MPSC च्या भोंगळ कारभारावर मुख्यमंत्र्यांकडे प्रश्न उपस्थित..!
आयोगाच्या जुन्या कागदपत्रांच्या विल्हेवाटीचा विषय काल मुख्यमंत्री मा. देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांच्या तात्काळ निदर्शनास आणून दिला. यावेळी त्यांनीही आयोगाच्या या कारभाराबाबत चिंता व्यक्त करत संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक ��ूचना दिल्या.
मुळात, चौकशीच्या पार्श्वभूमीवर जुन्या कागदपत्रांच्या विल्हेवाटीचा निर्णय घेतलाच का गेला? GR मागे घेतला म्हणजे जबाबदारी संपत नाही. या निर्णयामागील कारणं स्पष्ट झाली पाहिजेत आणि संबंधित कागदपत्रे सुरक्षित राहिली पाहिजेत.
MPSC हा अधिकाऱ्यांचा कारभार नाही, तर लाख�� विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी जोडलेला विषय आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात लक्ष घातलं आहे; आता गरज आहे ठोस कार्यवाहीची आणि जबाबदारी निश्चित करण्याची.
विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी आवाज उठवला आहे तर तो न्याय मिळेपर्यंत सुरूच राहील..!
- निखिल पाटील
#MPSC #विद्यार्थीहित #देवेंद्रफडणवीस
MPSC ला जुनी कागदपत्रे रद्दी काढून नष्ट करण्याची एवढी घाई का झाली आहे? एवढा ‘चक्रम’पणा का? न्यायिक चौकशी आयोगाचा ��णि मा. तुकाराम मुंडे साहेबांच्या धाकाचा हा परिणाम आहे का? आयोगाचं संपूर्ण शुद्धीकरण करायचं असेल तर सर्व जुनी कागदपत्रं देखील तपासणं गरजेचं आहे, तरच सत्य बाहेर येईल. त्यामुळं आयोगाच्या सचिवांनी किंवा सरकारने तत्काळ दखल घेऊन चौकशी पूर्ण होईपर्यंत रद्दी नष्ट करण्याच्या या निर्णयाला स्थगिती देण्याच्या सूचना द्याव्यात...!
@Dev_Fadnavis
@mpsc_office
@Tukaram_IndIAS
#MPSC #MPSC_आयोग
MPSC परीक्षेचा ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्न २०२७ पासून लागू करण्याबाबत शासनाचे प्रतिनिधी छत्रपती शिवेंद्रराजे भोसले यांच्याशी विद्यार्थ्यांची सकारात्मक चर्चा झाली असून, त्यांनी लवकरच मा. मुख्यमंत्र्यांसोबत अधिकृत बैठक घडवून आणण्याचे आश्वासन दिले आहे.
विद्यार्थ्यांचा राजकारणासाठी वापर होऊ नये आणि त्यांनी अभ्यास, परीक्षा व नोकरीवर लक्ष केंद्रित करावे, तसेच चर्चेतून सन्मानपूर्वक तोडगा निघावा म्हणून आम्ही आंदोलनाला तात्पुरती स्थगिती देत आहोत. मात्र, या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या बाजूने ठोस निर्णय न झाल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रातील लाखो विद्यार्थी पुन्हा रस्त्यावर उतरतील.
#mpsc #MPSC_विद्यार्थी_सत्याग्रह #Mpsc #MPSC #MPSCआंदोलन
माननीय @RahulGandhi जी,
महाराष्ट्र में MPSC परीक्षाओं की पारदर्शिता और लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है।
9 अक्टूबर 2026 की लोकमत रिपोर्ट में MPSC परीक्षाओं के पेपर लीक, कथित अनियमितताओं और इनके खिलाफ आवाज उठाने वाले विद्यार्थियों पर कार्रवाई से जुड़े गंभीर आरोप प्रकाशित हुए हैं।
विद्यार्थी वर्षों तक मेहनत करके सरकारी नौकरी क�� सपना देखते हैं। यदि परीक्षा प्रक्रिया पर ही सवाल उठने लगें, तो ईमानदार उम्मीदवारों का भरोसा कैसे बना रहेगा?
