कंप्यूटर टीचर्स यूनियन (CTU) संगरूर पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कंप्यूटर टीचर्स के खिलाफ की गई बेरहमी और बिना उकसावे की हिंसा की कड़ी निंदा करता है, जो अपने जायज़ अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे।
जब टीचर्स अपनी लंबे समय से चली आ रही रेगुलराइज़ेशन की मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए शांति से मार्च कर रहे थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके विरोध करने के डेमोक्रेटिक अधिकार को दबाने के लिए भारी बैरिकेडिंग कर दी। जब टीचर्स अपनी जगह पर डटे रहे, तो पुलिस ने भीड़ पर सीधे हाई-प्रेशर वॉटर कैनन से पानी की बौछारें छोड़ दीं।
इस पुलिस कार्रवाई की ज़बरदस्ती और क्रूरता के कारण "राष्ट्र-निर्माताओं" को दुखद और गंभीर चोटें आईं। इस अफ़रा-तफ़री और बल प्रयोग के दौरान, कुलदीप सिंह नाम के एक टीचर के पैर में तीन फ्रैक्चर हो गए और उन्हें तुरंत संगरूर के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। इसके अलावा, वॉटर कैनन से तेज़ी से और लापरवाही से निशाना बनाने से एक महिला टीचर की आँख में गंभीर चोट लग गई।
यह डेमोक्रेसी के लिए एक काला दिन है जब सरकार अपने टीचरों की असली शिकायतों को हल करने के लिए उनके साथ बैठकर बात करने के बजाय उन्हें अंधा और अपाहिज बना रही है। विरोध कर रहे टीचरों, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं, ने सरकार द्वारा किए गए इस ज़ुल्म का सामना करके बहुत बहादुरी दिखाई, लेकिन उन पर जो शारीरिक नुकसान हुआ है, वह बिल्कुल भी मंज़ूर नहीं है।
CTU इन ज़ुल्मी और बर्बर तरीकों से पीछे नहीं हटेगा। हम घायल टीचरों के लिए तुरंत मेडिकल मदद और मुआवज़ा, इस क्रूर कार्रवाई का आदेश देने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई, और हमारी जायज़ नौकरी की मांगों को तुरंत पूरा करने की मांग करते हैं। सम्मान, सुरक्षा और न्याय के लिए हमारा संघर्ष यहां से और तेज़ होगा।
The Computer Teachers Union (CTU) strongly condemns the ruthless and unprovoked violence unleashed by the Sangrur Police and local administration against computer teachers who were holding a peaceful demonstration for their legitimate rights.
While the educators were peacefully marching to ensure their long-pending demands for regularisation reached the government, the administration resorted to heavy barricading to suppress their democratic right to protest. When the teachers stood their ground, the police relentlessly unleashed high-pressure water cannons directly at the crowd.
The sheer force and brutality of this police action resulted in tragic and severe injuries among the "nation-builders." During the chaos and use of force, a teacher named Kuldeep Singh sustained three fractures in his leg and had to be urgently admitted to the Civil Hospital in Sangrur. Furthermore, the intense and reckless targeting of the water cannons left a female teacher with a severe eye injury.
It is a dark day for democracy when a government chooses to blind and cripple its teachers instead of sitting across the table to resolve their genuine grievances. The protesting teachers, including a large number of women, showed immense bravery by facing this state-sponsored oppression, but the physical toll exacted on them is completely unacceptable.
The CTU remains undeterred by these oppressive and barbaric tactics. We demand immediate medical support and compensation for the injured teachers, strict administrative action against the officials who ordered this brutal crackdown, and the immediate fulfillment of our legitimate employment demands. Our struggle for dignity, security, and justice will only intensify from here.
