Top Tweets for #RightToKNow
This isn't really a story about search results.
It's a story about trust.
Should public financial disclosures be designed for lawyers and insiders—or for the people who actually pay the dues?
What's your take? 👇
#UnionTransparency #CTLabor #RightToKnow
Imagine if your town budget was filed under a completely different name.
Technically public?
Sure.
Easy for residents to find?
Probably not.
Transparency should be practical—not just compliant.
#FinancialTransparency #RightToKnow #CTLabor
📚 Connecticut's AFT represents 30,000+ educators and public employees.
Its financial reports are public—but they're filed under a name many members wouldn't think to search.
Public information should be easy to find, not easy to miss.
#CTTeachers #RightToKnow #FinancialTransparency
पहले चढ़ावा घोटाले के आरोप, अब मीडिया बैन!
राम मंदिर में अगर सब साफ है तो कैमरे से परहेज क्यों?
अयोध्या के वकीलों ने केस लड़ने से इनकार कर दिया, अब पत्रकारों को भी रोका जा रहा है। क्या सच्चाई दबाई जा रही है?
जवाब कौन देगा? @ShriRamTeerth
#Ayodhya #RamMandirTrust #RightToKnow
“Media watchdogs criticised Nato’s decision to deny some local journalists accreditation to the summit, saying that it has shirked its responsibilities” @JP_Rathbone #NATO #RightToKnow #Turkey
बड़ी कंपनियों की मनमानी पर लगेगा ब्रेक! 📉 अब जनता के ट्वीट्स को इग्नोर करना नामुमकिन है। बस संबंधित कंपनी या व्यक्ति को @Tag करें, और हमारा सिस्टम बार-बार नोटिफिकेशन भेजकर उन्हें जवाब देने पर मजबूर कर देगा।
#TagToAnswer #RightToKnow #StopCorruption #DigitalWeapon #GrokFeatures #सच्चाई_सामने_लाओ
@grok
સરકારને સીધો સવાલ..
જો પાસપોર્ટ પણ નાગરિકતાનો પુરાવો નથી, તો પછી સામાન્ય ભારતીય પોતાની નાગરિકતા કયા દસ્તાવેજથી સાબિત કરે?
સરકાર સ્પષ્ટ નિયમો, માન્ય દસ્તાવેજોની યાદી અને પારદર્શક માર્ગદર્શિકા તાત્કાલિક જાહેર કરે
#CitizenRights #IndianCitizenship #RightToKnow #SamshadAliSaiyed
👀 What's really in your cupboard? We've launched #WhatsInYourCupboard with @CMT_ZA
The series explores what South African families are buying, eating and struggling to understand on food labels.
3 episodes are already live.
🎥 : https://t.co/641oakMAmm
#FOPL #RightToKnow
The Information Rights Project
The right to know.
Governments want secrecy.
We demand transparency.
"Transparent power, not transparent people."
#Assange #RightToKnow #Secrecy
🚨 मीडिया के सवालों से बच रहे हैं अधिकारी?
कलेक्ट्रेट अधिकारी उमेश चौधरी का दावा है कि डिप्टी कलेक्टर विनायक पाडवी ने मीडिया से बात करने से मना किया है।
#VashishthaVani #MediaFreedom #RightToKnow #Transparency #VinayakPadvi #CollectorOffice #MaharashtraNews @CMOMaharashtra @Dev_Fadnavis
@LutyensMediaIN @mahaveernetaji राष्ट्र निर्माण और उच्च आदर्शों की बात करने वाले संगठनों को पारदर्शिता से परहेज क्यों होना चाहिए? RSS का बकायदा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ताकि सार्वजनिक जीवन में शुचिता का एक बड़ा और अनुकरणीय उदाहरण सेट हो सके। संदेह का अंत पारदर्शिता से ही संभव है। #Democracy #RightToKnow
राष्ट्र निर्माण और उच्च आदर्शों की बात करने वाले संगठनों को पारदर्शिता से परहेज क्यों होना चाहिए? RSS का बकायदा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ताकि सार्वजनिक जीवन में शुचिता का एक बड़ा और अनुकरणीय उदाहरण सेट हो सके। संदेह का अंत पारदर्शिता से ही संभव है। #Democracy #RightToKnow
लगता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको केंद्र की मोदी सरकार ने गाँधी की तरह इतिहास से मिटाने की कोशिश की है कर्नाटक की कांग्रेस सरकार इतिहास के लोह पुरुष को इस तरह देश को भूलने नहीं देगी कर्नाटक के लोह पुरुष का खुला पत्र RSS अपना लीगल स्टेटस,रजिस्ट्रेशन,फंडिंग टैक्सेशन बताये
Why should organizations that advocate nation-building and high ideals shy away from transparency? The RSS should be duly registered to set a strong and exemplary example of integrity in public life.