आपसे अनुरोध है कि इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाएं और निष्पक्ष जांच, जवाबदेही तथा प्रभावित विद्यार्थियों के लिए न्याय की मांग करें।
यह केवल एक परीक्षा का मामला नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के लाखों युवाओं के भविष्य और सरकारी भर्ती प्रणाली में विश्वास का सवाल है।
Link: https://t.co/YURJtHiHaM
#MPSC #Maharashtra #PaperLeak #JusticeForStudents
99% विद्यार्थ्यांची एकच मागणी आहे की objective pattern 2027 पासून ही मागणी मुख्य मागणी घ्या
आमचा कोणालाच विरोध नाही परंतु
मुख्य मागणी एकच objective 2027
#mpsc
आदरणीय IAS व्ही. राधा मॅडम,
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) क्षेत्रात अभ्यास करताना महाराष्ट्रातील प्रशासकीय ��धिकारी वर्गात आपले नाव नेहमीच आदराने ऐकायला मिळते. आपली कार्यपद्धती, आपले प्रशासन आणि काम करण्याची शैली एमपीएससीच्या वर्तुळात अत्यंत मानली जाते. आम्ही आपल्यासारख्या अधिकाऱ्यांनाच आमचा आदर्श मानून प्रामाणिकपणे अभ्यास करतो.
आज संपूर्ण भारतात कुठेही झाली नसे�� अशी 'व्ही. राधा समिती' स्पर्धा परीक्षेच्या सुधारणांसाठी स्थापन झाली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात फिरून आपण आमच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रत्येक मागण्या अत्यंत मन लावून ऐकून घेतल्या आणि प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याची पूर्ण संधी दिली, याबद्दल आम्ही आपले मनापासून आभारी आहोत.
आता या समितीसमोर संपूर्ण महाराष्ट्रातून एकच आवाज ९५% गुंजत आहे—तो म्हणजे 'वस्तुनिष्ठ (Objective/MCQ) परीक्षा पद्धत' राज्यसेवा, अभियांत्रिकी, अन्न व औषध प्रशासन (FSO), आणि कृषी सेवा या सर्व परीक्षांना लागू करण्यात यावी.
आदरणीय मॅडम, २०२५ च्या मुख्य परीक्षेचे निकाल वर्णनात्मक (Descriptive) पद्धतीने तपासल्यानंतरही रद्द झाले आणि मुलाखतीसाठी (Interview) पात्र ठरलेले विद्यार्थी अत्यंत निराश झाले. म्हणूनच आमच्या ९९% विद्यार्थ्यांची हीच नम्र मागणी आहे की, २०१२ ते २०२४ या काळात अत्यंत यशस्वीपणे चाललेली 'ऑब्जेक्टिव्ह पद्धत' पुन्हा ��ागू करण्यात यावी आणि परीक्षेची प्रक्रिया पूर्वीसारखी सोपी व पारदर्शक करावी.
रहीला प्रश्न वर्णनात्मक (Descriptive) ज्ञानाचा, तर निवडीनंतर 'यशादा' (YASHADA) या प्रीमियम संस्थेत २ वर्षांचे प्रशिक्षण असते. तिथे 'MA in Development Administration' नावाचा ४ सेमिस्टरचा कोर्स पूर्ण करावा लागतो, जो पूर्णपणे वर्णनात्मक स्वरूपाचा असतो आणि त्यात उत्तीर्ण होण्यासाठी ६०% गुणांची अट असते.
आपणास हीच नम्र विनंती आहे की, ज्याप्रमाणे २०१२ मध्ये एमपीएससीचे माजी अध्यक्ष आदरणीय सुधीर ठाकरे साहेबांनी आमच्यासाठी क्र���ंती घडवून आणली होती, तशीच क्रांती आता आपणही २०२७ पासून ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्न लागू करून घडून आणावी.
एमपीएससीच्या क्षेत्रातील लाखो प्रामाणिक विद्यार्थी आपले हे योगदान नेहमी लक्षात ठेवतील आणि महाराष्ट्र प्रशासनाच्या इतिहासात आपले नाव सुवर्णअक्षरांनी लिहिले जाईल.
आपले नम्र विद्यार्थी,
एमपीएससी परीक्षार्थी, महाराष्ट्र.
