मा.@mpsc_office@bhimanwar यांनी गट क 2026 पूर्व परीक्षांच्या तारखेबद्दल पुर्नविचार करावा.नोव्हेंबर मध्ये पूर्व परीक्षा फेब्रुवारीत मुख्य परीक्षा घ्यावी.जानेवारीत पूर्व परीक्षा घेतल्यास मुख्य परीक्षेसाठी 10, 12बोर्ड परीक्षा,उन्हाळी सुट्या.यामुळे अडचण सार्वत्रिक विचार करावा
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात पार पडलेली ‘व्ही. राधा समिती’ची बैठक ही लाखो स्पर्धा परीक्षार्थींच्या मूलभूत मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणारी आणि विद्यार्थ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारी सरकारपुरस्कृत प्रशासकीय ‘औपचारिकता’ ठरली आहे.
हजारो विद्यार्थ्यांनी एकमुखाने #ObjectivePattern व सर्व एक्साम #offline ची ठाम मागणी लावून धरलेली असताना, समितीच्या अध्यक्षा मा. व्ही. राधा यांनी या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी थेट संबंधित मागणीबाबत एकही स्पष्ट भूमिका मांडली नाही. या प्रमुख मुद्द्यावर त्यांनी सोयीस्कर मौन का बाळगले, हा प्रश्न लाखो विद्यार्थ्यांना पडला आहे.
विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा पद्धतीमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी आणि त्यांचे मत जाणून घेण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली असेल, तर विद्यार्थ्यांची सर्वाधिक आग्रही मागणी असलेल्या #ObjectivePattern या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा होणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे न होता आधीच निश्चित करण्यात आलेल्या डिस्क्रिप्टिव्ह आणि ऑनलाइन परीक्षा पद्धतीचाच आग्रह धरला जात असेल, तर ही प्रक्रिया नेमकी कोणाच्या हितासाठी राबवली जात आहे, याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने देणे आवश्यक आहे.
‘शिक्षणाचे माहेरघर’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुण्यात डिस्क्रिप्टिव्ह पद्धतीचे समर्थन करणाऱ्या खासगी क्लासचालकांचे म्हणणे ऐकून घेणे आणि दुसरीकडे उन्हातान्हात आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या प्रामाणिक विद्यार्थ्यांना पुरेसा संवाद व प्रतिनिधित्वाची संधी न देणे, हा कोणता न्याय?
पहिल्याच डिस्क्रिप्टिव्ह परीक्षेच्या मूल्यमापन प्रक्रियेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झालेले असताना, त्याच परीक्षा पद्धतीचा पुनर्विचार न करता तिचाच आग्रह का धरला जात आहे? विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी संबंधित निर्णय घेताना पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
जर या समितीचा दौरा आणि बैठक केवळ विशिष्ट घटकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी आयोजित करण्यात आली असेल, तर त्याचा आम्ही तीव्र निषेध करतो.
ही समिती विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी आहे की केवळ त्यांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यासाठी, याचे स्पष्ट उत्तर प्रशासनाने द्यावे.
विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित निर्णय विद्यार्थ्यांना विश्वासात न घेता आणि त्यांच्या प्रमुख मागण्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून घेतले जाणार असतील, तर हा अन्याय आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत सहन करणार नाही.
विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्याचा हा प्रकार तात्काळ थांबवावा आणि #ObjectivePattern बाबत स्पष्ट, पारदर्शक व लेखी भूमिका जाहीर करावी. अन्यथा, प्रशासनाला विद्यार्थ्यांच्या तीव्र आंदोलनाला आणि जनतेच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागेल.
@maha_governor@MahaDGIPR@bhimanwar@mpsc_office@CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis@mieknathshinde@SunetraA_Pawar@RahulGandhi@PawarSpeaks@NANA_PATOLE@INCHarshsapkal@supriya_sule@vishwajeetkadam@satejp@atullondhe@Jayant_R_Patil@VijayWadettiwar@TV9Marathi@abpmajhatv@zee24taasnews@saamTVnews
@News18lokmat
@SakalMediaNews@LoksattaLive@lokmat@mataonline@ashish_jadhao@waglenikhil@_prashantkadam@aajtak@mumbaitak@pudharionline@LokshahiMarathi@bolbhidu@RahulAsks@omkarasks@sahiljoshii
विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा म्हणजे केवळ एक संधी नाही, तर त्यांच्या आयुष्याची दिशा ठरवणारा काळ आहे. त्यामुळे आर्थिक नुकसानापेक्षाही मानसिक ताण आणि वाया जाणारा मौल्यवान वेळ अधिक गंभीर आहे.