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संगरूर की सड़कों पर बीती रात हुई भारी बारिश भी उन कंप्यूटर टीचरों का इरादा नहीं तोड़ पाई जो पिछले 36 दिनों से अपने हक के लिए डटे हुए हैं। मौसम तो पहले से ही हमारा इम्तिहान ले रहा है, लेकिन दुख की बात यह है कि भगवंत मान सरकार भी अपने वादों से पूरी तरह मुकर रही है। 2011 में रेगुलर होने के बावजूद, हमें रेगुलर कर्मचारियों के बेसिक फायदों से लगातार महरूम रखा गया है।
सरकार, हमारी हालत पर कुछ तो रहम करो! मलेरकोटला के हमारे साथी, स्वर्गीय यामीन की अचानक मौत ने हम सबको अंदर से हिला दिया है। वह बेचारा अपने परिवार का अकेला कमाने वाला था। आज उसके जाने के बाद उसके परिवार के पास कोई सहारा नहीं बचा है, लेकिन सरकार की नाकामी और बेपरवाही देखिए कि उसके परिवार को न तो कोई पेंशन दी गई है और न ही कोई और फाइनेंशियल फायदा।
यह कैसा 'बदलाव' है जहां अपने हक की मांग करने वाले टीचर सड़कों पर मार्च कर रहे हैं और जान गंवाने वालों के परिवार बेसहारा हैं? हम तहे दिल से अपनी सरकार से अपील करते हैं कि कंप्यूटर टीचरों के सब्र का और इम्तिहान न लें। मरहूम यामीन के परिवार के साथ हाथ मिलाएं और हमारे हक वापस दिलाएं, इससे पहले कि कोई और परिवार इसी तरह मार्च करने को मजबूर हो जाए।
ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਪਈ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 36 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2011 ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਂਝਿਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੇ, ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਤਰਸ ਕਰ! ਸਾਡੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮਰਹੂਮ ਯਾਮੀਨ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਕਮਾਊ ਜੀਅ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਖੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ 'ਬਦਲਾਅ' ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਬਰ ਨਾ ਪਰਖੋ। ਮਰਹੂਮ ਯਾਮੀਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ।
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The Computer Teacher Union Punjab is holding a powerful protest march, paying a tearful tribute to 116 deceased teachers who died waiting for justice. The union is demanding the implementation of promised CSR rules and the 6th pay commission.
@BhagwantMann@AAPPunjab, hear their voices!
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कभी मिसाल था पंजाब, आज अपने ही हक़ के लिए तरस रहे मुलाज़िम
एक दौर था जब हरियाणा के सरकारी कर्मचारी अपनी ही सरकारों के खिलाफ सड़कों पर उतरते थे, तो उनके हाथों में तख्तियां और जुबान पर एक ही मांग होती थी—"हमें पंजाब के समान वेतनमान दो।" 90 के दशक और 2000 के शुरुआती वर्षों तक पंजाब का पे-स्केल पूरे उत्तर भारत में सबसे बेहतरीन माना जाता था। सचिवालय भत्ते से लेकर 4-9-14 की एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (ACP) स्कीम तक, पंजाब के कर्मचारियों की तनख्वाह और सुविधाएं देखकर पड़ोसी राज्यों के कर्मचारी रश्क किया करते थे।
लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह उलट चुकी है। जिस पंजाब को हरियाणा कभी अपना पैमाना मानता था, आज उसी पंजाब के मुलाज़िम हरियाणा के कर्मचारियों की पे-स्लिप देखकर ठंडी आहें भरते हैं।
इस ऐतिहासिक गिरावट की जड़ें पंजाब की वित्तीय नीतियों और सत्ता में बैठे वित्त मंत्रियों के फैसलों में दबी हैं।
'खाली खजाने' की रट और मनप्रीत बादल का दौर
पंजाब के कर्मचारियों के पिछड़ेपन की शुरुआत किसी एक दिन में नहीं हुई, बल्कि यह एक सुनियोजित वित्तीय लापरवाही का नतीजा रही। मनप्रीत सिंह बादल ने जब-जब पंजाब का खजाना संभाला—चाहे वह अकाली दल की सरकार में रहे हों या बाद में कैप्टन अमरिंदर सिंह के पांच साल के कार्यकाल में—कर्मचारियों के हिस्से सिर्फ एक ही तकियाकलाम आया: "खजाना खाली है।"
जब केंद्र और हरियाणा ने 2016 में ही 7वां वेतन आयोग लागू कर दिया और अपने कर्मचारियों की जेबें भर दीं, तब पंजाब का 6वां वेतन आयोग फाइलों में धूल फांकता रहा। साल 2021 में जब चुनाव सिर पर आए, तब जाकर इसे आनन-फानन में लागू किया गया, लेकिन यह कर्मचारियों के लिए फायदे से ज्यादा नुकसान का सौदा साबित हुआ।
* 2.59 और 2.25 के उलझे हुए फॉर्मूलों ने कर्मचारियों के बेसिक पे के ढांचे को बिगाड़ दिया।
* कई अहम भत्तों पर या तो कैंची चला दी गई या उन्हें फ्रीज कर दिया गया।
* 17 जुलाई 2020 का वह विवादास्पद फैसला, जिसके तहत नए भर्ती होने वाले कर्मचारियों को प्रोबेशन पीरियड के दौरान सिर्फ बेसिक पे (बिना किसी भत्ते के) देने का फरमान जारी हुआ, उसने नई पीढ़ी के कर्मचारियों की कमर ही तोड़ दी।
बदलाव के वादे और हरपाल चीमा की बेरुखी
2022 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई, तो कर्मचारियों को लगा कि शायद अब उनके साथ हुआ ऐतिहासिक अन्याय दुरुस्त होगा। चुनाव से पहले बड़े-बड़े वादे किए गए थे—पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और रोके गए भत्तों को दोबारा शुरू करने के दावे मंचों से गूंजते थे। लेकिन वित्त मंत्री के तौर पर हरपाल चीमा का कार्यकाल भी कर्मचारियों के लिए कोई राहत लेकर नहीं आया।
हकीकत आज यह है:
* महंगाई भत्ता (DA) में भारी अंतर: हरियाणा अपने कर्मचारियों को केंद्र के साथ कदमताल करते हुए समय पर डीए की किस्तें देता है। वहीं, पंजाब में कर्मचारियों को डीए की अपनी ही किस्तों के लिए साल-दर-साल अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं और सड़कों पर लाठियां खानी पड़ती हैं। पंजाब का डीए केंद्रीय और हरियाणा दर से अक्सर कई फीसदी पीछे चलता रहता है।
* कागजी ओपीएस (OPS): पुरानी पेंशन बहाली का ढिंढोरा तो पूरे देश में पीटा गया, कैबिनेट नोट भी पास हुआ, लेकिन जमीन पर आज तक इसकी एसओपी (SOP) लागू नहीं हो सकी। कर्मचारी आज भी एनपीएस के असमंजस में फंसे हैं।
* बकाए (Arrears) का कोई अता-पता नहीं: छठे वेतन आयोग के एरियर का भुगतान सालों बीत जाने के बाद भी अधर में लटका है।
हरियाणा कैसे आगे निकल गया?
