#PWD#PWDमहाराष्ट्र
शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कनिष्ठ अभियंता (गट ब) आणि अभियांत्रिकी सहाय्यक (गट क) पदभरत्यांसाठी शैक्षणिक पात्रतेची नवीन नियमावली पुढे आणली आहे. विभागाच्या या नियमलावली नुसार कनिष्ठ अभियंता (गट ब) पदासाठी पदविका धारक पात्र आहेत परंतु पदवीधर अपात्र आहेत तसेच अभियांत्रिकी सहाय्यक (गट क) पदासाठी पदवीधर आणि त्यापेक्षा जास्त शिक्षण घेतलेले पात्र आहेत.
एकीकडे गट ब आणि गट क पदांसाठी जाहिरात काढायची आणि गट ब साठी पदविका धारक पात्र धरायचे परंतु पदवीधर अपात्र ठरवायचे तसेच गट क पदांसाठी पदवीधर आणि त्यापेक्षा जास्त शिक्षण घेतलेले पात्र ठरवायचे हा नवीन नियम सार्वजनिक बांधकाम विभागाने लावल्याने संपूर्ण पदभरतीच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतो आहे.
@CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis@AjitPawarSpeaks@RRPSpeaks@AbhiPawarBJP
'#महाराष्ट्र_स्थापत्य_अभियांत्रिकी_सेवा_परीक्षा_२०२० चा अंतिम निकाल लागून एका वर्षाहून अधिकचा कालावधी उलटला तरी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना नियुक्त्या मिळत नसल्याने या विद्यार्थ्यांनी गांधी जयंतीपासून आझाद मैदानावर #उपोषण सुरु केलंय ,परंतु शासनाने अद्याप कुठलीही दखल घेतलेली नाही.
काही तांत्रिक अडचणी असतील तर तज्ञांशी बोलून मार्ग काढता येईल. गेल्या महिन्यात कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य गट-ब चे विद्यार्थी सिंचन भवन, पुणे येथे आंदोलनाला बसले असताना त्यांची बाजू शासनाकडे मांडून अधिकारी व विद्यार्थ्यांची चर्चा घडवून आणली होती, आज तो विषय अंतिम टप्प्यात आहे.
आझाद मैदानावर बसलेल्या विद्यार्थ्यांशी शासनाने चर्चा करायला हवी, परंतु शासन चर्चाच करणार नसेल तर प्रश्न सुटतील कसे? आपलं घरदार सोडून हे विद्यार्थी आंदोलनाला बसले आहेत. त्यात विद्यार्थिनीही आहेत. शासनाने थोडी तरी संवेदनशीलता दाखवावी. युवावर्गाला अशा प्रकारे गृहीत धरणं योग्य नाही. शासनाने त्वरित दखल घ्यावी, ही कळकळीची विनंती!
@RRPSpeaks (१/n) महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा २०२० मधील न्यायप्रविष्ट १०% EWS प्रवर्ग सोडून बाकीच्या ९०% उमेदवारांना नियुक्ती देणे शक्य आहे. परंतु अनेक वेळा निवेदने, भेटी देऊनही कुठलीही कार्यवाही होत नाही. त्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांनी २ ऑक्टोबर पासून आंदोलन सुरू केलेले आहे.
@RRPSpeaks (२/n) मा. उच्च न्यायालयाने ९०% उमेदवारांना नियुक्ती देणेबाबत स्पष्टपणे निर्देशित केलेले असताना देखील सरकारकडून टाळाटाळ होत आहे. त्यामुळे बेरोजगार युवा अभियंत्यांविषयी सरकारची अनास्था दिसून येते. सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा व सामान्य प्रशासन यांची एकमेकांकडे टोलवाटोलवी सुरू आहे.
@RRPSpeaks (३/n)
याविषयी विविध आमदार, मंत्रिमहोदय तसेच मा. उपमुख्यमंत्री, मा. मुख्यमंत्री यांनादेखील वेळोवेळी निवेदने दिली असून नियुक्तीसाठी अद्याप कोणतीही पावले उचलली गेलेली नाहीत. यामुळे आधिकारी होऊनही शेतमजुरी, मेंढपाळीची वेळ विद्यार्थ्यांवर आलेली आहे.
https://t.co/jllEJxsafB
@RRPSpeaks (४/n) तरी मा. मुख्यमंत्री, मा. उपमुख्यमंत्री व सार्वजनिक बांधकाम व जलसंपदा विभागाचे मंत्रिमहोदय यांनी बेरोजगार अभियंत्यांना नियुक्ती देऊन त्यांच्यावर होणारा अन्याय दूर करावा अन्यथा स्वप्नील लोणकरने मागील वर्षी नियुक्ती मिळत नसल्याने आत्महत्या केली त्याची पुनरावृत्ती नक्कीच होईल
@RRPSpeaks (५/n) वनसेवा व राज्यसेवा २०२० या परीक्षांच्या बाबतीत देखील EWS आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असूनही त्या उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आली असून केवळ अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा २०२० च्या बाबतीत हा दुजाभाव का?
त्यांना देखील याच धर्तीवर मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने नियुक्ती मिळावी
@RRPSpeaks MPSC अभियांत्रिकी सेवा २०२० मधील न्यायप्रविष्ट १०% EWS प्रवर्ग सोडून बाकीच्या ९०% उमेदवारांना नियुक्ती देणे शक्य आहे.उत्तीर्ण विद्यार्थी घर दार सोडून हलाखीच्या परिस्थितीत आंदोलन करत आहेत,शासनाने ही बाब गांभीर्यानी घेऊन नियुक्तीचा मार्ग मोकळा करावा ही ईश्वर चरणी प्रार्थना 🙏
आपल्या देशाचे पंतप्रधान युट्यूबर बनल्याचे आपल्याला मागील आठवड्यात कळले असेलच.
आता राज्यातील मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी "फूड व्लॉगर” बनून तरी बेरोजगार तरुणांच्या भावना जाणून घ्याव्यात आणि कंत्राटी भरती निर्णय रद्द करावा.
@mieknathshinde 2020 ची नियुक्ती अजून नाही, पुढे 2021, 2022, 2023 चे अनेक विद्यार्थी रांगेत उभे अजून ... सरकारला याचे भान आहे काय ?PSI,STI अश्या अनेक समकालीन परीक्षांना ९०% नियुक्त्या मग अभियांत्रिकी सोबत अन्याय का ?
खरंच सरकारला बेरोजगारीचा प्रश्न सिरीयस वाटतो का ?? #MES2020
"Outrageous! Government officers shamelessly flouting court orders. This blatant disregard for the law is unacceptable! They must be held accountable for their actions. Justice demands it! #RuleOfLaw#Accountability" #90%joining #MES2020#shindesarkar#contemptofcourt