#MPSC ने विद्यार्थ्यांच्या हिताचा संवेदनशील विचार करून गट-क पूर्व परीक्षा नोव्हेंबरमध्ये घेण्याचा निर्णय घ्यावा.
@mpsc_office
घटक पूर्वपरीक्षा 2026 नोव्हेंबर किंवा डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये मुख्य परीक्षा जानेवारी किंवा फेब्रुवारीमध्ये व निकाल मार्चमध्ये लागलाच पाहिजे या वेळेतही पारदर्शकतेने सर्व परीक्षा होऊ शकते 2027 चे वेळापत्रक सुद्धा जाहीर करावे. कारभार गतिमान झालाच पाहिजे.
@mpsc_officeनियोजित महाराष्ट्र #गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा ३ जानेवारी २०२७ रोजी घेण्याऐवजी नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात किंवा डिसेंबरच्या सुरुवातीला आयोजित करण्यात यावी.
विद्यार्थी गेल्या अनेक महिन्यांपासून या परीक्षेची तयारी करत असून, परीक्षेच्या प्रतीक्षेत त्यांनी सातत्याने संयम राखला आहे. वारंवार होणाऱ्या विलंबामुळे विद्यार्थ्यांच्या संयमाची परीक्षा होत आहे. आता आणखी प्रतीक्षा न लावता विद्यार्थ्यांच्या भावनांचा आणि त्यांच्या मौल्यवान वेळेचा विचार करून परीक्षा लवकरात लवकर घेण्यात यावी..
@bhimanwar@RRPSpeaks@LoksattaLive
#MPSC
गट क 2026 ची पूर्व परीक्षा पुढे जाणार. कारण कोजागिरी पौर्णिमा असेल तर नक्कीच आयोगात काहीतरी घोळ चालू आहे. इथे विद्यार्थी रात्र दिवस मेहनत करून पैश्याचे नियोजन करून पुण्यासारख्या ठिकाणी राहत आहे. परीक्षा वेळेवर घ्या. नाहीतर पुण्यात आंदोलन करावे लागेल.
@bhimanwar@mpsc_office
विद्यार्थी बंधू-भगिनींनो तयारीला लागा…
सोमवारी तुमच्या हक्काच्या लढ्यात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हा….
आज रस्त्यावर उतरला नाही तर कायम रस्त्यावर रहावं लागेल आणि घोटाळे करणारे महत्त्वाच्या पदांवर जाऊन तुमच्या डोक्यावर बसतील.
म्हणूनच जिंकण्यासाठी हक्काचा लढा लढू आणि न्याय मिळवू…!
#विद्यार्थी_हक्काचा_लढा
प्रति,
मा. अध्यक्ष,
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,
मुंबई.
विषय : महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६ नियोजित तारखेलाच, म्हणजे २५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी घेण्याच्या परीक्षार्थींच्या मागणीबाबत.
महोदय,
महाराष्ट्रातील लाखो स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांच्या वतीने तसेच महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या रोजगार व स्वयंरोजगार विभागाच्या माध्यमातून आपणांस या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष वेधू इच्छितो.
सध्या सामाजिक माध्यमांवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या नावाने एक पत्रक प्रसारित होत आहे. सदर पत्रकाची अधिकृतता अद्याप स्पष्ट झालेली नसली, तरी त्यामध्ये "२५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नियोजित महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६ ही २७ डिसेंबर २०२६ पर्यंत पुढे ढकलण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे" नमूद असल्याचे दिसून येते. सण-उत्सवांच्या कालावधीत प्रशासन व पोलिस यंत्रणेवर येणारा ताण तसेच वाहतूक व्यवस्थेच्या संभाव्य अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विनंतीचा विचार होत असल्याचेही त्यामध्ये नमूद आहे. या पार्श्वभूमीवर, सदर परीक्षा पुढे ढकलण्याचा कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी लाखो उमेदवारांच्या "शैक्षणिक, मानसिक आणि आर्थिक हिताचा तसेच विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांचा सर्वंकष आणि संवेदनशीलपणे विचार" करण्यात यावा, हि विनंती.
