#मुंबई महानगरपालिकेत #JE ज्युनिअर इंजिनियर नोकरभरती जाहिरात निघालेली आहे. पण या पदासाठी फक्त डिप्लोमा झालेल्या उमेदवारांना पात्र करण्यात आलेलं आहे, इंजिनीअरिंग मध्ये #डिग्री घेतलेले उमेदवार अपात्र आहेत.
राज्य शासनातील अनेक विभागात #ज्युनिअर_इंजिनियर पदासाठी डिग्री धारकांना पात्र करण्यात आलेलं आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा ज्युनिअर इंजिनियर पदासाठी डिग्री धारक पात्र असतील असे निकाल दिलेले आहेत.
#BMC प्रशासनाने ज्युनिअर इंजिनियर पदाच्या सेवाप्रवेश नियमांत बदल करून डिग्री धारकांना याआधीच पात्र करण्याची गरज होती. पण BMC प्रशासनाने शासनाचे विविध विभागाचे शासन निर्णय तसेच #सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे दुर्लक्ष करून फक्त डिप्लोमा धारकांना पात्र केलं आहे.
लाखो इंजिनियरींग डिग्री धराकांवर यामुळे अन्याय होत असून, BMC प्रशासनाचे तत्काळ सेवाप्रवेश नियमांत बदल करून सुधारित शैक्षणिक पात्रता प्रसिद्ध कराव्यात ही नम्र विनंती. काही उमेदवारांनी याबाबत न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे, BMC प्रशासनाने हा मुद्दा न लांबविता याबाबत तत्काळ करवाई करावी ही नम्र विनंती.
@mybmc@AUThackeray@Dev_Fadnavis@SardesaiVarun@RajThackeray@amitrthackeray@ShivSenaUBT_@MNVS_Adhikrut@mnsadhikrut@advanilparab@MahaChiefSec@AbhiPawarBJP @Dhananjay_AAP @PatilKailasB@RRPSpeaks@Vinay1011@mieknathshinde@DrSEShinde @degree_holders .
#महापारेषण व #महावितरण भरतीच्या जाहिराती निघून अनेक महिने उलटूनही परीक्षा होत नसल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये मोठी नाराजी असून या परीक्षा लवकरात लवकर घेणं गरजेचं आहे. महावितरण जाहीरात क्र. 7/2023 AE पदासाठी Gate परिक्षेची 10% जास्त गुणांची अट शिथिल करणे तसेच या पदासाठी महाराष्ट्राचे डोमिसाईल अनिवार्य करणे, #ITI विद्युत सहाय्यक पदासाठीचा 3 वर्ष Contract Period रद्द करावा, या विद्यार्थ्यांच्या आग्रही मागण्या आहेत. ऊर्जामंत्री साहेबांनी या प्रश्नाकडे लक्ष देऊन विद्यार्थ्यांना न्याय देण्याची भूमिका घ्यावी, ही विनंती…!
@Dev_Fadnavis
#MSEB_EXAM_DATE_DECLARE
#No_GATE_For_MAHADISCOM
MES मुख्य परीक्षेचा निकाल लवकरात लवकर प्रसिद्ध करणे गरजेचे आहे.MES बरोबर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीचे निकाल लागून मुलाखती देखील झालेल्या आहेत परंतु MES स्थापत्य अभियांत्रिकी शाखेचा आणखी निकाल बाकी आहे.@mpsc_office@BaliramDoleyINC#Declare_MES_Result
महापारेषण ची रद्द केलेली भरती प्रक्रिया तातडीने सूरू झालीच पाहिजे.
जून अखेर जाहिरात प्रसिद्ध करून ऑगस्ट महिन्यात परीक्षा घेण्याचे नियोजन झाले पाहिजे.
SEBC आरक्षणासाठी भरती रद्द करण्याचा अजब निर्णय घेणाऱ्या ऊर्जा खात्याचा धिक्कार!
