Mundhe

[Dhananjay Shinde INDIA 🇮🇳 @Dhananjay4INC]

एका पेपरफुटीला गुन्हे शाखा, दुसऱ्या पेपरफुटीला संरक्षण?

औषध निरीक्षक (DI) भरतीच्या कथित पेपरफुटी प्रकरणात पुरावे समोर आल्यानंतर MPSC ने स्वतः गुन्हे शाखेकडे तक्रार दाखल केली. मग पुणे महानगरपालिकेच्या कनिष्ठ अभियंता भरतीतील कथित पेपरफुटी प्रकरणात दुहेरी निकष का? विद्यार्थ्यांनी पुरावे सादर करूनही पुणे महानगरपालिका गुन्हे शाखेकडे तक्रार दाखल करत नाही. उलट, विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवर सुरू असलेल्या पोलिस तपासाबाबत “महानगरपालिका स्वतः तपास करत आहे” असे पत्र शिवाजीनगर पोलिसांना देण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे स्वतंत्र पोलिस तपासावर परिणाम झाल्याबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

जर MPSC ला गुन्हे शाखेच्या निष्पक्ष तपासावर विश्वास असेल, तर पुणे महानगरपालिकेला नेमका काय आक्षेप आहे?

पारदर्शकता हवी असेल तर एकच निकष हवा.विद्यार्थ्यांना न्याय हवाय त्यामुळे स्वतंत्र गुन्हे शाखेचा तपास झालाच पाहिजे. मुख्यमंत्री, संबंधित मंत्री आणि पुणे महानगरपालिकेने यावर तातडीने भूमिका स्पष्ट करावी.

विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी तडजोड आम्हाला अजिबात मान्य नाही!

@INCHarshsapkal @mpsc_office @PMCPune @Mpsc_Andolan @Dev_Fadnavis @CMOMaharashtra
@DGPMaharashtra

#JusticeForStudents #PaperLeak #PMC #Recruitment #Maharashtra

[PratPR @PratPR08]

दिवस १५
शासनाने पहिले हे सांगावे.. सरळसेवा २०२६ मध्ये घेणार आहे की २०२७ नंतर ऑनलाईन झाल्यावर?
@mpsc_office @CMOMaharashtra @Dev_Fadnavis @mieknathshinde @MahaDGIPR @RRPspeaks @Mpsc_Andolan @Dhananjay4INC @LokshahiMarathi @kiran_nimbhore
#MPSC #सरळसेवा #onlyofflineexam

[Engineers Association Official @degree_holders]

@GulabraoRPatil साहेब परीक्षा होऊन किती महिने झाले? आपण एकदा विभागात जाऊन पदभरती बाबत बैठक घ्यावी आणि #IBPS या कंपनीला जाब विचारावा, आम्हाला निकाल हवा सरकारी उत्तरे नको आहेत.
@mieknathshinde @CMOMaharashtra @Dev_Fadnavis

[Devendra Fadnavis @Dev_Fadnavis]

Strengthening Housing and Citizen-Centric Urban Development

Chaired a review meeting regarding various projects and schemes of MHADA, in Mumbai, today.

Directed the Maharashtra Housing and Area Development Authority (MHADA) to establish a dedicated grievance and facilitation cell to hear and address citizens' concerns related to housing construction and redevelopment projects, ensuring greater transparency, responsiveness and citizen-centric service delivery. As large-scale development and housing projects gather pace across the State, particularly in the Mumbai Metropolitan Region, accorded in-principle approval for the formation of a high-level committee to attract foreign investment and further strengthen Maharashtra's housing and infrastructure ecosystem.

The housing projects being undertaken by MHADA are set to significantly expand the availability of homes for citizens over the coming years. Directed officials to ensure the timely completion of all ongoing projects and to expedite the rehabilitation and relocation of residents in redevelopment projects such as the BDD Chawls, enabling faster project execution. Further directed officials to accelerate the implementation of the ambitious Kamathipura Redevelopment Project while strengthening supporting infrastructure, including bridges, roads and additional connectivity, to ensure well-planned and sustainable urban development.

Accorded approval for MHADA to implement the Akkalkot Pilgrimage Centre Development Project. The first phase will include the development of the Samadhi and temple complex, followed by the construction of the Palkhi Marg in the second phase, creating improved facilities for devotees and preserving the sanctity of this revered spiritual destination.

MoS Dr. Pankaj Bhoyar, MLA Sachin Kalyanshetti and senior officials were present.

@DRPANKAJBHOYAR @Kalyanshetti_S @mhadaofficial
#Maharashtra #MHADA

[Dhananjay Shinde INDIA 🇮🇳 @Dhananjay4INC]

सरळ सेवा भरतीतील जागा कमी करणे म्हणजे आरक्षण संपवण्याचा मागच्या दाराने सुरू असलेला डाव आहे.

