कुमार किशोर चिकणे

जात - मराठा,
भाषा - मराठी,
दैवत - आई वडील,
प्रेरणास्थान- आईसाहेब जिजाऊ,
श्रद्धास्थान - छत्रपती शिवाजी महाराज,
स्फूर्तिस्थान - छत्रपती संभाजी महाराज.

[मराठी एकीकरण समिती - Marathi Ekikaran Samiti @ekikaranmarathi]

Wanted पाहिजे
हर्षित शुक्ला
नोकरी पुणे कोथरूड
मूळ राज्य बिहार
सध्या फरार..
गुन्हा
छत्रपती शिवाजी महाराज, आऊसाहेब जिजाऊ आणि मराठी समाज यांच्याप्रति अश्लील, अभद्र वक्तव्य/टिपणी

@PuneCityPolice यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे, गुन्हा नोंद करून तात्काळ याला शोधावे..

[माधव देशमुख @DeshmukhiMaaj]

It's कोकण (Kokan), WTH is Konkan... stop Gujratification of everything

[समर बालवडकर @samspeaks19]

मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे म्हणतात, “मुंबई लंडन किंवा न्यूयॉर्कपेक्षा चांगली आहे.”

मग भिडे बाईंचा मुलगा अमेरिकेत का? मुंबई एवढीच भारी असेल, तर त्याला मुंबईतच बोलवा की! 😏

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

पहले शिवसेना, फिर NCP और अब तृणमूल कांग्रेस।

हर बार एक ही पैटर्न - BJP और चुनाव आयोग मिलकर एक पार्टी को तोड़ते हैं। फिर उसका चुनाव चिन्ह छीन लिया जाता है।

जब पूरी की पूरी पार्टी चोरी हो सकती है, तो करोड़ों भारतीयों के वोट चोरी होना भी हैरानी की बात नहीं।

वोट चोरी। सरकार चोरी। अब पार्टी चोरी - ये हमारे लोकतांत्रिक पतन के प्रतीक बन गए हैं।

ECI की संवैधानिक ज़िम्मेदारी जनादेश की रक्षा करना है - मगर उल्टा वो उन ताकतों की मदद कर रहा है, जो जनता के फैसले को ही पलट देते हैं।

यह लड़ाई सिर्फ़ ममता बनर्जी जी की नहीं है। यह हर राजनीतिक दल, हर मतदाता की लड़ाई है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहता है।

[मराठी एकीकरण समिती - Marathi Ekikaran Samiti @ekikaranmarathi]

असे का करता तुम्ही? @MumbaiPolice
आझाद मैदान भागात शेकडो परप्रांतीय रस्ते अडवून आहेत.

@AzadNagar11
एक मराठी मुलगा कष्ट करण्यास पुढे आला रस्त्यावर उतरून स्वयंरोजगारातून उदरनिर्वाह करण्याचे ठरवतो तो तिथे आला तर तेथील परप्रांतीयाच्या सांगण्याहून पोलीस कर्मचारी जाऊन त्रास देतात?
का करताय असे ?

मराठी मुलांना उदरनिर्वाह करण्याचा अधिकार नाही?

कोण होता तो पोलीस कर्मचारी शोध घेऊन कारवाई करावी अन्यथा सरसकट कारवाई करा मग
फक्त मराठी मुलांना टार्गेट करू नका
@CPMumbaiPolice
@mieknathshinde

#मराठीहक्क #मराठीव्यवसायिक #मराठीस्वयंरोजगार
#महाराष्ट्रवाचवा #मराठीअस्तित्त्वटिकवा
#मराठीएकीकरणसमिती
@abpmajhatv @TV9Marathi @LoksattaLive

[Anuja Dhakras @AnujaDhakras21]

महाराष्ट्रात बहुभाषिक राहतात

महाराष्ट्र राज्य बहुभाषिक नाही! महाराष्ट्राची भाषा अजून तरी मराठीच आहे!

दोन वाक्यां(दाव्यां)मध्ये प्रचंड फरक आहे!

