@Dhananjay4INC आमचे पण तीच मागणी आहे.. यासाठी समिती कोणती होती त्याचा अहवाल..
अभियांत्रिकी संघटना यांना विचारात घेतले का?
40 टक्के एवढा जास्त कोटा का?
असे प्रश्न आहे ? आणि अधिकारी यांनी पण स्पष्टता द्यावी.
@SanjayDRathods
मृद व जलसंधारण विभागातील ४०% कृषी अभियांत्रिकी कोट्याबाबत सरकारने पारदर्शकता ठेवावी.
मृद व जलसंधारण विभागाने कृषी अभियांत्रिकी उमेदवारांसाठी ४०% कोटा निश्चित करण्यामागील कायदेशीर, तांत्रिक आणि सांख्यिकीय आधार तात्काळ सार्वजनिक करावा.
हा निर्णय कोणत्या तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशीनुसार घेण्यात आला? कोणता अभ्यास करण्यात आला? संबंधित विभाग, तज्ज्ञ, अभियांत्रिकी संघटना आणि सर्व संबंधित शाखांशी सल्लामसलत करण्यात आली होती का? हा प्रश्न कृषी अभियांत्रिकी विरुद्ध स्थापत्य अभियांत्रिकी असा अजिबात नाही. कृषी अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांनाही समान न्याय आणि संधी मिळायलाच हव्यात. मात्र, कोणत्याही शाखेला कोटा देताना तो वैज्ञानिक अभ्यास, वस्तुनिष्ठ आकडेवारी आणि विभागाच्या प्रत्यक्ष गरजांवर आधारित असणे आवश्यक आहे.
सरकारने तात्काळ सार्वजनिक करावे:
✔️ ४०% कोट्याचा अभ्यास अहवाल.
✔️ तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशी (असल्यास).
✔️ निर्णयामागील सांख्यिकीय व प्रशासकीय कारणमीमांसा.
✔️ विभागाच्या मनुष्यबळ गरजांचे विश्लेषण.
जर हा निर्णय पुरेशा अभ्यासाशिवाय किंवा व्यापक सल्लामसलत न करता झाला असेल, तर सर्व संबंधित भागधारकांशी चर्चा करून त्याचा फेरआढावा घेण्यात यावा.
हा प्रश्न मेरिट, समान संधी, पारदर्शकता आणि लाखो तरुणांच्या रोजगाराचा आहे. कोणत्याही शाखेवर अन्याय न करता सर्वांना न्याय मिळेल, अशी धोरणे सरकारने स्वीकारली पाहिजेत. मा. जलसंधारण मंत्री श्री. संजय राठोड आणि राज्यमंत्री श्री. इंद्रनील नाईक यांनी या विषयात हस्तक्षेप करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडावी.
काँग्रेसच्या पुणे–मुंबई रोजगार यात्रेदरम्यान आम्ही न्याय्य, पारदर्शक आणि गुणवत्ताधिष्ठित भरती प्रक्रियेची मागणी राज्यभर मांडणार आहोत.
रोजगारात पारदर्शकता हवी, न्याय्य संधी हवी!
✊🇮🇳
@INCHarshsapkal@Dev_Fadnavis@CMOMaharashtra@SanjayDRathods@naikindranil@RVikhePatil@girishdmahajan@degree_holders@Mpsc_Andolan
छत्रपती संभाजीनगर प्रमाणेच लातूरचेही आंदोलन Main Stream Media ने कव्हर केले नाही. अशा गोष्टीमुळेच Press Freedom Index मध्ये भारताचा Rank १८० देशांमध्ये १५७ वा आहे. असो संविधानावर विश्वास ठेवून ऑफलाईन साठी आम्ही विद्यार्थी संघर्ष करत राहू ✊ @lokmat@TV9Marathi@abpmajhatv
पूर्ण सहमत.
विद्यार्थ्यांचा लढा कोणत्याही एका परीक्षेपुरता मर्यादित नाही. राज्यसेवा, गट-ब, गट-क, प्रशासकीय, तांत्रिक आणि सर्व सरळ सेवा भरती परीक्षा, प्रत्येक परीक्षा फक्त ऑफलाईन (OMR) पद्धतीनेच झाली पाहिजे.
अर्धवट निर्णय किंवा दिशाभूल करणारी आश्वासने मान्य नाहीत. एकच मागणी, एकच निर्धार , सरसकट सर्व MPSC भरती परीक्षा ऑफलाईन (OMR) पद्धतीनेच घ्या.
