माझ्या तमाम महाराष्ट्र सैनिकांना, महाराष्ट्रातील माता, बंधू-भगिनींना , तरुण-तरुणींना आग्रहाची विनंती,
उद्या ४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी, भ्रष्ट निवडणूक आयोगाच्या विरोधात, एसआयआरविरोधात (SIR) महाराष्ट्रातील जनतेचा, 'गर्जना' मोर्चा आहे याची तुम्हाला माहिती आहेच. माझी सर्वांना विनंती आहे की या मोर्च्याला जरूर या. या देशातील लोकशाही आणि देशाचं संविधान वाचवायचं असेल तर या मोर्च्याला नक्की या.
राज ठाकरे ।
An earnest appeal to all my ‘Maharashtra Sainiks’, as well as the mothers, brothers, sisters, and the youth of Maharashtra:
You are well aware that tomorrow, October 4, 2026, a ‘Garjana’ (Roar) protest march organized by the people of Maharashtra is taking place against the corrupt Election Commission and the SIR. I urge everyone to attend this march. If we wish to save the democracy and the Constitution of this country, it is essential that you participate in this march.
Raj Thackeray
मला एक प्रश्न पडला आहे. जर शाळेत शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना मारलं तर त्यांच्यावर कारवाई होते, तर मग दिल्लीत विद्यार्थ्यांना मारहाण करणाऱ्या पोलिसांवर आणि तसे आदेश देणाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही?
दिल्लीत सध्या जे विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरु आहे, त्या आंदोलनाला हाताळताना विद्यार्थ्यांवर सर्रास लाठीचार्ज केला जात आहे. हा लाठीचार्ज अगदी हलक्या स्वरूपात गर्दी पांगवण्यासाठी केला जात असता तरी एकवेळ ठीक, पण हा म्हणजे कुठलातरी सूड उगवल्यासारखा केला जात आहे. जे व्हिडीओज समोर येत आहेत त्यात फक्त आंदोलनकर्ते विद्यार्थीच नाही तर आसपास असणाऱ्या अनेकांना सर्रास तुडवलं जात आहे. आणि पोलीस अशी कृत्य करत आहेत याचा अर्थ त्यांना असे आदेश आल्याशिवाय तर हे होऊच शकत नाही .
मुळात आंदोलन का झालं? तर NEET परीक्षेत गोंधळ झाले ज्याचा फटका लाखो विद्यार्थ्यांना बसला त्या रागातून ही मुलं रस्त्यावर उतरली. त्यांच्या समर्थनार्थ इतर विद्यार्थी पण उतरले. थोडक्यात हे आंदोलन विद्यार्थ्यांनी उभं केलं, मोठं केलं. मग विद्यार्थ्यांना मारण्याचं कारण काय होतं ? आणि हा अधिकार पोलिसांना दिलाच कोणी ? विद्यार्थ्यांना मारण्याची जशी शिक्षकांना परवानगी नाही तशी ती पोलिसाना पण नाही. पण तरीही हे का केलं गेलं ?
पूर्वी शाळेत शिक्षक विद्यार्थ्यांना सर्रास मारायचे ( त्यांचे प्रसाद मलाही अनेकदा मिळालेले आहेत ) जिच्यावर पुढे बंधनं आली कारण न्यायव्यवस्था सोडली तर विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षा करण्याचा अधिकार कोणालाच नाही. मग हाच न्याय पोलिसांना का नाही ? मी अनेकदा सांगत आलो आहे आणि आजदेखील हेच म्हणेन, महाराष्ट्रातले पोलीस असोत की इतर कुठलेही त्यांना जी कृती करायला सांगितली जाते ती करणे याशिवाय त्यांच्यापुढे पर्यायच नसतो. त्यामुळे त्यांना सर्वस्वी दोषी ठरवता येत नाही. पण जी व्यवस्था त्यांना हे निर्दयीपणे मारण्याचे आदेश देते त्यांना कोणी अधिकार दिले ? ते संविधानापेक्षा मोठे आहेत का ?
युनायटेड नेशन्सचे काही महत्वाचे नियम आहेत जे ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनल पण पाळते. ते म्हणजे, जेंव्हा केंव्हा बळ वापरायची वेळ येईल त्यासाठी केली जाणारी कृती संविधानिक असली पाहिजे- आवश्यक असेल तरच झाली पाहिजे- ती प्रमाणात असली पाहिजे -त्याचं उत्तरदायित्व हवं.