#Marathi #Maharashtra

[कुमार किशोर चिकणे @ChikaneKumar]

@Archana_Mirror @PuneCityPolice काही नाही महाराष्ट्राचा यूपी बिहार होतोय बाकी काही नाही.

[jaiprabha @jaiprabha16]

Hello Ma'am Please look into this @ExpressPune # Pune ring road alignment change Kasar amboli# Public Question to the Government of Maharashtra, PMRDA, and MSRDC Administration: Homebuyers Remain on the Streets Despite Ring Road Alignment Shift; When Will the Builder's High-Handedness Be Stopped?Hundreds of middle-class homebuyers in the 'Navyangan Phase 2' project at Kasar Amboli, Pune, have been crushed under financial distress for the last 8 years, paying bank EMIs alongside monthly house rent for their rightful homes. By changing the alignment of the 'Pune Ring Road'—which hung like a sword of Damocles over the project—the State Government and MSRDC saved the building structures and government funds. However, this change was rushed purely as a cheaper alternative for MSRDC and a profitable escape for the developer. How much public road safety was actually considered in this decision remains anyone's guess! Even after changing the Ring Road route, developer Avior Merlin Group (Sunil Somani) is still not resuming stalled construction work and is refusing to offer any resolution (Exit/Flat Swap) to homebuyers who wish to exit the project. Our Serious Questions for the Administration:Cheaper Builder Benefit or Public Road Safety?MSRDC and the State Government chose an alignment shift that was convenient for the developer and cost-effective for themselves. But what about the safety of thousands of commuters who will use this highway in the future? Is the financial interest of a developer being prioritized over public safety and sharp road curves? Alignment Shifted, But What About Construction?The government removed technical hurdles by altering the alignment, so why has the developer kept construction completely halted for years? Why are homebuyers kept in the dark regarding when work will resume or when possession will be handed over? Why No Exit Options for Homebuyers?Exhausted after waiting for 8 years, when homebuyers demand a legal refund or an alternative clear-title unit (Flat Swap) in another project, why does the developer flatly reject or evade them? Does the administration hold zero control over such developers? Developer Profits, Middle Class Suffers:The developer escaped liability by exploiting government decisions and a cheap alignment shift. Meanwhile, ordinary middle-class citizens who lost their life savings servicing bank EMIs and rent remain on the streets. Is this not an outright violation of housing rights and safety by the Maharashtra Government? Our Firm Demand:PMRDA, MahaRERA, and the Chief Minister’s Office (CMO) must take immediate, strict administrative action against Avior Merlin Group for failing to resume work despite the alignment shift and refusing Exit/Flat Swap options to buyers. Homebuyers must be granted either a full financial refund or an immediate alternative home!

[jaiprabha @jaiprabha16]

