२४ सप्टेंबर १८७३ रोजी क्रांतीसूर्य महात्मा जोतीराव फुले यांनी सत्यशोधक समाजाची स्थापना करून देशातील सामाजिक क्रांतीचा नवा अध्याय सुरू केला. सत्यशोधक समाज स्थापना दिनानिमित्त समता, न्याय व सामाजिक ऐक्याचे अग्रदूत महात्मा जोतीराव फुले यांच्या पवित्र स्मृतीस आणि त्यांच्या क्रांतीकारी विचारांस विनम्र अभिवादन !
अंधश्रद्धा, अनिष्ट रूढी-परंपरा आणि सामाजिक विषमतेच्या बेड्या तोडून प्रत्येक घटकाला आत्मसन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळवून देणे हा सत्यशोधक चळवळीचा मूळ उद्देश होता. 'सर्वसाक्षी जगत्पती, त्याला नकोच मध्यस्थी' हे ब्रीद अंगीकारून सत्यशोधक समाजाने मानवी समता, विवेकवाद आणि बंधुभावाची भक्कम पायाभरणी केली. शिक्षणाचे दरवाजे सर्वसामान्यांसाठी खुली करत सामाजिक न्यायाचा विचार घराघरांत पोहचवला.
महात्मा फुले यांचे विचार आजही पुरोगामी महाराष्ट्राच्या वाटचालीत दीपस्तंभासारखे मार्गदर्शक ठरत आहेत.
#SatyashodhakSamaj #MahatmaJyotibaPhule #SocialEquality #SocialJustice
रयतेचे आधारवड, पद्मभूषण कर्मवीर भाऊराव पाटील यांना जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन !
रयत शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून ग्रामीण महाराष्ट्रात ज्ञानदीप तेवत ठेवणारे कर्मवीर हे आधुनिक भारताचे खरे शिल्पकार आहेत. शिक्षणासोबतच स्वाभिमान आणि कष्टाची जाणीव निर्माण करून त्यांनी पिढ्यानपिढ्या घडवल्या.
#karmveerbhauraopatil
बिहारमधील हा व्हिडिओ प्रचंड मन हेलवून टाकणारा आणि त्यासोबतच चीड आणणारा आहे. दहावीत शिकणाऱ्या मुलीचा या तथाकथित 'संस्कृती रक्षकांनी' अक्षरशः विनयभंगे केला आहे.
असाच एक प्रकार महाराष्ट्रातही मागे घडला होता. ८ वर्षांची चिमूरडी सिंहगडावर बरमूडा घालून पर्यटनासाठी आली होती म्हणून तथाकथित संस्कृती रक्षकांनी तिच्या वडिलांसोबत वाद घातला आणि त्यांना मारहाण केली होती.
ही अंधभक्तांची जमात आहे, ही जमात फोफावत चालली आहे, यांना कोण प्रोत्साहान देत आहे ? यांना कायद्याची भीती राहिली नाही का ? शासनाने यांच्यावर जरा कारवाईचा बडगा उगारावा नाहीतर हे अंधभक्त उद्या झोम्बी बनतील आणि सरकारमधील लोकांनाच आपले लक्ष करतील..
#Bihar #andhbhakt #Jamui
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारने पारदर्शकता दाखवावी!
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने घेतलेल्या निर्णयांबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य केल्याने ओबीसींचे नुकसान होणार नाही, असे सरकारचे म्हणणे असेल, तर त्या १२ मागण्या नेमक्या कोणत्या आहेत, सरकारने त्यापैकी काय मान्य केले आणि काय नाकारले, हे जनतेसमोर स्पष्टपणे जाहीर करावे.
ज्यांच्या ऐतिहासिक नोंदी कुणबी म्हणून उपलब्ध आहेत, त्यांना नियमानुसार कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास ओबीसी समाजाचा विरोध असण्याचे कारण नाही. मात्र नव्या गॅझेट, नोंदी आणि त्यावर आधारित मागण्यांबाबत सरकारने कायदेशीर आणि घटनात्मक भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. मराठा आणि ओबीसी समाजामध्ये गैरसमज निर्माण होतील किंवा सामाजिक संघर्ष वाढेल, अशी परिस्थिती निर्माण होता कामा नये. भावनिक वातावरणाऐवजी पारदर्शकता आणि संविधानिक प्रक्रियेच्या आधारे निर्णय घेणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.
ओबीसींच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कायदेशीर आणि घटनात्मक चौकटीत सोडवला पाहिजे. सरकारने राजकारण न करता दोन्ही समाजांच्या हक्कांचे संरक्षण होईल, अशा पद्धतीने आपली भूमिका स्पष्ट करावी.
