@KDMCOfficial@MAHA_UDD@CMOMaharashtra
महानगरपालिका भरतीतील निवडसूची व प्रतीक्षा यादीबाबत शासनाचा दि. 02 डिसेंबर 2025 चा GR महत्त्वाचा आहे. या GR नुसार निवडसूचीची वैधता 2 वर्षे करण्यात आली आहे.
कृपया GR च्या अनुषंगाने आवश्यक कार्यवाही करून पात्र उमेदवारांना न्याय द्यावा.
माननीय मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस जी,
@Dev_Fadnavis
🔶 आज आपण ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्नच्या संदर्भात माध्यमांशी बोलताना स्पष्टपणे सांगितले की, विद्यार्थ्यांच्या सूचना आहेत आणि समितीने शिफारस केली तर ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्न लागू करण्याचा सरकार सकारात्मक विचार करेल.
सर्वप्रथम, विद्यार्थ्यांच्या या मागणीकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहिल्याबद्दल आपले मनःपूर्वक आभार.
🔶 मुळात दळवी समिती ही राजकीय वरदहस्त असलेली आणि त्यामुळे सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त ठरलेली समिती होती. त्यांच्या शिफारशींबाबतही विद्यार्थ्यांमध्ये अनेक प्रश्न आहेत. मात्र, या वादात न जाता महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, त्या समितीच्या निर्णयातून निर्माण झालेल्या डिस्क्रिप्टिव्ह पॅटर्नच्या गोंधळातून मार्ग काढण्याची भूमिका आपण घेत आहात आणि विद्यार्थ्यांच्या बाजूने उभे राहत आहात, याबद्दल मी आपला आभारी आहे.
🔶 आम्ही २०२२-२३ पासून ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्नसाठी हा लढा लढत आहोत. विद्यार्थ्यांसोबत रस्त्यावर उतरताना आम्ही सातत्याने नैतिकता जपली. या आंदोलनामध्ये कोणत्याही प्रकारचे पक्षीय राजकारण येऊ दिले नाही.
🔶 सरकारकडून दिलेल्या आश्वासनाचा आदर करत आम्ही नैतिकतेच्या भूमिकेतून एक वर्ष संयमाने वाट पाहिली. मात्र, डिस्क्रिप्टिव्ह पॅटर्नची अंमलबजावणी अपेक्षित आणि पारदर्शक पद्धतीने होत नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अडचणी कायम राहिल्या आणि आम्हाला पुन्हा ही मागणी घेऊन आंदोलन करावे लागले.
पण ही मागणी आणि दिलेले आश्वासन तातडीने अंमलात आले नाही, तर आजपर्यंत झालेल्या आंदोलनापेक्षाही मोठा लढा आम्ही रस्त्यावर लढू, एवढे मात्र नक्की.
🔶 आज आपण या पूर्णतः अराजकीय मागणीची तातडीने दखल घेत विद्यार्थ्यांच्या भूमिकेकडे सकारात्मकतेने पाहत आहात, याबद्दल पुन्हा एकदा आपले मनःपूर्वक आभार.
@maha_governor@MahaDGIPR@mpsc_office@CMOMaharashtra@mieknathshinde@SunetraA_Pawar@RahulGandhi@PawarSpeaks@NANA_PATOLE@INCHarshsapkal@supriya_sule@vishwajeetkadam@satejp@atullondhe@Jayant_R_Patil@VijayWadettiwar@TV9Marathi@abpmajhatv@zee24taasnews@saamTVnews@News18_marathi@SakalMediaNews@LoksattaLive@lokmat@mataonline@ashish_jadhao@waglenikhil@_prashantkadam@aajtak@mumbaitak@pudharionline@LokshahiMarathi@bolbhidu@RahulAsks@omkarasks@sahiljoshii@GondaneDevesh
@KDMCOfficial@MAHA_UDD@CMOMaharashtra
KDMC निवडसूची/प्रतीक्षा यादीची वैधता 1 वर्ष ठेवण्यात आली आहे. शासन निर्णयानुसार ती 2 वर्षे असणे अपेक्षित आहे.
26/02/2027 पूर्वी आवश्यक कार्यवाही करून वैधता 2 वर्षे करावी, ही विनंती. जेणेकरून Waiting List मधील पात्र उमेदवारांना संधी मिळेल.