Respected Sir, @AjitPawarSpeaks महाराष्ट्र सरकार, PMRDA आणि MSRDC प्रशासनाला जाहीर सवाल: रिंग रोडचे अलाइनमेंट बदलूनही फ्लॅटधारक रस्त्यावरच; बिल्डरच्या मनमानीवर वेसण कधी घालणार? पुण्यातील कासार आंबोली येथील 'नव्यांगण' (Navyangan Phase 2) प्रकल्पातील शेकडो मध्यमवर्गीय फ्लॅटधारक गेल्या ८ वर्षांपासून हक्काच्या घरासाठी बँकेचे हप्ते (EMI) आणि घराचे भाडे भरून आर्थिक संकटात भरडले जात आहेत. प्रकल्पावर टांगती तलवार असलेल्या 'पुणे रिंग रोड'चे अलाइनमेंट बदलून शासनाने आणि MSRDC ने इमारती वाचवल्या आणि सरकारी तिजोरीचे पैसे वाचवले. परंतु, हा बदल केवळ बिल्डरच्या फायद्यासाठी आणि MSRDC ला स्वस्त पडणारा पर्याय म्हणून घाईघाईने करण्यात आला. यात प्रवाशांची आणि रस्त्याची रस्ता सुरक्षा (Road Safety) किती विचारात घेतली गेली, हे देवच जाणे! रिंग रोडचा मार्ग बदलूनही Avior Merlin Group (सुनील सोमाणी) हा डेव्हलपर अद्यापही इमारतीचे थांबलेले काम सुरू करत नाहीये आणि ज्या फ्लॅटधारकांना या प्रकल्पातून बाहेर पडायचे आहे (Exit/Flat Swap), त्यांना कोणतेही पर्याय देत नाहीये. आमचे गंभीर प्रश्न आणि प्रशासनाला सवाल: १. बिल्डरचा स्वस्त फायदा की रस्ता सुरक्षा? एमएसआरडीसी (MSRDC) आणि शासनाने रिंग रोडचे अलाइनमेंट बदलून बिल्डरला सोयीस्कर आणि स्वतःला स्वस्त पडणारा मार्ग निवडला. परंतु, हे अलाइनमेंट बदलताना उद्या या महामार्गावरून जाणाऱ्या हजारो प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचे काय? रस्त्याच्या तीव्र वळणांमुळे प्रवाशांच्या जिवाचा खेळ मांडून फक्त बिल्डरचे आर्थिक हित जपले गेले आहे का? २. अलाइनमेंट बदलले, पण बांधकामाचे काय? शासनाने अलाइनमेंट बदलून तांत्रिक अडथळा दूर केला, तरीही डेव्हलपर गेल्या अनेक वर्षांपासून बांधकाम बंद ठेवून शांत का बसला आहे? काम कधी सुरू होणार आणि ताबा कधी मिळणार, याबद्दल फ्लॅटधारकांना अंधारात का ठेवले जात आहे? ३. बाहेर पडू इच्छिणाऱ्यांना पर्याय का नाही? ८ वर्षे वाट पाहून थकलेले फ्लॅटधारक जेव्हा नियमानुसार आपला परतावा (Refund) किंवा इतर क्लिअर-टायटल प्रकल्पात पर्यायी जागा (Flat Swap) मागतात, तेव्हा डेव्हलपर त्यांना तोंडावर नकार देतो किंवा टाळाटाळ करतो. अशा बिल्डरवर प्रशासनाचा कोणताही वचक उरलेला नाही का? ४. बिल्डरचा नफा, मध्यमवर्गीयांची दैना: शासकीय निर्णयांचा आणि स्वस्त अलाइनमेंटचा फायदा घेऊन स्वतःचा प्रकल्प वाचवणारा बिल्डर मोकळा झाला, पण दरमहा ईएमआय आणि घराचे भाडे भरून आयुष्याची पुंजी गमावणारा सामान्य मध्यमवर्गीय नागरिक आजही रस्त्यावरच आहे. हे महाराष्ट्र शासनाकडून गृहनिर्माण हक्कांचे आणि सुरक्षेचे उघड उल्लंघन नाही का? आमची ठाम आणि स्पष्ट मागणी: अलाइनमेंट बदलूनही काम न करणाऱ्या आणि ग्राहकांना एक्झिट/फ्लॅट स्वॅपचा पर्याय न देणाऱ्या Avior Merlin Group वर PMRDA, MahaRERA आणि मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाने (CMO) तात्काळ कडक प्रशासकीय कारवाई करावी. फ्लॅटधारकांना त्यांचा पूर्ण आर्थिक परतावा किंवा तात्काळ पर्यायी घर मिळवून द्यावे!

[jaiprabha @jaiprabha16]

Respected Sir, @CMOMaharashtra , @LoksattaLive, @Dev_Fadnavis, @ChDadaPatil महाराष्ट्र सरकार, PMRDA आणि MSRDC प्रशासनाला जाहीर सवाल: रिंग रोडचे अलाइनमेंट बदलूनही फ्लॅटधारक रस्त्यावरच; बिल्डरच्या मनमानीवर वेसण कधी घालणार?

