Ankit Gupta

Don't JUST EXIST, Live.

[राकेश सिंह @RakeshMumbai78]

लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत हमारी आवाज़ है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती हमारी भाषा है।
असहमति ज़रूरी है। सवाल पूछना भी ज़रूरी है। सरकारों की जवाबदेही तय करना भी ज़रूरी है। लेकिन अगर हम अपनी भाषा की मर्यादा खो देंगे, तो हमारे बात की ताकत भी कम हो जाएगी।

यह वैचारिक दृष्टिकोण किसी व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। यह उस संस्कृति के पक्ष में है जहाँ विचारों का संघर्ष हो सकता है, लेकिन शब्दों का पतन नहीं।
मतभेद रखें… लेकिन मर्यादा भी रखें। क्योंकि एक सभ्य समाज की पहचान केवल उसके विचारों से नहीं, बल्कि उन्हें व्यक्त करने के तरीके से भी होती है।

जय हिन्द! वंदे मातरम्!

[राकेश सिंह @RakeshMumbai78]

मनपा अधिकाऱ्यांच्या नव्या गाड्यांची हौस की मुंबईकरांच्या जिवाची सुरक्षा?

मुंबई महानगरपालिकेने आपल्या अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना नव्या गाड्या खरेदी करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. अरबों रुपयांच्या अर्थसंकल्पाची मालकी असलेल्या या महामंडळाने सामान्य नागरिकांच्या जिवाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून स्वतःच्या सोयीसाठी नव्या वाहनांची व्यवस्था करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण आणि शर्मनाक आहे.

आज मुंबईच्या रस्त्यांवर खड्ड्यांमुळे अपघात होत आहेत. पावसाळ्यात पाणी साचल्याने वाहतूक ठप्प होत आहे. झाडे कोसळून लोक जखमी होत आहेत. उघड्या मॅनहोल्समध्ये पडून प्राण गमावण्याच्या घटना घडत आहेत. वीजप्रवाहामुळे होणारे अपघातही थांबत नाहीत. नाल्यांची साफसफाई न झाल्याने पाणी साचते, डेंग्यू-मलेरियाचे मच्छर वाढतात आणि उंदरांची संख्या भयावह झाली आहे. हे सारे प्रश्न जीवघेणे आहेत. तरीही मनपा प्रशासन या मूलभूत कामांकडे पाठ फिरवून अधिकाऱ्यांच्या नव्या गाड्यांच्या हौशीत रममाण झाले आहे.

पावसाळा सुरू झाला की मुंबईकरांना दरवर्षी सारखेच दुःख सहन करावे लागते. रस्त्यांवरील खड्डे, धोकादायक झाडांची छाटणी, नाल्यांची स्वच्छता आणि रोगवाहक कीटकांचे नियंत्रण – ही कामे प्राधान्याने व्हायला हवीत. पण प्रशासनाने याऐवजी आपल्या अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना नव्या गाड्या देण्याचा विचार केला. सामान्य नागरिक पेट्रोल-डिझेल, घरगुती गॅस आणि वीज यांच्या वाढत्या किमतींमुळे महागाईच्या विळख्यात अडकले आहेत. आर्थिक संकटामुळे त्यांचे जीवन कठीण झाले आहे. अशा वेळी मनपा प्रशासनाने नव्या गाड्यांची मागणी करणे म्हणजे जनतेच्या वेदनेकडे पूर्ण दुर्लक्ष करणे होय.

मुंबई महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प अवाढव्य आहे. या पैशाचा वापर नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी, स्वच्छतेसाठी आणि आरोग्यासाठी व्हायला हवा. अधिकाऱ्यांना नवीन गाड्या देणे हे प्राधान्य असू शकत नाही. प्रशासनाने जनतेच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करणे हेच आपले कर्तव्य समजले पाहिजे. नव्या गाड्यांची हौस सोडून रस्त्यांचे खड्डे भरून काढा, धोकादायक झाडे छाटा, नाले स्वच्छ ठेवा, मच्छर व उंदीर नियंत्रणात आणा. हीच खरी सेवा आहे.

मुंबईकरांना स्वच्छ, सुरक्षित आणि सुव्यवस्थित शहर हवे आहे. अधिकाऱ्यांच्या आरामापेक्षा नागरिकांचे जीवन महत्त्वाचे आहे. मनपा प्रशासनाने हा निर्णय रद्द करून जनतेच्या प्रश्नांकडे तातडीने लक्ष द्यावे. अन्यथा ही नव्या गाड्यांची हौस मुंबईकरांच्या जिवाची किंमत ठरू शकते.

राकेश सिंह,
व्हिसल ब्लोवर,
मुंबई, महाराष्ट्र.
@mybmc @mybmcInfra @mybmcWardS @AshwiniBhide @TawdeRitu @misanjayghadi @India_NHRC @CollectorMsd @ashok_patil9901 @SDPatil_16 @MPLodha @Dev_Fadnavis @Devendra_Office @CMOMaharashtra @mieknathshinde @SunetraA_Pawar @zee24taasnews @abpmajhatv @NDTVMarathi @TV9Marathi @News18_marathi @ColorsMarathi @bbcnewsmarathi @LokshahiMarathi @lokmat @LoksattaLive @thodkyaat @saamTVnews @SaamanaOnline @mid_day @pudharionline @mumbaimatterz @mumbaitak @RoadsOfMumbai @AndFootpath @DainikBhaskar @JagranNews @mataonline @TheMumbaiMirror @Mumbaikhabar9 @MahaDGIPR

[राकेश सिंह @RakeshMumbai78]

नाशिकच्या रस्त्यांवरील खूनी खड्डे : पाच निर्दोष नागरिकांच्या मृत्यूनंतरही प्रशासन झोपेत?

