@Dhananjay4INC मतांसाठी राजकारण करणारे शिंदे साहेब, या प्रकरणात जरा माहिती घ्यावी आणि मग Tweet करावे. मृद व जलसंधारण विभागात मा. केंद्र शासनाचे निर्देशांवर पूर्णपणे कृषी अभियांत्रिकी मृद व जलसंधारण चे कामे करावे असे 2025 मध्ये केंद्र शासन निर्णय झालेले आहेत तरी त्याचा एक अवलोकन करावे...
@Dhananjay4INC कृषी अभियांत्रिकी ही केवळ 'डिग्री' नाही, तर मृद जलसंधारणाचा मुख्य गाभा आहे. ४०% कोटा हा बेकायदेशीर नसून, ग्रामीण भागातील सिंचन आणि शेतीतील तांत्रिक ओळखून घेतलेला योग्य निर्णय आहे. स्थापत्य अभियंत्यांसाठी इतर शेकडो विभाग खुले आहेत, मग केवळ कृषी अभियांत्रिकीच्या हक्कावर आक्षेप का?
@Dhananjay4INC शिंदे साहेब ट्विट करण्याआधी विषय समजून घ्या ....या 40 टक्के जागा कृषी विभागाने वर्ग न केल्यामुळे जलसंधारण विभागाने स्वतःच्या नवीन आकृतीबंध मध्ये दिलेल्या आहेत. यावर मूळचा अधिकार हा कृषी अभियंत्यांचा आहे.
@Dhananjay4INC बहुतेक राज्यात मृद व जलसंधारण विभागात कृषी अभियांत्रिकी आणि सिव्हिल दोन्ही लोकांना संधी आहेत. महाराष्ट्रात उशिराने का होईना निर्णय झाला तर वाईट वाटण्याचे कारण काय?
@Dhananjay4INC आमची मागणी कोणाच्याही विरोधात नाही. पण कृषी अभियंत्यांचे शिक्षण, अभ्यासक्रम आणि कौशल्य लक्षात घेऊन त्यांना न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळणे आवश्यक आहे. जलसंपदा विभागात कृषी अभियंत्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे आणि ती दुर्लक्षित करता येणार नाही
@Dhananjay4INC आमची मागणी कोणाच्याही विरोधात नाही. पण कृषी अभियंत्यांचे शिक्षण, अभ्यासक्रम आणि कौशल्य लक्षात घेऊन त्यांना न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळणे आवश्यक आहे. जलसंपदा विभागात कृषी अभियंत्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे आणि ती दुर्लक्षित करता येणार नाही
@Dhananjay4INC कॉलेजांची संख्या किंवा Pass Out विद्यार्थ्यांची संख्या हा आरक्षणाचा निकष असता, तर प्रत्येक विभागात सर्वात जास्त कॉलेज असलेल्या शाखेलाच १००% जागा मिळाल्या असत्या. तसे होत नाही.
आरक्षण/प्रतिनिधित्व हे विभागाच्या कामाचे स्वरूप, अभ्यासक्रम, तांत्रिक पात्रता आणि शासनाच्या शिफारशींवर
@Dhananjay4INC कृषी अभियांत्रिकी ही केवळ 'डिग्री' नाही, तर जमीन आणि जलसंधारणाचा मुख्य गाभा आहे. ४०% कोटा हा बेकायदेशीर नसून शेती क्षेत्रातील तांत्रिक गरजा ओळखून घेतलेला योग्य निर्णय आहे. स्थापत्य अभियंत्यांसाठी इतर शेकडो विभाग खुले आहेत, मग केवळ कृषी अभियांत्रिकीच्या हक्कावर आक्षेप का?
@Dhananjay4INC आमची मागणी कोणाच्याही विरोधात नाही पण कृषी अभियंत्यांचे न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळणे आवश्यक आहे हे प्रतिनिधित्व केंद्र सरकारच्या व जागतीक बँकेच्या सूचनांचा विचार करुन दिलेले प्रतिनिधित्व आहे मृद व जलसंधारणत कृषी अभियंत्यांची भूमिका आहे
@CMOMaharashtra@SanjayDRathods@naikindranil
@degree_holders@Jaykumar_Gore@Dev_Fadnavis@suvishelke@Dhananjay4INC@Mpsc_Andolan सर, आमची Z P धाराशिव ला रिक्त पदे आहेत तरीही ते लोक जोइनिंग ची प्रक्रिया करत नाहीत आम्ही अतिरिक्त प्रतिक्षा यादीतील विद्यार्थी आहोत आमचा DV पण झाला आहे. Z P चे कार्यकारी लोक काहीच काम करत नाही. कोणतीच प्रोसेस करत नाही. आमची नम्र विनंती आहे की आम्हाला लवकरच जोइनिंग देण्यात यावी.