RAVI KORAH

[मुलवासी @Mulwasi12]

कुंदन के नाम से फैलाया जा इस शख्स की प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा रहा है इसलिए जितने भी लोग इस पोस्ट को देखें सभी से आग्रह है कि ऐसे भ्रामक जानकारी की भर्त्सना करें और उन लोगों के लिए 2-4 शब्द जरूर लिखें जिनके माता-पिता दिन रात सपना देखते हैं कि उनका बेटा बेटी पढ़ाई करने घर से बाहर हैं और बेटा-बेटी सोशल मीडिया पर भ्रामक ख़बर फैलाने में लगे हुए हैं...सायद उन्हें ये पता नहीं है कि सोशल मीडिया के जरिए उनके जीवन की कुंडली सामने निकल सकती है और उन्हें कानूनी दाव-पेंच से गुजरना हो सकता है,इसलिए भ्रामक जानकारी से दूर रहने की सलाह देने का कष्ट करें ☝️

[RAVI KORAH @RaviKorah]

@Magnificen86601 @KunalSarangi @HemantSorenJMM @JMMKalpanaSoren @JmmJharkhand @Sajjad_Jmm @The_FollowUp @ButterSDeol @VinodPandeyJMM Mehnati students ko nyay do.

[Magnificent @Magnificen86601]

#jssccgl दोषियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले,लेकिन यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो निर्दोष है उनके साथ किसी भी कीमत पर अन्याय नहीं हो, किसी और की गलती की सजा निर्दोष को ना मिले,तभी सही न्याय होगा @KunalSarangi @HemantSorenJMM @JMMKalpanaSoren

[RAVI KORAH @RaviKorah]

@YouthReporcp4z Mehnati students k saath Nyaye hona hi chahiye.

[Youth Report Jharkhand @YouthReporcp4z]

अंग्रेज़ी मीडिया में कम-से-कम यह सवाल तो उठ रहा है कि पेपर लीक की समस्या का समाधान पूरी परीक्षा रद्द करना नहीं, बल्कि असली दोषियों तक पहुँचना और दोषपूर्ण प्रक्रिया पर कार्रवाई करना है।
लेकिन दुर्भाग्य देखिए, हिन्दी मीडिया का एक बड़ा हिस्सा छात्रों की भावनाओं और राजनीतिक बयानबाज़ी के बीच इतना उलझा है कि हज़ारों सफल अभ्यर्थियों के भविष्य, वर्षों की मेहनत और परीक्षा व्यवस्था की निष्पक्षता पर गंभीर बहस करने से बचता दिखता है।
पेपर लीक हुआ है तो दोषियों को पकड़िए, सबूत के आधार पर कार्रवाई कीजिए—पूरे सिस्टम और मेहनती अभ्यर्थियों को सज़ा क्यों?
हिन्दी मीडिया को भी सवाल पूछना चाहिए—
“परीक्षा रद्द करने से असली गुनहगार कौन पकड़ा जाएगा?”
#JSSC #JPSC #Jharkhand #पेपरलीक
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[गुत्थी @gutthi_org]

याद रहे—वापसी केवल श्रीराम की नहीं होगी…
कुछ लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी मंथरा के पास लौटेंगे !

जिन्होंने छल को चतुराई, षड्यंत्र को आंदोलन और निर्दोषों के उत्पीड़न को विजय समझ लिया है—वे मौन को कमजोरी समझने की भूल न करें।

वनवास व्यक्ति को तोड़ता नहीं, उसे सच्चे साथियों की पहचान कराता है; धैर्य, एकता और आत्मविश्वास सिखाता है। और जब वनवास समाप्त होता है, तब श्रीराम अकेले नहीं लौटते—उनके साथ सत्य, न्याय और धर्म भी लौटता है।

इस युग के लक्ष्मण और शत्रुघ्न अस्त्र या प्रहार से नहीं, बल्कि तथ्यों, संविधान और न्यायालय के निर्णयों से उत्तर देंगे।