@MahaChiefSec
@mpsc_office

[Dhananjay Shinde INDIA 🇮🇳 @Dhananjay4INC]

पेपरफुटी हा अपघात नाही, तर सत्तेच्या संरक्षणाखाली फोफावलेल्या भ्रष्ट व्यवस्थेचा परिणाम आहे.

तपास निष्पक्ष हवा असेल तर केवळ अध्यक्ष-सचिव नव्हे, तर या संपूर्ण रॅकेटला राजकीय संरक्षण कोणी दिले, याचाही शोध लागला पाहिजे. अन्न व औषध निरीक्षक भरती पेपरफुटी प्रकरणाची स्वतंत्र SIT मार्फत चौकशी करून दोषींना तात्काळ अटक झाली पाहिजे.

लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ करणाऱ्यांना कोणतीही राजकीय ढाल मिळणार नाही. सत्य बाहेर येईपर्यंत काँग्रेसचा लढा सुरूच राहील.

#MPSC #PaperLeak #JusticeForStudents

[Rohit Pawar @RRPSpeaks]

#NEET पेपर लीक झाल्यानंतर जी नवीन फेरपरीक्षा घेण्यात आली त्या परीक्षेचा पेपर देखील ३ दिवस आधीच गुजरातमधून फुटल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. हे सत्य असेल तर खूप अवघड आहे..!
तपास यंत्रणानी यासंदर्भात त्वरित खुलासा करावा आणि पेपर फुटला असेल तर कुठल्याही दबावाला बळी न पडता यामधील रॅकेट उघडकीस आणावं, ही विनंती!

(या पेपरफुटीसंदर्भात पुढं आलेले स्किन शॉट, मेल, संभाषण हे सगळं सोबत दिलेल्या लिंकवर गेल्यास पहावयास मिळेल.)

Following the NEET re-examination that was conducted after the paper leak, new allegations have emerged claiming that the question paper for the re-exam was also leaked from Gujarat three days before the examination. If this is true, it is extremely alarming.

The investigating agencies must immediately clarify the facts. If the paper was indeed leaked, the entire racket must be exposed without yielding to any pressure, and those responsible must be brought to justice.

(The screenshots, emails, and conversations related to the alleged paper leak can be viewed through the link provided below.)

#PaperLeak #PaperLeakRacket #Justice #NEETReexamination #Gujrat

https://t.co/oR1Q4BAqIP

[Dhananjay Shinde INDIA 🇮🇳 @Dhananjay4INC]

मा. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग @mpsc_office ,

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2025 होऊन 3 - 4 महिने उलटले, तरीही निकाल अद्याप जाहीर झालेला नाही. ही आयोगाची पहिली वर्णनात्मक (Descriptive) मुख्य परीक्षा असली, तरी केवळ 139 पदांसाठी उत्तरपत्रिका तपासण्यास इतका विलंब का होत आहे, याचे उत्तर लाखो स्पर्धा परीक्षार्थी मागत आहेत.

आयोगाने जाहीर केलेल्या संभाव्य वेळापत्रकानुसार जुलै 2026 मध्ये निकाल अपेक्षित होता. आज 28 जुलै संपत आला, तरी निकालाबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही. आयोग स्वतः जाहीर केलेले वेळापत्रक पाळणार आहे का? या विलंबामुळे विद्यार्थ्यांचे नियोजन विस्कळीत होत आहे, पुढील भरती परीक्षांची तयारी प्रभावित होत आहे आणि मानसिक ताण प्रचंड वाढत आहे. स्पर्धा परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणि वेळेचे नियोजन ही आयोगाची मूलभूत जबाबदारी आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने तात्काळ राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2025 चा निकाल जाहीर करावा किंवा विलंबाची अधिकृत कारणे व निश्चित निकालाची तारीख जाहीर करावी. लाखो विद्यार्थ्यांना अनिश्चिततेत ठेवणे योग्य नाही.

@INCHarshsapkal @bhimanwar @CMOMaharashtra @Dev_Fadnavis
#MPSC #Rajyaseva2025 #MPSCStudents #Maharashtra

[GeoVerse @geoverse__]

PMC JE भरतीतील कथित पेपर फुटीप्रकरणी प्रशासनाचे मौन संशय अधिक गडद करत आहे. हजारो विद्यार्थ्यांचे भविष्य पणाला लागले असताना दोषींवर कारवाईचा वेग शून्य का? भरती प्रक्रियेवरील विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करायचा असेल तर सत्य बाहेर आलेच पाहिजे. #PaperLeak @PMCPune @prajytnair @navalMH

[Mundhe @Smu1001]