नाशिक शहरातील रस्त्यांवर गेल्या सहा महिन्यांत निर्माण झालेल्या खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांसोबत झालेल्या अपघातांमध्ये पाच निर्दोष नागरिकांनी आपला प्राण गमावला आहे. हीच ती नाशिक आहे, जिथे काही दिवसांपूर्वी नाशिक महानगरपालिकेने रस्ते बांधकामाचे ठेकेदार यांना “स्टार रेट” अंतर्गत अतिरिक्त २५० कोटी रुपये वाटप करण्याची घोषणा केली होती.

नाशिकच्या रस्त्यांवरील या जीवघेण्या खड्ड्यांमुळे गेल्या सहा महिन्यांत पाच निष्पाप नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. तरीही नाशिक महानगरपालिका याच प्रकारचे खड्डेयुक्त रस्ते बांधणाऱ्या कंत्राटदारांना “स्टार रेट”च्या नावाखाली २५० कोटी रुपयांचे बक्षीस वाटण्याची तयारी करत होती. पाच नागरिकांच्या मृत्यूनंतरही नाशिक महानगरपालिकेची झोप न तुटणे हे देशाचे दुर्भाग्य म्हणावे की, प्राण गमावणाऱ्या नागरिकांच्या कुटुंबियांसाठी सरकारी यंत्रणेच्या गैरजबाबदार वर्तनाला शासन कधी कठोर शिक्षा देणार?

मी माननीय मुख्यमंत्री महोदय तसेच नाशिक महानगरपालिकेचे माननीय आयुक्त महोदय यांच्याकडे नम्र निवेदन करतो की, पाच निर्दोष नागरिकांच्या प्राणांची आहुती घेणाऱ्या रस्त्यांचे बांधकाम करणाऱ्या ठेकेदारांवर तसेच संबंधित नाशिक महानगरपालिका अधिकाऱ्यांवर गैरइरादतन हत्या (Culpable Homicide not amounting to Murder) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात यावा. तसेच प्राण गमावलेल्या नागरिकांच्या कुटुंबियांना योग्य व पुरेसे नुकसानभरपाई तात्काळ प्रदान करण्यात यावी.

नागरिकांच्या जीवाचे रक्षण हे प्रशासनाचे प्रथम कर्तव्य आहे. रस्त्यांच्या गुणवत्तेबाबत झालेली उदासीनता व जबाबदारीचे उल्लंघन हे गंभीर प्रशासकीय व कायदेशीर अपराध आहे. याबाबत तातडीने कठोर कायदेशीर व प्रशासकीय कारवाई होणे आवश्यक आहे, जेणेकरून भविष्यात अशा प्रकारच्या दुर्दैवी घटनांची पुनरावृत्ती टाळता येईल व नागरिकांचा विश्वास शासनयंत्रणेवर राहील.

नाशिकच्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी न्याय हवा!
आपला,
राकेश सिंह,
व्हिसल ब्लोवर,
मुंबई, महाराष्ट्र.
@my_nmc
@himgauriaher
@ManishaK36831 @DGPMaharashtra @nashikpolice @SPNashikRural
@Dev_Fadnavis @Devendra_Office @CMOMaharashtra @mieknathshinde @SunetraA_Pawar @zee24taasnews @abpmajhatv @NDTVMarathi @TV9Marathi @News18_marathi @ColorsMarathi @bbcnewsmarathi @LokshahiMarathi @lokmat @LoksattaLive @thodkyaat @saamTVnews @SaamanaOnline @mid_day @pudharionline @mumbaimatterz @mumbaitak @DainikBhaskar @JagranNews @mataonline @TheMumbaiMirror @Mumbaikhabar9 @MahaDGIPR

[राकेश सिंह @RakeshMumbai78]

भिवंडीतील इमारत कोसळल्याच्या दुःखद घटनेबद्दल

आज भिवंडीत एका इमारतीच्या दुर्घटनात्मक कोसळण्यात १० निर्दोष नागरिकांनी आपला प्राण गमावला आणि अनेकजण जखमी झाले. या हृदयद्रावक घटनेने सर्वांना हादरवून टाकले आहे.

या दुर्दैवी अपघातात प्राण गमावलेल्या सर्व दिवंगत आत्मांना मी विनम्र आणि भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करतो. त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दुःखात मी सहभागी आहे. परमेश्वर त्यांच्या आत्म्याला शाश्वत शांती देवो आणि कुटुंबीयांना हे अवर्णनीय दुःख सहन करण्याची शक्ति देवो.

जखमी झालेल्या सर्व व्यक्तींना मी लवकरात लवकर पूर्ण स्वास्थ्य लाभण्याची प्रार्थना करतो. देवा, त्यांना तात्काळ बरे कर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना धीर दे.

या दुःखद प्रसंगी भिवंडीतील सर्व नागरिकांच्या सोबत आहे.
ॐ शांति।
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

शोकाकुल,
राकेश सिंह ,
व्हिसल ब्लोवर,
मुंबई, महाराष्ट्र.
@zee24taasnews @abpmajhatv @NDTVMarathi @TV9Marathi @News18_marathi @ColorsMarathi @bbcnewsmarathi @LokshahiMarathi @lokmat @LoksattaLive @thodkyaat @saamTVnews @SaamanaOnline @mid_day @pudharionline @mumbaimatterz @mumbaitak @DainikBhaskar @JagranNews @mataonline @TheMumbaiMirror @Mumbaikhabar9 @MahaDGIPR

[राकेश सिंह @RakeshMumbai78]

मुंबईतील औषध दुकानांमध्ये ग्राहकांसोबत होणारी दिशाभूल व फसवणूक : एक गंभीर समस्या

मुंबई शहरातील औषध दुकानांमध्ये (केमिस्ट शॉप्स) ग्राहकांसोबत होणाऱ्या अन्यायकारक व फसवणुकीच्या प्रवृत्तीबाबत ही बाब जनहितार्थ व जबाबदारीने मांडण्यात येत आहे. औषध खरेदी हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असून, त्यात पारदर्शकता व प्रामाणिकपणा राखणे आवश्यक आहे. सध्या काही औषध दुकानांमध्ये जेनेरिक औषधांबाबत व जाहीर केलेल्या सवलतीबाबत ग्राहकांची दिशाभूल केली जात असल्याचे निदर्शनास येत आहे.

