Amol Lokhande

[Amol Lokhande @iam_aamol]

@gajabhauX 2 रुपये वाले कमेंट बॉक्स मध्ये खूप गोळा झाल्येत.. आग लागली वाटतं

[Amol Lokhande @iam_aamol]

@AkshayBhave10 @gajabhauX मिर्ची लागली वाटतं.लोकांच्या पिठावर दिवस काढून जगलेल्या ना काय माहित गरिबांची कमाई.

[Amol Lokhande @iam_aamol]

@gajabhauX पैसा गरिबांचा होता. संघोटे तर भीक मागून खातात. विश्व गुरुने तर लोकांचे ठेवी सुद्धा सोडले नाहीत.

[ashish jadhao @ashish_jadhao]

कॅाम्रेड गोविंद पानसरे सरांचे “शिवाजी कोण होता?” ही पुस्तिका मिळेल तिथे विकत घेण्याचा आणि ती भेट म्हणून वाटण्याचा नाद मला का आहे, याचं उत्तर शिंदेसेनेचे महाप्रतापी आमदार संजय गायकवाड यांनी दिलेय. तेव्हा या पुस्तिकेची पीडीएफ फाईल लिंक खाली देतोय, ती नक्की शेअर करा.
PDF Link here :
शिवाजी कोण होता?

https://t.co/x4audMFZIu

#छत्रपतीशिवाजीमहाराज 🙏

[गजाभाऊ @gajabhauX]

#UnitedSouthagainstdelimitation
#DeccanSolidarity

[SΔT∇IҜ ∇ΣΣR SUΠDΣR 🙏🏻 @Sundarspeak57]

वारकरी संप्रदायातील घुसखोर

[We Dravidians @WeDravidians]

We oppose unfair #Delimitation!

[वस्सकन् ओरडलास्की | 𑘪𑘭𑘿𑘭𑘎 𑘌𑘨𑘚𑘩𑘰𑘭𑘿𑘎𑘲 @oradlaski]

५४८ खासदार काम करून थकले म्हणून आता लोकसभेची संख्या ८५० करण्यात येत आहे. हे सगळे आपल्या कररूपी पैशातूनच होणार आहे.

ज्या राज्यांनी १९७१ पासून लोकसंख्या नियंत्रित ठेवली, शिक्षण-आरोग्यावर भर दिला आणि देशाच्या GDP मध्ये सर्वाधिक योगदान दिले, त्यांना आता मतदारसंख्येच्या नावाखाली कमी प्रतिनिधित्व मिळणार आहे.
वस्तुस्थिती अशी आहे:

➡️ एकूण खासदार: ८५०
➡️ साधे बहुमत: ४२५

बिमारू राज्यांचा प्रस्तावित वाटा (वाढीव आकडेवारीनुसार):

- उत्तर प्रदेश: १४३
• बिहार: ७९
• मध्य प्रदेश: ५२
• राजस्थान: ५०
• झारखंड: २४
• छत्तीसगड: १९
• उत्तराखंड: ७
एकूण बिमारू खासदार: ३७४

फक्त या गटाला साध्या बहुमतापासून ५१ खासदार कमी आहेत. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ किंवा कर्नाटकमधून ५०-६० खासदार मिळवणे यांना फार कष्टाचे ठरणार नाही. थोडे प्रलोभन, निधीचे आश्वासन किंवा राजकीय समझोता — आणि बहुमत पूर्ण.

प्रगत राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण केल्यामुळे त्यांचा प्रमाणात वाटा कमी होईल. ज्या राज्यांनी उच्च जन्मदर कायम ठेवला, त्यांना अधिक खासदार आणि त्यानुसार अधिक केंद्रीय निधी, अधिक राजकीय वजन मिळेल.
महाराष्ट्र (सध्या ४८ जागा) आणि दक्षिण भारतातील राज्ये ज्यांनी जबाबदारीने विकास केला, त्यांना आता प्रगतीची किंमत चुकवावी लागेल. निधी वाटपातही “आखाडता हात” घेण्याची शक्यता स्पष्ट आहे.

बंगाल, तामिळनाडू, केरळसारख्या राज्यांना जिथे भाजपला सरळ बहुमत मिळत नाही, तिथे नियम बदलण्यात येत आहेत. लोकसंख्येच्या आधारे सत्ता केंद्रित करण्याचा हा थेट परिणाम आहे.