परीक्षा दोन महिने पुढे ढकलल्यास उमेदवारांवर पुढील गंभीर परिणाम होऊ शकतात :
१. अभ्यासाचे नियोजन व मानसिक ताण :
उमेदवारांनी मागील अनेक महिन्यांपासून २५ ऑक्टोबर ही निर्धारित तारीख लक्षात घेऊन आपले अभ्यासाचे नियोजन केले आहे. अंतिम टप्प्यातील पुनरावृत्ती, सराव परीक्षा आणि वेळेचे नियोजन यासाठी त्यांनी मोठी मेहनत घेतली आहे. अचानक परीक्षा पुढे ढकलल्यास या नियोजनावर परिणाम होऊन उमेदवारांवर अनावश्यक मानसिक ताण निर्माण होऊ शकतो.
२. विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार :
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण व दुर्गम भागातून शहरांमध्ये येऊन अभ्यास करणारे हजारो विद्यार्थी भाड्याच्या खोल्या, वसतिगृहे, मेस आणि ग्रंथालयांचा खर्च सहन करत आहेत. परीक्षा दोन महिने पुढे गेल्यास त्यांना अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागेल. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल उमेदवारांसाठी हा प्रश्न अधिक गंभीर आहे.
३. संपूर्ण भरती प्रक्रियेला विलंब :
पूर्व परीक्षा पुढे ढकलल्यास त्यानंतरची मुख्य परीक्षा, निकाल, कागदपत्र पडताळणी आणि अंतिम नियुक्ती या संपूर्ण प्रक्रियेवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आधीच विविध भरती प्रक्रियांमध्ये विलंबाचा सामना करणाऱ्या उमेदवारांसाठी हा आणखी एक अन्यायकारक विलंब ठरू शकतो. विशेषतः वयोमर्यादेच्या उंबरठ्यावर असलेल्या उमेदवारांच्या संधींवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
४. प्रशासनाच्या नियोजनातून परीक्षा घेणे शक्य :
महाराष्ट्र प्रशासन आणि पोलिस यंत्रणेला मोठ्या सण-उत्सवांच्या काळातही विविध स्पर्धा परीक्षा व मोठ्या प्रमाणातील परीक्षा केंद्रांवरील व्यवस्था हाताळण्याचा अनुभव आहे. जिल्हानिहाय केंद्रांचे नियोजन, वाहतूक व्यवस्थापन, अतिरिक्त मनुष्यबळ आणि स्थानिक प्रशासनाशी समन्वय यांच्या माध्यमातून ही परीक्षा नियोजित दिवशी सुरळीतपणे घेणे शक्य आहे, असा आम्हाला विश्वास आहे.
त्यामुळे केवळ प्रशासकीय सोयीच्या कारणास्तव लाखो उमेदवारांच्या भविष्यावर परिणाम करणारा निर्णय घेऊ नये, ही आमची स्पष्ट भूमिका आहे. उमेदवारांच्या अडचणींचा विचार करून प्रशासनाने परीक्षा पुढे ढकलण्याऐवजी आवश्यक त्या पर्यायी व्यवस्थांवर भर द्यावा. तसेच, आगामी "Video Conference" मध्ये सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करताना प्रशासकीय अडचणींसोबतच "लाखो विद्यार्थ्यांची भूमिका, त्यांच्या मागण्या, मानसिक व आर्थिक परिस्थिती आणि त्यांच्या भवितव्यावर होणारा परिणाम यांचाही गांभीर्याने विचार करण्यात यावा", अशी विनंती आहे.
"विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या मागण्यांचा योग्य आणि सहानुभूतीपूर्वक विचार करून, त्यांच्या हिताला प्राधान्य देणारा योग्य निर्णय महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने घ्यावा", ही आमची अपेक्षा आहे. जिल्हानिहाय येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण परीक्षा पुढे ढकलण्याऐवजी प्रभावी प्रशासनिक नियोजन आणि स्थानिक यंत्रणांशी समन्वयातून करण्याचा प्रयत्न व्हावा. महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी हा विषय गांभीर्याने पाठपुरावा करीत राहील. विद्यार्थ्यांची मेहनत, त्यांचा वेळ आणि त्यांच्या भवितव्याचा आदर करणे ही शासन व आयोगाची सामूहिक जबाबदारी आहे.
महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६ अनावश्यकपणे पुढे ढकलू नये आणि ती पूर्वनियोजित वेळापत्रकानुसार २५ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच घेण्यात यावी या विद्यार्थ्यांच्या मागणीचा सकारात्मक, संवेदनशील आणि न्याय्य विचार करून योग्य निर्णय घ्यावा.
उमेदवारांच्या हिताचा विचार करून तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, ही अपेक्षा.
आपला विश्वासू,
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीकरिता,
धनंजय रामकृष्ण शिंदे
सरचिटणीस तथा अध्यक्ष : रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग
@bhimanwar@mpsc_office@INCMaharashtra@CMOMaharashtra
राज्यात अपारदर्शकतेचे नवनवे ट्रेंड...विद्यार्थ्यांनी विश्वास ठेवायचा कुणावर?
राज्यात पेपरफुटी होते, परीक्षा रद्द होते; आणि Optional च्या गुणांमध्ये 2, 6, 11 आणि 100+ अशी तफावत आढळते...राज्यात अपारदर्शकतेचे अनेक नवनविन ट्रेंड पहायला मिळत असताना विद्यार्थ्यांनी आयोगाच्या कारभारावर विश्वास ठेवायचा तरी कसा? मूल्यांकन, मॉडरेशन आणि नॉर्मलायझेशन प्रक्रियेबाबत पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे. संशयास्पद गुणतफावतीचे स्वतंत्र ऑडिट करून विद्यार्थ्यांना उत्तरपत्रिका व गुणांकन प्रक्रियेबाबत स्पष्टता द्या...विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा खेळ थांबवा
@mpsc_office
काल पुणे दौऱ्यादरम्यान मा. किरण निंभोरे सर यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत वास्तव कट्टा टीमसोबत सविस्तर चर्चा केली.
मुख्य विषय होते:
• ऑगस्ट २०२७ नंतर MPSC परीक्षा ऑनलाइन (CBT) करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला ठाम विरोध.
• मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले २०२६ मध्ये ७०,००० सरकारी पदभरतीचे आश्वासन अद्याप पूर्ण झालेले नाही. राज्यातील सर्व रिक्त पदांवर १००% पदभरती करून आवश्यक तेथे जागावाढ करण्यात यावी.
• विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी पुढील जनआंदोलनाची दिशा आणि कृती आराखडा.
यानंतर “ONLINE परीक्षा नकोच… पुढील भूमिका काय?”
या विषयावर वास्तव कट्टा या लोकप्रिय व्यासपीठावर सखोल पॉडकास्ट रेकॉर्ड केला.
किरण निंभोरे सर आणि वास्तव कट्टा टीम स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांपर्यंत वस्तुनिष्ठ माहिती पोहोचवण्याचे, त्यांच्या प्रश्नांना प्रभावीपणे मांडण्याचे आणि विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी सातत्याने उभे राहण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे कार्य करत आहेत. त्यांच्या या विद्यार्थीकेंद्रित उपक्रमाला माझा मनापासून सलाम आणि संपूर्ण पाठिंबा.
आगामी काळात पुण्यात विद्यार्थ्यांसोबत मिळून भव्य, ऐतिहासिक आणि निर्णायक आंदोलन उभारण्याचा आमचा निर्धार आहे. हा लढा महाराष्ट्रातील लाखो स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी आहे.
आमच्या ठाम मागण्या:
• MPSC च्या सर्व परीक्षा ऑफलाइन (OMR) पद्धतीनेच घ्याव्यात.
• मुख्यमंत्री यांनी जाहीर केलेली ७०,००० सरकारी पदभरती तातडीने पूर्ण करावी.
• राज्यातील सर्व रिक्त सरकारी पदांवर १००% पदभरती करण्यात यावी.
• ज्या विभागांमध्ये आवश्यकता आहे तेथे तातडीने जागावाढ करण्यात यावी.
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे प्रांताध्यक्ष हर्षवर्धनदादा सपकाळ यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण काँग्रेस पक्ष महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या न्यायाच्या लढ्यासाठी कटिबद्ध आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी तडजोड करणारा कोणताही निर्णय आम्ही स्वीकारणार नाही. न्याय मिळेपर्यंत हा संघर्ष अधिक व्यापक आणि अधिक तीव्र होत राहील.
@kiran_nimbhore@VastavKatta@mpsc_office@Mpsc_Andolan @degree_holders @CMOMaharashtra@INCMaharashtra
पूर्ण पॉडकास्ट येथे पाहा:
https://t.co/EB3qyCHeuN
#MPSC #OfflineExams #OMR #70000भरती #100टक्केभरती #जागावाढ #StudentsFirst #Maharashtra
सरकार सरकार सरकार
जागे व्हा!
एप्रिल गेला , मे गेला , जूनहि गेला आता तर जुलै देखील अंतिम टप्प्यात.
कुठे आहे 70 हजार पदभरती ?
केवळ घोषणाच का साहेब ? @BJP4Maharashtra@RaviDadaChavan मुख्यमंत्री आपल्या पक्षाच आहे. विद्यार्थांच आयुष्य फक्त पदभरती घोषणेचा गाजर (🥕) देऊन कसं चालेल !?
📢 MPSC विद्यार्थी आंदोलन : काँग्रेस पक्षाची अधिकृत भूमिका!
महाराष्ट्रातील लाखो स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी कोणतीही तडजोड आम्हाला मान्य नाही. रोजगार, पारदर्शकता आणि गुणवत्तेच्या तत्त्वांशी तडजोड करणारा कोणताही निर्णय स्वीकारला जाणार नाही.
आज सोमवार २० जुलै, १०१६ रोजी दुपारी २ ते ४ या वेळेत पुणे शहरातील स्पर्धा परीक्षा देणारे विद्यार्थी, विविध विद्यार्थी संघटना, शिक्षक, क्लासेसचे संचालक आणि आंदोलनाशी संबंधित प्रतिनिधी यांच्याशी सविस्तर चर्चा करणार आहे. या चर्चेतून मिळणारा अभिप्राय, सूचना आणि अपेक्षा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या नेतृत्वासमोर अहवालाच्या स्वरूपात मांडण्यात येतील आणि त्यानंतर पुढील प्रत्यक्ष आंदोलनाची दिशा व भूमिकेबाबत निर्णय जाहीर करण्यात येईल.
आज राज्यभर परीक्षार्थी व त्यांच्या कुटुंबीयाध्ये प्रचंड असंतोष असून राज्यात ठीक ठिकाणी हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले होते. सरकारने ऑगस्ट २०२७ पर्यंत ऑनलाइन परीक्षा घेण्याचा निर्णय पुढे ढकलला आणि सोबत याबाबत एक समिती स्थापन केल्याच्या निर्णयामुळे लाखो परीक्षार्थींमध्ये सरकारकडून “विश्वासघात” झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे. हा लढा कोणत्याही एका व्यक्तीचा, एका संघटनेचा किंवा एका शहरापुरता मर्यादित नाही. हा महाराष्ट्रातील प्रत्येक स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्याच्या न्याय्य हक्कांचा आणि भवितव्याचा लढा आहे.
आमच्या ठाम मागण्या:
१. MPSC सरळसेवा परीक्षा १००% कायमस्वरूपी ऑफलाइन (OMR) पद्धतीनेच घ्याव्यात.
२. ऑनलाइन परीक्षा संदर्भात स्थापन करण्यात आलेली समिती तात्काळ बरखास्त करावी.
३. सरळसेवेतील सर्व भरती MPSC मार्फतच करण्यात यावी.
४. सरळसेवेतील ७०,००० रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया तात्काळ सुरू करून ती जास्तीत जास्त ३१ डिसेंबर २०२६ च्या आत पूर्ण करण्यात यावी.
५. भरती प्रक्रियेसाठी स्पष्ट आणि कालबद्ध वेळापत्रक जाहीर करून त्याची सार्वजनिक अंमलबजावणी करण्यात यावी. ६. विद्यार्थी, तज्ज्ञ आणि संबंधित घटकांशी सल्लामसलत न करता भरती प्रक्रियेत कोणताही मूलभूत बदल करू नये.