१. जेनेरिक औषधांबाबतची दिशाभूल व फसवणूक

जेनेरिक औषधांवर ग्राहकांना साधारणतः ५० टक्के ते ७० टक्के पर्यंत सवलत मिळणे अपेक्षित असते. तथापि, मुंबईतील अनेक औषध दुकानांमध्ये ही जेनेरिक औषधेही पूर्ण किंमतीने (ब्रँडेड औषधांच्या दरात) विकली जात आहेत. याचे प्रमुख कारण असे आहे की, अनेक जेनेरिक औषधांच्या पॅकिंग कव्हरवर “जेनेरिक औषध” असल्याचे स्पष्ट चिन्ह, चिन्ह वा ओळख पटवणारा मजकूर छापलेला नसतो. याचा गैरफायदा घेऊन दुकानदार जेनेरिक औषधांना ब्रँडेड औषधांच्या किंमतीने विकून अतिरिक्त नफा मिळवत आहेत. परिणामी, ग्राहकांची दिशाभूल होत असून, त्यांच्यासोबत आर्थिक फसवणूक होत आहे. ही बाब ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तसेच औषध नियंत्रण कायद्याच्या तत्त्वांविरुद्ध आहे.

या पार्श्वभूमीवर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय आरोग्य मंत्री महोदय व महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आयुक्त महोदय यांच्याकडे नम्र विनंती करण्यात येते की, सर्व जेनेरिक औषध निर्माता कंपन्यांना त्यांच्या जेनेरिक औषधांच्या पॅकिंग कव्हरवर “जेनेरिक औषध” असल्याची स्पष्ट ओळख छापण्याचे अनिवार्य आदेश देण्यात यावेत. यामुळे औषध खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची दिशाभूल टाळता येईल व फसवणुकीला आळा बसेल.

२. जाहीर सवलतीबाबतची फसवणूक

काही औषध दुकानांमध्ये “सर्व औषधांवर १५ ते २० टक्के सवलत” असे जाहीर जाहिराती केल्या जातात. तथापि, प्रत्यक्ष खरेदीच्या वेळी काही औषधांवर दाव्याप्रमाणे सवलत दिली जाते, तर अनेक औषधांवर केवळ ५ ते १० टक्के सवलत देऊन “या औषधांवर जास्त मार्जिन नाही” असा युक्तिवाद केला जातो. ही प्रथा जाहीर आश्वासनांशी विसंगत असून, ग्राहकांची दिशाभूल करणारी व श्वेतवर्णीय फसवणूक (व्हाईट कॉलर चीटिंग) या स्वरूपाची आहे. अशा प्रकारची प्रथा ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ तसेच व्यापार व वाणिज्य संबंधी कायद्यांच्या विरोधात आहे.

याबाबतही माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय आरोग्य मंत्री महोदय व एफडीए आयुक्त महोदय यांच्याकडे विनंती करण्यात येते की, अशा प्रकारच्या जाहीर सवलतींच्या दाव्यांबाबत कठोर निरीक्षण व आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी, जेणेकरून ग्राहकांसोबत होणाऱ्या या फसवणुकीला आळा बसेल.

वरील दोन्ही बाबी जनहितार्थ असून, त्यांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे. औषध खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक, प्रामाणिक व ग्राहकहितैषी ठेवण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी योग्य ती कायदेशीर व प्रशासकीय पावले उचलतील, अशी आशा व विनंती.

ग्राहकहित व सार्वजनिक आरोग्याच्या रक्षणासाठी ही बाब गांभीर्याने विचारात घेण्यात यावी.
आपला विश्वासू,
राकेश सिंह,
व्हिसल ब्लोवर,
मुंबई, महाराष्ट्र.
@fssaiindia
@Fssailicense
@fssaicertificat @Tukaram_IndIAS @mybmc @mybmcInfra @mybmcWardKW @AshwiniBhide @TawdeRitu @misanjayghadi @Dev_Fadnavis @abitkar_prakash @Narhari_Zirwal @Dev_Fadnavis @Devendra_Office @CMOMaharashtra @mieknathshinde @SunetraA_Pawar @zee24taasnews @abpmajhatv @NDTVMarathi @TV9Marathi @News18_marathi @ColorsMarathi @bbcnewsmarathi @LokshahiMarathi @lokmat @LoksattaLive @thodkyaat @saamTVnews @SaamanaOnline @mid_day @pudharionline @mumbaimatterz @mumbaitak @DainikBhaskar @JagranNews @mataonline @TheMumbaiMirror @Mumbaikhabar9 @MahaDGIPR

[राकेश सिंह @RakeshMumbai78]

The Temple of Democracy in Monsoon Shadows

The Monsoon Session of Parliament 2026 began today, not with purposeful debate, but with familiar chaos, sloganeering, and repeated adjournments. What should have been a season of constructive law-making has already been sacrificed to political theatre, leaving a deep sense of disappointment across the nation.

This is profoundly unfortunate. Every rupee spent on Parliament comes from the taxes paid by ordinary citizens — farmers, workers, teachers, and small traders. When elected representatives turn the House into an arena for venting egos, settling scores, and scoring political points, they betray the very people who sent them there. Citizens elect MPs to raise pressing issues, protect rights, and shape a better future — not to disrupt proceedings and waste precious time.

