फक्त आश्वासने नकोत @Dev_Fadnavis
आता गट-क पूर्व परीक्षेत किमान #25000 जागांचा समावेश झाला पाहिजे.
फक्त नवीन संवर्ग समाविष्ट करून उपयोग नाही; त्या संवर्गातील पुरेशा जागा उपलब्ध करून देणेही तितकेच आवश्यक आहे.
अपेक्षा आता घोषणांपेक्षा प्रत्यक्ष जागांच्या वाढीकडे आहेत.
@MahaDGIPR
ही आहे विद्यार्थ्यांच्या एकजुटीची ताकद आणि #विद्यार्थी_एकजुटीचा_Impact!
२६ तारखेपासून आंदोलन करण्याची काल सकाळी विद्यार्थ्यांनी घोषणा करताच सरकारने काल संध्याकाळी ६५ हजार पदभरतीच्या हालचाली सुरू केल्या. परंतु केवळ कागदोपत्री घोडे हलवून चालणार नाही, तर प्रत्यक्षात पदभरतीची जाहिरात काढून कृती हवी आहे.
भ्रष्ट अध्यक्षांचा राजीनामा, ७० हजार पदांच्या मेगाभरतीला सुरुवात आणि १०० रुपयांत वर्षभर परीक्षा या मागण्यांसाठी २६ सप्टेंबर रोजी होणारे आंदोलन अभूतपूर्व असेल....ही एकजूट अशीच राहू द्या. विद्यार्थ्यांची हीच एकजूट सरकारला विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य करण्यास भाग पाडेल.
#MPSC #विद्यार्थी_एकजूट #पदभरती #विद्यार्थी_आंदोलन
लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची राख करणारे MPSC चे महाभ्रष्ट अध्यक्ष विवेक भिमनवार यांच्या राजीनाम्यासाठी राज्यभरात अनेक ठिकाणी मोठमोठे मोर्चे झाले, पण अद्यापही भ्रष्ट अध्यक्षांचा राजीनामा झालेला नाही. पुण्यातल्या ७ सप्टेंबर रोजीच्या विद्यार्थ्यांच्या भव्य आक्रोश मोर्चात अध्यक्षांचा राजीनामा न झाल्यास पुन्हा आंदोलनाची घोषणा विद्यार्थ्यांनी केली होती. त्यानुसार गणेशोत्सव झाल्यानंतर २६ सप्टेंबरपासून पुण्यात विद्यार्थ्यांसमवेत मी स्वत: आंदोलनाला बसणार असून याबाबत पुणे पोलीस आयुक्तांना पत्राद्वारे कळवण्यात आलंय.
भ्रष्ट अध्यक्ष भिमनवार यांचा राजीनामा घेऊन त्यांच्या जागी विद्यार्थ्यांना विश्वासात घेऊन स्वच्छ प्रतिमा असलेले अध्यक्ष नेमावेत ही विद्यार्थ्यांची प्रामाणिक भावना आहे. भ्रष्ट अध्यक्षांचा राजीनामा, दिलेल्या शब्दाप्रमाणे २०२६ मध्ये ७० हजारांची मेगाभरती तत्काळ सुरू करावी आणि राजस्थानप्रमाणे १०० रु. च्या कार्डवर वर्षभर परीक्षा या तीन प्रमुख मागण्या असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पोलिसांनी सहकार्य करावं. नोटिसा द्यायच्याच असतील तर कोणत्याही विद्यार्थ्यांला त्रास न देता मला नोटिसा द्या!
विद्यार्थ्यांच्या एकजुटीचा विजय हा होणारच असल्याने सर्वांनी विद्यार्थ्यांच्या एकजुटीला सहकार्य आणि ताकद द्यावी.
जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी जलसंधारण विभागातील पदभरतीबाबत वारंवार घोषणा केल्या. मात्र, घोषणा होत राहिल्या आणि बेरोजगार युवकांच्या हातात प्रत्यक्षात काहीच आले नाही.
जलसंधारण विभागातील पदांचा आकृतीबंध तयार करण्यासाठी तब्बल दोन वर्षे लागली. आता जाहिरात काढण्यासाठीही विलंब होत असेल, तर हजारो बेरोजगार तरुणांनी आणखी किती काळ प्रतीक्षा करायची? पदभरतीची घोषणा नव्हे, तर प्रत्यक्ष जाहिरात आणि पारदर्शक भरती प्रक्रिया सुरू करणे ही आजच्या बेरोजगार युवकांची स्पष्ट मागणी आहे. म्हणूनच हजारो विद्यार्थी आणि बेरोजगार युवकांच्या सहभागातून लवकरच पुणे, येरवडा येथील मुख्य अभियंता कार्यालयासमोर संविधानिक आणि लोकशाही मार्गाने “जलसंधारण विभाग पदभरती आंदोलन” करण्यात येईल.
सरकारने आश्वासनांच्या पलीकडे जाऊन तातडीने पदभरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करावी आणि युवकांना न्याय द्यावा.
@INCHarshsapkal@SanjayDRathods
#जलसंधारणविभाग
#पदभरती
#रोजगार
#बेरोजगारयुवक
#RojgarNyay
#DhananjayShinde
अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांकडे लक्ष वेधत, मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांना पत्राद्वारे तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी केली.
