Dr Nikhil

[Dr Nikhil @VickySoni298791]

आदरणीय सर,
सर्वात आधी, MPSC च्या Descriptive pattern ला तुम्ही दिलेल्या खंबीर पाठिंब्याबद्दल Thanks! पण सर, हा पॅटर्न खऱ्या अर्थाने survive व्हायचा असेल, तर आता आयोगाच्या जुन्या checking आणि moderation method मध्ये fundamental improvements होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
मी Agri mains आणि राज्यसेवा २०२५ च्या marksheets चे analysis करून काही ठोस पुरावे गोळा केले आहेत. MPSC च्या काही staff members ने सुद्धा confirm केले आहे की, प्रलंबित राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५ साठी आयोगाने तीच जुनी आणि सदोष पद्धत वापरली आहे.
सध्याचे वास्तव आणि MPSC चे Shortcuts:
* PIL Rejection: २०२६ मध्ये वाणी सरांची Agri mains संदर्भातील PIL आयोगाने याच outdated rules चा आधार घेऊन फेटाळून लावली. MPSC इतर descriptive परीक्षांमध्येही न्याय नाकारण्यासाठी हेच नियम वापरत आहे.
* 1 Examiner Shortcut: खऱ्या अर्थाने पारदर्शकतेसाठी २ independent examiners कडून पेपर तपासणे गरजेचे असताना, केवळ १ परीक्षक नेमण्याचा MPSC चा हा 'shortcut' विद्यार्थ्यांना खूप महागात पडत आहे.
* गोंधळाचा गैरफायदा: आयोगाच्या याच चुकीच्या evaluation मुळे जो chaos निर्माण झाला आहे, त्याचाच गैरफायदा आता Objective gang आणि politicians स्वतःचा agenda रेटण्यासाठी घेत आहेत.
सर, केवळ पॅटर्न बदलून उपयोग नाही, तर checking method सुद्धा आधुनिक असायला हवी. जर आपण collective efforts मधून MPSC ची ही चूक पुराव्यांसह समोर आणली, तर आपण नक्कीच reforms घडवून आणू शकतो आणि descriptive पॅटर्न वाचवू शकतो.
या निर्णायक लढ्यात आम्हाला तुमच्या मार्गदर्शनाची आणि खंबीर नेतृत्वाची नितांत आवश्यकता आहे.
आपला नम्र,
एक MPSC Descriptive उमेदवार

[Dr Nikhil @VickySoni298791]

आदरणीय सर,
सर्वात आधी, MPSC च्या Descriptive pattern ला तुम्ही दिलेल्या खंबीर पाठिंब्याबद्दल Thanks! पण सर, हा पॅटर्न खऱ्या अर्थाने survive व्हायचा असेल, तर आता आयोगाच्या जुन्या checking आणि moderation method मध्ये fundamental improvements होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
मी Agri mains आणि राज्यसेवा २०२५ च्या marksheets चे analysis करून काही ठोस पुरावे गोळा केले आहेत. MPSC च्या काही staff members ने सुद्धा confirm केले आहे की, प्रलंबित राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५ साठी आयोगाने तीच जुनी आणि सदोष पद्धत वापरली आहे.
सध्याचे वास्तव आणि MPSC चे Shortcuts:
* PIL Rejection: २०२६ मध्ये वाणी सरांची Agri mains संदर्भातील PIL आयोगाने याच outdated rules चा आधार घेऊन फेटाळून लावली. MPSC इतर descriptive परीक्षांमध्येही न्याय नाकारण्यासाठी हेच नियम वापरत आहे.
* 1 Examiner Shortcut: खऱ्या अर्थाने पारदर्शकतेसाठी २ independent examiners कडून पेपर तपासणे गरजेचे असताना, केवळ १ परीक्षक नेमण्याचा MPSC चा हा 'shortcut' विद्यार्थ्यांना खूप महागात पडत आहे.
* गोंधळाचा गैरफायदा: आयोगाच्या याच चुकीच्या evaluation मुळे जो chaos निर्माण झाला आहे, त्याचाच गैरफायदा आता Objective gang आणि politicians स्वतःचा agenda रेटण्यासाठी घेत आहेत.
सर, केवळ पॅटर्न बदलून उपयोग नाही, तर checking method सुद्धा आधुनिक असायला हवी. जर आपण collective efforts मधून MPSC ची ही चूक पुराव्यांसह समोर आणली, तर आपण नक्कीच reforms घडवून आणू शकतो आणि descriptive पॅटर्न वाचवू शकतो.
या निर्णायक लढ्यात आम्हाला तुमच्या मार्गदर्शनाची आणि खंबीर नेतृत्वाची नितांत आवश्यकता आहे.
आपला नम्र,
एक MPSC Descriptive उमेदवार