#MarathaReservation #OBCReservation #OBC #MarathaOBC #SocialJustice #Reservation #Constitution #ConstitutionalRights
|| देणाऱ्या पेक्षा मागणारा हुशार असायला हवा ||
जरांगे ने आरक्षणासाठी आंदोलन 2023 sept च्या तेवढ्यात सुरु केलं होत. विधानसभा निवडणुकीच्या वर्षभराआधी जेणेकरून निवडणुकीपूर्वी सरकार वर दबाव येईल आणि आपल्या मागण्या मान्य करता येतील
गौर गोपाल दास यांचे चार R -
1) रिपीट करा जे तुम्हाला वाटलं की तुम्ही अतिशय चांगल्या पद्धतीने केले आणि तुमच्या फायद्याचे होते, फायदा झाला.
2) रिफाइन करा जे तुम्हाला वाटते कि तुम्ही ऍव्हरेज केले.
3) रेक्टिफाय करा जे योग्य झाले नाही.
4) रिजेक्ट करा ज्याचा काहीही उपयोग होत नाहीये.
सिम्पल आणि परिणामकारक !
डॉ प्रशांत भामरे
सत्यशोधक समाजाचे पहिले अध्यक्ष, क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतीराव फुले यांचे विश्वासू सहकारी आणि नामवंत शल्यचिकित्सक रावबहादूर डॉ. विश्राम रामजी घोले यांच्या स्मृतीदिनानिमित्त त्यांच्या कार्यास विनम्र अभिवादन.
डॉ. विश्राम रामजी घोले यांनी वैद्यकीय क्षेत्रात आपली विशेष ओळख निर्माण करतानाच, सामाजिक परिवर्तनाच्या लढ्यातही मोलाचे योगदान दिले. महात्मा फुले यांच्या सत्यशोधक चळवळीला त्यांनी वैद्यकीय, आर्थिक आणि नैतिक बळ दिले. शिक्षणाचा प्रसार, आरोग्य सुधारणा आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन या पुरोगामी विचारांची त्यांनी आयुष्यभर जपणूक केली.
त्यांचे समाजहितैषी विचार आणि बहुजन हिताची बांधिलकी सदैव प्रेरणादायी राहील.
यावर्षी संपूर्ण पावसाळ्यात पावसाने तीव्र ताण दिल्याने संपूर्ण बीड जिल्ह्यात खरिपातील पिके अक्षरश: करपू लागली आहेत. शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिक संकटात सापडले असून बीड जिल्ह्यात पर्जन्यमानाच्या आकडेवारीनुसार कोरडा दुष्काळ जाहीर करून त्यानुसार सवलती देण्याची विनंती राज्याचे मुख्यमंत्री ना. श्री. देवेंद्र भाऊ फडणवीस साहेबांकडे पत्राद्वारे केली आहे.
त्याचबरोबर खरिपातील पिकांचे तातडीने पंचनामे करून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याचीही विनंती केली आहे.
अवर्षणामुळे तलाव - विहिरी कोरड्या पडत असून पिण्याच्या पाण्याचा तसेच जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न देखील आगामी काही दिवसात गंभीर होणार आहे, या दुष्काळचक्रावर नियंत्रण आणण्यासाठी विशिष्ट नियोजन करण्यासोबतच कृत्रिम पावसाचे प्रयोग करण्याचीही मागणी केली आहे.
@Dev_Fadnavis
#बीड
#कोरडा_दुष्काळ
#दुष्काळचक्र
#कृत्रिम_पाऊस
FDA ने आतापर्यंत अनेक हॉटेल्सवर धाडी टाकून कारवाई केली, हे स्वागतार्ह आहे. अशीच एक धाड महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने प्रवाशांसाठी नेमून दिलेल्या हॉटेलवरही टाकावी.
तिथे मिळणाऱ्या अन्नाचा दर्जा पाहिला तर ‘निकृष्ट’ हा शब्दही कमी पडेल!
@Tukaram_IndIAS@FDA_MAHARASHTRA
तुम्ही कर्ज घेतलेलं नाही, तरी तुमच्या CIBIL रिपोर्टमध्ये कर्ज दिसतंय?
त्याचा परिणाम तुमच्या भविष्यातील कर्जावर होऊ शकतो.
अशी नोंद कशी शोधायची आणि कुठे तक्रार करायची, हे पूर्ण व्हिडिओमध्ये जाणून घ्या.
#LoanFraud#CIBIL#CyberAwareness#CreditScore#FinancialFraud #LegalAwareness #VijayKumbhar
CIBIL report, loan fraud, fake loan, credit score, CIBIL dispute, identity theft, financial fraud, cyber awareness, credit report, loan verification, legal awareness, Vijay Kumbhar
जब रेप दोषियों को राहत मिलती है,तो डर सिर्फ एक परिवार में नहीं पूरे समाज में फैलता है।आज पीड़िता सड़कों पर है —और सवाल सिस्टम से है।
#JusticeForUnnaoVictim
प्रति,
श्री. देवेंद्र फडणवीस,
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य,
सस्नेह जय महाराष्ट्र,
एका अत्यंत महत्वाच्या आणि गंभीर विषयाकडे तुमचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी हे लिहीत आहे. महाराष्ट्रात लहान मुलं पळवण्याचं, ती बेपत्ता होण्याचं प्रमाण वाढतं आहे. एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार जरी गेलं तरी हे प्रमाण २०२१ ते २०२४ या काळात जवळपास ३०% नी वाढलं आहे. लहान मुलांना पळवून, नंतर त्यांना कामाला जुंपणाऱ्या, त्यांना भीक मागायला लावणाऱ्या आंतरराज्य टोळ्या तयार झाल्या आहेत. आणि या टोळ्या सर्रास लहान मुलं पळवत आहेत आणि यावर सरकार नक्की काय कारवाई करत आहे हेच समजत नाही...