@CMOMaharashtra
♦️खासदार अनिल बोंडे साहेब यांना सर्व विषय समजावून सांगितला , त्यांनी देवेंद्र फडणवीस साहेब यांना व MSEB Holding Company che MD vishwas Pathak , यांना सर्व विषय समजावून सांगितला तसेच ही भरती विधानसभा निवडणुक आधी पूर्ण करण्याची विनंती केली.
@RajThackeray साहेब लोक बोलतात #मनसे ही मराठी माणसाची पार्टी आहे परंतु मराठी विद्यार्थ्यांवर महावितरण कंपनीने #सहाय्यक_अभियंता या पदासाठी #domicile अनिवार्य न केल्याने परप्रांतीय भरणा होणार आहे . मनसे च्या नेते लोकांना सांगून सुद्धा कोणी लक्ष देत नाही. #मराठी माणसाचे वाली कोण?
पुणे जिल्ह्यातील खळद येथे श्री. सुदाम आप्पा इंगळे अमृत महोत्सवी वाढदिवसानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात उपस्थितांना संबोधित केले.
अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने आपण सर्व अतिशय अगत्याने या ठिकाणी एकत्रित आलो आहोत, ते आपल्या सर्वांचे सहकारी सुदाम आप्पा इंगळे, सौ. इंगळे, ज्यांचे विचार आपण या ठिकाणी ऐकले त्या खासदार सुप्रिया सुळे, आमदार संजय जगताप, सौ. जगताप, संभाजीराव झेंडे, जगन्नाथ शेवाळे, दशरथ माने, व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर आणि उपस्थित सहकारी बंधू भगिनींनो..!
एका जिवाभावाचा कार्यकर्ता किंवा नेता त्याच्या सोहळ्याच्या निमित्ताने आज आपण या ठिकाणी एकत्रित आलो. देशामध्ये लोकसभा असते, विधानसभा असते. अधिकार हा शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवायचा असेल, तर यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी या राज्यामध्ये पंचायत राज्याची संकल्पना मांडली.
पंचायत राज्याची संकल्पना याचा अर्थ, अधिकाराचे विकेंद्रीकरण. सत्ता ही गमतीची असते. सत्तेचे काही गुण आहेत, काही दोष आहेत. सत्तेचा एक दोष असा आहे की, ती केंद्रित होते. काही ठराविक लोकांच्या हातात जाते आणि केंद्रित सत्ता ही अनेक वेळा भ्रष्ट होते. ती सत्ता जर भ्रष्ट व्हायची नसेल. तर, अधिकार सत्ता हा अधिक लोकांच्या हातात जाण्याची आवश्यकता असते आणि ते करायचे असेल तर पंचायत राज्याशिवाय दुसरा कुठला पर्याय नाही, ही भूमिका यशवंतराव चव्हाण नेहमी मांडत असत.
१९६० साली वसंतराव नाईक ते मुख्यमंत्री नव्हते पण, मंत्री होते. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली आणि सत्ता अधिक लोकांच्या हातात कशी जाईल, अधिक खेड्यापाड्यात नेतृत्व कसे तयार होईल, याचा विचार करून अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी वसंतराव नाईकांवर होती. आणि त्यात जो अहवाल बनला त्याला पंचायत राज्याचा अहवाल म्हणतात. आणि तेव्हापासून १९६२ साली महाराष्ट्रामध्ये जिल्हा परिषदा आल्या.
जिल्हा परिषदांमध्ये लोकांचे काम करून घेण्यासाठी सहज अधिकार हवा आणि त्याबरोबर नव्या पिढीतले नेतृत्व तयार व्हायला आवश्यकता आहे हा दृष्टिकोन होता. ही जिल्हा परिषद झाली आणि सबंध महाराष्ट्रामध्ये खेड्यापाड्यातून नेतृत्वाची एक पिढी तयार झाली. अनेक लोक त्यामध्ये होते. जे कोणी अध्यक्ष झाले, त्यांच्यामार्फत सामान्य माणसाचे प्रश्न सोडवण्यासंबंधीची सहजता पण आली. अधिकारी आणि पदाधिकारी या दोघांच्या जबाबदाऱ्या काय असल्या पाहिजेत यासाठी यशवंतराव चव्हाण यांनी मार्गदर्शन केले.