हरियाणा ने राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाई। उसने केंद्र के 7वें वेतन आयोग को बिना किसी झिझक के अपनाया, अपने कर्मचारियों के कैडर रिव्यू समय पर किए, और समय पर डीए व पदोन्नति के रास्ते साफ रखे। आज स्थिति यह है कि हरियाणा में एक क्लर्क, एक जेबीटी/मास्टर कैडर शिक्षक या पुलिस कांस्टेबल की इन-हैंड सैलरी पंजाब के उसी पद पर काम कर रहे कर्मचारी से 8,000 से 15,000 रुपये तक अधिक बैठती है।
पंजाब के मुलाज़िमों के लिए यह सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि एक गहरा आत्मसम्मान का झटका है। आज संगरूर और चंडीगढ़ की सड़कों पर अपनी जायज मांगों के लिए धरने देते शिक्षक, डॉक्टर और क्लर्क इसी अफसोस में हैं कि जिस राज्य की व्यवस्था कभी पूरे देश में नजीर हुआ करती थी, आज उसी राज्य के मुलाजिम अपने पड़ोसियों के मुकाबले दोयम दर्जे के नागरिक बनकर रह गए हैं।
चार साल पहले भगवंत मान ने पंजाब के कर्मचारियों से वादा किया था कि OPS लागू किया जाएगा। 2022 में इसे दिवाली गिफ्ट के तौर पर पेश किया गया था, लेकिन चार साल बाद भी यह “गिफ्ट” गायब है।
कल जब वही कर्मचारी अपना हक मांगने के लिए सतोज भगवंत मान के घर पहुंचे, तो उन्हें बातचीत नहीं, बल्कि पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ा।
OPS का वादा किया, लाठीचार्ज किया।
कहा दिवाली गिफ्ट है, चार साल तक धोखा दिया।
जिन कर्मचारियों की मेहनत से सरकार चलती है, उनसे इतना बड़ा झूठ बोलने से पहले किसी को शर्म आती!
चार साल पहले @BhagwantMann ने पंजाब के कर्मचारियों से वादा किया था कि OPS लागू किया जाएगा। 2022 में इसे दिवाली गिफ्ट के तौर पर पेश किया गया था, लेकिन चार साल बाद भी वह “गिफ्ट” गायब है।
कल जब वही कर्मचारी अपना हक मांगने के लिए आपके घर पहुंचे, तो उन्हें बातचीत नहीं, बल्कि पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ा।
आपने OPS का वादा किया था, लेकिन लाठीचार्ज किया।
आपने इसे दिवाली का तोहफ़ा कहा, लेकिन चार साल तक उन्हें धोखा देते रहे।
जिन कर्मचारियों की मेहनत से सरकार चलती है, उनसे इतना बड़ा झूठ बोलने से पहले आपको थोड़ी शर्म दिखानी चाहिए थी!
Computer teachers in Punjab have been serving government schools for over two decades, yet many of their long-standing promises remain unfulfilled. Approximately 6,640 of them continue to work under the Punjab Information and Communication Technology Education Society rather than as fully regularised employees of the Education Department, despite a government notification issued on 2 December 2010 and subsequent appointment letters in 2011.
Successive administrations, including commitments in election manifestos and a specific announcement by the Education Minister on 15 September 2022, had raised hopes of equal service conditions, pay benefits, and social security. These assurances have yet to translate into complete action on the ground.The human cost of the delay is particularly stark for the families of those who have passed away. Union representatives report that 114 computer teachers have died during their years of service, while five others have retired, without the full benefits that regular government employees routinely receive. Their dependents continue to await social security measures, death compensation policies, and employment opportunities on compassionate grounds—provisions commonly extended to the kin of other state employees.
