Inder shende

my mantra is to give respect to elders and you will take respect from younger

[Flowers @Flowers851401]

Blooming with quiet grace. 🌿

[Nature Art @artnature56]

Monument Valley in Arizona 😲😍

[Aesthetic vibes @DNatives67667]

Valley of Fire State Park in Nevada 😲

[Mountain Cabins @cabinsmountain]

Wow..! 🥰

[CMO Maharashtra @CMOMaharashtra]

🇮🇳 🇨🇦 Christopher Skeete, Minister of International Relations and La Francophonie, Government of Québec, Canada, along with his delegation, met CM Devendra Fadnavis at Vidhan Bhavan in Mumbai, today.

On the occasion, CM Devendra Fadnavis exchanged the Letter of Intent (LoI) between the Government of Maharashtra and the Le Govt du Québec, reaffirming its commitment to strengthening long-standing cooperation in technology, innovation, higher education, research and cultural exchange, while advancing sustainable growth and long-term collaboration.

Minister Jaykumar Rawal and senior officials were present.

🇮🇳 🇨🇦 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आज विधान भवन, मुंबई येथे कॅनडातील क्यूबेक सरकारचे आंतरराष्ट्रीय व्यवहार आणि ला फ्रँकोफोनी (La Francophonie) मंत्री ख्रिस्तोफर स्कीट व त्यांच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली.

यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी क्यूबेक सरकारच्या प्रतिनिधींसोबत लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) ची देवाणघेवाण केली.

या माध्यमातून तंत्रज्ञान, नवोन्मेष, उच्च शिक्षण, संशोधन आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण या क्षेत्रांतील दीर्घकालीन भागीदारी अधिक बळकट करत शाश्वत विकास आणि दीर्घकालीन सहकार्याला गती देण्याच्या दोन्ही सरकारांच्या वचनबद्धतेला नवे बळ मिळाले आहे.

यावेळी मंत्री जयकुमार रावल व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

@Dev_Fadnavis @Cskeete
#Maharashtra #DevendraFadnavis #IndiaCanada

[CMO Maharashtra @CMOMaharashtra]

ॲट्रॉसिटी प्रकरणांमध्ये दोषसिद्धी वाढविण्यावर भर!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज विधानभवन, मुंबई येथे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम तथा नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी गठित राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक पार पडली. अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अर्थात 'ॲट्रॉसिटी' कायद्याअंतर्गत दाखल गुन्ह्यांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यात यावे. तसेच या कायद्यासारख्या विशेष कायद्यांमध्ये सरकारी वकिलांमार्फत दोषसिद्धी वाढविण्यासाठी करण्यात आलेल्या कार्याचा उल्लेख त्यांच्या मूल्यमापनात करण्यात यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, भारतीय न्याय संहितेमध्ये कुठल्याही खटल्यात दोन वेळा तडजोड किंवा समायोजन करण्याची तरतूद आहे. राज्यातही या तरतुदींवर आधारित कायद्यात सुधारणा करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करावा. विशेष कायद्यांमध्येही दोन वेळा समायोजनाचीच तरतूद असावी, जेणेकरून अशा गुन्ह्यांमधील आरोपी सुटणार नाहीत. राज्यातील ज्या जिल्ह्यांमध्ये ॲट्रॉसिटीचे गुन्हे जास्त आहेत, त्या ठिकाणी जलदगती न्यायालये उभारावीत. या न्यायालयांच्या माध्यमातून खटल्यांच्या निकालांना गती मिळेल. त्यामुळे पीडितांना गुन्हा दाखल झाल्यापासून कमी कालावधीत न्याय मिळू शकेल.