[Mahesh Zagade, IASx @MaheshZagade07]

होय, राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पॅटर्न हा वर्णनात्मकच. (Descriptive) कायम ठेवावा. राज्याचे प्रशासन गलितगात्र न करता ते सुदृढ ठेवण्याची राज्यकर्त्यांची इच्छा असेल तर डिस्क्रिप्टिव पॅटर्न ठेवावा. राज्यकर्ते जर या राज्याच्या मुळावर उठलेले असतील तर मग काळेकुट्ट भविष्याकडे वाटचाल सुरू होवू शकते.

[भागवत जोकारे- Bhagwat jokare... @Bhagwat_Jokare]

25 ऑगस्टच्या MPSC परिपत्रकात आणि मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यात पेपरफुटी एकाच विद्यार्थ्यापुरती सीमित असल्याचं सांगण्यात आलं होतं.

जर ही माहिती खोटी निघाली असेल, तर दिशाभूल करणाऱ्यांवर कारवाई होणार का? न्याय हवाच!

@DGPMaharashtra

#MPSC #ExamScam #DrugInspector #Mpscpaperleak

[Dr Nikhil @VickySoni298791]

@Nikhil_A_Patil @RRPSpeaks @VikramPachpute_ @CMOMaharashtra @mpsc_office
@ChanakyaMandal
@TheUniqueAcadmy
@AbhiPawarBJP
@Cockroachisback
@abhijeet_dipke
@PraveenGedam
@ramaswami_ias
@PrayaasEduPune
@StepupMpscUpsc
@IasAeon
@VastavKatta
@DrishtiPCS
@drishtiias
@ShubhraRanjan
@academy_pune
@testbookbssc
@MPSCDescriptive
@Mpsc_Andolan
@mpsc_teachers
@igniteacademy01

[Dr Nikhil @VickySoni298791]

🚨 **राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२६ पुढे ढकलाच!** 🚨
आयोगातील ३ अधिकारी अटकेत असताना आणि पेपरफुटीची चौकशी सुरू असताना परीक्षेची एवढी घाई का? विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी होणारा हा खेळ आता थांबला पाहिजे!
आमच्या प्रमुख मागण्या:
१️⃣ **नवीन समिती, नवीन पेपर:** विद्यमान पेपर अटकेत असलेल्या ३ भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळात सेट झाले आहेत. त्यामुळे तातडीने नवीन समिती नेमून पूर्णपणे 'नव्याने पेपर' सेट करण्यात यावेत!
२️⃣ **आधी SIT अहवाल, मग परीक्षा:** मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिलेल्या SIT चौकशीचा अहवाल आधी सार्वजनिक करा. सत्य बाहेर आल्याशिवाय परीक्षा नको.
३️⃣ **तपासणीत (Checking) सुधारणा:** २०१४ च्या जुन्या व सदोष मॉडरेशन पद्धतीऐवजी 'दळवी समिती'च्या शिफारशीनुसार चेकिंग सिस्टीम लागू करा. अन्यथा २०२५ सारखीच 'लॉटरी पद्धत' पुन्हा चालेल.
४️⃣ **व्ही. राधा समितीच्या सूचना:** सुधारणा समितीचे काम अद्याप सुरू असताना घाई कशाला? त्यांच्या डिस्क्रिप्टिव्ह पॅटर्नवरील सूचनांचा विचार करूनच परीक्षा घ्या.
पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह व्यवस्थेसाठी विद्यार्थी आणखी काही काळ वाट पाहायला तयार आहेत. पण व्यवस्थेत मुळासकट सुधारणा केल्याशिवाय परीक्षा घेऊ नका! सरकारने विद्यार्थ्यांच्या या रास्त मागणीचा गांभीर्याने विचार करावा.
#MPSC #MPSCPune #PostponeRajyasevaMains2026 #MPSCReforms #DalaviCommittee #JusticeForMPSCStudents #MaharashtraGovt

