JVS 🇳🇵

@jeevanshreshtha

Nationalist

Nepal

Joined August 2012

101 Following

2.2K Followers

3.6K Posts

JVS 🇳🇵 @jeevanshreshtha

20 days ago

Late king 👑 Mahendra. Governor ??

JVS 🇳🇵 @jeevanshreshtha

30 days ago

Great Job Nepal Army. The rescue for trishuli 3A Hydropower Tunnel. I Salute him @NepaliArmyHQ 🙏🫡🫡

JVS 🇳🇵 @jeevanshreshtha

about 1 month ago

Pray for Nepal 🙏😭

JVS 🇳🇵 @jeevanshreshtha

2 months ago

#MyXAnniversary

267

Who to follow

निशा परिणिती

@Sigdel_NB

Journalist https://t.co/vGrAPrSNR3

Usha

@youthussa

तर्क,बिष्श्लेषण,बहसपैरवी रुचाउछु। राजनीति,साहित्य र समसामयिक विषयमा मात्र ध्यान छ तपाइँतिर पटक्कै होइन🌹 #DM_Restricted

Mohan Prasad Mainali

@mohanmainali

(रुची: साहित्य, पेशा: पत्रकारिता) Journalist (सम्पादक/प्रकाशक: जनभेट साप्ताहिक)/ Editor In Mountain Television 🇳🇵follows you

jeevanshreshtha retweeted

Krishna Ghimire @kghimire1

4 months ago

सांसदलाई विधायिकी ज्ञान छैन, विधायिकी भूमिकाको बोध छैन। सिक्ने, बुझ्ने प्रबृति छैन। तर पनि उनीहरूलाई लाग्दछ, उनीहरू सर्बज्ञॅाता हुन्, जे गर्न पनि छुट छ। अनलाइन र सेतो पाटी पढेर वा च्याट जिपिटिको सहायतामा संसदमा सत्य तथ्य रहित होहल्ला मचाउॅछन्। संसद र सांसद निम्छरो, गरिमाबिहिन!