लहान मुलं पळवण्याच्या अमुक केसेस दाखल होतात आणि त्यातली इतकी टक्के मुलं परत शोधली जातात आणि त्यांच्या कुटुंबीयांकडे सुखरूप परत पाठवली जातात अशा आशयाचं सरकारी उत्तर यावर महाराष्ट्राला नको आहे. मुळात एनसीआरबी जे आकडे सांगत आहे ते आकडे म्हणजे किती पालकांनी पोलिसांकडे तक्रारी नोंदवल्या आहेत त्याचा तपशील सांगितला जातो, पण अशा काही हजार तक्रारी पोलिसांपर्यंत पोहचत तरी असतील का ? आणि समजा मुलं पुन्हा सोडवून आणली तरी त्या काळात लहान मुलांच्या मनावर जो आघात होतो, त्याचं काय ? मुळात मुलं पळवून नेणारी टोळी कार्यरतच कशी होते आणि ती इतक्या राजेरोसपणे काम कशी करते ?
यावर काहीतरी जबरदस्त कृती करावी असं सरकारला वाटत नाही ? आज आपण रस्त्यावर, स्टेशनवर, बसस्टँडवर लहान मुलं भीक मागताना बघतो, ती कोण आहेत ? त्यांच्या सोबतचे जी माणसं भीक मागत असतात ते खरंच त्यांचे आई-वडील असतात का ? याचा तपास किंवा वेळ पडल्यास अगदी डीएनए टेस्ट करावी असे आदेश सरकारला द्यावेसे का वाटत नाही ?
आज या राज्यात लहान मुलं पळवली जात आहेत, तरुण मुली पळवल्या जात आहेत, महाराष्ट्रातल्या जमिनी पळवल्या जात आहेत , यावर विधिमंडळात चर्चा व्हावी, त्यावर एकमुखाने काही पाऊलं उचलायला प्रशासनाला भाग पाडावं असं सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांना वाटत नाही का ? हिवाळी अधिवेशन म्हणजे सरकारच्या चुकलेल्या अंदाजपत्रकाला ठिगळ लावण्यासाठी पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेण्याची सोय इतकंच प्रयोजन आहे का ? अधिवेशनात अनेकदा उत्तरं द्यायला मंत्री सभागृहात नाही अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे लहान मुलं असोत की गायब होणाऱ्या मुली अशा विषयावर विधिमंडळात चर्चा होईल अशी अपेक्षा करणं पण अवाजवी वाटेल अशी परिस्थिती आहे. पण महाराष्ट्राची ही अपेक्षा आहे. खरंतर केंद्र सरकारने हा विषय सगळ्या राज्यांशी बोलून या विषयात कृतिगट तयार करायला हवा, पण सध्या वंदे मातरम वर तावातावाने चर्चा करणाऱ्या केंद्र सरकारला मातांचा आक्रोश ऐकू येत असेल असं वाटत नाही !
असो. आज राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री या नात्याने तुम्ही लक्ष घालून, फक्त अधिवेशनात यावर चर्चा घडवून आणून नव्हे तर काहीतरी ठोस कृती करावी ही महाराष्ट्राची तुमच्याकडून अपेक्षा आहे.
राज ठाकरे ।
मराठा समाज जो आनंद व्यक्त करतोय तो क्षणिक आनंद आहे. मराठ्यांना कुणबी म्हणता येत नाही असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलेलं आहे. हा GR बेकायदेशीर आहे, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाच्या विरोधात आहे. बीजेपीने सर्वांना गंडवलेलं आहे. ओबीसींना स्वतःच्या अधिकारासाठी लढावं लागेल.
@Prksh_Ambedkar
कटाप्पा सदैव #ओबीसी च्या पाठीत खंजीर का खुपसतो?
प्रस्थापित जातींच्या आरक्षण घुसखोरी साठी सदैव ओबीसीचा ब़ळी दिला जातो.
हा प्रकार समांतर आरक्षणाच्या (जीआर १३/८/२०१४) षडयंत्रापासून चालू झाला आणि आजपर्यंत वेगवेगळ्या मार्गांने चालू आहे! एका जातीसाठी कायं पण?
#महाज्योती? #OBC वसतिगृह?
@khadaksingh_ "OBC समाज दुखावला गेला नाही" असं कसं काय म्हणता?
वस्तुस्थिती जाणून घ्यायची असल्यास गावगाड्यातील OBC ची प्रतिक्रिया घ्या म्हणजे भावना किती तीव्र आहेत हे समजेल, अन नुसताच PR करायचा असल्यास चालू द्या तुमच