चीन के पास 6 सबसे बड़े सरकारी बैंक हैं. इन बैंकों में 56% पैसा आम लोगों का जमा है. चीन के प्राइवेट बैंकों में 31% आम लोगों का है.
यानी चीन हो या जापान. रूस हो या भारत, आम लोगों को सरकारी बैंकों पर ही भरोसा है.
भारत में सरकारी बैंक नही थे. आप लोगों जानकर बुखार आ जाएगा
1949-1960 के बीच 430 बैंक विफल हुए
1961-1968 के बीच 263 बैंक बंद हुए
बैंक उद्योगपतियों के प्रभाव में थे. इंदिरा गांधी ने 1969 में 14 बड़े निजी बैंकों पर कानून का डंडा चलाकर राष्ट्रीयकरण कर दिया. 1980 में दुबारा 6 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया.
बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने से उद्योगपतियों के मोहल्लों में मातम छा गया और आम लोगों की बस्तियों में उत्सव मनाया गया.
IDBI बैंक RBI की एक इकाई थी. 1974 में RBI ने IDBI का स्वामित्व भारत सरकार को सौंप दिया. 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के IDBI को बैंक में बदलने का कानून पारित किया. अगली पीढ़ी ने बैंक में भारत सरकार की 60% हिस्सेदारी को कैनाडा की एक कंपनी को बेच दिया.
Yes Bank stake to Japan.
RBL Bank to Dubai.
IDBI Bank to Canada.
Indian banks are being sold at the exact moment they start making profit.
This is not foreign investment. This is exporting our winners.
इसे जवाब देना नहीं कहते बम मारना और धुंआ धुआं उड़ते देखना कहते हैं। कांग्रेस ने एक से एक धुरंधरों को अपना प्रवक्ता बनाया है। यश @YashRRJ चहुंओर झंडे गाड़ रहा है।
बात तो सही है भाई कि नेहा बोरा का विरोध करोगे और शेख हसीना को बिरयानी खिलाओगे। ऐसे थोड़े न चलेगा।
Rajnath Singh while addressing a press conference labelled the Opposition anti Hindu and accused Mulayam Singh Yadav of ordering firing on Hindus.
A journalist asked him a simple question: why did you honour him with the Padma Shri?
Rajnath Singh goes blank..
Is it true CSB Bank employees have had no wage revision since Nov 2012? Now, the same Fairfax is set to acquire 60% of IDBI Bank! 😮
What about the job security and future of 20,000+ IDBI employees recruited through IBPS?
@CSB_Bank@IDBI_Bank@AIBEAofficial@ChVenkatachalam@aiboc_in
White lies are being spread to portray @FFH_TO Fairfax’s unfair deal as fair!
The All India IDBI Officers’ Association, the largest Union in IDBI Bank, was never consulted on this deal. In fact, during several conciliation meetings, @DFS_India and @SecyDIPAM refused to engage with us.
Any assurances allegedly given by the management are equally questionable. We have repeatedly warned that this deal jeopardises the future of our officers and employees.
IDBI Bank’s future cannot be compromised by false assurances!
@EconomicTimes@livemint@NDTVProfit@DainikBhaskar@businessline@bsindia@moneycontrolcom@INCIndia
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा IDBI बैंक के रणनीतिक पुनर्गठन को मंजूरी देना भारत के वित्तीय सेवा क्षेत्र और औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
इस निर्णय से नए रणनीतिक साझेदार के माध्यम से पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और देश में बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का मार्ग प्रशस्त होगा।
भारत सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा पुनर्गठित इकाई में संयुक्त रूप से 34% हिस्सेदारी बनाए रखने से उनकी हिस्सेदारी के मूल्य में वृद्धि की संभावनाएं मजबूत होंगी। साथ ही, नई पूंजी और निवेश के अवसरों से MSME क्षेत्र तथा नए उद्योगों के विकास को गति मिलेगी।
#CabinetDecisions
#WATCH | Delhi: Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "A major decision has been taken regarding the financial sector, specifically concerning IDBI, an institution crucial for the growth of our MSMEs and new industries. A decision has been made to undertake the strategic restructuring of IDBI. Given the rapid pace of India's growth, there is a significant need for growth capital...A strategic partner has been selected for the Industrial Development Bank, an institution that has played a pivotal role in industrial development. This partnership will facilitate the infusion of new capital and pave the way for the largest FDI inflow into India's financial services sector... The Government of India and LIC will jointly retain a 34% stake in the restructured entity. Retaining this 34% stake will significantly enhance the value of the holdings held by both the Government of India and LIC. In a sense, fresh capital is being infused into IDBI and the financial services sector. This move will create new growth opportunities, particularly for MSMEs, small industries, new entrepreneurs, and those entering the services sector or looking to expand, while also serving as a major opportunity to attract FDI into financial services."