jeevanshreshtha retweeted

Binod Pokharel @BinodClimate

4 months ago

El Niño is here JMA declares https://t.co/yf3SgbzpUh

jeevanshreshtha retweeted

महेन्द्र माला

@mahendramaalaa

4 months ago

संसदमै हानाहान र मारामारमा उत्रिने अनि प्रहरीदेखि न्यायालयसम्म दलीयकरण गरी लुट मच्चाएर देश कङ्गाल बनाउने भ्रष्ट दलहरूले, यदि राजा महेन्द्र नभएको भए उतिबेलै देश खरानी पार्थे कि पार्थेनन् होला? यत्रो सचेत जनता, साक्षरता र सञ्चारको पहुँच भएको आजको समयमा त सारा समाजलाई दलीयकरण गर्दै जनतालाई मूर्ख बनाएर लुट मच्चाउन सके— नेताका घरहरू नै राष्ट्र बैंकका शाखा कार्यालय जस्तै बने— भने आजभन्दा ६५ वर्षअघिको सोझो नेपालमा लुटको मात्रा कति हुन्थ्यो होला? आफैँ कल्पना गर्नुहोस्।" यिनै सन्दर्भहरूको पृष्ठभूमिमा, राजा महेन्द्रको दलविहीन पञ्चायत र नेपालको लोकतान्त्रिक संक्रमणको विषयमाथिको गहन विमर्शलाई 'महेन्द्र माला २.०' को यस शृङ्खलामा समाविष्ट गरिएको छ। ----------------------------------------------- "राजा महेन्द्रको पञ्चायत र लोकतान्त्रिक संक्रमण" ~~~~~डा. सुशील दाहाल ---------------------------------------------- देशको सर्वोच्च व्यवस्थापिका भनिने सदनभित्रै जब तथाकथित लोकतान्त्रिक नेताहरू कुर्सी हानाहान र तँछाडमछाड गर्दै निर्लज्ज रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्, तब वर्तमान दलीय व्यवस्थाको यो कुरूप अनुहारले राजा महेन्द्र र उनले स्थापना गरेको दलविहीन पञ्चायत व्यवस्था कति दूरदर्शी रहेछ भन्ने यथार्थलाई उजागर गरिदिन्छ। यही लज्जास्पद राजनीतिक पतनको पृष्ठभूमिमा पञ्चायतकालीन सुशासन र त्यसपछिको दलीय अभ्यासका बहुआयामिक पक्षहरूको निर्मम शल्यक्रिया गर्न जरुरी भएको छ। ऐतिहासिक आवश्यकता, राज्य-निर्माणको जग, राष्ट्रिय एकताको स्वरूप तथा संस्थागत स्थायित्वका मापदण्डलाई आधार मानी पञ्चायत व्यवस्थाको निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ पुनर्मूल्याङ्कन गर्नु आजको बौद्धिक विमर्शमा एक सान्दर्भिक विषय बनेको छ। बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपालको वर्तमान राजनीतिक सङ्कट नागरिकको दोष वा सांस्कृतिक कमजोरी नभई, विदेशी राजनीतिक वादको अन्धानुकरण र राजनीतिक दलहरूको संस्थागत स्खलनबाट सिर्जित भएको हो। दलीय अभ्यासका नाममा भित्र्याइएका आयातित विचारधाराले कसरी नेपाली जनतालाई दिग्भ्रमित पारे र कसरी पञ्चायतकालीन योग्यतामा आधारित प्रणाली बढी प्रभावकारी र समाज अनुकूल थियो भन्ने यथार्थलाई उजागर गर्नै पर्ने बेला आयो। यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ— यदि २०१७ सालको कदम नचालिएको भए, तत्कालीन नेपाल कुन दिशातर्फ अघि बढ्थ्यो? आजको शिक्षित, सचेत र सञ्चार–सम्पन्न समाजमा समेत दलहरूले राज्यका संस्थाहरूलाई दलीय प्रभावमा पार्दै व्यापक भ्रष्टाचार गर्न सके भने, ६ दशकअघि कमजोर संस्थागत संरचना भएको नेपालमा अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला? पाठक स्वयंले कल्पना गर्न सक्छन्। यही प्रश्नले २०१७ सालको कदम तत्कालीन परिस्थितिमा कति अपरिहार्य थियो भन्ने बहसलाई सान्दर्भिक बनाउँछ। ---------------------------------------------------- आयातित विचारधारा, दलीय स्वार्थ र बाह्य प्रभुत्वबाट सुरक्षा कवच ------------------------------------------------------- नेपालको राजनीतिक विकासक्रमलाई शासन प्रणालीहरूको प्राविधिक हेरफेरको इतिहासका रूपमा मात्र बुझ्नु अपूर्ण हुन्छ। यो वस्तुतः राज्यसत्ताको वैधानिकीकरण र शक्ति अभ्यासको निरन्तर सङ्घर्ष हो। २०१७ साल पुस एक गते स्थापित दलविहीन पञ्चायत व्यवस्था तत्कालीन राजनीतिक अस्थिरता, संस्थागत अपरिपक्वता र बाह्य दबाबबीच राज्यलाई एकताबद्ध राख्ने बलियो र अपरिहार्य संरचनात्मक प्रणाली थियो। पन्ध्र सालको संसदीय प्रयोगमा दलहरूसँग जनआकर्षण त थियो तर शासन सञ्चालन गर्ने संस्थागत अनुशासन र वैचारिक स्पष्टता थिएन। राजा महेन्द्रको कदमलाई तत्कालीन भूराजनीतिक