@Nikhil_A_Patil @GaneshgSpeaks
@CMOMaharashtra @Dev_Fadnavis @EA_OfficialMH @BaliramDoleyINC
आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय
श्री देवेंद्रजी फडणवीस,
२०१२ च्या पूर्वी महाराष्ट्रातील सामान्य कुटुंबातील मुलगा MPSC च्या राज्यसेवा परीक्षेचे नाव घ्यायलाही घाबरायचा. इतर राज्यात मुले आयएएस, उपजिल्हाधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहायची, पण आपल्याकडे परिस्थिती इतकी वाईट होती की मुले फक्त PSI किंवा STI सारख्या क्लास-२ च्या पदांपर्यंतच विचार करायची. मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक (Descriptive) असायची, पेपर तपासायला आणि निकाल लागायला तब्बल २ ते ३ वर्षे निघून जायचे. तरुणांचे आयुष्य आणि स्वप्ने या अनिश्चिततेच्या अंधारात करपून जायची.
पण २०१२ मध्ये ग्रामीण विकास विभागाचे सचिव आदरणीय सुधीर ठाकरे सर यांची MPSC च्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली आणि महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षेचे चित्रच बदलून गेले. त्यांनी परिस्थितीचा सखोल अभ्यास करून एक अत्यंत परिपूर्ण आणि ऑब्जेक्टिव्ह (वस्तुनिष्ठ) पॅटर्न आणला. त्यात इत���हास, भूगोल, मानव संसाधन, कृषी, माहिती तंत्रज्ञान आणि महाराष्ट्राच्या पुरोगामी विचारांचा इतका सुरेख समावेश होता की, महाराष्ट्रातील तरुणांना राज्यसेवेची भुरळ पडली.
२०१२ ते २०२४ या काळात या पॅटर्नने चमत्कार घडवला. कोणत्याही महागड्या क्लासेसशिवाय, खेड्यापाड्यातील मुलांनी फक्त स्वतः अभ्यास (Self-study) करून उपजिल्हाधिकारी (Deputy Collector) आणि DYSP सारखी पदे मिळवली. एक वर्षाच्या आत संपूर्ण परीक्षा प्रक्र��या पार पडायची. कधीही गोंधळ नाही, कसलाही अडथळा नाही. या पॅटर्नमध��न घडलेले अधिकारी आज राज्यभरात उत्तम काम करत आहेत; कित्येक DYSP तरुणांना देशपातळीवरचे मानाचे 'राष्ट्रपती पदक' सुद्धा मिळाले आहे. MPSC च्या इतिहासात सुधीर ठाकरे सरांचे नाव विद्यार्थ्यांनी आज सुवर्णअक्षरांनी कोरून ठेवले आहे.
पण २०२५ मध्ये आयोगाने अचानक हा सुंदर पॅटर्न बदलला आणि वर्णनात्मक (Descriptive) पद्धत लादली. स्वतःचा वेगळा विचार न करता, २०१३ चा UPSC चा जुनाच पॅटर्न जसाच्या तसा कॉपी-पेस्ट केला गेला. यामुळे लाखो विद्यार्थी प्रचंड नैराश्यात गेले.
हा नवीन पॅटर्न आल्यावर २०२५ ची मुख्य परीक्षा २०२६ मध्ये झाली. आणि सप्टेंबर २०२६ मध्ये जेव्हा निकाल आला, तर विद्यार्थ्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली! पेपर तपासणीत एवढे भयानक घोळ झाले की, हुशार आणि रात्रंदिवस एक करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना २५० पैकी २ किंवा ३ गुण देण्यात आले. परिस्थिती इतकी हाताबाहेर गेली की, आयोगाने मुलाखतीसाठी निवडलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी रद्द करून पुन्हा पेपर फेरतपासणीचे नोटिफिकेशन काढले. वर्णनात्मक ��ॅटर्न हाताळणे आयोगाला जमत नाही म्हणूनच त्यांनी जून २०२६ मध्ये अचानक दोन पेपर्सचा 'Optional Subject' (पर्यायी विषय) रद्द केला.