The contrast is striking. While the monsoon brings renewal to the land, our Parliament is witnessing a drought of responsibility. Issues of national importance are sidelined as opposition protests and government responses drown out meaningful dialogue. The people’s aspirations — jobs, education, justice, and good governance — deserve better than daily adjournments and acrimony.

The question that must be asked, yet is rarely discussed, is this: Are these representatives living up to the expectations of those who elected them? Have they honoured the trust reposed in them, or have they reduced the world’s largest democracy to a stage for personal and partisan battles?

India’s lawmakers must reflect. The dignity of Parliament and the hopes of 1.4 billion citizens hang in the balance. It is time for accountability, restraint, and a renewed commitment to the sacred duty of public service. Only then can this Monsoon Session truly serve the nation it was convened to uplift.

The people are watching. History will judge.

Yours,
Rakesh Singh,
Whistle Blower,
Mumbai, Maharastra.
@narendramodi @BJP4India @AmitShah @JPNadda @INCIndia @RahulGandhi @kharge @AamAadmiParty @AITCofficial @MamataOfficial @SPParty
@yadavakhilesh
@ShivSena
@ShivSenaUBT @NCPspeaks
@NCP_Pawar @Mayawati @zee24taasnews @abpmajhatv @NDTVMarathi @TV9Marathi @News18_marathi @ColorsMarathi @bbcnewsmarathi @LokshahiMarathi @lokmat @LoksattaLive @thodkyaat @saamTVnews @SaamanaOnline @mid_day @pudharionline @mumbaimatterz @mumbaitak @DainikBhaskar @JagranNews @mataonline @TheMumbaiMirror @Mumbaikhabar9 @rashtrapatibhvn @BBCIndia @ZeeNews @ABPNews @NewsNationTV @republic @aajtak

[राकेश सिंह @RakeshMumbai78]

An Open Appeal to Political Parties, Leaders, Organisations, Social Activists, and Self-Proclaimed Patriots

We address this statement with utmost respect and solemnity to all those who, in the name of protest against political, social, educational, or religious events anywhere in the country, issue calls for bandhs, hartals, or shutdowns at the state, city, district, or taluka level, thereby compelling the forced closure of shops, commercial establishments, and public transport.

It is imperative to recognise that every such enforced closure inflicts profound and avoidable economic distress upon the trading and business community — the very backbone of our nation’s economy. Shopkeepers, traders, and small business owners, already reeling under multiple economic challenges, are compelled to bear the brunt of these disruptions. Their daily earnings, which form the sole means of sustenance for themselves and their families, come to a standstill. Fixed costs — rent, salaries, bank EMIs, utilities, and perishable inventory — continue relentlessly, while income evaporates.

Each shopkeeper and entrepreneur carries their own personal, familial, and professional burdens: medical emergencies, children’s education, loan obligations, and the daily struggle to keep their enterprise afloat in an increasingly competitive environment. To forcibly shut down their legitimate means of livelihood, even for a single day, is not merely an inconvenience — it constitutes a direct assault on their fundamental right to earn an honest living and maintain the dignity of labour.

We therefore earnestly urge all political parties, leaders, organisations, and individuals who champion such bandh calls to exercise greater responsibility and empathy. Peaceful, democratic forms of protest that do not trample upon the economic rights and daily bread of ordinary citizens are not only possible but preferable in a mature democracy.

No cause, however noble or emotive, can justify the coercive closure of shops, markets, or public transport. The economic pain inflicted upon the silent, law-abiding business community must be acknowledged and respected. Their survival is not a political tool — it is the foundation of their dignity and the nation’s economic stability.

We appeal to the conscience of all concerned :
Let commerce breathe. Let the common citizen live with dignity. Protest with conviction, but never at the cost of another citizen’s hard-earned livelihood.

Issued in the larger interest of economic justice, constitutional values, and human dignity.

Yours,
Rakesh Singh,
Whistle Blower,
Mumbai, Maharastra.
@narendramodi @BJP4India @AmitShah @JPNadda @INCIndia @RahulGandhi @kharge @IndiaAllliance
@AamAadmiParty @AITCofficial @MamataOfficial @SPParty
@yadavakhilesh
@ShivSena
@ShivSenaUBT @NCPspeaks
@NCP_Pawar @Mayawati @zee24taasnews @abpmajhatv @NDTVMarathi @TV9Marathi @News18_marathi @ColorsMarathi @bbcnewsmarathi @LokshahiMarathi @lokmat @LoksattaLive @thodkyaat @saamTVnews @SaamanaOnline @mid_day @pudharionline @mumbaimatterz @mumbaitak @DainikBhaskar @JagranNews @mataonline @TheMumbaiMirror @Mumbaikhabar9 @rashtrapatibhvn @BBCIndia @ZeeNews @ABPNews @NewsNationTV @republic @aajtak

[राकेश सिंह @RakeshMumbai78]

The Root of India’s NEET Paper-Leak Chaos: Greed, Corruption and a Collapsing Moral Order

Across India, the NEET paper-leak scandal has triggered widespread protests, street violence, political opportunism, slogan-shouting mobs and the destruction of public property. What began as outrage over a compromised medical entrance examination has rapidly descended into disorder. When one steps back from the noise and examines the pattern carefully, a single, uncomfortable truth emerges: the real disease is not the leak itself, but the deep-seated hunger for easy money, the casual disregard for law, and a culture of corruption that has infected almost every level of society.

At its core, this crisis is driven by greed. The intense competition for a limited number of medical seats has turned education into a multi-crore industry. Coaching empires, middlemen, corrupt officials and even some parents are willing to buy or sell question papers for enormous sums. The calculation is simple and ruthless: a leaked paper can open the door to a high-paying medical career, social prestige and lifelong financial security. When the potential reward runs into crores, the fear of punishment becomes secondary. This is not merely individual dishonesty; it is a collective criminal mindset that treats rules as obstacles rather than boundaries.