@SanjayDRathods विभागाची स्थापना झाल्यापासून मृदसंधारणाची सर्व कामे स्थापत्य अभियंत्यांकडून पूर्ण क्षमतेने व यशस्वीरीत्या पार पाडली जात आहेत. त्यामुळे या कामांसाठी कृषी अभियंत्यांची ४०% कोटा तरतूद कोणतीही आवश्यकता नाही - शासनाने या वस्तुस्थितीची दखल घ्यावी व स्थापत्य अभियंत्यावर अन्याय करू नये

[DNYANESHWAR HANGE @DNYANESHWA31943]

@SanjayDRathods आमचे पण तीच मागणी आहे.. यासाठी समिती कोणती होती त्याचा अहवाल..
अभियांत्रिकी संघटना यांना विचारात घेतले का?
40 टक्के एवढा जास्त कोटा का?
असे प्रश्न आहे ? आणि अधिकारी यांनी पण स्पष्टता द्यावी.

[Secret Admirer08 @yogeshpatil7733]

@SanjayDRathods विभागाची स्थापना झाल्यापासून मृदसंधारणाची सर्व कामे स्थापत्य अभियंत्यांकडून पूर्ण क्षमतेने व यशस्वीरीत्या पार पाडली जात आहेत. त्यामुळे या कामांसाठी कृषी अभियंत्यांची ४०% कोटा तरतूद कोणतीही आवश्यकता नाही - शासनाने या वस्तुस्थितीची दखल घ्यावी व स्थापत्य अभियंत्यावर अन्याय करू नये

[Dhananjay Shinde INDIA 🇮🇳 @Dhananjay4INC]

स्पष्टीकरण:

माझ्या मागील पोस्टचा काही जणांनी कृषी अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांच्या विरोधातील भूमिका म्हणून अर्थ लावला आहे. तो गैरसमज आहे.

कृषी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांबाबत नेहमीच संवेदनशील भूमिका राहिली आहे. त्यांच्या जागा वाढाव्यात यासाठी पुण्यात विद्यार्थ्यांसोबत रस्त्यावर उतरून आंदोलनाचाही भाग राहिलो आहे. आजचा मुद्दा कोणत्याही शाखेच्या विरोधात नाही. कृषी अभियांत्रिकी असो, स्थापत्य अभियांत्रिकी असो किंवा इतर कोणतीही शाखा असो, प्रत्येक विद्यार्थ्याला न्याय्य संधी, समान वागणूक आणि गुणवत्तेच्या आधारे रोजगार मिळायलाच हवा.

मृद व जलसंधारण विभागातील ४०% कोटा निश्चित करण्यामागील कायदेशीर, तांत्रिक आणि सांख्यिकीय आधार सरकारने सार्वजनिक करावा, एवढीच मागणी आहे. हा निर्णय तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशी, वैज्ञानिक अभ्यास आणि विभागाच्या प्रत्यक्ष मनुष्यबळ गरजांच्या विश्लेषणावर आधारित असेल, तर ती माहिती समोर येणे आवश्यक आहे.

कृषी अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांवर पूर्वी अन्याय झाला असेल, तर तो दूर झाला पाहिजे. त्याचवेळी इतर कोणत्याही शाखेतील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ नये. हा वाद कृषी विरुद्ध स्थापत्य असा नाही. हा प्रश्न पारदर्शक, अभ्यासाधिष्ठित आणि न्याय्य भरती धोरणाचा आहे. सर्व विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी संवाद, तथ्ये आणि पारदर्शकता हाच योग्य मार्ग आहे.

#Agriculture #MPSC

[Satish Ekurke @ekurke_sat43581]

@RahulTarange3 @Dhananjay4INC @SanjayDRathods 40 टक्के कोटा कोणत्या basis वर दिला? यासाठी कोणती समिती नेमली होती का? समिती अहवाल काय आला?
एवढा मोठा कोटा निर्धारित करताना स्थापत्य अभियांत्रिकी संवर्ग यांच्याशी चर्चा केली काय?

[Epic rahul @RahulTarange3]

@Dhananjay4INC आमचे पण तीच मागणी आहे.. यासाठी समिती कोणती होती त्याचा अहवाल..
अभियांत्रिकी संघटना यांना विचारात घेतले का?
40 टक्के एवढा जास्त कोटा का?
असे प्रश्न आहे ? आणि अधिकारी यांनी पण स्पष्टता द्यावी.
@SanjayDRathods

[Vijay shinde 🇮🇳 @Vijaysh43157460]

@Dhananjay4INC कॉलेजांची संख्या नव्हे, तर अभ्यासक्रम, तांत्रिक पात्रता आणि विभागाची गरज हेच प्रतिनिधित्वाचे निकष आहेत. मृदा व जलसंधारण विभागासाठी कृषी अभियांत्रिकी थेट संबंधित आहे. वाद आकड्यांवर नाही, अभ्यासक्रमावर करा. #JusticeForAgriEngineers
@CMOMaharashtra
@SanjayDRathods @naikindranil

[Dhananjay Shinde INDIA 🇮🇳 @Dhananjay4INC]

मृद व जलसंधारण विभागातील ४०% कृषी अभियांत्रिकी कोट्याबाबत सरकारने पारदर्शकता ठेवावी.