२०१२ ते २०२४ या १२ वर्षांत कधीही असा गोंधळ किंवा अनागोंदी झाली नव्हती. आज या सातत्याने होणाऱ्या गोंधळामुळे महाराष्ट्रातील ९९ टक्के विद्यार्थी पूर्णपणे कोलमडून गेले आहेत. जे १ टक्का लोक या बदलाला पाठिंबा देत आहेत, ते फक्त व्यावसायिक क्लासेसवाले आणि UPSC चे सर्व अटेम्प्ट संपल��ले माजी विद्यार्थी आहेत.
आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी,
कृपया यात लक्ष घाला आणि तोच जुना, पारदर्शक आणि यशस्वी 'ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्न पुन्हा आना.
MPSC च्या इतिहासात सुधीर ठाकरे सरांसोबत तुमचेही नाव सुवर्णअक्षरांनी लिहिले जाईल.
@Dev_Fadnavis @CMOMaharashtra @Nikhil_A_Patil @GaneshgSpeaks @MeshramDayanand
MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पूर्वीप्रमाणेच वस्तुनिष्ठ (Bahuparyayi / MCQ) स्वरूपाची व्हावी, ही महाराष्ट्रातील तमाम MPSC विद्यार्थ्यांची ठाम मागणी आहे. २०१२ ते २०२४ या काळात राज्यसेवा मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ पद्धतीने सुरळीत पार पडली आणि त्यात कोणतीही अडचण आली नव्हती. मात्र, २०२५ पासून ही परीक्षा वर्णनात्मक (Descriptive) स्वरूपाची करण्यात आली. या नव्या पद्धतीमुळे पहिल्याच मुख्य परीक्षेत पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी केवळ ५० टक्के विद्यार्थीच मुख्य परीक्षा देण्यासाठी उपस्थित राहिले. जर निम्म्याहून अधिक विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहत असतील, तर शासन ही परीक्षा नक्की कोणासाठी आणि का घेत आहे, यावर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
तसेच, २०२५ च्या मुख्य परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतरही तो रद्द करून उत्तरपत्रिका ���ुन्हा तपासणीसाठी पाठवण्यात आल्या. यामुळे मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड नैराश्य पसरले आहे. विद्यार्थ्यांचे भविष्य आणि मानसिक आरोग्य विचारात घेता, २०२७ पासून MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पूर्ववत वस्तुनिष्ठ (Objective) पद्धतीनेच आयोजित करण्यात यावी, ही महाराष्ट्रातील सर्व परीक्षार्थींची आग्रही आणि आदरपूर्वक विनंती आहे.@CMOMaharashtra @Nikhil_A_Patil @Dev_Fadnavis
तिन्ही परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय!
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्यसेवा मुख्य परीक्षा–२०२६, महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी मुख्य परीक्षा–२०२६ आणि महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) मुख्य परीक्षा–२०२६ पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
परीक्षेची पारदर्शकता, विश्वासार्हता आणि लाखो विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन आवश्यक स्पष्टीकरण व योग्य कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी घेतलेल्या या निर्णयाचे मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस साहेबांचे मनःपूर्वक स्वागत..!
विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा आणि योग्य निर्णयासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरूच राहील.
विद्यार्थ्यांचा विश्वास आणि शासनाचे निर्णय हीच परीक्षाव्यवस्थेची खरी ताकद..!
@mpsc_office@Dev_Fadnavis@CMOMaharashtra
#MPSC #MPSC2026 #Rajyaseva #GroupB #MPSCStudents
राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2026 पुढे ढकलण्याची विद्यार्थ्यांची मागणी सातत्याने होत होती.
आज मा. मुख्यमंत्��ी महोदयांसोबत या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली. विद्यार्थ्यांची भूमिका आणि त्यांच्या अडचणी मुख्यमंत्री महोदयांनी सकारात्मकतेने समजून घेतल्या असून, याबाबत लवकरच निर्णय जाहीर होईल, असा विश्वास आहेच.
यासोबतच राज्यसेवा तसेच इतर परीक्षांच्या Objective Pattern ची विद्यार्थ्यांची मागणी, तसेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घोषित करण्यात आलेल्या 75,000 जागांच्या भरतीबाबतही मा. मुख्यमंत्री महोदयांसोबत सविस्त�� आणि सकारात्मक चर्चा झाली.