सङ्कट र राष्ट्रिय आवश्यकताको कसीमा बुझ्न अनिवार्य छ। बाह्य प्रभुत्वबाट सुरक्षा कवच र सिक्किमको पाठलाई मनन गर्दा, जब राजा महेन्द्रले पञ्चायत व्यवस्थाको सुरुवात गरे त्यतिबेला नेपालका अधिकांश नेताहरू छिमेकी राष्ट्र भारतमा प्रशिक्षित थिए। उनीहरूको राजनीतिक जरा त्यहीँ जोडिएको थियो र चाहेर वा नचाहेर पनि उनीहरू भारतको स्वार्थलाई नाइँ भन्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्। भारतको तत्कालीन मनसाय यस क्षेत्रमा आफ्नो क्षेत्रीय प्रभुत्व कायम राख्ने र विस्तारै नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेप गर्दै हडप्ने बदनियतपूर्ण थियो। एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा रहेको सिक्किमलाई भारतले अनेक छलछाम र षड्यन्त्रमार्फत आफूमा विलय गराएको ऐतिहासिक यथार्थ हाम्रोसामु ज्वलन्त प्रमाणको रूपमा छ। यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा राजा महेन्द्रले पञ्चायत व्यवस्थामार्फत ती नेताहरूलाई भारतीय प्रभुत्व र दबाबबाट सुरक्षित राख्ने एउटा बलियो सुरक्षा कवच निर्माण गरिदिएर परोक्ष रूपमा उनीहरूको समेत उद्धार गरेका थिए। सत्य त के हो भने बाहिर लोकतन्त्रको आवरणमा पञ्चायतको विरोध गरे पनि भारतको त्यो विस्तारवादी नीतिबाट आफूलाई बचाएकोमा ती नेताहरू भित्री रूपमा राजा महेन्द्रप्रति अत्यन्तै कृतज्ञ थिए। कूटनीतिक सन्तुलन र राष्ट्रवादको सन्दर्भमा राजा महेन्द्रले पञ्चायतकालमा उत्तरतर्फको बाटो अर्थात् कोदारी राजमार्ग खुलाएर दक्षिणको एकाधिकारलाई तोडे र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई फराकिलो बनाए। साथै, राष्ट्रिय एकताको प्रणालीअन्तर्गत देशको माटो सुहाउँदो व्यवस्था मार्फत सम्पूर्ण नेपालीलाई साझा र बलियो राष्ट्रिय पहिचान दिइयो। तर आजका बहुदलवादी नेताहरू विदेशी प्रभुहरूको इशारामा चल्ने गोटी मात्र बनेका छन्। ------------------------------------------------ वैचारिक स्खलन, असहिष्णुता र नक्कली निर्दलीयता -------------------------------------------------- बहुदलीय व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो सौन्दर्य र आधारभूत मान्यता भनेकै फरक विचार र सिद्धान्तप्रतिको सम्मान हो। तर, नेपालका राजनीतिक दलहरूले यस मर्मलाई पूर्णतः नष्ट गरेका छन्। फरक मतप्रतिको चरम असहिष्णुता र राजनीतिक छुवाछुत यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। आफूलाई बहुदलीय व्यवस्थाका हिमायती ठान्ने राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता र आम नागरिकलाई फरक विचार सुन्नै नसक्ने गरी चरम असहिष्णु बनाएका छन्। उनीहरू राजसंस्थालाई स्थान दिनुपर्छ भन्ने वैचारिक मान्यता राख्नेहरूसँग एउटा मञ्चसमेत साझा गर्न चाहँदैनन्। आफ्नो मान्यताभन्दा भिन्न सत्य बोल्नेहरूको कुरा सुन्नसमेत उनीहरू तयार छैनन्। वैचारिक भिन्नता राखेकै आधारमा राजसंस्थावादी वा वैकल्पिक विचार बोक्नेहरूप्रति राजनीतिक छुवाछुतको व्यवहार गर्नु र उनीहरूलाई निरन्तर तिरस्कार गर्नु दलहरूको असहिष्णु तथा निरङ्कुश चरित्र हो। संसदभित्रको अभद्र दृश्य तथा नेताहरूबीचको पदीय लुछाचुँडीलाई सारा विश्वले नियालिरहेको छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि उनीहरू अत्यन्त गैरजिम्मेवार र उच्छृङ्खल रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। शीर्ष भनिने नेताहरूले नै फरक विचार राख्नेहरूप्रति कस्तो असहिष्णु र तल्लो स्तरको व्यवहार गर्छन् भन्ने कुरा जगजाहेर छ। यस्तो कलङ्कित र स्खलित नेतृत्वबाट वैचारिक दीक्षा तथा संस्कार ग्रहण गरेका कार्यकर्ताहरूमा समेत सोही असहिष्णु प्रवृत्तिको सङ्क्रमण भएको छ, जसको परिणामस्वरूप उनीहरू आफ्ना नेताहरूको सिको गर्दै आपसी झडप र विवादमा निर्लज्ज रूपमा उत्रने गर्छन्। यस्तो सामाजिक विघटन र द्वन्द्वात्मक संस्कार आज नेपाली समाजका हरेक तह र तप्कामा व्यापक रूपमा व्याप्त छ। फरक विचार र सिद्धान्तप्रति यसरी विषाक्त बन्न सिकाइएको समाजमा बहुदलीय व्यवस्था कहिल्यै फस्टाउन सक्दैन। यो त पचास किलो मात्र अट्ने भाँडामा पाँच हजार किलो चामल कोच्न खोजे जस्तै हो, जहाँ भाँडो फुट्नुबाहेक अर्को कुनै परिणाम निस्कँदैन। यसै असहिष्णुताको अर्को रोचक तर गम्भीर आयाम सार्वजनिक बौद्धिक वर्ग, सञ्चारकर्मी र आफूलाई लोकतन्त्र तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षधर बताउने व्यक्तिहरूको व्यवहारमा समेत प्रतिविम्बित हुन्छ। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा एउटा गम्भीर विरोधाभासका विषयमा व्यापक चर्चा हुँदै आएको छ। लोकतन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र बहुलवादका मुखर पक्षधरका रूपमा परिचित केही सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूले आफ्ना विचारसँग असहमत हुने नागरिकलाई सामाजिक सञ्जालमा निषेध (ब्लक) गर्ने गरेको आरोप बारम्बार सुनिने गर्छ। यदि यो सत्य हो भने, यो केवल व्यक्तिगत व्यवहारको प्रश्न मात्र होइन; यो त लोकतान्त्रिक चेतनाको गहिराइसँग जोडिएको गम्भीर विषय हो। लोकतन्त्रको दार्शनिक आधार केवल निर्वाचन प्रणाली वा संस्थागत संरचनामा मात्र सीमित हुँदैन। यसको मूल आत्मा वैचारिक प्रतिस्पर्धा, खुला बहस र असहमतिप्रतिको सम्मानमा निहित हुन्छ। उदार लोकतन्त्रको बौद्धिक परम्परा, स्वतन्त्रताको सिद्धान्तदेखि खुला समाजको सार्वजनिक विमर्शको अवधारणासम्म—सबैले एउटै कुरामा जोड दिन्छन् कि सत्यको अन्वेषण एकल आवाजबाट होइन, विचारहरूको स्वतन्त्र टकरावबाट मात्र सम्भव हुन्छ। यसै सन्दर्भमा प्रश्न उठ्छ—यदि लोकतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्ने व्यक्तिहरूले फरक मतलाई प्रतिवाद, तर्क वा बहसद्वारा होइन, बहिष्कार र अवरोधद्वारा सम्बोधन गर्छन् भने, उनीहरूले लोकतन्त्रको कुन स्वरूपको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्? के लोकतन्त्र केवल आफूलाई मन पर्ने विचारहरूको स्वतन्त्रता मात्र हो, वा आफूलाई असहज लाग्ने विचारहरूको अस्तित्व स्वीकार गर्ने नैतिक क्षमता पनि हो? विडम्बनापूर्ण रूपमा, यिनै बौद्धिक वृत्तबाट राजा महेन्द्रलाई ‘निरङ्कुश शासक’ को संज्ञा दिइने गरिन्छ। राजा महेन्द्रको शासनकालको आलोचना गर्न सकिन्छ र त्यसबारे फरक मत पनि राख्न सकिन्छ। तर, कुनै ऐतिहासिक पात्रको मूल्याङ्कन गर्दा प्रयोग गरिने नैतिक मापदण्ड वर्तमानका आलोचकहरूमाथि पनि समान रूपमा लागू हुनुपर्दछ। अन्यथा यस्तो आलोचना बौद्धिक अभ्यास नभई केवल राजनीतिक पूर्वाग्रहमा सीमित हुन पुग्छ। वास्तवमा निरङ्कुशताको सार केवल राज्यशक्तिको केन्द्रीकरणमा मात्र हुँदैन; यसको मनोवैज्ञानिक आयाम पनि हुन्छ। आफूभन्दा भिन्न विचारलाई वैध मान्न नसक्ने, आलोचनालाई खतरा ठान्ने, र वैचारिक असहमतिलाई संवादको विषय नभई निषेधको विषय बनाउने प्रवृत्ति कुनै पनि युगको बौद्धिक निरङ्कुशताको प्रारम्भिक स्वरूप हो। साँचो लोकतन्त्र त्यहाँ परिलक्षित हुन्छ, जहाँ असहमतिलाई सहन गरिन्छ। अझ परिपक्व लोकतन्त्र त्यहाँ देखिन्छ, जहाँ असहमतिलाई दमनद्वारा होइन, तर्कद्वारा उत्तर दिइन्छ। लोकतान्त्रिक संस्कारको मापन हामीले कति समर्थक कमायौँ भन्ने आधारमा हुँदैन; बरु हामीले कति आलोचना सह्यौँ भन्ने आधारमा हुन्छ। यसैले आजको मूल प्रश्न कुनै व्यक्ति विशेषको होइन, समग्र लोकतान्त्रिक संस्कारको हो। यदि लोकतन्त्र केवल आफूलाई अनुकूल हुने विचारहरूको स्वतन्त्रता मात्र हो भने त्यो लोकतन्त्र होइन; त्यो त केवल वैचारिक सुविधावाद हो। लोकतन्त्र तब मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ, जब यसले आफ्ना आलोचकहरूको अस्तित्वलाई समेत वैधता प्रदान गर्दछ। पञ्चायतले बलियो राष्ट्रवादमार्फत अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्‍यो र नेपाली मौलिक संस्कृतिमा आधारित सद्भाव कायम राख्यो, तर अर्कोतर्फ दलहरूले हुर्काएको असहिष्णु प्रवृत्ति र आयातित पहिचानको राजनीतिले आज नेपाली समाज नराम्ररी विभाजित हुन पुगेको छ। कानुन व्यवसायी, चिकित्सक, प्राविधिक, कलाकारदेखि खेलाडीसम्मका पेसागत क्षेत्रहरू राजनीतिक