@BhayandarMira मधील अभियांत्रिकी संवर्गाची परीक्षा होऊन जवळ जवळ एक वर्ष होत आला अद्याप निकाल जाहीर झाला नाही, नक्की कुणाच्या दबावाखाली प्रशासन काम करत आहे?
@PratapSarnaik साहेब आपण या विषयात जातीने लक्ष द्यावे ही नम्र विनंती आणि प्रलंबित निकाल व नियुक्ती देण्यात यावे यासाठी आदेश करावे ही नम्र विनंती @CMOMaharashtra@mieknathshinde@Shivsenaofc
पेपर पुढे ढकलला आहे तर सर्व तांत्रिक संवर्ग ( जलसंपदा, जलसंधारण, नगरपरिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि इतर) या पदभरती मध्ये समाविष्ट करून परीक्षा घेण्यात यावी ही नम्र विनंती.....!
@CMOMaharashtra@SanjayDRathods@RVikhePatil@mieknathshinde
@NMMCCommr साहेब, मा. उच्च न्यायालयाने @NMMConline प्रशासनाच्या भरती प्रक्रियेला १९ ऑगस्ट,२०२६ रोजी अखेर हिरवा कंदील दिला आहे. आता निकाल जाहीर करण्यासाठी आणखी कोणाच्या ‘हिरव्या सिग्नल’ची प्रतीक्षा आहे?
परीक्षेला जवळपास वर्ष पूर्ण होत आले आहे. न्यायालयाने मार्ग मोकळा केला असताना आता विलंबाचे कारण काय?
सर्व संवर्गांचे अंतिम निकाल तातडीने जाहीर करून महिन्याभराच्या आत नियुक्त्या देण्यात याव्यात, ही हजारो परीक्षार्थींची नम्र पण ठाम मागणी आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या Regularization बाबतचा निर्णय मा. उच्च न्यायालयाने नगरविकास विभागाकडे सोपवला आहे. त्यामुळे त्या निर्णयाची वाट पाहण्याची सबब न करता भरतीची उर्वरित प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी.
कोणत्याही दबावाला बळी न पडता मा. उच्च न्यायालयाचा सन्मान राखून सर्व संवर्गांचा निकाल लावावा.
आजवर परीक्षार्थींनी संयम राखला आहे; हा संयम प्रशासनाने कमजोरी समजू नये. आणखी अनावश्यक विलंब झाल्यास आपल्या न्याय्य हक्कासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याशिवाय हजारो परीक्षार्थींसमोर पर्याय राहणार नाही.
आता प्रतीक्षा नको—निकाल हवा, नियुक्ती हवी! @CMOMaharashtra@maha_governor@mieknathshinde@MlaMandaMhatre@nareshmhaske@MahaChiefSec
अभिमन्यू पवार साहेबांवर अनेकजण खालच्या पातळीवर बोलत आहेत हे खरच योग्य नाही, ज्यावेळी सत्ता त्यांची होती त्यावेळी ते विद्यार्थ्यासाठी आपल्या सोबत होते कमीत कमी या गोष्टीची तरी जाणीव ठेवणे गरजेचे आहे. अभिमन्यु पवार MPSC या विषयावर बोलले काय किंवा न बोलले काय याचा वैयक्तिक आयुष्यात कोणावरच काहीही फरक पडणार नाही, कृपया राजकारण बाजूला ठेऊन विद्यार्थ्यांना मदत करणाऱ्या माणसांना बदनाम कुठपर्यंत करणार आहात...?
वैयक्तिक पातळीवर अभिमन्यू पवार यांनी आम्हाला कधीच काहीही मदत केली नाही परंतु जनरल MPSC विद्यार्थ्यांना त्यांनी कायम मदत केली आहे याची तरी जाणीव सर्वांनी ठेवावी असे वैयक्तिक आम्हाला वाटते.... बाकी टिका टिप्पणी, राजकारण सुरूच राहणार आहे
@AbhiPawarBJP
महाराष्ट्र में हजारों छात्र सड़कों पर हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलनरत हैं - इसकी वजह सिर्फ एक परीक्षा या भर्ती नहीं, पूरे सिस्टम से टूट चुका भरोसा है।
चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की, BJP सरकार से हर छात्र त्रस्त है। पेपर लीक, रुकी हुई भर्तियां, शिक्षा की असहनीय लागत, हॉस्टल में अमानवीय हालात, ज़हर जैसा खाना, DBT में धोखाधड़ी...