गृह विभागाच्या मार्वल संस्थेच्या माध्यमातून ॲट्रॉसिटी गुन्ह्यांमधील दोषसिद्धी न होण्याची कारणे शोधून, गुन्हा दाखल झाल्यापासून ते न्यायालयामध्ये खटला दाखल होईपर्यंत विशिष्ट कार्यपद्धती तयार करण्यात यावी. यामध्ये तकलादू पुरावे, 'चेन ऑफ इव्हेंट्स', साक्षीदार फितूर होणे या बाबींचा अभ्यास करून ही विशिष्ट कार्यपद्धती तयार करण्यात यावी. या कायद्याअंतर्गत तपास अधिकारी हा उपविभागीय पोलीस अधिकारी असतो. त्यामुळे राज्यभरात घेण्यात येणाऱ्या कार्यशाळांमध्ये प्रामुख्याने उपविभागीय पोलीस अधिकारी स्तरावरील प्रशिक्षण घेण्यात यावे. या कायद्याअंतर्गत दाखल खटल्यांच्या न्यायालयीन सुनावणीचे भारतीय न्याय संहितेतील तरतुदीनुसार व्हिडिओ चित्रीकरण करावे, जेणेकरून साक्षीदार फितूर होण्याचे प्रमाण कमी होईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यात सोलापूर, अहिल्यानगर, परभणी, नांदेड व यवतमाळ जिल्ह्यांमध्ये ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांचे प्रमाण जास्त असण्यामागील कारणे पोलीस यंत्रणेने शोधावीत. याबाबत अधिक सखोल चौकशी करून गुन्ह्यांचा अभ्यास करत अहवाल सादर करावा. कुठेही खोटे गुन्हे असल्यास, तपासाअंती ते दाखल करण्यात येऊ नयेत. या कायद्याअंतर्गत दाखल खटल्यांच्या सुनावणीदरम्यान खून, बलात्कार, दरोडे आदी गंभीर गुन्ह्यांतील साक्षीदारांचे संरक्षण करावे, त्यासाठी साक्षीदार संरक्षण कार्यक्रम राबविण्यात यावा.

जिल्हास्तरावर कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करत सरकारी वकिलांशी संवाद व समन्वय वाढविण्यात यावा. या कायद्याच्या अंमलबजावणीशी संबंधित सर्व यंत्रणांच्या कार्यशाळा घेऊन त्यांना प्रशिक्षित करावे. तसेच कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि पोलीस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षातून सहा महिन्यांच्या अंतराने बैठक आयोजित करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत देण्यात आलेली आर्थिक मदत व हेल्पलाइनविषयी माहिती:

ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत 2025-26 मध्ये 4524 पीडित व्यक्तींना आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. यासाठी ₹53.57 कोटी निधी खर्च करण्यात आला आहे. तसेच 2026-27 मध्ये आतापर्यंत 2081 पीडित व्यक्तींना ₹27.40 कोटी मदत करण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत 14566 या हेल्पलाईनवरही तक्रारी स्वीकारण्यात येतात. या हेल्पलाईनवर प्राप्त 282 तक्रारी 1 जून 2026 पूर्वी निकाली काढण्यात आल्या आहेत.

यावेळी खासदार डॉ. हेमंत सवरा, इतर आमदार व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

@Dev_Fadnavis @drhemantsavara
#Maharashtra #DevendraFadnavis #SocialJustice

[CMO Maharashtra @CMOMaharashtra]

महाराष्ट्र–क्यूबेक भागीदारीतून गुंतवणुकीच्या नव्या संधी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आज विधान भवन, मुंबई येथे कॅनडातील क्यूबेक सरकारचे आंतरराष्ट्रीय व्यवहार आणि ला फ्रँकोफोनी (La Francophonie) मंत्री ख्रिस्तोफर स्कीट व त्यांच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली.