Several deeper failures feed this mindset. First, public faith in the justice system has eroded. Citizens no longer believe that the law will protect the honest or punish the powerful. Second, criminals themselves feel little real fear of consequences. Third, government institutions remain riddled with corruption, indifference and a lack of professional integrity. Fourth, a visible double standard persists: the wealthy and well-connected often receive bail or soft treatment, while ordinary citizens face the full weight of the law. Finally, the lingering VIP culture and the absence of genuine social equality send a daily message that rules apply differently to different people.

If India is serious about ending paper leaks and the violence that follows them, half-measures will not suffice. The following concrete steps are essential:

Rebuild public trust in the rule of law through consistent, transparent enforcement.
Apply the law with genuine severity against those who organise, facilitate or profit from leaks—no exceptions for status or political connections.
End the “bail for the rich, jail for the poor” reality by reforming bail practices and ensuring equal treatment.
Immediately dismiss and prosecute any government employee caught taking bribes; zero tolerance must replace endless departmental inquiries.
Completely dismantle VIP culture in public life so that privilege no longer shields wrongdoing.
Enforce genuine social equality so that opportunity is not bought or inherited.
Purge politics of both authoritarian tendencies and institutionalised corruption.
Foster a renewed sense of moral responsibility among citizens—towards society, towards the nation, and towards the next generation.

Paper leaks will continue as long as the reward for cheating remains higher than the risk of punishment, and as long as society quietly accepts that money can buy almost anything. Ending this cycle requires more than better question-paper security or stricter exams. It demands a cultural and institutional reset: a society that values integrity over shortcuts, a state that fears no one and favours no one, and citizens who understand that the easy path of corruption ultimately destroys the very opportunities they chase.

Only when greed is outmatched by the certainty of consequence, and when honesty once again becomes the safer and more respected choice, will scandals like the NEET paper leak finally begin to disappear.

Yours,
Rakesh Singh,
Whistle Blower,
Mumbai, Maharashtra.
@PMOIndia @narendramodi @AmitShah @AmitShahOffice @ABPNews @ZeeNews @ndtvindia @news24tvchannel @NewsNationTV @BBCHindi @aajtak @mid_day

[राकेश सिंह @RakeshMumbai78]

महावितरण बिजली विभागाकडे औपचारिक तक्रार

विषय : कांजुरमार्ग पश्चिम, एल.बी.एस. मार्ग परिसरातील वारंवार होणारे वीजबंदीचे प्रकार, अनावश्यक बिलवाढ आणि सेवा दर्जातील घसरण याबाबत कायदेशीर तक्रार.

महोदय/महोदया,

सदर ट्वीटद्वारे मी, राकेश सिंह रहिवासी आणि व्यापारी, कांजुरमार्ग पश्चिम, एल.बी.एस. मार्ग परिसरातील एक संतप्त वीजग्राहक, महावितरण विभागाच्या दुर्लक्षित आणि नागरिक-विरोधी धोरणाबाबत कायदेशीर तक्रार नोंदवित आहे.

तथ्ये खालीलप्रमाणे आहेत :

१. आज दिनांक २१ जुलै २०२६ रोजी रात्रीचे सुमारे ०१.१७ वाजता कांजुरमार्ग पश्चिम, एल.बी.एस. मार्ग परिसरातील संपूर्ण क्षेत्रातील वीजपुरवठा अचानक बंद झाला. यामुळे स्थानिक रहिवासी, दुकानदार, विद्यार्थी, वृद्ध आणि रुग्णांना प्रचंड मानसिक, आर्थिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला आहे.

२. अशा प्रकारच्या अचानक वीज गुल होण्याच्या घटना या परिसरात नित्याच्या झाल्या आहेत. महावितरण विभागाकडून कोणतीही पूर्वसूचना किंवा योग्य देखभाल न करता वारंवार वीजपुरवठा खंडित केला जातो. यामुळे परिसरातील सामान्य जीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे.

३. दुसरीकडे, गेल्या काही महिन्यांत महावितरणने वीजबिलात २ ते ३ पट वाढ केली आहे. ग्राहकांकडून भरमसाठ रक्कम वसूल केली जात असताना, सेवा दर्जा मात्र जुन्या काळाप्रमाणे खालावलेला आहे. विश्वसनीय वीजपुरवठा मिळण्याऐवजी ग्राहकांना फक्त अंधार आणि त्रास मिळत आहे.

४. महावितरण विभाग केवळ पैशाची वसूली करण्यात व्यस्त दिसत आहे. सेवा देण्याच्या नावाखाली ग्राहकांना केवळ वारंवार वीज गुल होण्याची “सेवा” दिली जात आहे. ही बाब भारतीय विद्युत् कायद्याच्या कलम ५६ व ५७ तसेच महाराष्ट्र विद्युत् नियामक आयोगाच्या नियमावलीचे स्पष्ट उल्लंघन आहे.

मागण्या :
तात्काळ सदर परिसरातील वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यात यावा.
वारंवार होणाऱ्या वीजबिघाडाची कारणे तपासून, त्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यात याव्यात (जुन्या लाईन्स, ट्रान्सफॉर्मर्स व फीडर्सची दुरुस्ती व सुधारणा).
वीजबिलातील अनुचित वाढीचा फेरविचार करून, अतिरिक्त वसूली परत करण्यात यावी.
भविष्यात अशा प्रकारच्या दुर्लक्षामुळे ग्राहकांना होणारा त्रास टाळण्यासाठी योग्य कृती करण्यात यावी.