...और अब MPSC जैसी संवैधानिक संस्था पर कब्ज़ा कर उसकी विश्वसनीयता बर्बाद कर दी है।
अपने सफल भविष्य के लिए छात्रों की हर मांग जायज़ है। सरकार उनकी आवाज़ सुनकर तुरंत कार्रवाई करे - वरना न्याय मिलने तक ये छात्रों की गूंज बढ़ती ही जाएगी।
#ChhatronKiGoonj
Sunday Wisdom!दिवंंगत डाॅ.कर्णिक मलोआ चे अध्यक्ष असतांनाच्या कार्यकाळात घडलेल्या खान्देशातील उमेदवारांच्या एका प्रकरणानंतर आता पुन्हा खान्देशातील दुसर्या प्रकरणी आयोगाची अब्रु धुळीत.मधल्या काळात महत्प्रयासाने #MPSC ची विश्वासार्हता उंचावून ती जपण्याच्या जाणीवपूर्वक केलेल्या प्रयत्नांवर या पेपरफूटी प्रकरणाने पाणी.
औषध निरीक्षक पदाच्या चाळणी परीक्षेसाठी पेपर सेटर्सच्या निवडीमधे अवलंबली गेलेली कार्यपद्धत,पेपर सेटींग सारख्या संवेदनशील व गोपनीय कामकाजासाठी विषयतज्ञ व संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्यांकरीता घालूून दिलेली आचार संहिता व अंगभूत सुरक्षा प्रणाली यांचे या प्रकरणी काटेकोर अनुपालन,याबाबतची वस्तुस्थिती व प्रश्नपत्रिका तयार करण्याचे कामकाज प्रत्यक्ष सुरु झाल्याच्या दिवसापासून ते पेपर्स परीक्षा केन्द्रांकडे (दूरवरच्या व स्थानीय सुद्धा) रवाना होईपर्यंतच्या संपूूर्ण कालावधीतील,आयोगाचा कार्यालयीन परीसर व गोपनीय परीक्षा कक्षाचे सीसीटीव्ही चित्रिकरण,यांच्या सखोल अंतर्गत पडताळणी अंती आयोगाला निश्चीत निष्कर्षांप्रत पोहोचणे शक्य.
पूर्वपरीक्षा+लेखी परीक्षा वा केवळ लेखी/चाळणी परीक्षा या दोहोंसाठी विषयतज्ञांच्या निवडीचे निकष व कार्यपद्धती,पेपर सेटींगचे संवेदनशील कामकाज,छपाई,साठवणूक, वाहतूक व आनुषंगिक सुरक्षा प्रणाली आणि संवेदनशील परीक्षा विभागात अधिकारी/कर्मचारी नियुक्तीस्तव योग्यता या बाबींचा आयोगाने "सर्वांप्रती अविश्वास" या तत्वावर संर्वकष फेेरआढावा घेत कार्यनियम व मानक कार्यपद्धतीतील उणीवा तातडीने दूर करून ती अधिक सक्षम करणे गरजेचे!
पुणे महापालिकेच्या ज्युनिअर इंजिनिअर भरतीचा पेपर फक्त ३ विद्यार्थ्यांना मिळाला हे मान्य करुन पेपरफुटीचा प्रकार घडल्याचा स्पष्ट निर्वाळा महापालिकेने दिला आहे. परंतु तरीही महापालिका ही भरती प्रक्रिया रद्द करण्यास तयार नाही. हा गैरप्रकार केवळ ३ जणांपुरताच मर्यादित होता याची हमी महापालिका देऊ शकते का? पेपरफुटीच्या प्रकरणाचे स्वरुप आणि त्याचे धागेदोरे स्पष्ट होण्यासाठी सखोल चौकशी आवश्यक आहे. परंतु तत्पूर्वीच महापालिका निवड झालेल्या उमेदवारांना रुजू करुन घेत आहे. यामुळे इतर अनेक पात्र आणि प्रामाणिक उमेदवारांच्या कष्टावर पाणी फेरले गेले आहे. माझी महापालिका आयुक्तांना विनंती आहे की ही सदोष भरतीप्रक्रिया रद्द करुन संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यात यावी.