#MPSC #OfflineExam #OMR #JusticeForStudents #CongressWithStudents
बाबत निष्पक्ष तपास होणे गरजेचे आहे तसेच यामध्ये जे दोषी कर्मचारी असतील त्यांना प्रचलित कायद्याप्रमाणे योग्य ती शिक्षा देखील होणे तितकेच गरजेचे आहे. याबाबतचा गुन्हा शिवाजीनगर पोलिस स्टेशन मध्ये दाखल केलेला आहे.
तसेच पोलीस प्रशासनाने देखील या प्रकरणाची योग्य दखल घेऊन
आम्ही सर्व विद्यार्थी आपणास विनंती करत आहोत की विद्यार्थ्यांनी महानगरपालिकेला दिलेल्या पुराव्यांची योग्य तपासणी तसेच पुराव्यांशी कोणत्याही प्रकारची छेडछाड न करता पारदर्शक चौकशी करून लवकरात लवकर विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा.
पुणे मनपा कनिष्ठ अभियंता ( स्थापत्य) पदभरती+
*पुणे महानगरपालिका कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) भरती प्रक्रिया संदर्भातील कथित घोटाळ्याची निष्पक्ष चौकशी करण्याची आणि पारदर्शकतेची आपली मागणी प्रशासनाने मान्य केली असून, चौकशी पूर्ण झाल्यावरच अंतिम नियुक्ती देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्याबद्दल आयुक्त साहेबांचे मनापासून आभार!!!!!!
पदासाठीचे नवीन सेवाप्रवेश नियम (२०२६) अधिकृतपणे राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे भरती प्रक्रियेतील अडथळे दूर होऊन राज्यातील हजारो सुशिक्षित बेरोजगार तरुण आणि अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांना शासकीय सेवेची सुवर्णसंधी उपलब्ध होणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील अभियांत्रिकी सेवेतील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य), गट-ब (अराजपत्रित) या पदाचे सेवाप्रवेशाचे विनियमन करण्यासाठीची अधिसूचना जारी करण्यात आली.
जलसंपदा विभागांतर्गत 'कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य), गट-ब (अराजपत्रित)'
MPSC आयोगाचा ऑनलाईन परीक्षेचा निर्णय चुकीचा आहे.ज्या खासगी कंपन्याद्वारे आयोग परीक्षा घेण्याची शक्यता आहे त्यांचा भ्रष्टाचार आम्ही आधीच बाहेर आणला आहे.आयोगाने उमेदवारांशी चर्चा करून निर्णय न बदलल्यास आठवडाभरात आंदोलन पेटण्याची शक्यता आहे @mpsc_office@Dev_Fadnavis#only_offline
मा. लोकसेवा आयोग आपण ज्यांच्यासाठी परीक्षा घेणार आहेत तेच बेरोजगार विद्यार्थी आज रस्त्यावर आहेत आणि ते पण आपण घेतलेल्या ऑनलाईन च्या निर्णयाविरुद्ध याची आपण गांभीर्याने दखल घेऊन लवकरात लवकर परीक्षा पूर्वीप्रमाणे ऑफलाईन करून अभ्यास करणाऱ्या उमेदवारांना न्याय द्यावा.
@mpsc_office
सेवाभरतीसाठी एक पूर्वपरीक्षा व तीत प्राप्त गुणांवर मुख्यपरीक्षेसाठी पात्रता हीच पद्धत #MPSC ने तूर्तास अवलंबणे बरे.'भिन्न सत्रांत ऑनलाईन पूर्वपरीक्षा व गुुणांंचे समानीकरण'या निर्णयाने आधीच असमाधानी असणारे उमेदवार आयोगाच्या दोन/तीन ऑनलाईन पूर्वपरीक्षांच्या सुुतोवाचाने अजूून विचलीत
आमच्या library मधल्या भावाला
Mahatransco मधे 72 आले ; होणार च म्हणून खूश होता.
Normalisation नंतर त्याचे 46 झाले आणि cut off 52 लागला.🥺
#online#normalization
ऑफिस मधील उपभियंत्यांना माणसे मारायचा परवाना भेटला आहे का? जिल्हा परिषदेमध्ये असे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. याबाबत शासनाने कठोर कारवाई करून दोषींना शिक्षा द्यावी ही नम्र विनंती.
@Jaykumar_Gore@Dev_Fadnavis@CMOMaharashtra@HMOIndia
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा निकाल: २२ दिवसांत
गट ब पूर्व परीक्षा निकाल: १७ दिवसांत हे दोन्ही
ऑफलाईन पद्धतीने घेतलेल्या परीक्षांचे निकाल मा. आयोगाने अतिशय गतिमान पद्धतीने लावले आहेत याबद्दल @mpsc_office चे खूप खूप आभार.
ऑफलाईन बाबत आयोग एवढा गतिमान असताना "ऑनलाईन" चा अट्टाहास नको.