@JitendraMeenaDU RPSC असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भर्ती में आदिवासी और दलितों की हकमारी के ख़िलाफ़ हमारे जान प्रतिनिधियों ने भी आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दिया हैं।
अशोक गहलोत जी आप हमारे अधिकारों को छीन नही सकते , आपको विज्ञापन में सुधार करना होगा। https://t.co/9SQ5veuDHV
अनुसूची 5 के तहत वित्त विभाग द्वारा की गई वेतन कटौती मांग नहीं बल्कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 2017 में कर्मचारियों पर किया गया कुठाराघात है। जुलाई 2013 में @ashokgehlot51 जी के नेतृत्व वाली सरकार ने कर्मचारी हित में वेतन विसंगति दूर करने के लिए एक वेतन वृद्धि का तोहफा दिया था , जिसे जुलाई 2017 में वेतन वृद्धि को निरस्त कर दिया तब से यह मांग नहीं होकर पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किए गए अन्यायपूर्ण फैसले का विरोध है। वर्तमान अशोक गहलोत जी की सरकार से इसलिए भी यह मुद्दा समक्ष रखा जा रहा है क्योंकि कर्मचारियों को उन पर पूरा विश्वास है और 2013 में वेतन विसंगति का निवारण उन्हीं के द्वारा किया गया था जिसे 2017 में बदला गया।
वेतन कटौती को निरस्त करने की अपेक्षा इसलिए भी है क्योंकि यह फैसला अवैधानिक, अन्यायपूर्ण व पूर्ववर्ती सरकार का कर्मचारी विरोधी फैसला है , इसलिए जननायक ही इस समस्या का समाधान करेंगे।
@ashokgehlot51@_lokeshsharma@AshokChandnaINC@artizzzz@GovindDotasra@akhilarora93 @DRathore_INC @DeshrajMeenaIN@PParashar60 @AmritaDhawan1 @Sukhjinder_INC@SumitBhagasara @
कॉलेज शिक्षा भर्ती में आरक्षण की अनुपालना में घोर लापरवाही हुई है और उच्च शिक्षा सचिव व कॉलेज आयुक्तालय ने आरक्षित सीटों का नुकसान कर SC ST OBC के युवाओं के साथ धोखा किया है।
@RajCMO तत्काल उक्त विज्ञापन को रद्द करें और निम्नानुसार फिर से विज्ञापन निकालें।
@ashokgehlot51@RPSC1
@JitendraMeenaDU RPSC असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भर्ती में आदिवासी और दलितों की हकमारी के ख़िलाफ़ हमारे जान प्रतिनिधियों ने भी आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दिया हैं।
अशोक गहलोत जी आप हमारे अधिकारों को छीन नही सकते , आपको विज्ञापन में सुधार करना होगा। https://t.co/9SQ5veuDHV
H'CM @ashokgehlot51 Ji
कॉलेज शिक्षा भर्ती में आरक्षण की अनुपालना में घोर लापरवाही हुई है और उच्च शिक्षा सचिव व कॉलेज आयुक्तालय ने आरक्षित सीटों का नुकसान कर SC ST OBC के युवाओं के साथ धोखा किया है।
@RajCMO तत्काल उक्त विज्ञापन को रद्द करें और निम्नानुसार फिर से विज्ञापन निकालें।
माननीय श्री @ashokgehlot51 जी
देखिए आपकी सरकार में उच्च शिक्षा सचिव और कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने #SC#ST#OBC के #बैकलॉग को कैसे समाप्त किया है?
क्या @RajCMO इन अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे या वही ढाक के तीन पात।
आपसे आग्रह है कि RPSC द्वारा जारी विज्ञापन रद्द करें।
@RajGovOfficial साथियों, RPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर (1913 पदों) भर्ती विज्ञापन में आरक्षण नियमों का उलंघन किया हैं।
ST की 12% के अनुसार आरक्षित पदों की संख्या 230 पद होनी चाहिए लेकिन इसमें मात्र 184 सीटें दी गई हैं।
SC की 16% के हिसाब से 306.8/308 पद होने चाहिए लेकिन विज्ञापन में 223 पद हैं।
माननीय श्री @ashokgehlot51 जी
देखिए आपकी सरकार में उच्च शिक्षा सचिव और कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने #SC#ST#OBC के #बैकलॉग को कैसे समाप्त किया है?
क्या @RajCMO इन अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे या वही ढाक के तीन पात।
आपसे आग्रह है कि RPSC द्वारा जारी विज्ञापन रद्द करें।
@RajGovOfficial साथियों, RPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर (1913 पदों) भर्ती विज्ञापन में आरक्षण नियमों का उलंघन किया हैं।
ST की 12% के अनुसार आरक्षित पदों की संख्या 230 पद होनी चाहिए लेकिन इसमें मात्र 184 सीटें दी गई हैं।
SC की 16% के हिसाब से 306.8/308 पद होने चाहिए लेकिन विज्ञापन में 223 पद हैं।
@RajGovOfficial साथियों, RPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर (1913 पदों) भर्ती विज्ञापन में आरक्षण नियमों का उलंघन किया हैं।
ST की 12% के अनुसार आरक्षित पदों की संख्या 230 पद होनी चाहिए लेकिन इसमें मात्र 184 सीटें दी गई हैं।
SC की 16% के हिसाब से 306.8/308 पद होने चाहिए लेकिन विज्ञापन में 223 पद हैं।