विचारधाराका आधारमा गुटबन्दीमा फसेका छन्। फरक विचार राखेकै आधारमा अर्को पक्षलाई तारो बनाउने र अपमानित गर्ने संस्कार हुर्किएको छ। विगतका वर्षहरूको राजनीतिक अभ्यासलाई 'बहुदलीय' भन्नु आफैँमा आयातित वादले छरेको भ्रम मात्र हो। वैचारिक स्खलन र नक्कली निर्दलीयताको अवस्था हेर्दा यहाँ न कुनै विचार बाँकी रह्यो, न त कुनै दलीयपन; केवल पैसा र सत्ताको भोक मात्र एक मात्र मार्गदर्शक सिद्धान्त बन्न पुग्यो। आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने काङ्ग्रेसले आफ्ना कार्यकर्तालाई हँसिया-हथौडामा मतदान गर्न बाध्य पार्नु वैचारिक पतनको पराकाष्ठा हो। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको कुशासनले नै सत्र हजार निर्दोष नेपालीको ज्यान लिने सशस्त्र द्वन्द्व जन्मायो। परिपक्व राजनीतिक अभ्यासमा, निर्वाचनको परिणामले बाध्यतावश गठबन्धन गर्नुपर्दा कम्तीमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरिन्छ।तर, नेपालको सन्दर्भमा त्यस्तो कुनै पनि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता देखिएन। हरेक दलले आफ्नो सिद्धान्तको पूर्ण विपरीत विचार बोक्ने दलसँग केवल आर्थिक प्रलोभन र सत्ताको दोहनमा सामेल हुनकै लागि निर्लज्जतापूर्वक अपवित्र गठबन्धन गरे। फरक मत राख्ने निर्दोष नागरिकहरूको निर्मम हत्या गर्ने माओवादीसँग बिनाकुनै वैचारिक आधार सत्ता साझेदारी गर्ने यी सिद्धान्तहीन दलहरू र तिनलाई बोक्ने कथित चिन्तकहरूले कुन नैतिकताका आधारमा देशभक्त राजा महेन्द्रलाई 'निरङ्कुश' भन्ने दुस्साहस गर्छन्? उनीहरूलाई यसो भन्न लाज लाग्नुपर्ने हो; यो आफैँमा चरम विडम्बना हो। के यसलाई बहुदलीय व्यवस्था भन्ने कि नक्कली निर्दलीय व्यवस्था? यस अर्थमा, पैसा र पदका लागि दलीय अस्तित्वलाई तिलाञ्जली दिँदै राज्यदोहन गर्ने अभ्यास बहुदलको आवरणभित्र दलहरूले लादेको नक्कली निर्दलीय व्यवस्था वा गुटतन्त्र मात्र हो। बरु, तुलनात्मक रूपमा विश्लेषण गर्दा पञ्चायत एउटा सक्कली र इमानदार निर्दलीय व्यवस्था थियो; जहाँ निर्वाचन दलीय सिन्डिकेट वा उम्मेदवारीको खरिद-बिक्रीका आधारमा नभई उम्मेदवारको व्यक्तिगत योग्यता, जनस्तरसँगको सम्बन्ध र क्षमताका आधारमा हुने गर्थ्यो। दलीय आवरणमा राज्यको दोहन गर्ने वर्तमानको नक्कली निर्दलीय अभ्यासभन्दा उम्मेदवारको गुणदोषमा आधारित पञ्चायतकालीन जन-अनुमोदनको प्रक्रिया प्राविधिक तथा नैतिक रूपमा बढी वैज्ञानिक र योग्यतामा आधारित थियो। ------------------------------------------------- सञ्चार जगत्‌को पाखण्ड र ऐतिहासिक स्खलन ------------------------------------------------- लोकतन्त्रमा राज्यको चौथो अङ्ग भनिने सञ्चार जगत् सत्यको पहरेदार हुनुपर्ने हो तर नेपालको सन्दर्भमा यो पूर्णतः राजनीतिक दलहरूको भरणपोषणमा चलेको असहिष्णु प्रचारयन्त्रका रूपमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको छ। विचौलिया प्रवृत्ति र अधिनायकवादी दम्भको कारण संस्थागत निगरानी गर्ने सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजलाई राजनीतिक दलहरूले पूर्ण रूपमा कब्जा गरेका छन्। कतिपय शक्तिशाली सञ्चार घराना र तिनका सम्पादकहरूले राजनीतिक विकृतिलाई खबरदारी गर्नुको सट्टा आफैँ विचौलियाका रूपमा स्वार्थको सूची तय गर्ने र अकुत लाभ लिने अभ्यास गरे। यिनीहरू दलका पूर्णकालीन कार्यकर्ता झैँ प्रस्तुत हुँदै भजनमण्डली वा प्रचारकमा स्खलित भएका छन्। भ्रष्ट गणतान्त्रिक नेताहरूले देश र जनता लुटेर निजी घरलाई नै राष्ट्र बैंकको शाखामा परिणत गर्दा सम्पादकहरू मौन रहे। भ्रष्ट नेताहरू १०० प्रतिशत खराब हुन् भने तिनलाई मत्याउने र संरक्षण दिने यी सञ्चार-अगुवाहरू २०० प्रतिशत दोषी छन्। आफूलाई वाक्स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको हिमायती दाबी गर्ने यी सम्पादकहरू फरक मतप्रति चरम असहिष्णु छन्। यिनीहरूको शैली लोकतान्त्रिक होइन विशुद्ध असहिष्णु र अधिनायकवादी दम्भ हो। नेपाली सञ्चार जगत्‌को चरित्रमाथि ऐतिहासिक शल्यक्रिया गर्ने हो भने एउटा