अंतिम विनंती :
“सेवा” म्हणून फक्त बिल वाढवणे व वीज गुल करणे पुरेसे नाही. ग्राहक हा देवता आहे, फक्त पैशाची गाई नाही. महावितरणने आपली जबाबदारी ओळखून तात्काळ कार्यवाही करावी, ही विनंती.
राकेश सिंह,
विसिल ब्लोवर,
मुंबई, महाराष्ट्र.
@CMDMSEDCL
@EE_Bhandup
@MSEDCLPROJECTS @ashok_patil9901 @SDPatil_16 @Dev_Fadnavis @Devendra_Office @CMOMaharashtra
@mieknathshinde
@SunetraA_Pawar @zee24taasnews @abpmajhatv @NDTVMarathi @bbcnewsmarathi @TV9Marathi @News18_marathi @ColorsMarathi @LokshahiMarathi @thodkyaat @pudharionline @DainikBhaskar @JagranNews @mid_day @mataonline @saamTVnews @SaamanaOnline @mumbaimatterz @Mumbaikhabar9

[Ankit Gupta @ankiitguptaa02]

@RakeshMumbai78 Common people keep paying taxes on time, yet when we raise genuine issues, the government turns a blind eye. What exactly are we paying for services or silence? This complete neglect is unacceptable.

[राकेश सिंह @RakeshMumbai78]

For the past 12 days, the electricity supply to the Pannalal Terrace building—located on Dr. D.B. Marg, Grant Road East—has been subject to frequent interruptions. Consequently, the situation has become extremely distressing for the hundreds of residents living in this building.
LDue to these recurring power outages, electrical appliances installed in the homes have also begun to malfunction. When local residents approached the BEST administration staff regarding this issue, they were told that an underground cable wire was overheating, which was the root cause of the problem. Furthermore, the staff claimed that a permanent solution would remain elusive until the cable completely burns out and is destroyed.
I would like to ask the Government of Maharashtra: how can the rationale offered by the BEST employees be considered even remotely valid? According to them, this problem is set to persist unabated until the cable wire is completely incinerated. In Mumbai—the country's financial capital—daily power outages lasting 3 to 4 hours are occurring; this situation, in itself, casts a shameful light on the functioning of the Maharashtra government.
I earnestly appeal to the Honorable Chief Minister, Shri Devendra Fadnavis—who also serves as the State's Energy Minister—to implement concrete measures to liberate the residents of Pannalal Terrace from the daily mental and physical harassment they are currently enduring.
Thanking You,
Rakesh Singh,
Whistle Blower,
Mumbai, Maharashtra.
@myBESTElectric @mlaAminPatel @AGSawant @ShelarAshish @Dev_Fadnavis @Devendra_Office @CMOMaharashtra @mieknathshinde @SunetraA_Pawar @News18_marathi @abpmajhatv @zee24taasnews @NDTVMarathi @TV9Marathi @LokshahiMarathi @lokmat @LoksattaLive @mumbaitak @mumbaimatterz @Mumbaikhabar9 @mataonline @SaamanaOnline @mid_day @thodkyaat @Jansatta @loksatta @TheMumbaiMirror @mid_waytimes @milinddeora

[राकेश सिंह @RakeshMumbai78]

एल बी एस. मार्गावरील कांजूर मार्ग पश्चिम येथील लक्ष्मि उद्योग नगर परिसरातील फूट पायरीवरच्या झाडांवर अनधिकृतरित्या टाकण्यात आलेले इंटरनेट सेवा देणाऱ्या वायरीचे दुरुस्ती काम फूट फुटपायरीवर बसुन निवांतपणे केले जात आहे आणि सामान्य पदचालकांसाठीची जागा पूर्णपणे अतिक्रमण करण्यात आली आहे,
ज्या इंटरनेटच्या वायरी जमिनीखालून अधिकृतरिते गेले पाहिजे त्या वायरी बेकायदेशीररिते अत्यंत गैरजबाबदारीने आणि हलगर्जीपणाने झाडांवरून अत्यंत धोकादायक परिस्थितीत टाकण्यात आले आहे,
ह्या वायरी वेळोवेळी तुटून रस्त्यावरच लटकत असतात आणि ह्या लटकत्या वायऱ्यांमुळे सामान्य नागरिकांसोबत अनेक वेळेच अपघात आणि दुर्घटना सुद्धा घडत असतात पण सदर विषयावर प्रशासनाकडून सतत दुर्लक्ष्य केले जात असल्यामुळे ह्या वायरी देवसोदिवस वाढतच चालले आहे,
माझी बृहन्मुंबई महानगरपालिका "एस" विभागास नम्र विनंती आहे की सदर एल बी एस. मार्गावरील झाडांवर अनधिकृतरित्या टाकण्यात आलेल्या इंटरनेटच्या वायरी लवकरात लवकर हटवून त्यांच्या योग्य जागेतून टाकण्यात आले पाहिजे ह्याची खात्री करावी आणि ह्या अनधिकृत वायर्यांमुळे सामान्य माणसांना होणारे त्रास दूर करावे.
धन्यवाद,
राकेश सिंह,
विसिल ब्लोवर,
मुंबई, महाराष्ट्र.
@mybmc @MCGM_BMC @mybmcWardS @TawdeRitu @misanjayghadi @ParksitePS @ashok_patil9901 @SDPatil_16 @MPLodha

[राकेश सिंह @RakeshMumbai78]

