मागणीसाठी २८ दिवसांपासून विद्यार्थ्यांचे ठिय्या आंदोलन सुरूय... विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करायचा की आयोगाने घातलेल्या गोंधळावर आंदोलन करत बसायचं...?
@mieknathshinde@Dev_Fadnavis यावर तोडगा कधी काढणार?
महाराष्ट्र राज्यातील कृषी अभियांत्रिकी पदवीचे विद्यार्थी विविध मागण्यांसाठी चारही विद्यापीठात धरणे आंदोलन करत असुन या आंदोलनास आज भेट देऊन त्यांच्या समस्या समजून घेतल्या. त्यांच्या सर्व मागण्या रास्त असून येणाऱ्या अधिवेशनामध्ये याबाबत आवाज उठविण्याचे यावेळी आश्वस्त केले.
महाराष्ट्र कृषीसेवा परीक्षेच्या नव्या अभ्यासक्रमास स्थगिती देऊन पुर्वीच्या अभ्यासक्रमाने परीक्षा घेण्याची मागणी आज @CMOMaharashtra कडे केली. या विषयाला घेऊन राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठात आंदोलने सुरू आहेत.
@Dev_Fadnavis@Devendra_Office
डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठात,विविध मागण्यांसाठी 15दिवसापासून आंदोलनास बसलेल्या विद्यार्थ्यांची भेट घेतली.त्यांच्या समस्या समजावून घेतल्या व वरिष्ठांशी त्या सोडवण्या संदर्भात चर्चा केली.आशा आहे की यात लवकरच तोडगा निघेल,व विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल
#JusticeforAgriLEngg
डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठात,विविध मागण्यांसाठी 15दिवसापासून आंदोलनास बसलेल्या विद्यार्थ्यांची भेट घेतली.त्यांच्या समस्या समजावून घेतल्या व वरिष्ठांशी त्या सोडवण्या संदर्भात चर्चा केली.आशा आहे की यात लवकरच तोडगा निघेल,व विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल
#JusticeforAgriLEng
आज जवळजवळ १५ दिवसापासून चारही कृषी विद्यापीठामध्ये अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन करत आहे.परंतु अजुनही आयोगाने कुठल्याही प्रकारची विचारपु्स किंवा बैठक यावर घेतली नसून आयोगाने कुंभकर्ण ची भूमिका घेतलेली दिसते.
#JusticeForAgrilEngg@AnkitaPawar05@amit_dhomase@mpsc_office
मराठा समाजाचे आरक्षण मिळविण्यासाठी एकजुटीने लढा देऊ. मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे, ही आपली सर्वांचीच प्रामाणिक इच्छा आहे. त्यामुळे या आरक्षणाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात आणखी प्रबळपणे मांडण्यासाठी न्यायालयीन लढ्यासाठी टास्क फोर्स स्थापन केला जाईल - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे