B.S.P

💙🐘 बहुजन विचारधारा | सम्मान • समानता • संवेदना • सामाजिक न्याय | मान्यवर कांशीराम जी के मिशन और बहन मायावती जी के सशक्त नेतृत्व के प्रति समर्पित ✊

[B.S.P @s_khan_BSP]

भारतीय मुसलमानों की बदहाली
सवाल सिर्फ गरीबी का नहीं
हिस्सेदारी का है

भारत को आज़ाद हुए दशकों बीत गए लेकिन मुस्लिम समाज की सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति पर गंभीर सवाल आज भी मौजूद हैं।

यह केवल राजनीतिक विषय नहीं है सरकारी सच्चर समिति की रिपोर्ट ने भी मुस्लिम समाज की पिछड़ेपन की तस्वीर सामने रखी थी।

सच्चर समिति के अनुसार मुस्लिम साक्षरता दर 59.1% थी जबकि राष्ट्रीय औसत 64.8% था। 6–14 वर्ष के मुस्लिम बच्चों में लगभग 25% या तो कभी स्कूल नहीं गए या पढ़ाई छोड़ चुके थे और 20 वर्ष से अधिक आयु की मुस्लिम आबादी में स्नातक या डिप्लोमा धारकों का हिस्सा 4% से कम बताया गया था।
Ministry of Minority Affairs
सरकारी नौकरियों की स्थिति भी चिंताजनक थी। समिति ने विभिन्न राज्यों के आँकड़ों का अध्ययन करते हुए पाया कि किसी भी राज्य में सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व उनकी आबादी के अनुपात के बराबर नहीं था। कई राज्यों में उनका प्रतिनिधित्व उनकी आबादी के आधे से भी कम था।
Ministry of Minority Affairs +1
यानी सवाल यह नहीं है कि मुसलमानों को केवल चुनाव के समय याद किया जाए। असली सवाल ��ै—शिक्षा में कितना हिस्सा? सरकारी नौकरियों में कितना हिस्सा? प्रशासन और निर्णय लेने वाली संस्थाओं में कितनी भागीदारी? कारोबार और पूंजी तक कितनी पहुँच?
फिर बहन मायावती जी और BSP के रिकॉर्ड को कैसे देखा जाए?

उत्तर प्रदेश में बहन मायावती @Mayawati जी के विभिन्न कार्यकालों के संबंध में उपलब्ध दस्तावेज़ों और समकालीन रिपोर्टों में मुस्लिम समाज से जुड़े कई कदम दर्ज हैं।

2002–03 के कार्यकाल के बारे में उ��लब्ध विवरण में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में 577 प्राथमिक और 144 जूनियर/सीनियर बेसिक स्कूलों की शुरुआत तथा मुस्लिम मंत्रियों की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। 2007 के कार्यकाल से जुड़े रिकॉर्ड में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड, राज्य हज समिति, वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण और उर्दू-अरबी-फारसी विश्वविद्यालय जैसी पहलों का उल्लेख है।
The Indian Express
2007 में उनकी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए पेशेवर पाठ्यक्रमों की फीस की प्रतिपूर्ति का निर्णय भी लिया था; समकालीन रिपोर्ट के अनुसार इंजीनियरिंग, मेडिकल, MBA और अन्य विशेष पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित सीमा तक फीस सहायता का प्रावधान किया गया था।
The Times of India
और 2007 के विधानसभा चुनाव के आधिकारिक निर्वाचन आयोग के आँकड़ों को देखें तो BSP के टिकट पर अनेक मुस्लिम उम्मीदवार निर्वाचित हुए मसलन मोहम्मद गाज़ी, शाहनवाज़, इक़बाल, रिज़वान अहमद ख़ान, अक़ील-उर-रहमान ख़ान, अकबर हुसैन, मुस्लिम ख़ान और शाज़िल इस्लाम अंसारी जैसे नाम आधिकारिक परिणाम में दर्ज हैं।
Election Commission of India
यहाँ एक महत्वपूर्ण बात भी साफ रहनी चाहिए: इन कामों का श्रेय और उनकी प्रभावशीलता पर राजनीतिक दलों और विश्लेषकों के अलग-अलग मत हो सकते हैं। इसलिए किसी भी दावे को केवल राजनीतिक प्रचार के रूप में नहीं, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड और स्वतंत्र स्रोतों के साथ देखना चाहिए।
मेरा सबसे बड़ा सवाल
अगर मुस्लिम समाज की समस्या केवल “मुस्लिम वोट” की होती, तो सच्चर समिति की रिपोर्ट में शिक्षा और सरकारी रोजगार की इतनी बड़ी कमी क्यों दिखाई देती?
मुस्लिम समाज को सिर्फ चुनावी भाषण नहीं चाहिए। उसे चाहिए
अच्छे स्कूल, उच्च शिक्षा कौशल, कारोबार के लिए पूंजी सरकारी नौकरियों में वास्तविक अवसर प्रशासन में भागीदारी और अपने संवैधानिक अधिकारों की जानकारी।
और मुस्लिम समाज के नेताओं से भी सवाल होना चाहिए
हमने दशकों में कितने स्कूल बनाए? कितने युवाओं को रोजगार दिलाया? कितने गरीब बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकारी बनाया? कितने छोटे कारोबारियों को पूंजी दी?