@CMOMaharashtra@PMCPune@navalMH
लाल बहादूर शास्त्रींचा आदर्श आपण कधी घेणार ? 🇮🇳
१९५६ मध्ये रेल्वेमंत्री असताना झालेल्या भीषण रेल्वे दुर्घटनांची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून लाल बहादूर शास्त्री यांनी रेल्वेमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.
ते वैयक्तिकरित्या अपघाताला जबाबदार नसतानाही त्यांनी मंत्रिपदाची राजकीय आणि नैतिक जबाबदारी स्वीकारली.
आज मात्र परीक्षा गैरप्रकार, पेपरफुटी आणि भरती प्रक्रियेवरील गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले तरी जबाबदारी स्वीकारण्याऐवजी चौकशा, समित्या आणि वेळकाढूपणा दिसतो.
शास्त्रीजींच्या काळात पद म्हणजे अधिकार नव्हे, तर जबाबदारी होती.
आजच्या लोकशाहीतही हा साधा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे—
गैरप्रकार घडला तर जबाबदारी नेमकी कोणाची?
आणि नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा देण्याची परंपरा संपली आहे का?
#MoralResponsibility #Accountability #MPSC #PaperLeak #Recruitment #औषध_निरीक्षक
@bhimanwar@mpsc_office
पेपर फुटीचं हे सत्र कधी थांबणार? आता पुन्हा MPSC च्या औषध निरीक्षक (Drug Inspector) पदाच्या परीक्षेत गैरव्यवहार झाल्याची बातमी समोर आली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी आणि मेहनतीशी होणारा हा खेळ अत्यंत संतापजनक आहे. तो यापुढे खपवून घेतला जाणार नाही.
पारदर्शक परीक्षा आणि दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी आम्ही लावून धरत आहोत!
भाजप सरकारमध्ये पेपर फुटीची मालिका कधी थांबणार?
#PaperLeak #JusticeForStudents #MPSC
मा. मुख्यमंत्री महोदय, एक कळकळीची विनंती…🙏
हे चित्र आजच्या स्पर्धा परीक्षांच्या व्यवस्थेतील कडू वास्तव अधोरेखित करते. जवळपास प्रत्येक परीक्षेत गैरप्रकारांच्या तक्रारी समोर येत आहेत. गोरगरीब व कष्टकरी विद्यार्थी रस्त्यावर उतरून पुरावे सादर करतात; मात्र तरीही संबंधित विभागांकडून अपेक्षित ती ठोस कारवाई होताना दिसत नाही.
याचा परिणाम केवळ विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर होत नाही, तर त्यांच्या पालकांनाही प्रचंड मानसिक त्रास आणि असहायतेचा सामना करावा लागत आहे.
केंद्र सरकारने पेपरफुटी व परीक्षेतील गैरप्रकारांविरोधात कायदा केला असतानाही त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसेल, तर महाराष्ट्रात याबाबत आपण स्वतः पुढाकार घेऊन कठोर, पारदर्शक आणि तातडीची व्यवस्था निर्माण करावी, ही कळकळीची विनंती.
कारण अधिकारीवर्ग हा कष्ट करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचा रक्षक असला पाहिजे; गैरप्रकार करणाऱ्यांचा नव्हे.
एका विद्यार्थ्याचा विश्वासघात म्हणजे संपूर्ण व्यवस्थेवरील विश्वासाला तडा.
कष्टकऱ्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे!
#MMRDA_Scam #PMC_JE_Scam
#MPSC #Recruitment #PaperLeak #CompetitiveExams #Students #Maharashtra
जलसंपदा विभागाच्या आकृतीबंधाला तातडीने मंत्रिमंडळाची मंजुरी देऊन स्थापत्य अभियांत्रिकी संवर्गातील रिक्त पदं भरण्याचं मागणीपत्र लवकरात लवकर MPSC कडं पाठवण्यात यावं. हजारो अभियंता विद्यार्थी आणि बेरोजगार तरुण या पदभरतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे कोणताही विलंब न लावता AEE, AE, JE व CEA संवर्गातील पदभरतीची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, ही विनंती!