During festivals, weddings, childbirths, and the inaugurations of new homes or shops, certain members of the transgender community are forcibly extorting money from ordinary citizens, shopkeepers, and traders. Refusal is met with verbal abuse, physical assault, humiliation, and threats. This has now escalated into outright robbery.
This problem is particularly acute in the country's financial capital, Mumbai. Whether at traffic signals, on trains, in markets, at wedding halls, or in hospitals—no family celebrating a joyous occasion is safe from their extortion. Often, small shopkeepers are stripped of their entire day's earnings. Reports of such incidents surface periodically, and videos go viral; yet, the government, the administration, and the police maintain a complete silence on the matter.
There is no strict action, and no special drives are undertaken. The result? The atrocities continue to escalate. The common citizen is now plagued by this extortion and abuse.
Do our governments engage solely in vote-bank politics?
The transgender community is entitled to dignity and the right to employment, but no one has the right to rob others.
Thanking You,
Rakesh Singh,
Whistle Blower,
Mumbai India,
@PMOIndia @narendramodi @NaMo4PM @AmitShah @AmitShahOffice @Dev_Fadnavis @Devendra_Office @CMOMaharashtra @mieknathshinde @SunetraA_Pawar @DGPMaharashtra @MumbaiPolice @CPMumbaiPolice @indianrailway__ @RailwaySeva @WesternRly @Central_Railway @RailwayNorthern @EasternRailway @NWRailways @ECRlyHJP @RPF_INDIA @RPFCR @rpfwr1 @rpfnr_ @ErRpf @rpfner @RPFCRBB @ABPNews @ZeeNews @ndtvindia @indiatvnews @Republic_Bharat @aajtak @NavbharatTimes @news24tvchannel @newstakofficial @BBCHindi @zee24taasnews @abpmajhatv @NDTVMarathi @News18_marathi @TV9Marathi @LokshahiMarathi @lokmat @thodkyaat @mumbaitak @mumbaimatterz @Mumbaikhabar9

[Ankit Gupta @ankiitguptaa02]

@RakeshMumbai78 So the government announces “commercial cylinders” like it’s some big relief but where are they? Not a single one seen or received. Feels like nothing but empty promises and misleading news. Are we seriously being fed fake updates while ground reality is zero?

[राकेश सिंह @RakeshMumbai78]

More than a month has passed, yet I have still not received a commercial gas cylinder for my establishment—Hotel Krish Restaurant, located at Kanjur Marg West, LBS Marg. Despite announcements on news channels by the government regarding the supply of 50% of commercial gas cylinders,
I am unable to procure one for my hotel. Upon inquiring at the gas agency in my area, I was informed that the cylinders are simply not being dispatched from the company itself.
On one hand, the government is making grand claims regarding the supply of gas cylinders; yet, on the other hand, needy small business owners like us are unable to obtain them. This presents an extremely contradictory situation for both the general public and the business community.
I earnestly request the Government of Maharashtra and Bharat Petroleum Corporation to ensure the immediate supply of commercial gas cylinders to Kanjur Gas Service, Kanjur Marg (East), Mumbai, so that needy small business owners like us may receive our gas cylinders.
Consumer No. : 88780525
Agency : Bharat Petroleum Corp.
Kanjur Gas Service,Kanjur Marg (East),Mumbai.
@BPCLimited @PetroleumMin @BPCLLPG @bpoa4us @40BPCL @BPCL_Corp @HardeepSPuri @OfficeofHSP @CMOMaharashtra @Dev_Fadnavis @Devendra_Office @mieknathshinde @SunetraA_Pawar @ChhaganCBhujbal

[Ankit Gupta @ankiitguptaa02]

@RakeshMumbai78 No commercial gas cylinders are available in shops through official channels only black marketing is increasing, and genuine businesses like ours are forced to suffer and stay shut.

[राकेश सिंह @RakeshMumbai78]

मुंबई शहरात सामान्य लोकांसाठी घरगुती आणि व्यावसायिक कामासाठी कुकिंग गॅस सिलिंडर मिळणे अत्यंत कठीण झाले असून ऑनलाईन पद्धतीने बुकिंग केल्या नंतर सिलिंडराची घरपोच सेवा (पूर्तता) केली जात नाही आहे आणि अत्यंत गरजू लोकांना नसुटके ब्लॅक मध्ये जास्त पैसे देऊन किंवा दुप्पट किंमतीवर गॅस सिलिंडराची व्यवस्था करावी लागत आहे,
आज आपल्या मुंबई शहरात कित्येक हॉटेल आणि रेस्टॉरंट मालकांना/चालकांना कुकिंग गॅस सिलिंडराची पूर्तता होत नसल्या कारणी त्यांना त्यांची आस्थापना बंद ठेवावी लागत आहे व त्या रेस्टॉरंट,हॉटेलच्या कामगारांच्या जीवनाच्या उदरनिर्वाहाचे मोठे प्रश्न निर्माण झाले आहे ह्याची सुद्धा शासनाकडून गंभीरतेने नोंद घेतली पाहिजे,
माझी सर्व गॅस कंपन्यांना,मुंबई पोलिसांना आणि इतर शासकीय प्रशासकीय यंत्रणेंना विनंती आहे की सध्याच्या कुकिंग गॅस संकटाच्या काळात जमाखोरी,मुंनाफाखोरी आणि काळा बाजारी करणाऱ्या दुकानदारांवर,एजंसीवर, व्यावसायिकांवर आणि बेशिस्त लोकांवर कायदेशीर रिते जबाबदारीने कडक कार्यवाही करण्यात यावी,
याच सोबत मी त्या सर्व जमाखोर,मुनाफाखोर, काळाबाजारी करणाऱ्या लोकांना सुद्धा सांगू इच्छितो आहे की अश्या दुर्दैवी परिस्थितीचे फायदे घ्यायचे प्रयत्न करू नये आणि ह्या आपदेत अवसर शोधू नये,
धन्यवाद,
राकेश सिंह,
विसिल ब्लोवर,
मुंबई,भारत.
@CMOMaharashtra
@Devendra_Office
@Dev_Fadnavis @mieknathshinde @SunetraA_Pawar @DGPMaharashtra @MumbaiPolice @CPMumbaiPolice @BPCLimited @HPCL @AharAssociation