महाराष्ट्र ही भारतामध्ये वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था आहे. देशात येणाऱ्या एकूण परकीय गुंतवणुकीपैकी 40% हून अधिक परकीय गुंतवणूक ही महाराष्ट्रात येते. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कम्प्युटिंग, सायबर सुरक्षा, खाण संशोधन या क्षेत्रामध्ये गुंतवणुकीच्या मोठ्या संधी असून महाराष्ट्र क्युबेकसोबत या क्षेत्रासाठी भागीदारी करण्यास तयार आहे. या भागीदारीतून राज्यात निश्चितच मोठी गुंतवणूक येईल असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, 2018 मध्ये मॉन्ट्रियल येथे भेट दिली असता, त्यावेळी माहिती तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवीकरणीय ऊर्जा, जैवतंत्रज्ञान तसेच आदिवासी कल्याण या विषयावर सामंजस्य करार करण्यात आले. हे करार महाराष्ट्र आणि क्यूबेकमधील संबंध अधिक दृढ असल्याचे प्रतीक आहेत. तसेच नुकतेच कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्या नेतृत्वात आलेल्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाशी मुंबई भेटीदरम्यान महाराष्ट्रातील गुंतवणुकीच्या संधीविषयी सकारात्मक चर्चा झाली होती. नवी मुंबईमध्ये एज्युसिटी उभारण्यात येत असून या ठिकाणी सर्व आवश्यक पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यात येत आहे. या एज्युसिटीमध्ये क्यूबेकमधील विद्यापीठांनी आपली दालने उघडून 'मायनिंग इंजिनिअरिंग' या विषयाशी संबंधित अभ्यासक्रम विशेषत्वाने सुरू करावे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यात विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसह वाढवण बंदर प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू आहे. उद्योग उभारण्यासाठी राज्याने सुलभ आणि उद्योगपूरक धोरण अवलंबले असून, महाराष्ट्रातील गुंतवणूक ही दीर्घकालीन अनुकूल परिणाम देणारी आहे. तसेच, क्रिटिकल आणि स्ट्रॅटेजिक मिनरल्स क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी क्यूबेकमधील गुंतवणूकदारांसमोर मोठी संधी आहे.

एरोस्पेस आणि संरक्षण क्षेत्रातही महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर काम सुरू आहे. नागपूर परिसरात 'डिफेन्स कॉरिडॉर' विकसित करण्यात येत असून, त्यामुळे एरोस्पेस क्षेत्राची परिसंस्था वेगाने विस्तारत आहे. तसेच, जागतिक क्षमता केंद्रे (जीसीसी), डेटा सेंटर्स, बॅटरी स्टोरेज आणि कृषी क्षेत्रातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान या क्षेत्रांतही महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. त्यामुळे क्यूबेकने महाराष्ट्रासोबत दीर्घकालीन भागीदारी करावी, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.

क्युबेकचे आंतरराष्ट्रीय व्यवहार मंत्री क्रिस्टोफर स्किट म्हणाले की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा सेंटर्स, शिक्षण आणि क्रिटिकल मिनरल्स या क्षेत्रांमध्ये क्युबेक आघाडीवर असून महाराष्ट्रासोबत विविध क्षेत्रांत भागीदारी करण्यास ते तयार आहेत. तसेच, क्युबेकच्या पेन्शन फंड संस्थांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात विविध क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यासही त्यांनी उत्सुकता व्यक्त केली.

यावेळी मंत्री जयकुमार रावल व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

@Dev_Fadnavis @Cskeete
#Maharashtra #DevendraFadnavis #IndiaCanada

[Devendra Fadnavis @Dev_Fadnavis]

Strengthening Justice, Ensuring Accountability

Chaired a meeting of the high powered State-Level Vigilance and Monitoring Committee at Vidhan Bhavan to review the implementation of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act and Rules at Vidhan Bhavan in Mumbai today.

Directed measures to strengthen the implementation of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act by improving investigation, prosecution and conviction rates. Also instructed that performances of public prosecutors be evaluated based on their conviction rates.

Directed that the state's legal framework be aligned with the provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita. Instructed that fast-track courts be set up in districts with a high number of atrocity cases to ensure faster trials and timely justice.

Instructed the Home Department's MARVEL institution to identify the reasons behind low conviction rates in Atrocities Act cases and develop a Standard Operating Procedure for it. Also instructed that court proceedings under the Act be video-recorded, in line with the Bharatiya Nyaya Sanhita and that a strong witness protection programme be implemented in serious cases.

MP Dr Hemant Savara, MLAs and senior officials were present.

@drhemantsavara
#Maharashtra #Mumbai #SocialJustice

[CMO Maharashtra @CMOMaharashtra]

सोलापूरच्या वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरूपी उपाय; एलिव्हेटेड कॉरिडॉर प्रकल्पाला गती!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज विधान भवन, मुंबई येथे सोलापूर शहरातील भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (NHAI) प्रस्तावित दोन उड्डाणपुलांसह विविध विषयांसंदर्भात बैठक पार पडली.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यातील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणामुळे सोलापूर शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडणार आहे. ₹1020.50 कोटी खर्चाच्या चारपदरी एलिव्हेटेड कॉरिडॉर या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे शहरातील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी होऊन सोलापूरच्या आर्थिक आणि औद्योगिक विकासाला चालना मिळणार आहे.

सोलापूरचे धोरणात्मक वाहतूक केंद्र म्हणून महत्त्व अधिक बळकट होणार

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, जुना पुणे नाका ते बोरामणी नाका या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 65 वरील सुमारे 9.660 किलोमीटर लांबीचा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणारा हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर सोलापूर शहराभोवती प्रभावी वाहतूक वर्तुळ तयार होईल. 6 प्रवेश आणि निर्गमन मार्गांमुळे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 65, 52, 166 आणि 150 यांच्यात अखंड संपर्क प्रस्थापित होणार असून शहरातील वाहतूक अधिक सुरळीत होईल. तसेच प्रादेशिक संपर्कक्षमता वाढून सोलापूरचे धोरणात्मक वाहतूक केंद्र म्हणून महत्त्व अधिक बळकट होणार आहे.

प्रकल्प लवकर मार्गी लागावा यासाठी विविध विभागांनी समन्वयाने कामे करावी.

या प्रकल्पाला 31 मार्च 2025 रोजी स्थायी वित्त समितीची मंजुरी मिळाली असून, राज्य सरकारकडून जमीन संपादनाचा खर्च उचलण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी आवश्यक प्रशासकीय आणि धोरणात्मक पाठबळ दिले असून, प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लागावा यासाठी विविध विभागांमध्ये समन्वयाने कामे करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

या प्रकल्पातील अडथळे दूर करण्यासाठी राज्य सरकारकडून जिल्हा प्रशासन, सोलापूर महानगरपालिका आणि संबंधित केंद्रीय विभागांमध्ये समन्वय वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या जमिनीचा ताबा तातडीने विनामूल्य देण्यात यावा. रेल्वे व इतर केंद्रीय संस्थांशी समन्वय, तसेच वन विभागाच्या मंजुरीसह सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

वाहतूक कोंडी कमी होण्याबरोबरच इंधनाची बचत, प्रदूषणात घट आणि उद्योग व व्यवसायाला चालना मिळणार असून सोलापूरच्या सर्वांगीण विकासाला नवी दिशा मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

सध्या प्रकल्पासाठी आवश्यक 32.02 हेक्टरपैकी 21.51 हेक्टर जमीन उपलब्ध झाली असून उर्वरित 10.51 हेक्टर जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. सरकारी विभागांच्या ना-हरकत प्रमाणपत्रांची पूर्तता, खासगी जमिनींचे संपादन, तसेच आवश्यक वनपरवानग्या आणि इतर प्रशासकीय मंजुरी प्राधान्याने पूर्ण करण्यासाठी संबंधित यंत्रणा कार्यरत असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

राज्यात आधुनिक आणि दर्जेदार पायाभूत सुविधा उभारण्यावर विशेष भर दिला जात आहे. सोलापूर एलिव्हेटेड कॉरिडॉर प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर शहरातील प्रवास अधिक जलद, सुरक्षित आणि सुलभ होणार असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.

यावेळी मंत्री जयकुमार गोरे, मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, आमदार देवेंद्र कोठे व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

@Dev_Fadnavis @Jaykumar_Gore @Shivendraraje11 @devendrakothe
#Maharashtra #DevendraFadnavis #FlyoverProject

[CMO Maharashtra @CMOMaharashtra]

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज विधानभवन, मुंबई येथे पवना जलवाहिनी प्रकल्पाबाबत बैठक पार पडली.

पिंपरी-चिंचवड शहराची भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन राबविण्यात येणारा ‘पवना थेट समांतर जलवाहिनी प्रकल्प’ हा शेतकऱ्यांच्या संमतीने, विश्वासाने आणि संवादातूनच पुढे नेला जाईल. शेतकऱ्यांच्या भावना आणि मतांचा पूर्ण आदर राखून याबाबत निर्णय घेतले जातील. स्थानिक शेतकरी, स्थानिक सर्व लोकप्रतिनिधी, संबंधित शासनाचे विभाग यांची व्यापक चर्चा, परस्पर संवाद आणि विश्वासाच्या माध्यमातूनच या प्रश्नांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढून हा प्रकल्प पुढे नेला जाईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यात दिवसेंदिवस नवीन वसाहती वाढत आहेत, वाढत्या लोकसंख्येची गरज लक्षात घेऊन त्यानुसार पाण्याचे नियोजन आणि कार्यक्षम वापर झाला नाही, तर भविष्यात गंभीर जलसंकट निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा योग्य वापर आणि दीर्घकालीन नियोजन करणे ही काळाची गरज आहे. पिंपरी-चिंचवड शहराची भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन पवना थेट समांतर जलवाहिनी प्रकल्प हा शहरासाठी खूप महत्त्वाचा प्रकल्प ठरणार आहे. या प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्यासाठी शासन तयार आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनीदेखील यासाठी पुढाकार घ्यावा, शासनाकडून शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करावीत, यामध्ये दिरंगाई करू नये, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