पुण्यातील कासार आंबोली येथील 'नव्यांगण' (Navyangan Phase 2) प्रकल्पातील शेकडो मध्यमवर्गीय फ्लॅटधारक गेल्या ८ वर्षांपासून हक्काच्या घरासाठी बँकेचे हप्ते (EMI) आणि घराचे भाडे भरून आर्थिक संकटात भरडले जात आहेत.

प्रकल्पावर टांगती तलवार असलेल्या 'पुणे रिंग रोड'चे अलाइनमेंट बदलून शासनाने आणि MSRDC ने इमारती वाचवल्या आणि सरकारी तिजोरीचे पैसे वाचवले. परंतु, हा बदल केवळ बिल्डरच्या फायद्यासाठी आणि MSRDC ला स्वस्त पडणारा पर्याय म्हणून घाईघाईने करण्यात आला. यात प्रवाशांची आणि रस्त्याची रस्ता सुरक्षा (Road Safety) किती विचारात घेतली गेली, हे देवच जाणे!

रिंग रोडचा मार्ग बदलूनही Avior Merlin Group (सुनील सोमाणी) हा डेव्हलपर अद्यापही इमारतीचे थांबलेले काम सुरू करत नाहीये आणि ज्या फ्लॅटधारकांना या प्रकल्पातून बाहेर पडायचे आहे (Exit/Flat Swap), त्यांना कोणतेही पर्याय देत नाहीये.

आमचे गंभीर प्रश्न आणि प्रशासनाला सवाल:

१. बिल्डरचा स्वस्त फायदा की रस्ता सुरक्षा?

एमएसआरडीसी (MSRDC) आणि शासनाने रिंग रोडचे अलाइनमेंट बदलून बिल्डरला सोयीस्कर आणि स्वतःला स्वस्त पडणारा मार्ग निवडला. परंतु, हे अलाइनमेंट बदलताना उद्या या महामार्गावरून जाणाऱ्या हजारो प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचे काय? रस्त्याच्या तीव्र वळणांमुळे प्रवाशांच्या जिवाचा खेळ मांडून फक्त बिल्डरचे आर्थिक हित जपले गेले आहे का?

२. अलाइनमेंट बदलले, पण बांधकामाचे काय?

शासनाने अलाइनमेंट बदलून तांत्रिक अडथळा दूर केला, तरीही डेव्हलपर गेल्या अनेक वर्षांपासून बांधकाम बंद ठेवून शांत का बसला आहे? काम कधी सुरू होणार आणि ताबा कधी मिळणार, याबद्दल फ्लॅटधारकांना अंधारात का ठेवले जात आहे?

३. बाहेर पडू इच्छिणाऱ्यांना पर्याय का नाही?

८ वर्षे वाट पाहून थकलेले फ्लॅटधारक जेव्हा नियमानुसार आपला परतावा (Refund) किंवा इतर क्लिअर-टायटल प्रकल्पात पर्यायी जागा (Flat Swap) मागतात, तेव्हा डेव्हलपर त्यांना तोंडावर नकार देतो किंवा टाळाटाळ करतो. अशा बिल्डरवर प्रशासनाचा कोणताही वचक उरलेला नाही का?

४. बिल्डरचा नफा, मध्यमवर्गीयांची दैना:

शासकीय निर्णयांचा आणि स्वस्त अलाइनमेंटचा फायदा घेऊन स्वतःचा प्रकल्प वाचवणारा बिल्डर मोकळा झाला, पण दरमहा ईएमआय आणि घराचे भाडे भरून आयुष्याची पुंजी गमावणारा सामान्य मध्यमवर्गीय नागरिक आजही रस्त्यावरच आहे. हे महाराष्ट्र शासनाकडून गृहनिर्माण हक्कांचे आणि सुरक्षेचे उघड उल्लंघन नाही का?

आमची ठाम आणि स्पष्ट मागणी:

अलाइनमेंट बदलूनही काम न करणाऱ्या आणि ग्राहकांना एक्झिट/फ्लॅट स्वॅपचा पर्याय न देणाऱ्या Avior Merlin Group वर PMRDA, MahaRERA आणि मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाने (CMO) तात्काळ कडक प्रशासकीय कारवाई करावी. फ्लॅटधारकांना त्यांचा पूर्ण आर्थिक परतावा किंवा तात्काळ पर्यायी घर मिळवून द्यावे!

