आज मुंबई येथे नामदार @SunilKedar1111 यांची त्यांच्या निवा���स्थानी भेट घेऊन समांतर आरक्षण असेल अथवा 2014/15 च्या esbc कायद्यानुसार प्रलंबीत असलेल्या नियुक्तया खुल्या प्रवर्गात वर्ग करण्याबाबत व उर्वरीत जागाबाबत योग्य भूमिका घेण्याची विनंतीकेली.@MiskinSanjay यानी ही भेट घडवून दिली
2015 च्या मुलाना खुल्या प्रवर्गातून त्वरित नियुक्तया दया,उर्वरीत उमेदवारांच्या बाबत वेगळा निर्णय घ्या.जे हातात आहे ते करायला सरकारला अडचण नाही.डोळे झाकून हात बांधून बसलेले सरकार मुकया सारखे का गप्प आहे हे समजत नाही अस समजू नका.
@CMOMaharashtra@AshokChavanINC@AjitPawarSpeaks
@AshokChavanINC 2014च्या खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना आता तरी न्याय द्या साहेब आमच्यासाठी विशेष अधिवेशनाची गरज नाही फक्त सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करा न्याय द्या साहेब
@AshokChavanINC चव्हाण साहेब सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिले आहेत ते पूर्ण करा भाजप ला काय काम नाही बिन फळांचं झाड लावलं आणि आता वाट पाहत फळ कधी येईल ,पाला खावा म्हणावं आता,विश्वास आहे की तुम्ही न्याय नकी मिळून द्याल 2014 च्या खुल्या वर्गाला
@LoksattaLive@bbcnewsmarathi@TV9Marathi@News18lokmat
वरील पत्राच्या अनुषंगाने महिला व बालविकास आयुक्तालय पुणे यांच्या गलथान कारभाराबद्दल संबंधित बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का?????
१)वरील संदर्भ पत्रानुसार ४० दिवस उलटून गेले तरी तपासणीही नाही व अहवाल सादर नाही.
२)तपासणी समिती तसेच आयुक्तालय पुणे यांना वरील विषयाचे गांभीर्य नसल्याचेच दिसून येत आहे.
३)बहुतांश विभागीय कार्यालयाकडून तपासणी समितीला कार्यालयीन दस्ताऐव�� व संबंधित कागदपत्रे आजतागायत पुरवण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळेच सदर समितीला चौकशीच्या नावाखाली नक्की तपास करायचा नसल्याचेच
दिसून येत असल्याने त्यांच्या हेतूबद्दल शंका घेण्यास वाव आहे..
४)संबधित अधिकारी यांनी भरतीप्रक्रियेबाबत शासनाच्या धोरणाप्रमाणे कार्यवाह��� न केल्याचे मी सबळ पुरावे देऊनही कारवाई होत नसेल तर वरीष्ठ स्तरांवरून या अधिकाऱ्यांना पाठीशी घातले असले जात असल्याची माझी ठाम भुमिका आहे.
@DattaPa02928570 @PravinDamame2 @GopichandP_MLC @CMOMaharashtra@BJP4Maharashtra मा सुप्रीम कोर्टच्या आदेशाचे पालन करा,धोरण ठरवा , पुनर्नियुक्त्या देऊन न्याय द्या!18 महिने झालेत शेकडो #बहुजनांचे मुलं मुली तसेच मराठा समाजातील बांधव की जे खुल्या प्रवर्गातून गुणवत्तेनुसार नियुक्त झाले होते व सुमारे 4 वर्ष शासकीय सेवा केली आहे
#Make_A_Policy_Do_Reinstatement
@DattaPa02928570 @DahiphaleIshwa2 @GopichandP_MLC @CMOMaharashtra@BJP4Maharashtra मा सुप्रीम कोर्टने 4 वेळा स्पष्टपणे सांगितले आहे की मराठा ��रक्षण कायदा 2018 हा पूर्वलक्षी लागू करता येणार नाही, मग का बरं 2014 च्या हजारो गुणवतपूर्ण #बहुजनांच्या मुलाना मुलींना 18 महिन्यापासून आपण वेठीस धरले आहे ? आम्ही महाराष्ट्रातील नाही आहोत का?
#Make_A_Policy_Do_Reinstatement