कोणत्याही विकास प्रकल्पांना विरोध करण्याऐवजी लोकांचा विश्वास संपादन करून ते पुढे नेणे अधिक महत्त्वाचे आहे. यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधी, सर्व राजकीय पक्ष, संबंधित विभाग आणि स्थानिक नागरिकांनी एकत्रितपणे काम करण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्राच्या विकासाचा वेग कायम ठेवत भविष्यातील गरजांचा विचार करून निर्णय घेणे आवश्यक आहे. विकासासोबतच शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करणे ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. गेल्या अनेक दशकांतील निर्णयांचा संपूर्ण भार आजच्या पिढीवर टाकून चालणार नाही. मजबूत पाया तयार केल्याशिवाय कोणताही विकास प्रकल्प यशस्वी होऊ शकत नाही, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

पिंपरी-चिंचवडसह संपूर्ण पुणे महानगर प्रदेश लक्षात घेऊन 2050 पर्यंतचे दीर्घकालीन पाणी नियोजन करावे. वाढती लोकसंख्या, नागरीकरण आणि औद्योगिकीकरण लक्षात घेऊन भविष्यातील पिण्याच्या पाण्याची गरज, नवीन जलस्रोतांचे नियोजन आणि उपलब्ध जलस्रोतांचा कार्यक्षम वापर यासाठी समन्वित आराखडा तयार करावा. तसेच उपलब्ध पाण्याचा जास्तीत जास्त कार्यक्षम वापर करण्यासाठी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करण्यावर विशेष भर देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

औद्योगिक, व्यावसायिक तसेच उद्याने, बांधकामे आणि इतर बिगर-पेयजल वापरासाठी प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर वाढवून पिण्याच्या पाण्यावरील ताण कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना तातडीने राबविण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.

पवना थेट समांतर जलवाहिनी प्रकल्पामुळे पिंपरी-चिंचवडला शाश्वत, सुरक्षित आणि भविष्योन्मुख पाणीपुरवठा होणार

पिंपरी-चिंचवड शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येला शुद्ध, सुरक्षित आणि अखंड पाणीपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने पवना धरण ते सेक्टर 23, निगडी जलशुद्धीकरण केंद्रादरम्यान पवना थेट समांतर जलवाहिनी प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. पवना धरणातील शुद्ध पाणी थेट जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत प्रदूषणमुक्त आणि विश्वासार्ह पद्धतीने पोहोचविणे हे या प्रकल्पाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. सध्या पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या सुमारे 38 लाख असून दररोज सुमारे 650 MLD पाणीपुरवठा केला जातो. यामध्ये पवना नदीतून 520 MLD, इंद्रायणी नदीतून 100 MLD आणि एमआयडीसीमार्फत 30 MLD पाणी मिळते. सध्याची पाण्याची मागणी सुमारे 655 MLD असून मंजूर पाणी आरक्षण 776 MLD आहे. लोकसंख्या वाढ लक्षात घेता हे आरक्षण 2029 पर्यंत पुरेसे राहणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. प्रस्तावित अंदाजानुसार 2031 पर्यंत शहराची लोकसंख्या 55 लाखांवर पोहोचण्याची शक्यता असून पाण्याची मागणी 949 MLD होईल. 2041 मध्ये लोकसंख्या 95 लाखांवर गेल्यास मागणी 1638 MLD आणि 2051 मध्ये 135 लाख लोकसंख्येसाठी 2328 MLD पाण्याची आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळे भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे.