[musafir1206 @SNalawade24498]

@supriya_sule Complete MPSC administration compromised असण्याची शक्‍यता आहे आज आलेल्या news नुसार Drugs inspector मधील Rank 3 and 4 यांना arrest करण्यात आली आहे yaadhi arrested ASO GOPAL MARATHE हा RS prelims 2025 qualify आहे
आमची मागणी आहे संपूर्ण MPSC RESTRUCTURE करा त्यानंतर exam घ्या

[Supriya Sule @supriya_sule]

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२६ बाबत विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आणि चिंतेचे वातावरण आहे. पेपरफुटीच्या घटनांनंतर निष्पक्ष चौकशीशिवाय कोणतीही परीक्षा होणार नाही, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी दिला होता. मात्र, चौकशी प्रक्रिया पूर्ण होण्याआधीच परीक्षेची घाई का केली जात आहे? सध्या या प्रकरणाची सुरू असलेली एसआयटी चौकशी बाकी आहे. अशा स्थितीत घाईघाईत परीक्षा घेतल्यास आणि प्रक्रियेत त्रुटी राहिल्यास ही परीक्षा पुन्हा कायदेशीर कचाट्यात अडकून लाखो कष्टकरी विद्यार्थ्यांचे कधीही न भरून निघणारे नुकसान होऊ शकते. आधी सखोल चौकशी, मगच परीक्षा घ्यावी अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. एसआयटी चौकशी पुर्ण झाल्याशिवाय परीक्षा घेऊ नये असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.

तसेच राज्यसेवा मुख्य २०२५ च्या उत्तरपत्रिका तपासणी मधील समोर आलेल्या अनियमित गुणदान पद्धती वर अद्याप आयोगाने कसलीच भूमिका स्पष्ट केली नाहीये. वर्ष २०२६ साठी राज्यसेवा मुख्य परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी आयोगाची उत्तरपत्रिका तपासणी कार्यपद्धती बद्दल स्पष्टता असणे गरजेचे आहे. वर्णनात्मक परीक्षा पद्धतीची सुरुवातीची परीक्षा असल्याने या बाबी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे महत्वाचे आहे.

विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुनर्स्थापित करण्यासाठी सर्व विषयांचे पेपर पूर्णपणे नव्याने आणि स्वतंत्र, सुरक्षित प्रक्रियेतून तयार करण्यात यावेत यासह पेपरफुटीनंतर आयोगाने कोणती ठोस सुरक्षा व्यवस्था निर्माण केली, हे विद्यार्थ्यांसमोर स्पष्ट करायला हवे.

महत्वाचे म्हणजे परीक्षा घेण्यास थोडा उशीर झाला तरी चालेल, पण ती कोणत्याही संशयाशिवाय व पारदर्शक वातावरणातच झाली पाहिजे, अशी विद्यार्थ्यांची भूमिका आहे. शासनाने याचा गांभीर्याने विचार करुन आपला निर्णय जाहीर करावा ही विनंती.

@CMOMaharashtra
@mpsc_office

[Bharat (भारत) @Bharatvrsh]

आयोगाने तात्काळ निर्णय घ्यावा:
🔹 जुनी व्यवस्था बदलून नवीन प्रश्नपत्रिकेसह परीक्षा आयोजित करा.
​"कष्ट आमचे, तर पारदर्शकता आयोगाची जबाबदारी!"
@mpsc_office @Dev_Fadnavis @BJP4Maharashtra @VikramPachpute_ @PawarSpeaks @supriya_sule

[Sarkarnama @SarkarnamaNews]

MPSC परीक्षा पुढे ढकलणार? पेपरफुटीनंतर उमेदवारांची मोठी मागणी; प्रश्नपत्रिका बदलण्याचा मुद्दा
#MPSC #Student #Pune #Mumbai #Nashik #Ahilyanagar #Nagpur #Beed #MahayutiGovernment #BJP #AIMIM #RSS #ABVP #VHP #NCP #Shivsena #RPI #VBA #CJP #Farmer #Maharashtra
https://t.co/khjH7VzPQb

[Baba Yaga @BabaYaga848281]

We demand fair and transparent Rajyaseva Mains 2026 exam.

