📢 शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन
20 जुलाई | सोमवार | प्रातः 10:00 बजे
📍 स्थान – इको गार्डन, लखनऊ
उत्तर प्रद���श के सभी पंचायत सहायकों से अपील है कि अल्प मानदेय, स्थाईकरण एवं अपने न्यायोचित अधिकारों की लड़ाई को मजबूत बनाने के लिए एकजुट होकर इस आंदोलन में सहभागी बनें।
#पंचायत_सहायक
पंचायत सहायको की स्थिति ऐसी है,
कि उन के पास दिन मे कम से कम 2,3 बार काल आएँगे कितना फैमिली आईडी बना
एक बार ये नही पूछा जाता की जो आदेश आया है उसके मुताबिक अब तक कितने पंचायत सहायको का मानदेय और रिचार्ज किया गया या नही
व्यवस्था पे ध्यान नही देते
@DMBalrampur@BalrampurCdo
आप सभी पंचायत सहायक साथियों की उपस्थिति अनिवार्य है 20 जुलाई 2026 लखनऊ इको गार्डन में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का आयोजन पंचायत सहायक कल्याण समिति के तत्वाधान में किया जायेगा ।
यह बिल्कुल निशुल्क है सभी साथी सहयोग जरूर करें जिससे कार्यक्रम सफल बनाया जा सके । #पंचायत_��हायक
📢 संघर्ष का आह्वान – 20 जुलाई, लखनऊ चलो!
पंचायत सहायक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में प्रदेश के समस्त पंचायत सहायकों की वर्षों से लंबित एवं न्यायोचित मांगों को लेकर दिनांक 20 जुलाई को लखनऊ में विशाल धरना-प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है।
यह संघर्ष किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक पंचायत सहायक के सम्मान, अधिकार और भविष्य का संघर्ष है। पंचायत सहायक कल्या�� समिति उत्तर प्रदेश हमेशा से पंचायत सहायकों की आवाज़ को मजबूती से उठाती रही है और आगे भी पूरी निष्ठा के साथ आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ती रहेगी।
सभी जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर के साथियों, पदाधिकारियों एवं समस्त संगठनों से विनम्र एवं दृढ़ अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में लखनऊ पहुँचकर इस आंदोलन को सफल बनाएं। आपकी एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और यही हमारी मांगों को मजबूती देगी।
✊ आइए, एकजुट हों – अपने सम्मान, अपने अधिकार और अपने भविष्य के लिए।
"जो अपने हक़ के लिए खड़ा नहीं होता, उसके अधिकार भी धीरे-धीरे छिन जाते हैं।20 जुलाई को लखनऊ चलो — अपनी एकता की ताकत दिखाओ!"
पंचायत सहायक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश"संघर्ष हमारा संकल्प, पंचायत सहायकों का सम्मान हमारा लक्ष्य।"
#पंचायत_सहायक_कल्याण_समिति
#पंचायत_सहायक_संघ
#धरना_प्रदर्शन
🚨 लगातार मिल रहे पंचायत सहायकों के त्यागपत्र… क्या यह पंचा���त व्यवस्था के लिए खतरे की घंटी नहीं?