कठोर सत्य बाहिर आउँछ— २०१७ सालअघिको छोटो संसदीय अभ्यासको कालखण्डमा पनि नेपाली सञ्चारमाध्यमको अवस्था आजको भजनमण्डली भन्दा खासै फरक थिएन। त्यतिबेला पनि सञ्चारमाध्यमहरू विदेशी विचारका दूत, निश्चित गुटका मुखपत्र र नेताका खेताला मात्र थिए, जसले भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरूलाई खबरदारी गर्नुको साटो गुटगत स्वार्थको पक्षपोषण गर्थे। विगतदेखि वर्तमानसम्म नेपाली सञ्चारमाध्यमले आफ्नो यो भ्रष्ट दलीय चरित्र सुधार्ने कुनै सङ्केत दिएको छैन र भविष्यमा पनि दिने छाँटकाँट देखिँदैन। चौथो अङ्ग भनिने सञ्चार जगत् आफैँ वैचारिक रूपमा पतन भएको र शक्ति सन्तुलनको न्यूनतम धर्म निर्वाह गर्न नसक्ने अवस्थामा थियो भने महेन्द्र जस्ता देशभक्त राजाले त्यस्तो गैरजिम्मेवार दलीय व्यवस्था र खेताला सञ्चारमाध्यमको भरमा देशको भविष्य कसरी सुम्पन सक्थे? तसर्थ एउटा स्वतन्त्र र सक्षम सञ्चार जगत्‌को चरम अभाव भएको त्यो समयमा भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरूको लुटतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशित लोकतन्त्र अर्थात् पञ्चायत व्यवस्था लागू गर्नु तत्कालीन समय र परिस्थितिले मागेको सबैभन्दा उत्कृष्ट र अपरिहार्य ऐतिहासिक कदम थियो। -------------------------------------------------- राजनीतिक-व्यापारिक दुष्चक्र र बहुदलीय अर्थतन्त्र --------------------------------------------------- नेपाल जस्तो विकासोन्मुख र सानो आकारको अर्थतन्त्र भएको देशमा बहुदलीय व्यवस्थाले कसरी संरचनात्मक रूपमै भ्रष्टाचार र आसेपासे पुँजीवादलाई जन्म दिन्छ भन्ने आर्थिक-राजनीतिक विश्लेषण नगरी लोकतान्त्रिक सङ्क्रमणको अध्ययन पूर्ण हुँदैन। पञ्चायत व्यवस्थाको विरोध गर्नेहरूले समेत नकार्न नसक्ने सबैभन्दा कठोर यथार्थ के हो भने बहुदलीय प्रणालीले राजनीतिक दल र व्यापारिक घरानाबीच यस्तो विषाक्त साँठगाँठ निर्माण गर्छ, जसले अन्ततः राज्यको सम्पूर्ण आर्थिक प्रणालीलाई नै धराशायी बनाउँछ। बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीति कुनै सेवा वा विचारको प्रतिस्पर्धा मात्र रहँदैन, यो एउटा अत्यन्तै महँगो उद्योगमा परिणत हुन्छ। अर्थतन्त्रको आकार सानो तर दलहरूको सङ्ख्या र महत्त्वाकाङ्क्षा ठूलो हुँदा प्रणालीगत भ्रष्टाचार अनिवार्य सर्त बन्न पुग्छ। बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरूलाई आफ्नो विशाल साङ्गठनिक संरचना धान्न, हजारौँ पूर्णकालीन कार्यकर्ता पाल्न, महाधिवेशन गर्न र चुनाव जित्न अकुत सम्पत्तिको आवश्यकता पर्छ। नेपाल जस्तो देशमा जहाँ आम नागरिकले दललाई नियमित चन्दा दिएर पाल्न सक्ने हैसियत राख्दैनन्, त्यहाँ दलहरूको सम्पूर्ण आर्थिक निर्भरता सीमित व्यापारिक घराना र उद्योगपतिहरूमा गएर ठोकिन्छ। एउटै व्यापारिक घरानालाई सत्तापक्षले चुनाव लड्न चन्दा माग्छ, प्रमुख प्रतिपक्षले आन्दोलन गर्न चन्दा माग्छ, र साना दलहरूले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन चन्दा माग्छन्। एउटै उद्योगले दर्जनौँ दललाई पाल्नुपर्ने यो चन्दा-आतङ्कले उत्पादन लागत यति धेरै बढाउँछ कि नेपालमा कुनै पनि इमानदार उद्योगीले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा वस्तु उत्पादन गर्नै सक्दैन। फलस्वरूप, देश औद्योगीकरणबाट सिधै आयात र कमिसनमा आधारित बिचौलिया अर्थतन्त्रमा पतन हुन पुग्छ। व्यापारीहरूले दलहरूलाई दिने चन्दा दान होइन, त्यो विशुद्ध लगानी हो। जब व्यापारीको पैसाले दलहरू चुनाव जित्छन् र सरकार बनाउँछन्, तब राज्य सञ्चालनका दैनिक कार्यहरू समेत व्यापारीको निगाह र स्वार्थमा चल्न थाल्छन्। चुनावमा चन्दा दिएबापत व्यापारीहरूले नीति तथा कार्यक्रममार्फत आफू अनुकूल भन्सार दर हेरफेर गराउने, सार्वजनिक जग्गा कौडीको भाउमा लिजमा लिने र ठेक्कापट्टामा एकाधिकार कायम गर्ने कार्य दलकै संरक्षणमा गर्छन्। यो तहको नीतिगत भ्रष्टाचार बहुदलीय व्यवस्थाको अपवाद होइन, आधारभूत नियम नै हो किनकि व्यापारीलाई खुसी नपारी दलले अर्को चुनाव