महाराष्ट्रात आज विरोधी आवाज जवळपास नाही. सगळे पक्ष आणि नेते यात दलाली करत आहेत. परिणामी, प्रगत राज्ये शांतपणे आपल्या प्रतिनिधित्व आणि भविष्यातील निधीचा वाटा गमावत आहेत.

ही केवळ आकडेवारी नाही.
ही राजकीय शक्तीचा दीर्घकालीन पुनर्वितरण आहे, ज्यात लोकसंख्या नियंत्रण करणाऱ्या राज्यांना शिक्षा मिळते आणि उच्च लोकसंख्येच्या राज्यांना बक्षीस.

महाराष्ट्राने याकडे दुर्लक्ष केले तर उद्या आपल्या करपैशाचा, विकासाचा आणि राजकीय वजनाचा मोठा भाग इतरत्र वळवला जाईल.

आकडे बोलतात.
आणि ते सांगत आहेत की, प्रगती करणाऱ्या राज्यांना आता कमी प्रतिनिधित्व आणि कमी निधी मिळेल.

#DelimitationDisaster #Delimitation

[Amol Lokhande @iam_aamol]

@Marathi_Rash पौराणिक

[Rohit Pawar @RRPSpeaks]

अजितदादांच्या विमान अपघाताबाबत अधिक माहिती मिळणार असल्याने सोमवारी (ता. २ मार्च) रोजी होणारी पत्रकार परिषद पुढे ढकलण्यात आली असून पत्रकार परिषदेची तारीख याच आठवड्यात जाहीर केली जाईल. तसंच मंगळवार आणि बुधवार (दि. ३ आणि ४ मार्च) हे दोन दिवस बाहेर असल्याने मुंबईत भेट होणार नाही.

[Rohit Pawar @RRPSpeaks]

स्व.अजित दादांच्या अपघातातील विमानाच्या चौकशीच्या निमित्ताने रोहित सिंगला काल पायलट म्हणून चौकशीसाठी बोलवण्यात आल्याची माहिती मिळत असून काल रोहित सिंग देशात आला होता. तसेच VSR कडे विमानाच्या ५००० तासांपैकी केवळ १८०० ते २००० तासांचा रेकॉर्ड उपलब्ध असून उर्वरित ३००० तासांचे रेकॉर्डस उपलब्धच नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. या मिसिंग रेकॉर्डची हेराफेरी, बनवाबनवी VSR ला करता यावी यासाठी चौकशी जाणूनबुजून लांबवली जात आहे का ?

महाराष्ट्राचा लोकनेता गेला असताना अपघाताला जबाबदार कंपनीच्या मालकाला केवळ पायलट म्हणून चौकशीसाठी बोलावले जात असेल तर याचा अर्थ काय घ्यायचा ? दादांच्या अपघाताच्या गुन्हेगारी अँगलची चौकशी CID करत असताना VSR चा मालक भारतात आला असेल तर DGCA ने CID ला कळवणे आवश्यक का समजले नाही ?

DGCA आणि VSR ची मिलीभगत, यंत्रणांचा एकमेकांशी असलेला विसंवाद बघता, अजित दादांची यांच्या लेखी किती किंमत आहे हे कळून चुकले ….केंद्र आणि राज्य सरकार थोडे गांभीर्य दाखवेल ही, अपेक्षा आहे.

New information has come to light that Rohit Singh was summoned yesterday for questioning as the pilot in connection with the inquiry into the plane crash involving late Ajit Dada. Rohit Singh had arrived in the country yesterday.

Additionally, shocking information has surfaced that out of the aircraft’s 5000 hours of records at VSR, only 1800 to 2000 hours of records are available, while the remaining 3000 hours of records are simply not available. Is the inquiry being deliberately delayed to allow tampering or fabrication of these missing records for VSR?

When Maharashtra’s prominent leader had passed away in the crash, what does it mean that the owner of the company responsible for the accident is being summoned only as a pilot for questioning? While the CID is investigating the criminal angle of Dada’s crash, if VSR’s owner has come to India, didn’t DGCA deem it necessary to inform the CID?

