मुख्य निवडणूक आयुक्त कोणत्या पॅटर्न चे आहे सर 😅
पॅटर्न वरून क्षमता ठरत नसते सर...
नीतिमत्ता फक्त लिहून येत नसते...
माझा बाप न शिकलेला व शेतकरी आहे त्याची नीतिमत्ता तुमच्या पॅटर्न ने घडलेल्या अधिकाऱ्या पेक्षा लाख पट जास्त आहे..
we the ppl of india आहे त्यामुळे लोक म्हणतील तसचं!
होय, राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पॅटर्न हा वर्णनात्मकच. (Descriptive) कायम ठेवावा. राज्याचे प्रशासन गलितगात्र न करता ते सुदृढ ठेवण्याची राज्यकर्त्यांची इच्छा असेल तर डिस्क्रिप्टिव पॅटर्न ठेवावा. राज्यकर्ते जर या राज्याच्या मुळावर उठलेले असतील तर मग काळेकुट्ट भविष्याकडे वाटचाल सुरू होवू शकते.
साहेबांना जरा reality check दिला.तर साहेबांनी block करून टाकलं 🤣🤣
Classes ची लॉबी खूप मोठी आहे.
ज्या ज्ञानेशकुमार यांच्याविषयी साहेब काल पासून बोलून बोलून मीडिया publicity घेत आहेत ते "ज्ञानेशकुमार" कोणत्या pattern ची परीक्षा देऊन पास झाले आहेत.
@ashish_jadhao
@ashish_jadhao कळले आता भाऊ...या माणसाला रोज युट्यूब ला ऐकतो तिथे चांगले ज्ञान देणार आज... एकतर्फी सांगून राहिला हे चांगले आणि ते वाईट...
पत्रकार असा असतो का ?
तो तर मध्यमार्गी असतो ना?
भाऊ काहीच फरक नाही पडत आता काय पण लिहित बस👏
@VRadhaIAS@Dev_Fadnavis@Devendra_Office@CMOMaharashtra
नमस्कार मॅडम.... 🙏🙏
खालील निवेदन वाचावे ही नम्र विनंती....
एमपीएससी ची तयारी करणारा सामान्य कुटुंबातील व शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांची मागणी.....
खाली एक वोटिंग पोल घेण्यात आला आहे ते आपण नक्की पहावे... 👇👇
@MaheshZagade07 मुख्य निवडणूक आयुक्त कोणत्या पॅटर्न चे आहे सर 😅
पॅटर्न वरून क्षमता ठरत नसते सर...
नीतिमत्ता फक्त लिहून येत नसते...
माझा बाप न शिकलेला व शेतकरी आहे त्याची नीतिमत्ता तुमच्या पॅटर्न ने घडलेल्या अधिकाऱ्या पेक्षा लाख पट जास्त आहे..
we the ppl of india आहे त्यामुळे लोक म्हणतील तसचं!
@MaheshZagade07 मुख्य निवडणूक आयुक्त कोणत्या पॅटर्न चे आहे सर 😅
पॅटर्न वरून क्षमता ठरत नसते सर...
नीतिमत्ता फक्त लिहून येत नसते...
माझा बाप न शिकलेला व शेतकरी आहे त्याची नीतिमत्ता तुमच्या पॅटर्न ने घडलेल्या अधिकाऱ्या पेक्षा लाख पट जास्त आहे..
राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री मा. देवाभाऊ यांच्या पहिल्या Term मध्ये (2014-2019) कधीही विद्यार्थी आंदोलन वा मोर्चा निघाला नाही...त्याचे कारण कदाचित "Objective Pattern !" असू शकते.
नंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन समिती अध्यक्ष व सध्या रयत शिक्षण संस्थेचे चेअरमन चंद्रकांत दळवी समिती आली...या समितीने विद्यार्थ्यांशी एकदाही चर्चा केली नाही मात्र UPSC चे Classes चालवणाऱ्या विविध क्लास चालकांच्या मंचावर जाऊन Descriptive कसा चांगला हे सांगण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला आणि नंतर UPSC चा Pattern जसाच्या तसा Copy-Paste करून तत्कालीन आयोगाचे अध्यक्ष व आत्ताचे रयत शिक्षण संस्थेचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर यांनी लागू केला.
त्यानंतर MPSC क्षेत्रात काय गोंधळ सुरू झाला ते आपण पाहिलेच आहे...