लड्ने खर्च नै जुटाउन सक्दैन। यसले समाजमा एउटा यस्तो नव-सामन्तवादी राजनीतिक-व्यापारिक गठजोडलाई जन्म दिन्छ, जसले इमानदार र योग्य नागरिकलाई निर्वाचन प्रक्रियाबाटै सीमान्तकृत गर्दै संसदलाई जनप्रतिनिधिहरूको सार्वभौम थलोबाट बिचौलियाहरूको क्रिडास्थलमा पूर्णतः रूपान्तरण गरिदिन्छ। यही भयावह आर्थिक-राजनीतिक दुष्चक्रलाई रोक्न तत्कालीन समयमा दलविहीन पञ्चायत व्यवस्था एक मात्र वैज्ञानिक र सुरक्षित विकल्प थियो जसले बहुदलीय व्यवस्थाले ल्याउने संस्थागत भ्रष्टाचारको जरालाई नै काटेको थियो। पञ्चायतमा चुनाव लड्न कुनै केन्द्रीय पार्टी कार्यालयमा नगदको झोला बुझाएर उम्मेदवारी किन्नु पर्दैनथ्यो र उम्मेदवार सिधै जनताको बीचमा जान्थे। राष्ट्रव्यापी रूपमा पार्टीको संरचना धान्नुपर्ने बाध्यता नभएपछि चुनावको खर्च स्वाभाविक रूपमा न्यून हुन्थ्यो र चुनाव जितेपछि भ्रष्टाचार गरेर लगानी उठाउनुपर्ने संरचनात्मक बाध्यता उम्मेदवारलाई हुँदैनथ्यो। साथै, पञ्चायतकालमा व्यापारीहरूले दर्जनौँ दलका नेता र मजदुर सङ्गठनका बाहुबलीहरूलाई पाल्नु पर्दैनथ्यो जसले गर्दा राज्यको नियमन एउटै र स्थिर हुन्थ्यो। दलहरूको प्रवेशसँगै मजदुर सङ्गठनको नाममा उद्योगहरूमा राजनीति छिराइएपछि मात्र दललाई चन्दा नदिने उद्योगहरू बन्द गराउने प्रपञ्च सुरु भएको हो। पञ्चायतमा कर्मचारीतन्त्र र नीति-निर्माताहरूले राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न सक्थे र आज जस्तो राज्य सत्ता दलका लगानीकर्ताहरूको बन्धक बनेको थिएन। लोकतन्त्रको सुन्दरता जनसहभागिता हो, संस्थागत भ्रष्टाचार र चन्दा-आतङ्क होइन भन्ने यथार्थलाई बिर्सन सकिँदैन। विकासोन्मुख अर्थतन्त्र भएको देशमा जति धेरै दल हुन्छन्, राज्यको स्रोतसाधनमाथि त्यति नै धेरै परजीवीहरूको जन्म हुन्छ। बहुदलीय प्रणालीले राजनीतिलाई एउटा यस्तो नाफाखोर व्यवसाय बनाइदियो जहाँ व्यापारीले चन्दाको रूपमा बीउ पुँजी हाल्छ र नेताले राज्यको ढुकुटी दोहन गरेर त्यसको लाभांश फर्काउँछ। यस अर्थमा, दलविहीन पञ्चायत व्यवस्था लोकतन्त्रको विरोधी थिएन, बरु राजनीतिलाई व्यापारीकरण र राज्यलाई बिचौलियाहरूको चङ्गुलबाट बचाउने एक मात्र यथार्थवादी, कम खर्चिलो र स्वच्छ शासकीय संरचना थियो जसको आर्थिक र दार्शनिक औचित्यलाई अर्थ-राजनीतिक विज्ञानको कसीमा घोर विरोधीहरूले पनि खण्डन गर्न सक्दैनन्। ---------------------------------------------- इतिहासको निर्मम सत्य र व्यवस्थागत औचित्य --------------------------------------------- बहुआयामिक तथ्यहरूको वस्तुनिष्ठ विश्लेषणले यो प्रमाणित गर्छ कि पञ्चायत व्यवस्था तत्कालीन भूराजनीतिक सङ्कट, भारतीय विस्तारवाद र आन्तरिक संस्थागत शून्यतालाई चिर्दै देशलाई बचाउने एक दूरदर्शी, राष्ट्रवादी र विकासात्मक प्रारूप थियो। वर्तमान व्यवस्थामा देखिएको सङ्कट नेपाली जनताको चेतना वा हाम्रो मौलिक संस्कृतिको उपज पटक्कै होइन, बरु यो पूर्णतः दलहरूले भित्र्याएको विदेशी राजनीतिक वादको अन्धानुकरण, कलकारखाना बेच्ने लुटतन्त्र र सिद्धान्तहीनताको परिणाम हो। फरक विचारलाई सुन्नै नचाहने र निमिट्यान्न पार्न खोज्ने यी कथित लोकतान्त्रिक शक्तिहरू नै वास्तवमा व्यवहारमा सबैभन्दा ठूला असहिष्णु र अधिनायकवादी हुन्। फरक मत राख्ने नागरिकहरूको निर्मम हत्या गर्ने माओवादीसँग बिनाकुनै वैचारिक आधार सत्ता साझेदारी गर्ने यी सिद्धान्तहीन दल र तिनका आसेपासेहरूले देशभक्त राजा महेन्द्रलाई निरङ्कुश भन्नु लज्जास्पद छ। विचार र सिद्धान्त फरक भएकै आधारमा नागरिकको हत्या गर्दै हिँड्ने हत्यारा माओवादीले ल्याएको गणतन्त्र यति प्यारो हुनेहरूलाई देशभक्त राजा महेन्द्रप्रति कुनै पनि टिप्पणी गर्न लाज लाग्नुपर्ने हो। यसर्थ वर्तमानको असहिष्णु र भ्रष्ट दलीय गुटतन्त्र भन्दा पञ्चायतकालीन अनुशासन, राष्ट्रियता, आर्थिक आत्मनिर्भरता र योग्यतामा आधारित निर्वाचन प्रणाली कैयौँ गुणा वैज्ञानिक र नेपाली माटो अनुकूल रहेको कुरा ऐतिहासिक यथार्थले पुष्टि गर्दछ। -------------------------------------------