मृद व जलसंधारण विभागाने कृषी अभियांत्रिकी उमेदवारांसाठी ४०% कोटा निश्चित करण्यामागील कायदेशीर, तांत्रिक आणि सांख्यिकीय आधार तात्काळ सार्वजनिक करावा.

हा निर्णय कोणत्या तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशीनुसार घेण्यात आला? कोणता अभ्यास करण्यात आला? संबंधित विभाग, तज्ज्ञ, अभियांत्रिकी संघटना आणि सर्व संबंधित शाखांशी सल्लामसलत करण्यात आली होती का? हा प्रश्न कृषी अभियांत्रिकी विरुद्ध स्थापत्य अभियांत्रिकी असा अजिबात नाही. कृषी अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांनाही समान न्याय आणि संधी मिळायलाच हव्यात. मात्र, कोणत्याही शाखेला कोटा देताना तो वैज्ञानिक अभ्यास, वस्तुनिष्ठ आकडेवारी आणि विभागाच्या प्रत्यक्ष गरजांवर आधारित असणे आवश्यक आहे.

सरकारने तात्काळ सार्वजनिक करावे:
✔️ ४०% कोट्याचा अभ्यास अहवाल.
✔️ तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशी (असल्यास).
✔️ निर्णयामागील सांख्यिकीय व प्रशासकीय कारणमीमांसा.
✔️ विभागाच्या मनुष्यबळ गरजांचे विश्लेषण.

जर हा निर्णय पुरेशा अभ्यासाशिवाय किंवा व्यापक सल्लामसलत न करता झाला असेल, तर सर्व संबंधित भागधारकांशी चर्चा करून त्याचा फेरआढावा घेण्यात यावा.

हा प्रश्न मेरिट, समान संधी, पारदर्शकता आणि लाखो तरुणांच्या रोजगाराचा आहे. कोणत्याही शाखेवर अन्याय न करता सर्वांना न्याय मिळेल, अशी धोरणे सरकारने स्वीकारली पाहिजेत. मा. जलसंधारण मंत्री श्री. संजय राठोड आणि राज्यमंत्री श्री. इंद्रनील नाईक यांनी या विषयात हस्तक्षेप करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडावी.

काँग्रेसच्या पुणे–मुंबई रोजगार यात्रेदरम्यान आम्ही न्याय्य, पारदर्शक आणि गुणवत्ताधिष्ठित भरती प्रक्रियेची मागणी राज्यभर मांडणार आहोत.

रोजगारात पारदर्शकता हवी, न्याय्य संधी हवी!

✊🇮🇳

@INCHarshsapkal @Dev_Fadnavis @CMOMaharashtra @SanjayDRathods @naikindranil @RVikhePatil @girishdmahajan @degree_holders @Mpsc_Andolan

[Epic rahul @RahulTarange3]

@Vijaysh43157460 @Dhananjay4INC @CMOMaharashtra @SanjayDRathods @naikindranil नुसत्या soil शब्दावर Deputy का.. CEA ठीक ahe na....
उगीच सगळे RR, आकृती बंध यांचे काम civil ने करायचे. आयत्या पिठावर तुम्ही ताव मारायल येणार का??
आम्ही वरिष्ठ अधिकारी यांच्याशी बोललो आहे आम्हाला ठाऊक आहे, अजून ही लढायचे असेल तर सांगा. तसे बघूया.

[parikshit Gaikwad @parikshitg99]

@KalpeshKamble40 @RahulTarange3 @Vijaysh43157460 @Dhananjay4INC @CMOMaharashtra @SanjayDRathods @naikindranil

[Pradeep Patil @c9f15f4f6599460]

@KalpeshKamble40 @RahulTarange3 @Vijaysh43157460 @Dhananjay4INC @CMOMaharashtra @SanjayDRathods @naikindranil राज्यात स्वतंत्र कृषी विभाग आहे, जिल्हा परिषद अंतर्गत सुद्धा कृषीच्या जागा येतात, कृषी सेवकांची मोठी जाहिरात येते... असं असताना मृदा व जलसंधारण या विभागात कृषीच्या मुलांना CIVIL ENGINEERING च्या जागेमध्ये ४०% कोटा देणे अन्यायकारक आहे.हे कदापी मान्य नाही,लवकरच न्यायालयीन लढाई