#mpsc #Fair_Rajyaseva_Mains2026
@CMOMaharashtra @mpsc_office

Divya Marathi News :

[Dr Nikhil @VickySoni298791]

@Nikhil_A_Patil @RRPSpeaks @VikramPachpute_ @CMOMaharashtra @mpsc_office
@ChanakyaMandal
@TheUniqueAcadmy
@AbhiPawarBJP
@Cockroachisback
@abhijeet_dipke
@PraveenGedam
@ramaswami_ias
@PrayaasEduPune
@StepupMpscUpsc
@IasAeon
@VastavKatta
@DrishtiPCS
@drishtiias
@ShubhraRanjan
@academy_pune
@testbookbssc
@MPSCDescriptive
@Mpsc_Andolan
@mpsc_teachers
@igniteacademy01

[Dr Nikhil @VickySoni298791]

विषय: 🚨 अत्यंत तातडीचे — MPSC Descriptive Pattern वाचवण्यासाठी Evaluation Reformची शेवटची संधी

आदरणीय V. Radha मॅडम आणि माननीय समिती सदस्यांनो,

विद्यार्थी समुदायाच्या वतीने अत्यंत तातडीची विनंती मांडत आहे. MPSCच्या Descriptive Patternमध्ये मूलभूत समस्या नाही; त्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या Checking आणि Moderation पद्धतीतच मुख्य समस्या आहे. ही पद्धत सुधारली नाही, तर Descriptive Patternची विश्वासार्हता गंभीरपणे बाधित होईल.

MPSC आजही MPSC Rules of Procedure, 2014 मधील Rule 11 व Rule 12 आणि जुन्या Standing Ordersच्या आधारे मूल्यांकन व Moderation करते. या व्यवस्थेमुळे पुढील गंभीर समस्या निर्माण होत आहेत:

1️⃣ जुनी Moderation पद्धत — “60% Trap”
जुन्या पद्धतीनुसार 60% पेक्षा जास्त तसेच 30–40% गुणांच्या विशिष्ट गटावर Moderation/Chief Moderation लागू होते. परिणामी उच्च गुण मिळवणाऱ्या उमेदवारांच्या गुणांमध्ये मोठी घट होऊ शकते, तर 55–59% सारख्या गुणांवर असलेले अनेक उमेदवार Moderationपासून वाचतात आणि त्यांचे गुण कायम राहतात. यामुळे उत्कृष्ट उत्तरलेखन करणाऱ्यांवर अन्याय होण्याची शक्यता निर्माण होते.

2️⃣ Optional Subjectsमध्ये Inter-Optional Normalisationचा अभाव
11 मार्च 2026च्या MPSC RTI उत्तरानुसार, या जुन्या Moderation पद्धतीत Inter-Optional Normalisationचा उल्लेख नाही. त्यामुळे वेगवेगळ्या Optional विषयांमध्ये समान स्तरावरील स्पर्धा व Level Playing Field सुनिश्चित होत नाही.

3️⃣ Single-Examiner आधारित पद्धतीची मर्यादा
आधुनिक Descriptive Evaluationमध्ये दोन स्वतंत्र Subject Expertsकडून मूल्यांकन, गुणांची तुलना/सरासरी आणि मोठी तफावत असल्यास Moderation अशी पद्धत अधिक योग्य ठरते. परंतु सध्याच्या व्यवस्थेत पहिल्या टप्प्यावर Single-Examiner Evaluation असून त्यानंतर जुन्या Moderation पद्धतीचा वापर केला जातो.