यावेळी विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे, इतर आमदार व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

@Dev_Fadnavis @anna_bansode_ @RVikhePatil @MPShrirangBarne
#Maharashtra #DevendraFadnavis #PavanaProject

[CMO Maharashtra @CMOMaharashtra]

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मुंबई येथे आंतरराष्ट्रीय सहकार दिनानिमित्त महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ व सहकारी महाराष्ट्रद्वारे आयोजित 'सहकार गौरव पुरस्कार सोहळा' येथे सहकार क्षेत्रात उल्ल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या मान्यवरांना व संस्थांना 'सहकार गौरव पुरस्कार' प्रदान केले.

सहकार गौरव पुरस्कार प्राप्त विजेते :

🏆सहकार महर्षी पुरस्कार : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासकीय अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर
🏆सहकार भूषण पुरस्कार : वारणा सहकारी उद्योग समूहाचे अध्यक्ष आमदार डॉ. विनय कोरे
🏆सहकार रत्न पुरस्कार : भगिनी निवेदिता सहकारी बँक लि., अध्यक्षा डॉ. रेवती पैठणकर
🏆सहकार गौरव पुरस्कार : महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष ॲड. दीपक पटवर्धन
🏆महिला सहकार शक्ती पुरस्कार : दि अण्णासाहेब सावंत नागरी सहकारी बँक लि.च्या अध्यक्षा शोभा सावंत
🏆सहकार विभूषण पुरस्कार : शिवाजीराव नलावडे, मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
🏆सहकार प्रेरणा पुरस्कार आणि कार्यालयीन कामकाजासाठीचे विशेष प्रशस्तीपत्रक : विभागीय सहनिबंधक शहाजी पाटील आणि जिल्हा उपनिबंधक राजेश लव्हेकर
🏆सहकार नवोन्मेष पुरस्कार : मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे सिद्धार्थ कांबळे, मुंबई हौसिंग फेडरेशनचे प्रकाश दरेकर आणि चारकोप अभिलाषा गृहनिर्माण सहकारी सोसायटीचे श्रीकांत कवठणकर
🏆सहकार ग्रामविकास पुरस्कार : डॉ. नामदेव उसेंडी, गडचिरोली जिल्हा आदिवासी बांबू प्रक्रिया सहकारी संस्था
🏆सहकार बँकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र सरकाले
🏆सहकार कृषीरत्न पुरस्कार : संजय सुने (अमरावती), सचिन देशमुख-पारवेकर (यवतमाळ) आणि दिलीप पाटील (नंदुरबार)
🏆दूध उत्पादक व सेवा सोसायटी पुरस्कार: छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा दूध उत्पादक संघाचे अध्यक्ष विजय काळे आणि लाडसावंगी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटीचे अध्यक्ष गोकुळ राजपूत
🏆सहकार समाजसेवा पुरस्कार : सेकंडरी स्कूल एम्प्लॉइज को. ऑपरेटीव्ह क्रेडिट सोसायटीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील
🏆सहकार नेतृत्व पुरस्कार : महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ मर्या., पुणेचे अध्यक्ष अशोक जगताप
🏆आदर्श सहकारी पतसंस्था पुरस्कार : ज्ञानदीप सहकारी पतसंस्था व्ही. जी. पवार
🏆सहकार उद्योग पुरस्कार : गोराई मच्छिमार सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष ऑल्डिन वसईकर
🏆सहकार परिवर्तन पुरस्कार : दि मुंबई अग्निशमन दल एम्प्लॉईज को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीचे अध्यक्ष दशरथ घनवट
🏆युवा आणि ग्राहक सहकार पुरस्कार : महाराष्ट्र स्टेट को. ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष रोहित निकम आणि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष विठ्ठलराव भोसले

@Dev_Fadnavis @rahulnarwekar @MPLodha @samant_uday @DRPANKAJBHOYAR @mipravindarekar @PrasadLadInd @ChitraKWagh @RaviDadaChavan @RahulAwade5 @Drvinaykore

#Maharashtra #DevendraFadnavis #InternationalDayOfCooperatives

[Devendra Fadnavis @Dev_Fadnavis]

मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी देशात पहिल्यांदा स्वतंत्र सहकार मंत्रालय स्थापन केले.

मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन्होंने देश में पहली बार स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की।

(सहकार गौरव पुरस्कार सोहळा | मुंबई | 4-7-2026)
@narendramodi
#Maharashtra #Mumbai #InternationalDayOfCooperatives

[Devendra Fadnavis @Dev_Fadnavis]

सकाळी 9 वाजता 'भोंगा' न वाजवताही उत्तम संपादक होता येतं.

(सहकार गौरव पुरस्कार सोहळा | मुंबई | 4-7-2026)
#Maharashtra #Mumbai #InternationalDayOfCooperatives

[Devendra Fadnavis @Dev_Fadnavis]

सहकार क्षेत्राचा सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्रात पाहायला मिळतो.

सहकारिता क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में देखने को मिलता है।

(सहकार गौरव पुरस्कार सोहळा | मुंबई | 4-7-2026)
#Maharashtra #Mumbai #InternationalDayOfCooperatives

[Devendra Fadnavis @Dev_Fadnavis]

Remembering Swami Vivekananda on his SmrutiDin… A visionary who carried the message of universal brotherhood and Indian cultural heritage to the world, and continues to inspire the youth through his wisdom and ideals.

हिंदू धर्माचे विश्वबंधुत्व जगभर पोहोचवणारे, भारतीय संस्कृतीचे भाष्यकार, तरुणांचे प्रेरणास्थान, युगप्रवर्तक 'स्वामी विवेकानंद' यांना स्मृतिदिनी विनम्र अभिवादन...

#स्वामी_विवेकानंद #SwamiVivekananda #Maharashtra

[Devendra Fadnavis @Dev_Fadnavis]

Salutation to ‘Sarkhel’ Kanhoji Angre, a fearless naval commander of Chhatrapati Shivaji Maharaj's Maratha Navy, who challenged foreign maritime dominance and safeguarded India's coastline, on his SmrutiDin…

परकीय सागरी आक्रमणांच्या वर्चस्वाला आव्हान देणारे, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मराठा आरमाराचे प्रमुख 'सरखेल' कान्होजी आंग्रे यांना स्मृतिदिनी विनम्र अभिवादन…

#सरखेल #कान्होजी_आंग्रे #KanhojiAngre #Maharashtra

[CMO Maharashtra @CMOMaharashtra]

मुंबई शहरासह रायगड, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये 4 ते 6 जुलै दरम्यान मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. तसेच, मध्य महाराष्ट्रातील सातारा, पुणे आणि नाशिक जिल्ह्यांच्या घाट परिसरातही या कालावधीत मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. या आपत्कालीन परिस्थितीत स्थानिक आपत्कालीन क्रमांकांवर संपर्क साधावा.

@Dev_Fadnavis @DGPMaharashtra
#Maharashtra #DevendraFadnavis #MaharashtraPolice

[CMO Maharashtra @CMOMaharashtra]

🔸CM Devendra Fadnavis at the first meeting of the 'Executive Committee 2026-2028' of Maharashtra Chamber of Commerce, Industry and Agriculture (MACCIA).
MoS Dr. Pankaj Bhoyar, MLC Pravin Darekar, MLA Dr. Rahul Awade, President of MACCIA Ravindra Mangave and other dignitaries were present.

🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ॲग्रीकल्चरच्या (MACCIA) 'कार्यकारिणी मंडळ 2026-2028'ची पहिली सभा.
यावेळी राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार डॉ. राहुल आवाडे, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ॲग्रिकल्चर (MACCIA) चे अध्यक्ष रविंद्र माणगावे व इतर मान्यवर उपस्थित होते.

🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनकी प्रमुख उपस्थिति में महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर (MACCIA) के 'कार्यकारिणी मंडल 2026-2028' की पहली सभा।
इस अवसर पर राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, विधायक प्रवीण दरेकर, विधायक डॉ. राहुल आवाडे, 'महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर (MACCIA) के अध्यक्ष रविंद्र माणगावे एवं अन्य मान्यवर उपस्थित थे।

🕜 1.20pm | 4-7-2026📍Mumbai | दु. १.२० वा. | ४-७-२०२६📍मुंबई.

@Dev_Fadnavis @DRPANKAJBHOYAR @mipravindarekar @RahulAwade5 @raviavimangave @macciamumbai
#Maharashtra #DevendraFadnavis #MACCIA