विद्यार्थ्यांना आवाहन
MPSC च्या सर्व परीक्षा १००% ऑफलाइन हीच आमची भूमिका होती, आहे आणि शेवटपर्यंत राहील. विद्यार्थ्यांच्या विश्वासाला तडा जाईल असा कोणताही प्रयोग स्वीकारला जाणार नाही. सरळसेवेतील सर्व भरती MPSC मार्फतच आणि पूर्णपणे ऑफलाइन पद्धतीनेच झाली पाहिजे. भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता, समान संधी आणि विश्वासार्हता टिकवणे ही शासनाची घटनात्मक जबाबदारी आहे.
आजच्या पुण्यातील संवादानंतर, प्रांताध्यक्ष मा. हर्षवर्धन दादा सपकाळ, मा. विजय वडेट्टीवार, मा. सतेज (बंटी) पाटील व काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांसोबत सखोल चर्चा करून काँग्रेस पक्षातर्फे आगामी आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित करण्यात येईल. मात्र त्याचबरोबर राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात विद्यार्थ्यांचा आवाज बुलंद राहिला पाहिजे. जोपर्यंत MPSC मार्फत १००% ऑफलाइन परीक्षा आणि ७०,००० पदांच्या भरतीबाबत निश्चित आणि कालबद्ध निर्णय होत नाही, तोपर्यंत आंदोलनाची धार कमी होता कामा नये.
आम्ही राज्यभरातील सर्व विद्यार्थी, विद्यार्थी संघटना, शिक्षक, क्लासेसचे संचालक, माजी विद्यार्थी आणि स्पर्धा परीक्षा क्षेत्राशी संबंधित सर्व प्रतिनिधींना आवाहन करतो की, वैचारिक मतभेद बाजूला ठेवून या लढ्यात एकत्र या. आजची एकजूटच उद्याचा विजय निश्चित करेल. विद्यार्थ्यांमध्ये मतभेद निर्माण करण्याचे, गटबाजी करण्याचे किंवा आंदोलन कमकुवत करण्याचे प्रयत्न हाणून पाडा. व्यक्ती नव्हे, तर विद्यार्थ्यांचे भविष्य आणि न्याय्य मागण्या केंद्रस्थानी ठेवा.
सोशल मीडियावर आवाज उठवा, पण त्याचबरोबर प्रत्यक्ष मैदानात उतरून आंदोलनात सहभागी व्हा. प्रामाणिकपणे लढणाऱ्या विद्यार्थी, शिक्षक, संघटना आणि प्रतिनिधींना साथ द्या. अफवा, दिशाभूल आणि नकारात्मक प्रचाराला बळी पडू नका. राजकीय पक्ष, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांना विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर उत्तरदायी धरणे ही लोकशाहीतील प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबण्याचा नव्हे, तर ऐकण्याचा आणि त्यावर निर्णय घेण्याचा हा काळ आहे.
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी ठामपणे त्यांच्या पाठीशी उभी आहे. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी कोणतीही तडजोड होऊ देणार नाही.
✊ एकच निर्धार
“MPSC मार्फत १००% ऑफलाइन परीक्षा, सहा महिन्यांत ५०,००० पदांची भरती आणि पारदर्शक भरती प्रक्रिया - याशिवाय माघार नाही!”
एकजूट • संघर्ष • विजय !
@INCHarshsapkal@satejp@VijayWadettiwar@INCMaharashtra
@CongressRojgar
#MPSC #OfflineExams #StudentsFirst #Maharashtra
विद्यार्थ्यांचा विरोध मग कोणाच्या फायद्यासाठी ऑनलाईनचा अट्टाहास?
MPSC संस्था विद्यार्थ्यांसाठी ना की वैयक्तिक फायद्यासाठी.
विद्यार्थ्यांचे आयुष्य देशोधडीला लावू नका. परीक्षा कायमस्वरूपी ऑफलाइनच झाल्या पाहिजेत. यावर कोणतीही तडजोड मान्य नाही.
@mpsc_office#onlyofflineexam#Mpsc