मंथराएँ तैयार रहें—प्रश्न भी होंगे, हिसाब भी होगा और सत्य से सामना भी! 🚩

#jssc #jssccgl #selected #cdpo #fso #jpsc #jharkhand #merit

[गुत्थी @gutthi_org]

🎶 ये दोस्ती हम नहीं काटेंगे…
काटेंगे—बस कोई बढ़िया ऑफर तो मिल जाए!
🪷✂️😄
जनता भावुक होकर दोस्ती निभाती रही,
और नेताजी बेहतर अवसर मिलते ही कैंची चलाने को तैयार हो गए। ✂️
राजनीति में दोस्ती स्थायी नहीं होती—
बस ऑफर अच्छा, पद बड़ा और फूल कमाल का होना चाहिए! 🪷😂

[RAVI KORAH @RaviKorah]

@RamKuma50187594 @Jhar_Voice Mehnati students k saath Nyaye hona hi chahiye.

[मूलनिवासी 1932 @RamKuma50187594]

@Jhar_Voice

[RAVI KORAH @RaviKorah]

@Jhar_Voice Mehnati students k saath Nyaye hona hi chahiye. L

[Voice of Jharkhand @Jhar_Voice]

हम निष्पक्ष जाँच के पक्षधर हैं जाँच एजेंसी कोई भी को जो भी दोषी हैं अनुचित तरीक़े के परीक्षा पास किये हैं उन सब को चिन्हित कर उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाई होनी चाहिए परंतु जो अपने मेहनत और ईमानदारी से परीक्षा पास किए हैं उनका क्या दोष हैं उनकी नौकरी क्यों छीनी जाए। न्याय एकतरफा नहीं होना चाहिए। मेहनती छात्रों के मेहनत का सम्मान होना चाहिए।

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[sandip munda (आदिवासी CGL चयनित) @SandeepSanga13]

चंदा चोर,झारखंड छोड़।

[Naveen Tiwari @naveen4jmm]

"हाईकोर्ट बिक गया है"
इस चंदा चोर का माननीय झारखंड
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं पूरी
न्यायपालिका को लेकर अभद्र बयान।

[निष्पक्ष दृष्टि @JHAR98765]

कुणाल प्रताप सिंह द्वारा माननीय झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और पूरे हाईकोर्ट को लेकर कथित तौर पर ऐसी बयानबाजी करना बेहद गंभीर विषय है।

अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक मंच से यह दावा कर रहा है कि हाईकोर्ट “बिक गया है”, तो सवाल सिर्फ बयान का नहीं, बल्कि उस दावे के सबूत का भी है।

न्यायपालिका जैसी संवैधानिक संस्था पर ऐसे गंभीर आरोप लगाना और बिना प्रमाण के अफवाह फैलाना न्याय व्यवस्था की गरिमा पर सवाल खड़ा करता है।

ऐसे बयान पर संबंधित व्यक्ति से पूछा जाना चाहिए—
सबूत क्या है? आधार क्या है? और यह दावा किस तथ्य पर किया गया?

लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार सबको है, लेकिन न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर गंभीर आरोप लगाने की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है।

#JharkhandHighCourt #Judiciary #KunalPratapSingh
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[सचनामा @SACHNAMA_]

@kunalpratap86 तुम सोशल मीडिया में ही रद्दी को चुनर देते रहो।🤣
कोर्ट में तो हवा टाइट हो जाती है तुम्हारी 😂

और इस बार अपने वकील को जज के सामने दलीलें रखने बोलना, वो क्या है कि जज मीडिया में कही गई बात पर फैसला नहीं लेती है 🤣

फिर से हारने के बाद तुम जज पर ही आरोप लगाने लगते हो 😂

[सचनामा @SACHNAMA_]

🔥 वाह रे सोशल मीडिया की अदालत! 🔥

आजकल लगता है कि किसी पर भी गंभीर आरोप लगाने के लिए न सबूत चाहिए, न दस्तावेज़… बस कैमरा ऑन करो और बयान शुरू! 😏

कुणाल प्रताप @kunalpratap86 द्वारा झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश तर्लोक सिंह चौहान जी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं।

सवाल सिर्फ इतना है—
आरोपों की फाइल कहाँ है?
दस्तावेज़ कहाँ हैं?
ठोस प्रमाण कहाँ हैं?