🔥 उपाय अत्यंत स्पष्ट आहे

यासाठी Descriptive Pattern बदलण्याची गरज नाही.
फक्त जुन्या Moderation Standing Ordersमध्ये आवश्यक सुधारणा करून दोन स्वतंत्र Subject Expertsकडून तपासणी, योग्य Averaging, आवश्यक Moderation आणि Optional Subjectsमध्ये योग्य Normalisation लागू करणे आवश्यक आहे.

Dalavi Committeeच्या शिफारशी आणि इतर राज्यांतील आधुनिक पद्धतींचा आधार घेऊन MPSCची Evaluation व्यवस्था आधुनिक करता येऊ शकते.

MPSCने Descriptive Pattern स्वीकारून अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आता त्याच्या Evaluation Systemमध्येही तितक्याच मूलभूत सुधारणा होणे आवश्यक आहे.

🙏 मॅडम, ही कोणत्याही एका उमेदवाराच्या निकालाची मागणी नाही. ही संपूर्ण Descriptive Patternची विश्वासार्हता आणि भविष्यातील लाखो उमेदवारांच्या न्याय्य मूल्यमापनाची मागणी आहे.

योग्य Evaluation Reform → पारदर्शक Moderation → समान संधी → मजबूत Descriptive Pattern.

आपल्या समितीकडून या दिशेने ठोस हस्तक्षेपाची आम्ही मनापासून अपेक्षा करतो.

आपला विश्वासू,
MPSC Aspirant
@bhimanwar
@Chandrakantdalavicommittee
@VRadhaIAS

[Dr Nikhil @VickySoni298791]

विषय: 🚨 अत्यंत तातडीचे — MPSC Descriptive Pattern वाचवण्यासाठी Evaluation Reformची शेवटची संधी

आदरणीय V. Radha मॅडम आणि माननीय समिती सदस्यांनो,

विद्यार्थी समुदायाच्या वतीने अत्यंत तातडीची विनंती मांडत आहे. MPSCच्या Descriptive Patternमध्ये मूलभूत समस्या नाही; त्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या Checking आणि Moderation पद्धतीतच मुख्य समस्या आहे. ही पद्धत सुधारली नाही, तर Descriptive Patternची विश्वासार्हता गंभीरपणे बाधित होईल.

MPSC आजही MPSC Rules of Procedure, 2014 मधील Rule 11 व Rule 12 आणि जुन्या Standing Ordersच्या आधारे मूल्यांकन व Moderation करते. या व्यवस्थेमुळे पुढील गंभीर समस्या निर्माण होत आहेत:

1️⃣ जुनी Moderation पद्धत — “60% Trap”
जुन्या पद्धतीनुसार 60% पेक्षा जास्त तसेच 30–40% गुणांच्या विशिष्ट गटावर Moderation/Chief Moderation लागू होते. परिणामी उच्च गुण मिळवणाऱ्या उमेदवारांच्या गुणांमध्ये मोठी घट होऊ शकते, तर 55–59% सारख्या गुणांवर असलेले अनेक उमेदवार Moderationपासून वाचतात आणि त्यांचे गुण कायम राहतात. यामुळे उत्कृष्ट उत्तरलेखन करणाऱ्यांवर अन्याय होण्याची शक्यता निर्माण होते.

2️⃣ Optional Subjectsमध्ये Inter-Optional Normalisationचा अभाव
11 मार्च 2026च्या MPSC RTI उत्तरानुसार, या जुन्या Moderation पद्धतीत Inter-Optional Normalisationचा उल्लेख नाही. त्यामुळे वेगवेगळ्या Optional विषयांमध्ये समान स्तरावरील स्पर्धा व Level Playing Field सुनिश्चित होत नाही.

3️⃣ Single-Examiner आधारित पद्धतीची मर्यादा
आधुनिक Descriptive Evaluationमध्ये दोन स्वतंत्र Subject Expertsकडून मूल्यांकन, गुणांची तुलना/सरासरी आणि मोठी तफावत असल्यास Moderation अशी पद्धत अधिक योग्य ठरते. परंतु सध्याच्या व्यवस्थेत पहिल्या टप्प्यावर Single-Examiner Evaluation असून त्यानंतर जुन्या Moderation पद्धतीचा वापर केला जातो.