आज नॉर्वे, जर्मनी, स्वीडन, फिनलँड, डेन्मार्क, न्यूझीलँड या देशांमध्ये अशा पद्धतीने पोलिसी बळाचा वापर झाला तर त्याची कठोर चौकशी होते. आणि त्या चौकशीचा रोख हा आदेश देणाऱ्यांकडे जास्त असतो. हे आपल्याकडे पण व्हायला हवं.
हे कोण करेल असा प्रश्न आहे. पहिल्यांदा देशाचे सरन्यायाधीश या मुलांना झुरळ म्हणणार आणि मग हेच देशातील सर्वोच्च न्यायालय आम्हाला सध्या तरी हे मारहाणीचे व्हिडीओज बघायला वेळ नाही सांगणार. हे अजब आहे. त्यांना नक्की कशासाठी वेळ आहे मग हा प्रश्नच आहे. सध्याच्या सरकारकडून अपेक्षाच उरल्या नाहीत म्हणून तरुण-तरुणींना रस्त्यावर उतरावं लागत आहे. त्यामुळे याचा विचार सिव्हिल सोसायटीने करायला हवा. यावर चर्चा व्हायला हवी. खासदारांनी संसदेत यावर चर्चेचा आग्रह धरला पाहिजे.
प्रश्न राज्याकडे नागरिकांवर बळ वापरण्याचा अधिकार आहे की नाही, हा नाहीच आहे. तो अधिकार जवळपास प्रत्येक राज्याकडे असतो. खरा प्रश्न असा आहे की, घटनात्मक लोकशाही स्वतःच्या अधिकारावर संयम ठेवण्याची क्षमता दाखवते का? लोकशाहीची परिपक्वता विरोध किती कठोरपणे दडपला जातो यावर ठरत नाही; तर विरोधाचा आवाज कसा संयमाने आणि पुढच्या परिणामांचा विचार करत हाताळते हा आहे !
राज ठाकरे ।
@narendramodi@Wangchuk66@GitanjaliAngmo मैं @narendramodi जी से आग्रह करता हूँ की वो जनता की बात के अनुसार अपने निक्कमे शिक्षामंत्री @dpradhanbjp का एस्तिफा ले और जल्द से जल्द अपना पुराना रूप फिर से प्राप्त करें।
(२०१४ के पेहेलेवाला)
मैं मोदी से प्रार्थना करता हूँ कि देश की जनता को स्वस्थसे जिने दे।
@RajThackeray
प्रति,
मा.श्री.दादा भुसे
शालेय शिक्षणमंत्री,
महाराष्ट्र राज्य,
सस्नेह जय महाराष्ट्र,
गेले जवळपास २ महिने महाराष्ट्रात पहिली इयत्तेपासून हिंदी भाषा शिकवणे यावरून सरकारकडून प्रचंड गोंधळ घालणं सुरु आहे. सुरुवातीला पहिल्या इयत्तेपासून तीन भाषा विद्यार्थ्यांना शिकवणार आणि त्यात हिंदी भाषा ही तिसरी सक्तीची भाषा असेल असं घोषित केलं गेलं. ज्याच्या विरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आवाज उठवला, आणि ज्याच्यामुळे जनभावना तयार झाली. ती जनभावना इतकी तीव्र होती की सरकारने तिसऱ्या भाषेसाठी हिंदी भाषेची सक्ती केली जाणार नाही असं घोषित केलं.
मुळात हिंदी ही काही राष्ट्रभाषा नाही, देशातील इतर प्रांतातील भाषांसारखी एक भाषा. ती शिकण्याची सक्ती का केली जात होती ? कुठल्यातरी दबावाखाली सरकार घरंगळत का जात होतं हे माहित नाही. पण मुळात पहिल्या इयत्तेपासून तीन भाषा मुलांना का शिकायला लावायच्या हा मुद्दा आहेच. मग त्याबाबत पण आपण घोषणा केलीत की महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम असलेल्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून दोनच भाषा शिकवल्या जातील. पण या घोषणेचा लेखी अध्यादेश अजून का आला नाही ?
माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांची माहिती आहे की आधीच्या तीन भाषा शिकवणे आणि त्यात हिंदीचा समावेश असणे या निर्णयाचा आधार घेऊन, हिंदी भाषेच्या पुस्तक छपाईला केंव्हाच सुरु झाली आहे. आता पुस्तकं छापली आहेत मग पुन्हा आपल्याच निर्णयावर घुमजाव करायचं असं काही करण्याचा सरकारचा काही डाव तर नाही ना ? असं काही नसेल असं मी गृहीत धरतो, पण असं काही झालं तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जे आंदोलन उभं करेल त्याला सरकार जबाबदार असेल. देशातील अनेक राज्यांनी इयत्ता पहिलीपासून दोनच भाषा आणि हिंदीची सक्ती झुगारून दिली, याला कारण त्या त्या राज्यांची भाषिक अस्मिता. ( मंत्री महोदय आपण आपले सहकारी मंत्रिमंडळ हे देखील जन्माने मराठी आहात , आपण इतर राज्यातील हिंदीला विरोध करणाऱ्या शासनकर्त्यां सारखे कधी वागणार आणि आपल्या भाषेची अस्मिता कधी आणि कशी जोपासणार ? ) त्या इतर राज्यांसारखी तीव्र अस्मिता सरकार पण दाखवेल अशी अपेक्षा.
त्यामुळे शिक्षण विभागाने इयत्ता पहिलीपासून दोनच भाषा शिकवल्या जातील ( मराठी आणि इंग्रजी ) या निर्णयाचा लेखी आदेश लवकरात लवकर जारी करावा.
राज ठाकरे ।
"मे" महिना संपत आला असला तरी देखील मुंबई महानगरपालिकेची नालेसफाई पूर्ण होईना. आजतागायत केवळ ५०-६० % नालेसफाईची कामे झाली असल्याचे प्रशासन म्हणत आहे , मात्र ह्यात देखील मोठ्या प्रमाणात घोटाळा आहे.
नालेसफाईचा गाळ म्हणून निर्माणाधीन बांधकामाचे डेब्रिज दाखवून मलई खाल्ली जातेय. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, रस्ते आस्थापना विभागाचे श्री मनिष शेटकर ह्यांनी ह्याबाबत मुंबई महानगर पालिकेला धारेवर धरत नालेसफाई मध्ये पारदर्शकता आणण्याची मागणी केली आहे. #BMC
#MumbaiRains #नालेसफाई #मनसे #MNS
नाले सफाई अद्याप कागदावरच @mybmcSWM@mybmcWardPN प्रत्यक्षात मात्र नाले कचऱ्यांनी उसंडून वाहत आहेत. या नाल्यांची पाहणी मंत्री, उपमुख्यमंत्री, आयुक्त यांनी करून देखील नाल्याची अवस्था अशी असेल तर ही नाले सफाई फक्त महानगर पालिकेची तिजोरी साफ करण्यासाठीच आहे @mybmc@mieknathshinde
भारतीय बुद्धिबळपटू डी गुकेश याने आज शब्दशः इतिहास घडवला आहे. वयाच्या अठराव्या वर्षी जगज्जेता डिंग लिरेनला हरवत गुकेश विश्वविजेता ठरला आहे. डी गुकेश याचं, त्याच्या कुटुंबीयांचं आणि त्याचे प्रशिक्षक यांचं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून मनःपूर्वक अभिनंदन. कला, विज्ञान आणि खेळ यांचा अद्वितीय संगम असलेला बुद्धिबळाचा हा खेळ भारतात, महाराष्ट्रात वृद्धिंगत होऊ दे आणि जगजेत्यांची एक मोठी परंपरा हिंदुस्थानात निर्माण होऊ दे हीच इच्छा.
#FIDEWorldChampionship2024
मालाड पूर्व मध्ये @MEIL_Group च्या नावे निकृष्ठ कामांचा धडाका लावण्यात आला आहे.अशा निकृष्ठ कामांसाठीच @mybmcRoads आणि @NHAI_Official ने या कंत्राटदारांना नियुक्त केले आहे का? राष्ट्रीय स्तरावरील कंपन्या जर असे काम करत असतील तर गल्लीत काम करणारे कंत्राटदार बरे@mybmc@nitin_gadkari
मालाड पूर्व मध्ये @MEIL_Group च्या नावे निकृष्ठ कामांचा धडाका लावण्यात आला आहे.अशा निकृष्ठ कामांसाठीच @mybmcRoads आणि @NHAI_Official ने या कंत्राटदारांना नियुक्त केले आहे का? राष्ट्रीय स्तरावरील कंपन्या जर असे काम करत असतील तर गल्लीत काम करणारे कंत्राटदार बरे@mybmc@nitin_gadkari
उच्च न्यायालयाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मुंबई गोवा महामार्ग डिसेंबर २३ पर्यंत पूर्ण होणार होता.
सार्व.बांध. मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी कोकणवासियांना दिली नवीन तारीख-एप्रिल २४ आता यंदाची होळी सुद्धा जाणार. #हे_तुम्हाला_पटतंय_का? @mieknathshinde@mnsadhikrut@RajThackeray