This disparity has left many households in prolonged financial and emotional hardship.Recent protests organised by the Computer Teachers Union Punjab underscore the growing frustration. Teachers have staged demonstrations, including planned statewide actions around Independence Day, calling for implementation of the 2010 regularisation order, release of pending dearness allowance under earlier pay commission terms, and a clear death-benefit policy. They also point to a favourable High Court ruling that the government chose to challenge rather than implement. The collective appeal remains straightforward: fulfil the promises made to serving computer teachers and extend the same employment and support measures to the 114 aggrieved families of deceas
पंजाब में कंप्यूटर शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन: 15 अगस्त (फिरोजपुर)
पंजाब के फिरोजपुर में 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, कंप्यूटर शिक्षकों (Computer Teachers Union) ने पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ भारी रोष प्रदर्शन किया। शिक्षकों में इस बात को लेकर गहरी हताशा है कि सरकार उनकी नियमित नियुक्ति (regular appointment) में उल्लिखित 'सिविल सेवा नियमों' (CSR Rules) को लागू करने में लगातार विफल रही है। इसी वादाखिलाफी के चलते शिक्षकों ने यह स्पष्ट किया कि जब तक उन्हें उनके जायज अधिकार नहीं मिल जाते, उनके लिए यह "कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं" है।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कंप्यूटर शिक्षकों का यह विरोध प्रदर्शन उनके लंबे संघर्ष और प्रशासन की वादाखिलाफी के प्रति गहरी हताशा को उजागर करता है। पुलिस की सख्ती, रातों-रात की गई गश्त और हिरासत में लिए जाने के बावजूद, शिक्षकों का एकजुट होकर सड़कों पर उतरना तथा प्रतीकात्मक रूप से अपना रोष व्यक्त करना उनके अटूट हौसले का प्रमाण है। यह घटनाक्रम स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह केवल एक सामान्य प्रदर्शन नहीं है, बल्कि अपने जायज अधिकारों, नौकरी की निश्चितता (CSR नियमों) और सम्मानजनक आजीविका के लिए लड़ रहे शिक्षकों की न्याय की एक सशक्त और मार्मिक मांग है।
यह घटनाक्रम एक बेहद संवेदनशील मानवीय स्थिति को उजागर करता है। जो शिक्षक समाज को शिक्षित करने और देश की अगली पीढ़ी का भविष्य संवारने का कार्य करते हैं, उन्हें अपने बुनियादी रोजगार अधिकारों और पहले से तय नौकरी की शर्तों (CSR rules) को लागू करवाने के लिए राष्ट्रीय पर्व के दिन सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। स्वतंत्रता दिवस के दिन जश्न मनाने के बजाय काले झंडे दिखाना, पुलिस की कार्रवाई का सामना करना और हिरासत में लिया जाना—यह सब उनकी गहरी पीड़ा, आजीविका के प्रति असुरक्षा और व्यवस्था से उनके मोहभंग को दर्शाता है। यह केवल एक प्रशासनिक मांग नहीं है, बल्कि सम्मानजनक जीवन और अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे शिक्षकों का एक मार्मिक संघर्ष है।
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Press Statement for immediate release
Punjab Government Must Accept the Legitimate Demands of Computer Teachers Punjab
June 13,2026-The North American Punjabi Association (NAPA) expresses its strong support for the ongoing struggle of Computer Teachers Punjab and urges the Punjab Government to immediately address and accept their long-pending and legitimate demands.
Computer teachers have been serving Punjab's education system for nearly two decades, playing a crucial role in promoting digital literacy and technological education among lakhs of students across the state. Despite their invaluable contribution, they continue to face uncertainty regarding service conditions, pay scales, and other employment benefits.
NAPA believes that no education system can flourish unless its teachers are treated with dignity, fairness, and respect. The demands raised by Computer Teachers Punjab—including merger into the Education Department, implementation of the 6th Pay Commission recommendations, extension of Punjab Civil Services benefits, and adequate support for families of deceased employees—deserve immediate and serious consideration by the government.
Successive governments have made promises to these teachers, yet many issues remain unresolved. Such prolonged delays not only affect the morale of educators but also undermine the state's commitment to strengthening public education and digital empowerment.
The Punjab Government must engage in meaningful dialogue with representatives of Computer Teachers Punjab and announce a clear, time-bound roadmap for resolving their grievances. A government that prioritizes education must also prioritize the welfare and security of its educators.
Teachers are the backbone of any society. Punjab's vision of becoming a leader in education and technology cannot be achieved while those responsible for imparting digital knowledge continue to struggle for their rightful dues.
The North American Punjabi Association (NAPA) stands firmly with Computer Teachers Punjab in their peaceful and democratic struggle for justice and dignity and urges the Punjab Government to act without further delay. @Gurpreet0531@dailypostpunjab@INCPunjab@BJP4Punjab@vikramsahney@GurjeetSAujla@kang_malvinder@officeofssbadal@1satnamsingh