मला आठवतंय, मी एकदा मुंबईमध्ये होतो; जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची एक परिषद होती. एका पदाधिकाऱ्याने चव्हाण साहेबांना विचारले, तुम्ही आम्हा दोघांना काय सल्ला देणार? अधिकाऱ्यांना आणि निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना. त्यावर, यशवंतरावांनी सांगितलं की, अधिकाऱ्यांनी होय म्हणायला शिकले पाहिजे आणि पदाधिकाऱ्यांनी नाही म्हणायला शिकले पाहिजे. नाही म्हणायचं याचा अर्थ, काहीही मागणी असेल तर होय कधी म्हणता कामा नये. ऱ्हास्त मागणी असली तर, त्याला होय म्हणाले पाहिजे. होय म्हणायची जबाबदारी ही कलेक्टरची, आय ए एस अधिकाऱ्याची, अधिकाऱ्याची आहे. आणि लोकांना नुसतं खुश करण्यासाठी चुकीच्या मागण्यांचाही पुरस्कार करणे हे योग्य नाही आणि त्याची सवय ही लोकप्रतिनिधींनी तयार केली. आणि त्यापासून हे पंचायत राज्य वाढले.
महाराष्ट्रात पंचायत राज्य यामधून अनेक नेते तयार झाले. कितीतरी लोक मला माहिती आहेत की, जे पंचायत राज्यातून पुढे आले. पुढे महाराष्ट्राचे मंत्री झाले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. सुधाकरराव नाईक माझ्यानंतर मुख्यमंत्री झाले ते जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष होते. विलासराव देशमुख हे जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष होते. ते पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. चव्हाण साहेबांची जी अपेक्षा होती ती ग्रामीण भागातून, नव्या पिढीतून नेतृत्वाची एक फळी ही तयार केली पाहिजे आणि ती करायची असेल तर पंचायत राज्यात निवडून येणाऱ्या लोकांना शक्ती आणि प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
#MPSC परीक्षेतून नियुक्त झालेल्या उपजिल्हाधिऱ्यांना गेल्या १७ वर्षापासून प्रमोशन मिळालं नाही. त्यामुळे या पदावरील अधिकाऱ्यांमध्ये कमालीचं नैराश्य आलं असून काही अधिकाऱ्यांनी राजीनामा देऊन खासगी क्षेत्रात प्रवेश केलाय. महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील साहेब यांची भेट घेऊन उपजिल्हाधिकारी पदाची २००६ ते २०२३ या कालावधीमधील सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्द करून दिर्घ काळापासून प्रलंबित असेलेला प्रमोशनचा विषय मार्गी लावण्याची मागणी केली.
#महावितरणच्या सहाय्यक अभियंता (जाहिरात क्र.७/२०२३)परीक्षेसाठी खुल्या प्रवर्गाला महाराष्ट्राचा रहिवासी दाखला सक्तीचा नसल्याने इतर राज्यातील तरुणही यासाठी अर्ज करतील परिणामी राज्यातील विद्यार्थ्यांवर मोठा अन्याय होऊ शकतो. त्यामुळे सदर परीक्षेसाठी रहिवासी दाखला अनिवार्य करावा.
तसेच या परीक्षेसाठी GATE परीक्षेच्या १०% गुणांची अट टाकल्याने GATE परीक्षा न दिलेल्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार आहे. वास्तविक GATE परीक्षा उत्तीर्ण असणारे उमेदवार फारच कमी असतात, तसेच भरमसाठ परीक्षा शुल्क असल्याने बहुतांश उमेदवार GATE देणंही टाळतात. त्यामुळे महापारेषण, महानिर्मितीसाठी ज्याप्रमाणे GATE परीक्षेची कुठलीही अट नाही त्याप्रमाणे महावितरणनेही GATE परीक्षेची अट शिथिल करण्यासंदर्भात विचार करावा ही विनंती.
@mieknathshinde@Dev_Fadnavis