हाल ही में जनपद शाहजहांपुर से सामने आई स्थिति, जहां बड़ी संख्या में पंचायत सहायकों द्वारा त्यागपत्र दिए गए, यह केवल एक प्रशासनिक सूचना नहीं बल्कि ग्रामीण विकास व्यवस्था पर गहरा संकट है।
पंचायत सहायक आज ग्राम पंचायत और ग्रामीण जनता के बीच सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने वाली सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है।
लेकिन दुर्भाग्य देखिए —
❌ मात्र ₹6000 मासिक मानदेय
❌ निजी मोबा��ल, इंटरनेट, लैपटॉप, प्रिंटर, बिजली सहित निजी संसाधनों से सरकारी कार्य
❌ लगातार बढ़ता कार्यभार, लेकिन संसाधन शून्य
❌ समय पर भुगतान नहीं
❌ सेवा सुरक्षा नहीं, नियमितीकरण नहीं
❌ जिम्मेदारी बढ़ती जा रही, लेकिन सम्मान और सुविधा नहीं
जब एक पंचायत सहायक मजबूर होकर त्यागपत्र देता है, तो उसका असर केवल एक कर्मचारी पर नहीं पड़ता —
⚠ ग्राम पंचायत की डिजिटल सेवाएं प्रभावित होती हैं
⚠ ग्रामीणों को योज���ाओं का लाभ मिलने में देरी होती है
⚠ पंचायत स्तर पर शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन कमजोर होता है
⚠ डिजिटल इंडिया और ग्रामीण प्रशासन की नींव प्रभावित होती है
हम सरकार से गंभीरता से मांग करते हैं —
📌 पंचायत सहायकों के मानदेय की तत्काल समीक्षा की जाए।
📌 कार्य हेतु विभागीय मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।
📌 पंचायत सहायकों को सम्मानजनक वेतनमान दिया जाए।
📌 सेवा न��यमावली बनाकर ��ियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाए।
📌 लगातार बढ़ रहे त्यागपत्रों के कारणों की शासन स्तर पर जांच कर तत्काल समाधान किया जाए।
यदि पंचायत सहायकों की समस्याओं को समय रहते नहीं समझा गया, तो आने वाले समय में पंचायत व्यवस्था कमजोर होगी और ग्रामीण जनता तक सरकारी सेवाओं की पहुँच प्रभावित होगी।
✊ पंचायत सहायक केवल कर्मचारी नहीं, ग्रामीण भारत की प्रशासनिक रीढ़ हैं।
उन्हें सम्मान, सुरक्षा और अधिकार मिलना ही चाहिए।
पंचायत सहायक कर्मचारी यूनियन, उत्तर प्रदेश
@UPGovt
@myogioffice
@UPPanchayatiRaj
@ChiefSecyUP
@MoPR_goi @uppanchayatiraj
@DirectorUPPR
#पंचायत_सहायक
#RespectPanchayatSahayak
#मानदेय_बढ़ाओ
#RegularizePanchayatSahayak
#JusticeForPanchayatSahayak
#DigitalVillageNeedsSupport
#पंचायत_सहायक_कर्मचारी_यूनियन_उत्तर_प्रदेश
#जय_पंचायत_जय_सहायक
@CMOfficeUP
जीवन मानो जैसे खत्म सा हो गया है लाचार बेबस पंचायत सहायकों को आखिर कार ये कदम उठाने पर मजबूर कर ही दिया सरकार ने आज 6000 हजार की नौकरी कर रहे पंचायत सहायकों को ये भी नहीं पता कि कैसे और क्या होगा हमारे भविष्य का सरकार ने पंचायत सहायकों की भिखारी जैसी स्थिति बना दी है
@UPGovt
पंचायत सचिवालयों के दैनिक संचालन की रीढ़ हैं पंचायत सहायक। पर मात्र ₹6000 मानदेय अनुच्छेद 14 और 21 के विरुद्ध है। हमें सचिव के बराबर नहीं, पर उनके समकक्ष वेतन का अधिकार मिलना ही चाहिए। @CMOfficeUP@myogiadityanath@uppanchayatiraj
6,000 मे दम नहीं,
30000 से कम नहीं।
6000 माह सैलरी में कोई नेता मंत्री विधायक सांसद या अधिकारी अपना खर्च चलकर दिखा दे तो हम समस्त पंचायत सहायक उसी दिन से अपने सारे अधिकार मंच बंद कर देंगे ।
एक बार तो हमारी जगह लेकर देखिए ...!
पता चल जाएगा नई गुलामी क्या है...!
6000 कोई सैलरी नहीं प्रताड़ना है
@uppanchayatiraj
@DirectorUPPR @oprajbhar@CMOfficeUP@ChiefSecyUP