[jaiprabha @jaiprabha16]

महाराष्ट्र सरकार, PMRDA आणि MSRDC प्रशासनाला जाहीर सवाल: रिंग रोडचे अलाइनमेंट बदलूनही फ्लॅटधारक रस्त्यावरच; बिल्डरच्या मनमानीवर वेसण कधी घालणार?

पुण्यातील कासार आंबोली येथील 'नव्यांगण' (Navyangan Phase 2) प्रकल्पातील शेकडो मध्यमवर्गीय फ्लॅटधारक गेल्या ८ वर्षांपासून हक्काच्या घरासाठी बँकेचे हप्ते (EMI) आणि घराचे भाडे भरून आर्थिक संकटात भरडले जात आहेत.

प्रकल्पावर टांगती तलवार असलेल्या 'पुणे रिंग रोड'चे अलाइनमेंट बदलून शासनाने आणि MSRDC ने इमारती वाचवल्या आणि सरकारी तिजोरीचे पैसे वाचवले. परंतु, हा बदल केवळ बिल्डरच्या फायद्यासाठी आणि MSRDC ला स्वस्त पडणारा पर्याय म्हणून घाईघाईने करण्यात आला. यात प्रवाशांची आणि रस्त्याची रस्ता सुरक्षा (Road Safety) किती विचारात घेतली गेली, हे देवच जाणे!

रिंग रोडचा मार्ग बदलूनही Avior Merlin Group (सुनील सोमाणी) हा डेव्हलपर अद्यापही इमारतीचे थांबलेले काम सुरू करत नाहीये आणि ज्या फ्लॅटधारकांना या प्रकल्पातून बाहेर पडायचे आहे (Exit/Flat Swap), त्यांना कोणतेही पर्याय देत नाहीये.

आमचे गंभीर प्रश्न आणि प्रशासनाला सवाल:

१. बिल्डरचा स्वस्त फायदा की रस्ता सुरक्षा?

एमएसआरडीसी (MSRDC) आणि शासनाने रिंग रोडचे अलाइनमेंट बदलून बिल्डरला सोयीस्कर आणि स्वतःला स्वस्त पडणारा मार्ग निवडला. परंतु, हे अलाइनमेंट बदलताना उद्या या महामार्गावरून जाणाऱ्या हजारो प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचे काय? रस्त्याच्या तीव्र वळणांमुळे प्रवाशांच्या जिवाचा खेळ मांडून फक्त बिल्डरचे आर्थिक हित जपले गेले आहे का?

२. अलाइनमेंट बदलले, पण बांधकामाचे काय?

शासनाने अलाइनमेंट बदलून तांत्रिक अडथळा दूर केला, तरीही डेव्हलपर गेल्या अनेक वर्षांपासून बांधकाम बंद ठेवून शांत का बसला आहे? काम कधी सुरू होणार आणि ताबा कधी मिळणार, याबद्दल फ्लॅटधारकांना अंधारात का ठेवले जात आहे?

३. बाहेर पडू इच्छिणाऱ्यांना पर्याय का नाही?

८ वर्षे वाट पाहून थकलेले फ्लॅटधारक जेव्हा नियमानुसार आपला परतावा (Refund) किंवा इतर क्लिअर-टायटल प्रकल्पात पर्यायी जागा (Flat Swap) मागतात, तेव्हा डेव्हलपर त्यांना तोंडावर नकार देतो किंवा टाळाटाळ करतो. अशा बिल्डरवर प्रशासनाचा कोणताही वचक उरलेला नाही का?