@Dev_Fadnavis
महाराष्ट्र के छात्रों ने एक लड़ाई जीत ली है।
MPSC की ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा और पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द हुई - यह सरकार की मेहरबानी नहीं, उन छात्रों की जीत है जो मार्च में ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा के पेपर लीक के बाद से डटे रहे।
दबाव झेला, तानें सुने, महीनों इंतज़ार किया - पर आवाज़ उठाना नहीं छोड़ा। आप सब पर गर्व है।
पर याद रखिए - एक परीक्षा रद्द होना जीत है, न्याय नहीं। जब तक लीक कराने वालों को सज़ा नहीं मिलती, यह लड़ाई अधूरी है।
आगे और लड़ाइयां हैं। और हर एक में मैं आपके साथ हूं।
हमें इस पूरे system को ठीक करना है - ताकि हर बच्चे के लिए शिक्षा बेहतर हो, और मेहनत का दाम हर किसी को मिले।
#ChhatronKiGoonj
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे घेण्यात आलेल्या औषध निरीक्षक 2025 च्या परीक्षेचा पेपर सुरु होण्यापूर्वीच एका उमेदवारास प्रश्नसंच मिळाल्याचे नमूद करून सदर जाहिरातीनुसार घेण्यात आलेली भरती प्रक्रिया रद्द केल्याचे जाहीर केले आहे.
अशा प्रकारे प्रश्नपत्रिका फुटल्यामुळे आयोगाच्या गोपनीयतेवर व विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे भरतीप्रक्रिया रद्द करणे हा एक भाग झाला परंतु नेमकी प्रश्नपत्रिका कशी फुटली, फुटलेली प्रश्नपत्रिका एकाच विद्यार्थ्यापर्यंत मर्यादित राहिली की अनेकांना त्याचा लाभ झाला याची चौकशी करून त्याचा सविस्तर अहवाल हा जाहीर केला पाहिजे. तसेच आयोगातील कोणत्या यंत्रणाद्वारे ही प्रश्नपत्रिका फुटली याची सखोल चौकशी करून पेपरफुटी कायद्याच्या अनुषंगाने त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे. या विषयात लवकरच मी मा. मुख्यमंत्री यांना भेटून उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी करणार आहे.
#पेपरलीक झालेली औषध निरीक्षक पदाची परीक्षा अखेर MPSC ने आज रद्द केली. पेपरलीक झाल्याचा मुद्दा आम्ही पुरव्यासकट समोर आणला, तपास यंत्रणांकडे आवश्यक तो सर्व पाठपुरावा केला, अखेर आज तपासात पेपरलीक झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
आयोगाने पेपर रद्द केला असला तरी एका विद्यार्थ्याकडेच पेपर असल्याचे आयोगाचे स्पष्टीकरण कदापि मान्य करण्यासारखे नाही. आमच्याकडे आलेल्या माहितीनुसार राज्यभरात कार्यरत असलेल्या एजंटच्या रॅकेटमार्फत ४० -४० लाखाला पेपर विकला गेला ही वस्तुस्थिती आहे आणि आयोगाला देखील ही वस्तुस्थिती माहीत आहे.
आयोगाने हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न न करता चौकशी अहवाल सार्वजनिक करावा तसेच आम्ही ज्या एजंट लोकांची नावे दिली होती त्यांचे काय झाले? आयोगातून कोणी सहभागी आहे का? कोणाचा वरदहस्त आहे? हे देखील सांगावे. आयोगाने हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही मात्र गप्प बसणार नाही.
आयोगाचा पेपर लीक होणे ही साधारण घटना नसून अत्यंत गंभीर बाब असून आयोगाच्या विश्वासार्हतेचा हा प्रश्न आहे. त्यामुळे आयोगाच्या अध्यक्षांनी नैतिक जबाबदारी घेत तत्काळ राजीनामा द्यावा. सरकारने देखील स्वच्छ प्रतिमेच्या व्यक्तीची आयोगाच्या अध्यक्षपदी नेमणूक करावी. सामान्य प्रशासन विभागाच्या मंत्र्यांनी देखील यावर सरकारतर्फे भूमिका मांडून राज्यातील जनतेला वस्तुस्थिती सांगावी.
@Dev_Fadnavis@mpsc_office