#Democracy #RightToKnow
Dear Shri Mohan Bhagwat ji,
My letter will reach you shortly. However, I thought it was important to draw your attention to this matter early.
——————————-
Firstly, congratulations to the RSS on completing 100 years.
An organisation that claims over 60,000 shakhas and crores of swayamsevaks must also uphold transparency and constitutional accountability.
As per RSS’ highest and most important decision making body Akhil Bharatiya Pratinidhi Sabha’s 2025–26 Karnataka report, the RSS has 4,127 daily shakhas, 1,389 weekly milans, 60 monthly mandalis, 2,194 Samajotsavas with 19.61 lakh participants and held 562 route marches with 2.21 lakh uniformed participants in the state.
With such scale and influence, the RSS must clarify its legal status, registration, office bearers, funding, expenditure, taxation and permissions for public activities.
If citizens, labour, NGOs, trusts, temples and companies are expected to register, disclose and comply with the law, why should the RSS remain exempt?
In its centenary year, the RSS must responsibly abide by the Constitution and register, disclose, pay applicable taxes and function transparently within the Constitution.
As suggested in my letter, I am looking forward to hearing from @RSSorg soon.
@DrMohanBhagwat @RSSorg
राष्ट्र निर्माण और उच्च आदर्शों की बात करने वाले संगठनों को पारदर्शिता से परहेज क्यों होना चाहिए? RSS का बकायदा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ताकि सार्वजनिक जीवन में शुचिता का एक बड़ा और अनुकरणीय उदाहरण स्थापित हो सके। संदेह का अंत पारदर्शिता से ही संभव है।
#Democracy #RightToKnow
कर्नाटक के गृहमंत्री प्रियांक खड़गे ने मोहन भागवत की जेड प्लस से अर्जित की हुई सारी इज्जत के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। खड़गे ने भागवत को चिट्ठी लिखकर संघ यानि RSS का हिसाब किताब मांगा है।
पत्र में प्रियंक खड़गे ने आरएसएस से आग्रह किया है कि वे अपनी कानूनी स्थिति, दान के स्रोत, आयकर भुगतान, कार्यक्रमों की अनुमति आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दें। उन्होंने तर्क दिया कि देशभर में लगभग 90,000 शाखाओं और लाखों सदस्यों वाला यह संगठन एनजीओ या कंपनियों जैसी जवाबदेही का पालन करे।
पत्र में पूछा गया है कि RSS किस कानून के तहत कार्य करता है और पंजीकरण से छूट का आधार क्या है? उन्होंने भी पूछा है कि गुरुदक्षिणा के स्रोत क्या हैं? आयकर का भुगतान किया जाता है या नहीं?
प्रियांक खड़गे नियम कायदे वाले हैं। जवाब नहीं मिला तो कार्रवाई कर देंगे यह बात मोहन भागवत जी को समझनी होगी।
UNESCO’s report on #SDG 16.10.2 is out!
Based on 123 responses from Member States, it tracks global progress on access to information, reaffirming it as a human right and key to #Agenda2030.
See the report👉 https://t.co/FshTm6SXDq
#RightToKnow
@AJEnglish Sorry ..under what capacity is an Unregistered Body of Individuals that doesn't even pay income tax in India, lobbying for India in the west. Who gave them this authority, how are they getting the money to do all this and who is auditing their agenda..#RightToKnow
नेता वही जो जनता के प्रति जवाबदेह हो।
बार-बार विदेश यात्राएँ, भारी खर्च और चुप्पी… सवाल उठेंगे ही।
देश को जानने का हक है कि इस लाइफस्टाइल का असली फाइनेंसर कौन है।
#WhoFundsRahul #RightToKnow
India deserves transparent food labels, not hidden health risks. Read labels, question ingredients, and demand stronger Front-of-Pack Labelling regulations.
@fssaiindia @MoHFW_INDIA @kalita_mp @WHO @amratindolia @Simi_TB
#FoPL #RightToKnow #HealthyFood #ConsumerAwareness
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