४. बिल्डरचा नफा, मध्यमवर्गीयांची दैना:

शासकीय निर्णयांचा आणि स्वस्त अलाइनमेंटचा फायदा घेऊन स्वतःचा प्रकल्प वाचवणारा बिल्डर मोकळा झाला, पण दरमहा ईएमआय आणि घराचे भाडे भरून आयुष्याची पुंजी गमावणारा सामान्य मध्यमवर्गीय नागरिक आजही रस्त्यावरच आहे. हे महाराष्ट्र शासनाकडून गृहनिर्माण हक्कांचे आणि सुरक्षेचे उघड उल्लंघन नाही का?

आमची ठाम आणि स्पष्ट मागणी:

अलाइनमेंट बदलूनही काम न करणाऱ्या आणि ग्राहकांना एक्झिट/फ्लॅट स्वॅपचा पर्याय न देणाऱ्या Avior Merlin Group वर PMRDA, MahaRERA आणि मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाने (CMO) तात्काळ कडक प्रशासकीय कारवाई करावी. फ्लॅटधारकांना त्यांचा पूर्ण आर्थिक परतावा किंवा तात्काळ पर्यायी घर मिळवून द्यावे!

[jaiprabha @jaiprabha16]

महाराष्ट्र सरकार, PMRDA आणि MSRDC प्रशासनाला जाहीर सवाल: रिंग रोडचे अलाइनमेंट बदलूनही फ्लॅटधारक रस्त्यावरच; बिल्डरच्या मनमानीवर वेसण कधी घालणार?

पुण्यातील कासार आंबोली येथील 'नव्यांगण' (Navyangan Phase 2) प्रकल्पातील शेकडो मध्यमवर्गीय फ्लॅटधारक गेल्या ८ वर्षांपासून हक्काच्या घरासाठी बँकेचे हप्ते (EMI) आणि घराचे भाडे भरून आर्थिक संकटात भरडले जात आहेत.

प्रकल्पावर टांगती तलवार असलेल्या 'पुणे रिंग रोड'चे अलाइनमेंट बदलून शासनाने आणि MSRDC ने इमारती वाचवल्या आणि सरकारी तिजोरीचे पैसे वाचवले. परंतु, हा बदल केवळ बिल्डरच्या फायद्यासाठी आणि MSRDC ला स्वस्त पडणारा पर्याय म्हणून घाईघाईने करण्यात आला. यात प्रवाशांची आणि रस्त्याची रस्ता सुरक्षा (Road Safety) किती विचारात घेतली गेली, हे देवच जाणे!

रिंग रोडचा मार्ग बदलूनही Avior Merlin Group (सुनील सोमाणी) हा डेव्हलपर अद्यापही इमारतीचे थांबलेले काम सुरू करत नाहीये आणि ज्या फ्लॅटधारकांना या प्रकल्पातून बाहेर पडायचे आहे (Exit/Flat Swap), त्यांना कोणतेही पर्याय देत नाहीये.

आमचे गंभीर प्रश्न आणि प्रशासनाला सवाल:

१. बिल्डरचा स्वस्त फायदा की रस्ता सुरक्षा?

एमएसआरडीसी (MSRDC) आणि शासनाने रिंग रोडचे अलाइनमेंट बदलून बिल्डरला सोयीस्कर आणि स्वतःला स्वस्त पडणारा मार्ग निवडला. परंतु, हे अलाइनमेंट बदलताना उद्या या महामार्गावरून जाणाऱ्या हजारो प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचे काय? रस्त्याच्या तीव्र वळणांमुळे प्रवाशांच्या जिवाचा खेळ मांडून फक्त बिल्डरचे आर्थिक हित जपले गेले आहे का?

२. अलाइनमेंट बदलले, पण बांधकामाचे काय?

शासनाने अलाइनमेंट बदलून तांत्रिक अडथळा दूर केला, तरीही डेव्हलपर गेल्या अनेक वर्षांपासून बांधकाम बंद ठेवून शांत का बसला आहे? काम कधी सुरू होणार आणि ताबा कधी मिळणार, याबद्दल फ्लॅटधारकांना अंधारात का ठेवले जात आहे?

३. बाहेर पडू इच्छिणाऱ्यांना पर्याय का नाही?