विद्यार्थ्यांचे हित आणि त्यांच्या भवितव्याचा विचार हाच सर्वोच्च प्राधान्यक्रम असला पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर सकारात्मकतेने संवाद साधून त्यावर मार्ग काढण्यासाठी मा. मुख्यमंत्री महोदयांकडून मिळणारा प्रतिसाद निश्चितच महत्त्वाचा आहे.
विद्यार्थीहितासाठी संवाद, सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आणि सकारात्मक ��ार्ग हाच आमचा प्रयत्न.!
:- निखिल पाटील
@Dev_Fadnavis @mpsc_office
@CMOMaharashtra
मा आयोग आपल्यावर विद्यार्थ्यांचा तीळ मात्र विश्वास राहिलेला नाही.
मुख्य कारण पेपरफुटी पण परिपत्रक सुद्धा खोटे.
1 ऑनलाइन परीक्षा पद्धतीमध्ये.
2 DI पेपर फुटी संदर्भात.
यासाठी राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2026 पुढे ढकलून पेपर नव्याने सेट करून परीक्षा घ्यावी.
#FairRajyasevaMains2026
🚨 राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२६ तातडीने पुढे ढकला! 🚨
पेपरफुटीचे सावट आणि आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवरील कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर, घाईघाईने परीक्षा घेणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ आहे!
आमच्या ४ प्रमुख आणि रास्त मागण्या:
१️⃣ नवीन समिती ➝ नवीन पेपर:
विद्यमान पेपर निर्मिती प्रक्रियेची सखोल चौकशी व्हावी आणि नव्य��, निष्पक्ष समितीकडूनच नवीन पेपर सेट केले जावेत.
२️⃣ आधी SIT अहवाल ➝ मग परीक्षा:
मा. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला शब्द पाळावा. आश्वासनाप्रमाणे SIT चा चौकशी अहवाल आधी सार्वजनिक करा, मगच परीक्षेचे वेळापत्रक आखा.
३️⃣ मूल्यांकन पद्धत (Checking System) बदला:
२०१४ ची कालबाह्य पद्धत रद्द करून 'दळवी समिती'च्या शिफारशींनुसार अत्याधुनिक आणि पारदर्शक मूल्यांकन पद्धत लागू करा. २०२५ सारखे 'लॉटरी इव्हॅल्युएशन' पुन्हा खपवून घेतले जाणार नाह��!
४️⃣ व्ही. राधा समितीच्या अहवालाची प्रतीक्षा करा:
आयोगात सुधारणा प्रक्रिया सुरू असताना घाई कशासाठी? नव्या सुधारणा लागू झाल्यानंतरच मुख्य परीक्षा २०२६ पार पडावी.
🔥 आमचे सूत्र स्पष्ट आहे:
सखोल चौकशी (Investigation) ➝ संस्थात्मक सुधारणा (Reform) ➝ नवी मूल्यांकन पद्धत ➝ मगच मुख्य परीक्षा २०२६!
आम्ही परीक्षेच्या विरोधात नाही, तर व्यवस्थेतील त्रुटी��च्या विरोधात आहोत. आम्हाला केवळ सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह परीक्षा हवी आहे!
#MPSC #PostponeRajyasevaMains2026 #MPSCReforms #DalaviCommittee #JusticeForMPSCStudents
@bhimanwar
@VRadhaIAS
@RRPSpeaks
@mpsc_office
@VikramPachpute_
@Nikhil_A_Patil
@cm
MPSC परीक्षेसाठी बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मागण्या पुन्हा एकदा राज्यपाल महोदयांसमोर पत्राद्वारे ठेवल्या आहेत.
सातत्याने होणारी पेपरफुटी आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांना होणारा त्रास ह्यावर तोडगा काढणे गरजेचे आहे.
सद्यस्थितीला सरकारकडून विद्यार्थ्यांना फक्त खोटी आश्वासने मिळत आहेत!
विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ थांबवा!
पेपरफुटीची आधी सखोल चौकशी व्हावी, राधा समितीच्या शिफारसी लागू करा आणि नव्या सुरक्षित प्रश्नपत्रिका तयार करा.
परीक्षा लांबली तरी चालेल, पण राज्यसेवा मुख्य २०२६ निष्पक्ष आणि विश्वासार्हच झाली पाहिजे!
@mpsc_office
https://t.co/nJE7SkZqZL