या फिर नया नियम आ गया है—

“मैंने बोल दिया, इसलिए सच मान लो!” 😂

न्यायपालिका पर सवाल उठाना कोई छोटी बात नहीं है।
अगर आरोप सही हैं तो प्रमाण सामने रखिए,
और अगर प्रमाण नहीं हैं तो फिर सवाल उठेगा कि आखिर इतने गंभीर आरोप लगाने की जल्दबाजी क्यों?

क्योंकि भाई साहब…

सोशल मीडिया पर TRP मिल सकती है,
लेकिन अदालत में सिर्फ शोर से फैसला नहीं होता। ⚖️

👉 आरोप बड़ा है तो सबूत भी बड़ा होना चाहिए।
वरना ये न्याय की लड़ाई कम और “वायरल होने की तैयारी” ज्यादा लगती है।

#सबूत_कहाँ_है
#तथ्य_के_साथ_बात_करो
#Jharkhand
#Justice

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[Youth Report Jharkhand @YouthReporcp4z]

कुणाल प्रताप सिंह@kunalpratap86द्वारा माननीय झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान एवं पूरी न्यायपालिका को लेकर दिए गए कथित बयान को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक मंच से यह दावा करता है कि “हाईकोर्ट बिक गया है”, तो यह केवल एक सामान्य टिप्पणी नहीं है, बल्कि न्यायपालिका की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है।
ऐसे गंभीर आरोपों के साथ ठोस प्रमाण और तथ्य भी सामने रखे जाने चाहिए। सवाल यह है कि इस दावे का आधार क्या है? कौन-से तथ्य या दस्तावेज इस आरोप को प्रमाणित करते हैं?
लोकतंत्र में सरकार, प्रशासन और न्यायपालिका से सवाल पूछने का अधिकार सभी को है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर गंभीर आरोप लगाते समय शब्दों के साथ जिम्मेदारी और प्रमाण भी जरूरी हैं।
इसलिए संबंधित व्यक्ति को स्पष्ट करना चाहिए कि—
आरोप का आधार क्या है? प्रमाण क्या हैं? और यह दावा किन तथ्यों के आधार पर किया गया?
न्यायपालिका की आलोचना हो सकती है, लेकिन उसकी विश्वसनीयता पर गंभीर आरोप बिना प्रमाण के नहीं लगाए जाने चाहिए।
#JharkhandHighCourt #Judiciary @kunalpratap86
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[RAVI KORAH @RaviKorah]

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[आवाज राज्य की @aawajrajyaki]

#अपने फायदे के लिए इतना कैसे गिर सकते हो। न कल

तुम छात्र के साथ थे,न आज तुम छात्र के साथ हो।

@HemantSorenJMM
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@TheLallantop @News18Bihar

[Voice of Jharkhand @Jhar_Voice]

@HemantSorenJMM
नीचे दिखाया गया page JSSC CGL मामले में high court के जजमेंट में उल्लेख paper 3 का minimum marks है, जिसपर छात्रों को DV के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया था।
22 सितंबर के paper 3 पर leak का आरोप है ।
21 सितंबर के exam पर कोई आरोप नहीं है जिसमें UR का cut off marks 450 में मात्र 275 यानी कि 57% और 22 सितंबर जिस दिन के exam पर आरोप है उसमें UR का 450 में मात्र 236 यानी 52% cut off है।
अब मेरा सवाल ए है कि Railway का group d का exam जो level 1 का exam है, जिसपर किसी प्रकार की कोई धांधली का आरोप नहीं है उसमें 80% cut off जा रहा है तो फिर JSSC CGL में मात्र 52% marks पर selection कैसे हो गया।
जिस प्रकार से कुछ कोचिंग वाले पार्टी पोषित एजेंट द्वारा आरोप लगाया जाता है कि बृहद स्तर पर paper leak हुआ है तो क्या संभव है कि अगर बृहद स्तर पर paper leak हो जाए तो इतना कम marks पर selection हो जाएगा?
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