त्यामुळे महाविकास आघाडीची (बाजारू क्लासचालकांची) दळवी समिती चांगली की देवाभाऊंची राज्यात विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून चर्चा करून सर्वांना न्याय देण्यासाठी प्रयत्नशील असणारी V. राधा समिती चांगली...? याचा सर्वांनी विचार करणे संयुक्तिक !
@Dev_Fadnavis@CMOMaharashtra@mpsc_office
@MaheshZagade07 डिअर सर
पॅटर्न ने जर प्रशासन गलितगात्र होत असेल ना तर chief इलेक्शन कमिशनर कोणत्या पॅटर्न चा आणि त्यांनी देशात काय घोळ घालून ठेवलाय असतील डोळे तर बघा जरा...२५०० पैकी ५०% पोर मुख्य देत नसेल व तसेच पेपर चेकिंग काय झाले यावर बोलायाला आपल्या तोंडांने तेव्हा पान खाल्ले होते का ?
#Obj
@ashish_jadhao Merit ऐवजी नशिबाचा खेळ झालेल्या डिस्क्रिप्टिव्ह पॅटर्नला आमचा तीव्र विरोध आहे.
वस्तुस्थिती न जाणता पेड कॅम्पेनसारखी विधाने करू नका. आमची मागणी स्पष्ट आहे — Objective Pattern only!
#MPSC#MPSC_Students_Demand#MPSC_Objective
@ashish_jadhao सर, माहितीचा अभाव असताना चुकीच्या नॅरेटिव्हला खतपाणी घालणे बंद करा!
अगदी मोजक्या वर्ग 1 च्या जागांसाठी UPSC चा महाकाय सिलॅबस ग्रामीण विद्यार्थ्यांवर लादून लाखो रुपयांच्या क्लास माफियांचे भले केले जात आहे.
@ashish_jadhao@mpsc_office Dear sir,
Stop being an 'Ultracrepidarian'—that’s a scientific word for someone who gives opinions on subjects they know absolutely nothing about. Study the topic first, then share your 'wisdom'.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात पार पडलेली ‘व्ही. राधा समिती’ची बैठक ही लाखो स्पर्धा परीक्षार्थींच्या मूलभूत मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणारी आणि विद्यार्थ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारी सरकारपुरस्कृत प्रशासकीय ‘औपचारिकता’ ठरली आहे.
हजारो विद्यार्थ्यांनी एकमुखाने #ObjectivePattern व सर्व एक्साम #offline ची ठाम मागणी लावून धरलेली असताना, समितीच्या अध्यक्षा मा. व्ही. राधा यांनी या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी थेट संबंधित मागणीबाबत एकही स्पष्ट भूमिका मांडली नाही. या प्रमुख मुद्द्यावर त्यांनी सोयीस्कर मौन का बाळगले, हा प्रश्न लाखो विद्यार्थ्यांना पडला आहे.
विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा पद्धतीमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी आणि त्यांचे मत जाणून घेण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली असेल, तर विद्यार्थ्यांची सर्वाधिक आग्रही मागणी असलेल्या #ObjectivePattern या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा होणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे न होता आधीच निश्चित करण्यात आलेल्या डिस्क्रिप्टिव्ह आणि ऑनलाइन परीक्षा पद्धतीचाच आग्रह धरला जात असेल, तर ही प्रक्रिया नेमकी कोणाच्या हितासाठी राबवली जात आहे, याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने देणे आवश्यक आहे.
‘शिक्षणाचे माहेरघर’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुण्यात डिस्क्रिप्टिव्ह पद्धतीचे समर्थन करणाऱ्या खासगी क्लासचालकांचे म्हणणे ऐकून घेणे आणि दुसरीकडे उन्हातान्हात आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या प्रामाणिक विद्यार्थ्यांना पुरेसा संवाद व प्रतिनिधित्वाची संधी न देणे, हा कोणता न्याय?
पहिल्याच डिस्क्रिप्टिव्ह परीक्षेच्या मूल्यमापन प्रक्रियेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झालेले असताना, त्याच परीक्षा पद्धतीचा पुनर्विचार न करता तिचाच आग्रह का धरला जात आहे? विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी संबंधित निर्णय घेताना पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
जर या समितीचा दौरा आणि बैठक केवळ विशिष्ट घटकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी आयोजित करण्यात आली असेल, तर त्याचा आम्ही तीव्र निषेध करतो.
ही समिती विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी आहे की केवळ त्यांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यासाठी, याचे स्पष्ट उत्तर प्रशासनाने द्यावे.
विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित निर्णय विद्यार्थ्यांना विश्वासात न घेता आणि त्यांच्या प्रमुख मागण्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून घेतले जाणार असतील, तर हा अन्याय आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत सहन करणार नाही.
विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्याचा हा प्रकार तात्काळ थांबवावा आणि #ObjectivePattern बाबत स्पष्ट, पारदर्शक व लेखी भूमिका जाहीर करावी. अन्यथा, प्रशासनाला विद्यार्थ्यांच्या तीव्र आंदोलनाला आणि जनतेच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागेल.
@maha_governor@MahaDGIPR@bhimanwar@mpsc_office@CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis@mieknathshinde@SunetraA_Pawar@RahulGandhi@PawarSpeaks@NANA_PATOLE@INCHarshsapkal@supriya_sule@vishwajeetkadam@satejp@atullondhe@Jayant_R_Patil@VijayWadettiwar@TV9Marathi@abpmajhatv@zee24taasnews@saamTVnews
@News18lokmat
@SakalMediaNews@LoksattaLive@lokmat@mataonline@ashish_jadhao@waglenikhil@_prashantkadam@aajtak@mumbaitak@pudharionline@LokshahiMarathi@bolbhidu@RahulAsks@omkarasks@sahiljoshii
वर्णनात्मक पद्धतीमुळे ग्रामीण,आर्थिकदृष्ट्या मागास आणि क्लासेसची फी परवडू न शकणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे. स्पर्धा आधीच गळाकापू असताना, केवळ वरवरच्या सुधारणांसाठी झालेला हा बदल आत्मघातकी ठरला आहे हे मात्र नक्की.
#MPSC_Objective@CMOMaharashtra@BaliramDoleyINC
@Dhananjay4INC सर,
वर्णनात्मक पद्धतीमुळे ग्रामीण, आर्थिकदृष्ट्या मागास आणि क्लासेसची फी परवडू न शकणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे. स्पर्धा आधीच गळाकापू असताना, केवळ वरवरच्या सुधारणांसाठी झालेला हा बदल आत्मघातकी ठरला आहे हे मात्र नक्की...
#RevertToMPSC_Objective#MPSC_SaveAspirants
@BaliramDoleyINC वर्णनात्मक पद्धतीमुळे ग्रामीण, आर्थिकदृष्ट्या मागास आणि क्लासेसची फी परवडू न शकणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे. स्पर्धा आधीच गळाकापू असताना, केवळ वरवरच्या सुधारणांसाठी झालेला हा बदल आत्मघातकी ठरला आहे हे मात्र नक्की...
#RevertToMPSC_Objective#MPSC_SaveAspirants
ASO ते SO पदोन्नतीची प्रक्रिया करून रिक्त ASO पदांचा अहवाल तयार करण्यास तब्बल ४ महिने उलटले, तरीही अद्याप अहवाल तयार झालेला नाही. यांना मुद्दाम रिक्त पदांची माहिती पाठवायची नाही आणि नंतर सरळसेवेच्या ASO पदांच्या जागा पदोन्नतीधारकांना “तदर्थ पदोन्नती” या नावाखाली वाटून टाकण्याचा डाव आखला जात आहे.
याच हेतूने विविध पळवाटा शोधल्या जात आहेत.
यावर सर्वांनी गांभीर्याने विचार करावा…!
@INCHarshsapkal@VarshaEGaikwad@MahaChiefSec@Dev_Fadnavis@AjitPawarSpeaks@mieknathshinde
माननीय मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री
खालील मागण्यांकडे विशेष लक्ष घालावे
1) दुय्यम निबंधक मुद्रांक निरीक्षक (SR/SI) आणि सहाय्यक कक्ष अधिकारी (ASO) रिक्त जागांचे मागणीपत्र संयुक्त गट ब 2025 साठी तात्काळ आयोगाकडे पाठवावे
2) राज्य कर निरीक्षक (STI) आणि कर सहाय्यक या पदांचे सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी शून्य जागा आल्या आहेत त्यात वाढ करावी.
3) Excise Sub Inspector ची 200+ रिक्त पदे आहेत. ते संयुक्त गट क 2025 साठी पाठवावे.
4) Assistant Motor Vehicle Inspector (AMVI ) ची 300+ पदे रिक्त आहेत ते पण संयुक्त गट क 2025 मध्ये समाविष्ट करावीत.
@CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis@AjitPawarSpeaks@mieknathshinde@Maha_GoodGovern@maharevenue