[राकेश सिंह @RakeshMumbai78]

आज के समय में मुंबई शहर की सामान्य जनता और होटल व्यावसायिकों के लिए घरेलू रसोई गैस और व्यावसायिक रसोई गैस की उपलब्धता पूरी तरह बाधित हो चुकी है,
मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय (महाराष्ट्र राज्य) और माननीय पुलिस आयुक्त महोदय (मुंबई शहर) को बताना चाहता हूं कि सरकार द्वारा तय किए गए मानकों के अनुसार मुंबई के सामान्य जनता को घरेलू रसोई गैस और होटलों में व्यावसायिक रसोई गैस की पूर्तता नहीं की जा रही है जिसके कारण सामान्य नागरिकों और होटल व्यावसायिकों में भय और आनन फानन की परिस्थिति निर्माण हो गई है जिसके कारण सामान्य नागरिक और होटल व्यावसायिक ना चाहते हुए भी कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, जमाखोरी करने वालों के शिकार बनने के लिए मजबूर हो चुके हैं,
मैं राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के सभी वरिष्ठ जिम्मेदार अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि युद्ध की स्थिति में उत्पन हुए इस रसोई गैस आपदा में अवसर ढूंढने वाले, जमाखोरों, मुनाफाखोरों और कालाबाजारी करने वालों को चिन्हित कर उनपर सख़्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और सामान्य जनता में निरंतर बढ़ते जा रहे भय और आनन फानन की परिस्थिति को दूर किया जाना चाहिए,
धन्यवाद,
राकेश सिंह,
वीसील ब्लोअर,
मुंबई.
@DGPMaharashtra
@MumbaiPolice @CPMumbaiPolice @CMOMaharashtra @Devendra_Office @Dev_Fadnavis @mieknathshinde @SunetraA_Pawar @BPCLimited @HPCL @PetroleumMin @AharAssociation

[राकेश सिंह @RakeshMumbai78]

I would like to seek clarification regarding the seat availability displayed in the Indian Railways ticket booking system at the time when reservations open for advance booking.
As per the current reservation rules, train tickets can be booked approximately 60 days in advance, and bookings open at 08:00 AM on the designated day. Recently, while checking ticket availability for travel from Lokmanya Tilak Terminus (LTT) to Prayagraj for 14 May 2026, I observed something that I would like to understand.
For example, in several trains such as LTT Rajgir Express, LTT DNR Special, and others, the availability shown in 3AC class was around 28–35 seats when the booking opened.
However, typically a 3AC coach has 72 seats, and many long-distance trains usually have multiple 3AC coaches (for example 4–5 coaches). This would mean the total number of seats in 3AC should be around 288–360 seats or more. Despite this, the system displays only about 30–40 seats available at the time booking opens.
Therefore, I would like to kindly request clarification on the following points:
How many seats in each class are made available to the general public booking quota when reservations open?
Are the remaining seats allocated in advance to other quotas such as Tatkal, Premium Tatkal, Railway staff quota, VIP quota, or other reserved quotas?
Is there any official guideline or policy that explains the distribution of seats across different quotas before general booking opens?
Where can passengers access transparent information regarding seat allocation and quota distribution for each train?
Understanding this process will help passengers better plan their travel and improve transparency in the reservation system.
I would greatly appreciate it if you could provide clarification or direct me to any official documentation explaining this seat allocation mechanism.
Thank you for your time and assistance.
Thanking You,
Rakesh Singh,
Whistle Blower,
Mumbai,India.
@RailMinIndia @RailwaySeva @IRCTCofficial @amofficialCRIS @AshwiniVaishnaw @PMOIndia @narendramodi @AmitShahOffice @AmitShah @raghav_chadha

[राकेश सिंह @RakeshMumbai78]

I would like to raise a query regarding the current policy of RAC (Reservation Against Cancellation) tickets in the Indian Railways reservation system.
As per the current practice, when a passenger receives an RAC ticket and it does not get confirmed before the journey, two RAC passengers are required to share a single side-lower berth. Both passengers are allowed to travel and complete the journey while sharing the same berth.
However, my concern is regarding the ticket fare structure in this situation. Both RAC passengers are charged the full ticket fare, even though they are effectively sharing a single berth. In practical terms, this means that the railway collects the fare equivalent to two full seats for a single berth.
If the RAC tickets remain unconfirmed and both passengers complete the journey while sharing the same seat, it may be reasonable to consider whether a partial refund or adjustment in fare could be provided to the passengers. Since both passengers have paid the full fare but are sharing one berth, the current arrangement appears financially unfavorable for passengers.
Additionally, in some situations where one RAC passenger is male and the other is female, sharing a single berth can also create discomfort and inconvenience during long-distance travel.
Therefore, I would respectfully request clarification on the following points:
Why are RAC passengers charged the full berth fare, even though they may need to share a single berth if the ticket remains unconfirmed?
Has Indian Railways considered partial fare adjustments or refunds in cases where RAC passengers complete the journey without confirmation?
Are there any plans to improve RAC policies to ensure greater passenger comfort and fairness in fare structure?
I sincerely appreciate the efforts of Indian Railways in serving millions of passengers daily. My intention in raising this query is to better understand the current policy and to request consideration for improvements that could benefit passengers.
Thanking You,
Rakesh Singh,
Whistle Blower,
Mumbai, India.
@RailMinIndia @RailwaySeva @IRCTCofficial @amofficialCRIS @AshwiniVaishnaw @PMOIndia @narendramodi @AmitShah @AmitShahOffice @raghav_chadha @ABPNews @ZeeNews @ndtvindia @news24tvchannel @NewsNationTV @BBCHindi @Republic_Bharat @newstakofficial