jeevanshreshtha retweeted

Ananda Nepali

@anandanepali99

5 months ago

नेपाली कृषकले महसुस गरिसक्नु भएको छ। के कारणले नेपाली तरकारीले बजार भाउ नपाएर कुहिएर फाल्नु पर्ने अबस्था बारे !!! धन्यवाद, सम्माननीय प्रधानमन्त्री वालेन (@ShahBalen ) अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ( @SwarnimWagle ) ।

375

13K

JVS 🇳🇵 @jeevanshreshtha

6 months ago

Congratulation !! Mr. @ShahBalen 43th Prime Minister of Nepal.🙏

jeevanshreshtha retweeted

CryptoWala

@cryptowalax

7 months ago

This is absolute cinema .. Worth watching 🔥

32K

10K

JVS 🇳🇵 @jeevanshreshtha

7 months ago

कस्तो निच सोच ! तिनैको भोटले जीतेर यस्तो बोल्न लाजशरम हराएछ ! अब गरिब किसानले उब्जाएको अन्न पनि नखाने होला ।🥸

@Birgunjse

@Birgunjse2000

7 months ago

गनगन जी कोे महान वचन! 😁

288

JVS 🇳🇵 @jeevanshreshtha

8 months ago

@TirthaPrasai 8848 रैच जग पछि लुक्काको ! यटि पनि नचिन्ने मुन्से होईन ट म !! टर मलाई ईन्भिटेसन आएन ट भन्दैछन् ओल्लेकोठेकाका ! 😋

117

JVS 🇳🇵 @jeevanshreshtha

8 months ago

@arapilkc @MinendraRijal मोरङ्ग क्षेत्र नं २ बाट उठेका थिए। केहि गरेनन्। यो भन्दा अरु आश पनि छैन यिनिबाट !

JVS 🇳🇵 @jeevanshreshtha

8 months ago

Get kp oli in custody !?

JVS 🇳🇵 @jeevanshreshtha

9 months ago

नेपाल र नेपालीको एकता कायम रहोस्। राष्ट्रिय एकता दिवस र ३०४ औं पृथ्वी जयन्तीको हार्दिक शुभकामना !!

JVS 🇳🇵 @jeevanshreshtha

9 months ago

Beltar Udapur #paragliding Sports.

JVS 🇳🇵 @jeevanshreshtha

12 months ago

Also Deuba Fake😰

IN- Depth Story @in_depthstory

12 months ago

Former Prime Minister Sher Bahadur Deuba has strongly denied videos circulating online that show burned money at his residence. He stated that the videos are completely fake and were made by editing footage from other countries using artificial intelligence (AI).