मा. रवींद्र चव्हाण जी,
आपण संवेदनशील आहात!
आपल्या विभागातील "गट क" श्रेणीच्या भरती परीक्षांसाठी पदविका/पदवी/पद्युत्तर विद्यार्थी पात्र आहेत. परंतु "गट ब" श्रेणी साठी फक्त पदविका घेतलेले विद्यार्थी पात्र ठरवण्याचा निर्णय पदवीधारक विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारा आहे. त्यामुळे १९९८ सालाच्या कालबद्ध GR नुसार सार्वजनिक बांधकाम विभाग काम करत आहे अशी पदवीधारक विद्यार्थ्यांची भावना झाली आहे.
कृपया पदवीधर विद्यार्थ्यांना देखील "ब श्रेणी"च्या भरती परीक्षेत समान संधी देण्यात येऊन त्यांना न्याय द्यावा ही नम्र विनंती.
@RaviDadaChavan@AAPMaharashtra@Mpsc_Andolan@degree_holders@mieknathshinde
@Dhananjay_AAP सर, ज्या प्रकारे कंत्राटी भरतीसाठी AAP ने प्रयत्न केले त्याच प्रकारे PWD मध्ये कनिष्ठ अभियंता पदासाठी डिग्रीधारक विद्यार्थ्यांनाही मदद करावी, १९९८ चे सेवाप्रवेश नियम वापरून डिग्री विदयार्थ्यांना कनिष्ठ अभियंता पदासाठी अपात्र ठरवले जात आहे.
शासनाला केवळ जाहिराती देण्यात स्वारस्य आहे, बाकी प्रत्यक्षात काय होतंय काय नाही याच्याशी काही घेणे देणे नाही. आज कोट्यवधी रुपये खर्चून वृत्तपत्रात शासनाने जाहिरात दिलीय, त्यात शासन #SEBC_to_EWS च्या #रखडलेल्या_नियुक्त्या दिल्या असल्याचं सांगत आहे.
प्रत्यक्षात मात्र, #पोलिस_उपनिरिक्षक-२०२० चे ६५ मराठा उमेदवार गेल्या ११ दिवसांपासुन #SEBC_to_EWS केस लवकरात लवकर मिटवून निकाल जाहीर करा या मागणीकरता बेमुदत उपोषण करत आहेत, परंतु शासनाने अद्यापही दखल घेतलेली नाही.
१. कर सहायक-२०१९ :-१२ पदे
२. वनसेवा-२०१९ :- ७ पदे
३. अभियांत्रिकी सेवा-२०१९ :- ९४ पदे
४. अभियांत्रिकी सेवा-२०२०:- २१७ पदे
५. कनिष्ठ अभियंता-२०१९ (जलसंपदा विभाग) :- ५२ पदे
६. दंतशल्यचिकित्सक (पुणे महानगरपालिका) :-१ पद
७. PSI-२०२०:- ६५ पदे
८. महावितरण विद्युत सहायक-२०१९ :- २८२ पदे
अशा जवळपास ७३० हून अधिक पदांच्या नियुक्त्या रखडलेल्या आहेत, परंतु शासनने अद्यापही दखल घेतलेली नाही.
वास्तविक न्यायालयीन निकालाच्या अधीन राहून नियुक्त्या देता येऊ शकतात, परंतु सरकारने अद्यापही कार्यवाही केलेली नाही. तांत्रिक आणि न्यायालयीन बाबींचा फटका या सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना बसत असून हे प्रकरण लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.
प्रत्येक वेळेस शेकडो कि.मी.चा प्रवास करून आझाद मैदानावर येऊन उन्हापावसात आंदोलन करणे या विद्यार्थ्यांना परवडणारे नाही. त्यामुळे या सर्व विद्यार्थ्यांप्रती सरकारने संवेदनशीलपणे विचार करावा, ही नम्र विनंती.
@mieknathshinde
महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कनिष्ठ अभियंता (गट ब) आणि अभियांत्रिकी सहाय्यक (गट क) पदभरत्यांसाठी शैक्षणिक पात्रतेची नवीन नियमावली पुढे आणली आहे. विभागाच्या या नियमलावली नुसार कनिष्ठ अभियंता (गट ब) पदासाठी पदविका धारक पात्र आहेत परंतु पदवीधर अपात्र आहेत तसेच अभियांत्रिकी सहाय्यक (गट क) पदासाठी पदवीधर आणि त्यापेक्षा जास्त शिक्षण घेतलेले पात्र आहेत.
एकीकडे गट ब आणि गट क पदांसाठी जाहिरात काढायची आणि गट ब साठी पदविका धारक पात्र धरायचे परंतु पदवीधर अपात्र ठरवायचे तसेच गट क पदांसाठी पदवीधर आणि त्यापेक्षा जास्त शिक्षण घेतलेले पात्र ठरवायचे हा नवीन शोध सार्वजनिक बांधकाम विभागाने लावल्याने संपूर्ण पदभरतीच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतो आहे.
@CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis
'#महाराष्ट्र_स्थापत्य_अभियांत्रिकी_सेवा_परीक्षा_२०२० चा अंतिम निकाल लागून एका वर्षाहून अधिकचा कालावधी उलटला तरी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना नियुक्त्या मिळत नसल्याने या विद्यार्थ्यांनी गांधी जयंतीपासून आझाद मैदानावर #उपोषण सुरु केलंय ,परंतु शासनाने अद्याप कुठलीही दखल घेतलेली नाही.
काही तांत्रिक अडचणी असतील तर तज्ञांशी बोलून मार्ग काढता येईल. गेल्या महिन्यात कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य गट-ब चे विद्यार्थी सिंचन भवन, पुणे येथे आंदोलनाला बसले असताना त्यांची बाजू शासनाकडे मांडून अधिकारी व विद्यार्थ्यांची चर्चा घडवून आणली होती, आज तो विषय अंतिम टप्प्यात आहे.
आझाद मैदानावर बसलेल्या विद्यार्थ्यांशी शासनाने चर्चा करायला हवी, परंतु शासन चर्चाच करणार नसेल तर प्रश्न सुटतील कसे? आपलं घरदार सोडून हे विद्यार्थी आंदोलनाला बसले आहेत. त्यात विद्यार्थिनीही आहेत. शासनाने थोडी तरी संवेदनशीलता दाखवावी. युवावर्गाला अशा प्रकारे गृहीत धरणं योग्य नाही. शासनाने त्वरित दखल घ्यावी, ही कळकळीची विनंती!
"Outrageous! Government officers shamelessly flouting court orders. This blatant disregard for the law is unacceptable! They must be held accountable for their actions. Justice demands it! #RuleOfLaw#Accountability" #90%joining #MES2020#shindesarkar#contemptofcourt
मा. न्यायालयाचे आदेश असतांना देखील EWS वगळून इतर ९०% अभियंत्यांना नियुक्ती देणेबाबत सरकारची उदासिनता पाहून खरच अभियांत्रीकी विद्यार्थ्यांविषयी काही घेणे देणे नाही असेच दिसते
#निर्णय_वेगवान#महाराष्ट्र_गतिमान#शिंदे_सरकार