🔥 उपाय अत्यंत स्पष्ट आहे

यासाठी Descriptive Pattern बदलण्याची गरज नाही.
फक्त जुन्या Moderation Standing Ordersमध्ये आवश्यक सुधारणा करून दोन स्वतंत्र Subject Expertsकडून तपासणी, योग्य Averaging, आवश्यक Moderation आणि Optional Subjectsमध्ये योग्य Normalisation लागू करणे आवश्यक आहे.

Dalavi Committeeच्या शिफारशी आणि इतर राज्यांतील आधुनिक पद्धतींचा आधार घेऊन MPSCची Evaluation व्यवस्था आधुनिक करता येऊ शकते.

MPSCने Descriptive Pattern स्वीकारून अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आता त्याच्या Evaluation Systemमध्येही तितक्याच मूलभूत सुधारणा होणे आवश्यक आहे.

🙏 मॅडम, ही कोणत्याही एका उमेदवाराच्या निकालाची मागणी नाही. ही संपूर्ण Descriptive Patternची विश्वासार्हता आणि भविष्यातील लाखो उमेदवारांच्या न्याय्य मूल्यमापनाची मागणी आहे.

योग्य Evaluation Reform → पारदर्शक Moderation → समान संधी → मजबूत Descriptive Pattern.

आपल्या समितीकडून या दिशेने ठोस हस्तक्षेपाची आम्ही मनापासून अपेक्षा करतो.

आपला विश्वासू,
MPSC Aspirant
@bhimanwar
@Chandrakantdalavicommittee
@VRadhaIAS

[Gargee @GargeeSpeaks]

खरं तर परीक्षा पुढे ढकलावी अशी आमची इच्छा नव्हती. पण उपलब्ध वेळ & आमची मुख्य मागणी-नवीन प्रश्नपत्रिका—पाहता उरलेल्या वेळेत ते शक्य नाही. त्यामुळे परीक्षा पुढे ढकलण्याचे विद्यार्थीहिताचे फायदे आयोगाने लक्षात घ्यावेत. हे उपाय विद्यार्थ्यांचा आयोगावरील विश्वास दृढ करतील
@mpsc_office

[Rohit Pawar @RRPSpeaks]

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचं बेलापूर इथं प्रशस्त ऑफिस असताना देखील भ्रष्ट अध्यक्ष भिमनवार साहेबांसाठी कफ परेडच्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इथं सेंटर वन बिल्डिंगला १२व्या मजल्यावर ४,००० sq. ft.चं, साधारणतः १० लाख रु. प्रतिमहिना भाडं असलेलं प्रशस्त, lavish आणि exclusive ऑफिस घेतलं असून या ऑफिसचं भिमनवार साहेब थोड्याच वेळात गुपचूप उद्घाटन करून आसनस्थ होणार आहेत. एकीकडे आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह असताना अध्यक्ष मात्र अशाप्रकारे उधळपट्टी करत आहेत. गोरगरीब विद्यार्थ्यांकडून एकेक हजार रुपये परीक्षा फी घेता आणि दुसरीकडे मात्र स्वतःसाठी १० लाख रु. प्रतिमहिना भाडं असलेलं ऑफिस घेता, हे शोभतं का?

राजकीय खलबतं करता यावीत, कलेक्शनचं गणित आखता यावं यासाठी मंत्रालय परिसरात हे नवं ऑफिस घेतलंय का? आयोगाचं कार्यालय बेलापूर आणि अध्यक्ष कफ परेडला बसणार असतील तर आयोगाचा कारभार चालेल कसा? घोटाळे करायला रान मोकळं हवं म्हणून हे कार्यालय घेतलं का?

आम्ही आधीपासून सांगतोय, विद्यमान अध्यक्ष भिमनवार भ्रष्ट आहेत आणि ते आयोगाची वाट लावत आहेत. सरकारने तत्काळ त्यांचा राजीनामा घ्यावा!