८ वर्षे वाट पाहून थकलेले फ्लॅटधारक जेव्हा नियमानुसार आपला परतावा (Refund) किंवा इतर क्लिअर-टायटल प्रकल्पात पर्यायी जागा (Flat Swap) मागतात, तेव्हा डेव्हलपर त्यांना तोंडावर नकार देतो किंवा टाळाटाळ करतो. अशा बिल्डरवर प्रशासनाचा कोणताही वचक उरलेला नाही का?

४. बिल्डरचा नफा, मध्यमवर्गीयांची दैना:

शासकीय निर्णयांचा आणि स्वस्त अलाइनमेंटचा फायदा घेऊन स्वतःचा प्रकल्प वाचवणारा बिल्डर मोकळा झाला, पण दरमहा ईएमआय आणि घराचे भाडे भरून आयुष्याची पुंजी गमावणारा सामान्य मध्यमवर्गीय नागरिक आजही रस्त्यावरच आहे. हे महाराष्ट्र शासनाकडून गृहनिर्माण हक्कांचे आणि सुरक्षेचे उघड उल्लंघन नाही का?

आमची ठाम आणि स्पष्ट मागणी:

अलाइनमेंट बदलूनही काम न करणाऱ्या आणि ग्राहकांना एक्झिट/फ्लॅट स्वॅपचा पर्याय न देणाऱ्या Avior Merlin Group वर PMRDA, MahaRERA आणि मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाने (CMO) तात्काळ कडक प्रशासकीय कारवाई करावी. फ्लॅटधारकांना त्यांचा पूर्ण आर्थिक परतावा किंवा तात्काळ पर्यायी घर मिळवून द्यावे!

[Tejasvi Surya @Tejasvi_Surya]

Good job, Pune!

It is encouraging to see citizens across India’s cities take to the streets for clean air, less noise and protection of green spaces.

This growing civic activism will push political leaders to make quality of life a priority.

The next 25 years are crucial. Getting urban India right is essential to building a Viksit Bharat.

[Prasad Vedpathak @prasadvedpathak]

तुम्हाला आमची खाद्यसंस्कृती, राहणीमान किंवा विचार पटत नसतील, ठीक आहे.पण आम्ही याच मातीत जन्मलोय. आमचं अस्तित्वच तुम्हाला खटकत असेल, तर आम्ही जायचं तरी कुठे?

आम्ही तुमच्या प्रांतात येऊन तुमच्यावर आमच्या पद्धती लादत नाही. मग तुम्हीही आमच्या मातीत राहून आम्हाला कसं जगायचं हे शिकवू नका.

सहअस्तित्व जमत नसेल, तर दोष आमच्या अस्तित्वाचा नाही, तुमच्या विचारांचा आहे.

[कुमार किशोर चिकणे @ChikaneKumar]

भाजपच की!

[Tushar Narawade @Tushar_Narawade]

पुण्यात भाजपचे
1 केंद्रीय मंत्री,
2 खासदार,
5 आमदार,
1 महापौर,
120 नगरसेवक,
7 स्विकृत नगरसेवक
एवढी लॉबी असूनही खड्ड्यामुळे 11 वर्षीय लहान मुलाचा स्वतःच्या बापासमोर बळी जावा....... याला जबाबदार कोण??????

[कुमार किशोर चिकणे @ChikaneKumar]

@Ni3kale दोघांनाही मृत्यू नंतर पुरतात

[Brijmohan Patil @brizpatil]

#पुणे
मंत्री @ChDadaPatil यांच्या कामांची चौकशी करा असे पत्र नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी दिले होते. त्यावर स्थायी समितीचे सदस्य सुहास टिंगरेही सही केली होती. त्यामुळे भाजपने बालवडकर यांच्या सोबत टिंगरेंचेही १२ कोटींचे बजेट शून्य केले.
भाजपच हे वागणं बरं नव्ह
#Pune #Punenews

[कुमार किशोर चिकणे @ChikaneKumar]

@ruchirkanakia @johnmgourdine what is this ? Please suggest no limit plan