यंदा राज्यातील बहुतांश भागात पावसाने पाठ फिरवल्याने शेतकरी वर्ग मोठ्या संकटात सापडला आहे. सोयाबीन, कापूस, बाजरी, मका, तूर, मूग, उडीद ही सर्वच उभी पिके पावसाअभावी करपली असून, कीड-रोगांचा प्रादुर्भावही मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. या सर्व बाबी अत्यंत गंभीर असून, त्यामुळे शेती, पिण्याचे पाणी आणि जनावरांना चारा यासंदर्भात परिस्थिती अधिकच कठीण होण्याची भीती आहे. या पार्श्वभूमीवर माननीय मुख्यमंत्री महोदयांकडे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांकडे लक्ष वेधून, त्यांच्या तातडीच्या निवारणासाठी खालील प्रमुख मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत.
१) राज्यातील परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता, औपचारिक निकषांची प्रतीक्षा न करता तत्काळ दुष्काळ जाहीर करण्यात यावा. गंभीर परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांना तातडीने दुष्काळसदृश परिस्थितीग्रस्त घोषित करून दुष्काळी सवलती लागू करण्यात याव्यात.
२) शेतकऱ्यांना हेक्टरी किमान ५० हजार रुपये मदत जाहीर करावी. तसेच, शेतमजूर कुटुंबांना देखील प्रत्येकी २५,००० रु. विशेष मदत देण्यात यावी.
३) आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफी योजनेची तातडीने अंमलबजावणी करून तत्काळ पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रोत्साहनपर अनुदान ५० हजारांवरून १ लाख रुपये करण्यात यावे. तसेच, २०२५-२६ मध्ये पीककर्ज घेऊन यंदा थकीत झालेल्या शेतकऱ्यांचाही कर्जमाफी योजनेत समावेश करण्यात यावा.
४) एक रुपयात पीकविमा योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करून शेतकरी हिताचे पूर्वी वगळलेले सर्व ट्रिगर पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करून शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे संरक्षण द्यावे. तसेच, गेल्यावर्षी अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी जाहीर करण्यात आलेली हेक्टरी १७ हजार रुपयांची पीकविमा मदतही तत्काळ वितरित करावी.
५) दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांमध्ये रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून विशेष योजना राबवत शेतीसंबंधित, जलसंधारण संबंधित तसेच इतर कामे करून घ्यावीत. फळबागा वाचवण्यासाठी देखील टँकर व्यवस्था सुरू करण्यात यावी.
६) पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झालेल्या गावांचे तत्काळ सर्वेक्षण करून आवश्यकतेनुसार शासकीय टँकर सुरू करावेत. तसेच, या सर्व भागात मागणीनुसार तातडीने चारा छावण्या सुरू कराव्यात. पशुधनासाठी पिण्याचे पाणी आणि आवश्यक पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात.
७) दुष्काळात लोड शेडिंगच्या समस्या वाढत असल्याने विद्युत रोहित्र दुरुस्तीची कामे वेळेत पूर्ण करून घेण्यासाठी ऊर्जाविभागाच्या माध्यमातून विशेष मोहीम राबवण्यात यावी.
८) प्रत्येक जिल्ह्यातील पर्जन्यमान, पिकांची स्थिती, पाणीटंचाई, चारा उपलब्धता आणि पशुधनाची स्थिती यावर दररोज देखरेख ठेवण्यासाठी राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय नियंत्रण कक्ष सुरू करावेत.
९) दुष्काळसदृश परिस्थितीग्रस्त तालुक्यांतील शाळा, महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये दुष्काळ सवलतींमध्ये केवळ परीक्षा शुल्क माफ न करता, शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावा.
शेतकरी, शेतमजूर, पशुधन आणि ग्रामीण जनजीवनावर निर्माण झालेल्या या गंभीर परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, वरील मागण्यांवर मुख्यमंत्री महोदय सकारात्मक निर्णय घेत तातडीने आवश्यक उपाययोजना करतील, अशी अपेक्षा आहे.
आरोग्य सेवा भरती, नगर परिषद भरती आणि वनरक्षक भरती यापैकी एकाही भरतीची जाहिरात अद्याप आलेली नाही.
मुलांच्या अपेक्षा मात्र दिवसेंदिवस वाढत आहेत. बैठका होत आहेत, आश्वासने दिली जात आहेत; पण प्रत्यक्षात जाहिरात कधी येणार?
बैठका नकोत,अधिकृत जाहिरात हवी!
@CMOMaharashtra@MahaDGIPR
प्रलंबित सरळ सेवा भरती (आरोग्य, नगर परिषद, वनरक्षक) जाहिराती त्वरित प्रसिद्ध करण्याबाबत.
मा. मुख्यमंत्री आणि संबंधित प्रशासन,
लाखो तरुण विद्यार्थी सरळ सेवा भरतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. केवळ प्रशासकीय बैठका आणि आश्वासने नकोत, आता प्रत्यक्ष जाहिरात प्रसिद्ध करा..@CMOMaharashtra