Seeing the collusion between DGCA and VSR, and the lack of coordination between the agencies, it has become clear Ajit Dada holds no value in their eyes… We expect the central and state governments to show some seriousness.

#JUSTICE_FOR_AJIT_DADA

[ravish kumar @ravish_journo]

यहाँ इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि चुनाव आयोग की MISLEADING वाली स्याही ख़र्च हो सके। आयोग को पता होना चाहिए कि उसके ठप्पे पर कोई यक़ीन नहीं करता क्योंकि उसके प्रति लोगों का भरोसा कम हो गया है। EC भारत का नया ED न बने तो बेहतर है। इसी तरह ED ने जब विपक्ष पर हमला किया तो लोगों को लगा कि भ्रष्टाचार से लड़ाई हो रही है लेकिन इसके नाम पर विपक्ष को डरा दिया गया। ज़्यादा नहीं पाँच छह साल के भीतर ही कोर्ट में ED का खेल खुल गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इसे CROOK कह रहे हैं। अतः भारत के नए ED को यानी EC को समझना चाहिए कि जनता वोटर लिस्ट के खेल को समझ गई है। उसे वोटर लिस्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी, पाँच बजे के बाद का वोटिंग का वीडियो सौंप देना चाहिए। चुनाव आयोग को शपथ पत्र देना चाहिए कि हमारे बनाए लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर एक भी ग़लती निकली तो वह अपने अधिकारियों को जेल भेजेगा। आयोग अगर यह कहता तो लोग शपथ पत्र पर लिख कर देते कि हमें आयोग पर भरोसा है। वरना पाँच रुपये के शपथ पत्र पर लोग ठीक इसका उल्टा लिख कर देने लग जाएंगे। हमें नहीं पता कौन अधिकारी रिटायर होकर रिलायंस की नौकरी करने वाला है या बीजेपी से चुनाव लड़ने वाला है। इसलिए आयोग को संदेहों से ऊपर होना चाहिए। शपथ पत्र दिखा कर जनता को भटकाने का प्रयास बंद होना चाहिए।

[Tanuja Pandit @TanujaPandit583]

क्या हुआ तेरा वा दा.......@AjitPawarSpeaks @Awhadspeaks @CMOMaharashtra @mieknathshinde @Dev_Fadnavis @ChhaganCBhujbal @VijayWadettiwar @Pankajamunde

[Rajesh Kaitwad @RajeshwarKaitw1]

निर्णय झाला GR आला सारथी बार्टी ला ३ वर्षाची पूर्ण fellowship दिली पण महाज्योती साठी निधी नाही ?
साहेब ओबीसी भटक्यांवरील हा अन्याय थांबवा.
@satejp
@CMOMaharashtra
@AjitPawarSpeaks

[Amol Lokhande @iam_aamol]

@NikhilC80945359 @CMOMaharashtra @Dev_Fadnavis @AjitPawarSpeaks @LaxmanHake345 @MangeshSasane15 @Awhadspeaks

[Amol Lokhande @iam_aamol]

@himalaya_raut @CMOMaharashtra @AjitPawarSpeaks @atulsave @LaxmanHake345 @mangeshsasane @AjitPawarSpeaks

[Raut Himalaya @himalaya_raut]

समान न्याय समान धोरण कागदावरच का ????
@CMOMaharashtra
@AjitPawarSpeaks
@atulsave
@LaxmanHake345
@mangeshsasane
#justice_for_obc
#we_suport_laxman_hake
#we_support_mangesh_sasane
#bahujan_education_matter
#save_mahajyoti

[Amol Lokhande @iam_aamol]

@MadhuriMM080399 @CMOMaharashtra @Dev_Fadnavis @AjitPawarSpeaks @LaxmanHake345 @MangeshSasane15 @CMOMaharashtra

[Nikam काalpana @NAlpana16503]

हे सरकार फक्त आमच्या गरिबाच्या विद्यार्थ्यांची त्यांची जीवाशी खेळत आहे . महा ज्योतीच्या 2023 च्या विद्यार्थ्यांना नोंदणी दिनांक पासून फेलोशिप मिळालीच पाहिजे
@CMOMaharashtra
@AjitPawarSpeaks
@atulsave
@LaxmanHake345
@mangeshsasane
#justice_for_obc