सिर्फ यह पूछना पर्याप्त नहीं कि
कौन हमारे साथ है?
अब सवाल ��ह भी होना चाहिए
“किसके शासन और नीतियों में शिक्षा रोजगार, प्रतिनिधित्व और आर्थिक अवसर के ठोस आँकड़े क्या र���े?
यही सवाल भावनाओं से आगे बढ़कर डेटा और जवाबदेही की राजनीति की शुरुआत करता है।
@PalVishwnathbsp @AnandAkash_BSP @PBauddha15673 @Ratneshgautam0 @ramjigautambsp @rekharanibsp @Rahulku82608718 @Indic_Muslim @MedhankarJi @Navaneetkumar__ @D_N_Jafri @XCorpIndia @zameerkhanglob @liveKhabarindia @kdevendra4200 @Anilkumar428260 @krAbhishekAdv @Shakina___ @spek000000 @azada19801 @sajjadali181582 @ProfNoorul

[B.S.P @s_khan_BSP]

आज़ादी के दशकों बाद भी भारतीय मुसलमानों के सामने शिक्षा सरकारी रोजगार कारोबार राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आर्थिक सुरक्षा के गंभीर सवाल मौजूद हैं।
यह केवल भावनाओं का विषय नहीं है सच्चर समिति की रिपोर्ट ने मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति में गंभीर पिछड़ेपन को दस्तावेज़ित किया था।
केंद्र सरकार के आधिकारिक अभिलेखों में भी मुस्लिमों की सरकारी रोजगार में कम भागीदारी दर्ज की गई है।

लेकिन सवाल यह है हमारी रणनीति क्या है?

इस्लाम ने ज़कात को केवल दान नहीं बनाया, बल्कि उसके हकदारों की स्पष्ट श्रेणियाँ बताईं। कुरआन में ज़कात के काम पर नियुक्त लोग, कर्ज़दार और अन्य निर्धारित श्रेणियाँ बताई गई हैं।
इसलिए ज़कात का उद्देश्य केवल तत्काल राहत नहीं, बल्कि जरूरतमंद इंसान की गरिमा और जीवन-स���धार से भी जुड़ा हुआ है।

अगर कोई गरीब बच्चा हर साल ज़कात पर निर्भर रहकर पढ़ता रहे, लेकिन उसे आधुनिक शिक्षा, विज्ञान, अंग��रेज़ी, तकनीकी कौशल और रोजगार के अवसर न मिलें, तो हमें मदद के तरीके पर भी आत्ममंथन करना होगा।

मदरसों और मकतबों का धार्मिक एवं शैक्षणिक महत्व अपनी जगह है, लेकिन मुस्लिम समाज को यह भी सोचना होगा कि बच्चों को ऐसी शिक्षा मिले जिससे वे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वकील, वैज्ञानिक, उद्यमी और सरकारी अधिकारी बन सकें।

और यह जिम्मेदारी केवल समाज या ज़कात देने वालों की नहीं है।
राज्य और केंद्र सरकारें भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अल्पसंख्यक कल्याण की सार्वजनिक नीतियों के माध्यम से नागरिकों के विकास में भूमिका निभाती हैं।
उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा के लिए राज्य का अपना कानून और प्रशासनिक ढाँचा मौजूद है।

मुसलमानों को केवल किसी एक पार्टी को हराने के लिए वोट देने के बजाय अपने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, कारोबार, सुरक्षा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संवैधानिक अधिकारों पर प्रत्येक दल का रिकॉर्ड और वर्तमान नीति देखनी चाहिए।

किसी पार्टी को समर्थन देना या न देना प्रत्येक नागरिक का अपना लोकतांत्रिक निर्णय है। लेकिन सवाल पूछना लोकतंत्र का अधिकार है

हमारे बच्चों के लिए कितने अच्छे स्कूल?
कितनी छात्रवृत्तियाँ?
कितने रोजगार?
कितने सरकारी अधिकारी?
कितने डॉक्टर और इंजीनियर?
कितने मजबूत अस्पताल?
कितने सफल उद्यमी?
और राजनीति में हमारी वास्तविक हिस्सेदारी कितनी?

उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकारों और माननीय बहन जी मायावती जी के कार्यकाल से जुड़े मुस्लिम कल्याण के कई निर्णय सरकारी सार्वजनिक रिकॉर्ड में दर्ज हैं।

2007–2012 के कार्यकाल के बारे में BSP की प्रकाशित रिपोर्टिंग में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड, उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति, उर्दू-अरबी-फारसी शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना तथा कब्रिस्तानों की सुरक्षा/चारदीवारी जैसे निर्णयों का उल्लेख मिलता है।

2010 में BSP सरकार के दौरान 61 और मदरसों को सरकारी सहायता के दायरे में लेने की खबर दर्ज हुई; इससे उस समय सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों की संख्या 100 बताई गई थी और अतिरिक्त व्यय ₹11.18 करोड़ बताया गया था।

2011 में BSP सरकार ने मोअल्लिम-ए-उर्दू डिग्रीधारकों को सरकारी स्कूलों में उर्दू शिक्षक नियुक्ति का रास्ता साफ किया। रिपोर्ट के अनुसार इससे लगभग 10,000 डिग्रीधारकों को लाभ मिलने की उम्मीद थी। उसी वर्ष मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्राओं को सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा ��ोजना में शामिल करने का निर्णय भी दर्ज हुआ; लगभग 58,000 मुस्लिम छात्राओं को संभावित लाभार्थी बताया गया।

2002–03 के BSP शासन से संबंधित अभिलेखों में मुस्लिम-बहुल क्षेत्रों में 577 प्राथमिक और 144 वरिष्ठ बेसिक विद्यालय खोलने की योजना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मदरसों के माध्यम से तकनीकी शिक्षा की पहल का भी उल्लेख मिलता है।

माननीय बहन जी मायावती जी के नेतृत्व में BSP ने मुस्लिम समाज को बहुजन राजनीति के व्य���पक ढाँचे में जोड़ने की बात भी लगातार रखी है। आज आवश्यकता यह देखने की है कि भविष्य की राजनीति में मुस्लिम समाज को केवल चुनावी संख्या नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार, सत्ता और नीति-निर्माण में वास्तविक भागीदारी कैसे मिले।

असली परिवर्तन

मुस्लिम समाज को केवल ज़कात लेने वाला समाज नहीं, बल्कि ज़कात देने वाला, रोजगार पैदा करने वाला, कारोबार करने वाला और राष्ट्र निर्माण में नेतृत्व करने वाला समाज बन���ा होगा।

मस्जिदें रहें।
मदरसे रहें।
मकतब रहें।
लेकिन साथ में आधुनिक स्कूल भी हों।
अस्पताल हों।
ITI और कौशल केंद्र हों।
कॉलेज और विश्वविद्यालय हों।
व्यवस्थित मुस्लिम व्यापारिक नेटवर्क हो।
और गरीब बच्चे भी उच्च शिक्षा तक पहुँचें।

[B.S.P @s_khan_BSP]

चलेगा हाथी, उड़ेगी धूल

[D_N_Jafri @D_N_Jafri]

🐘 चलेगा हाथी, उड़ेगी धूल!

चलेगा हाथी, उड़ेगी धूल,
बदलेगा यूपी का सियासी उसूल।

न रहेगी साइकिल, न रहेगा कोई भ्रम,
जनता के फैसले से बदलेगा मौसम।

हाथी की चिंघाड़ जब मैदान में आएगी,
सियासत की हर बिसात हिल जाएगी।

न जाति का नफरत, न धर्म की दीवार,
जनता के मुद्दों पर हो अब विचार।

कभी दलित की आवाज़, कभी बहुजन का मान,
सामाजिक न्याय की उठे फिर पहचान।

नारे बहुत लगे, वादे भी हजार,
अब जनता पूछेगी विकास का हिसाब।

साइकिल की रफ्तार हो या हाथी की चाल,
लोकतंत्र में जनता का सबसे बड़ा सवाल।

चलेगा हाथी, उड़ेगी धूल,
जनता लिखेगी बदलाव के नए उसूल।

न कुर्���ी किसी की, न सत्ता किसी की जागीर,
जनता का फैसला ही है लोकतंत्र की तस्वीर!

[B.S.P @s_khan_BSP]

रिश्ते अपनी जगह हैं, लेकिन मिशन सबसे बड़ा है और संगठन उसकी सबसे बड़ी ताकत।
बाबा साहेब के विचार, मान्यवर कांशीराम जी का संघर्ष और आदरणीय बहन मायावती जी का नेतृत्व—इनकी असली ताकत व्यक्ति नहीं, बल्कि संगठित बहुजन चेतना और निरंतर संघर्ष है।
व्यक्ति आते-जाते हैं, लेकिन मिशन और मजबूत संगठन इतिहास बदलने की ताकत रखते हैं।

[Akash Anand @AnandAkash_BSP]

परम आदरणीय बहन जी,

आप मेरी राजनैतिक गुरु हैं, मेरी प्रेरणा हैं, और मेरी बुआ माँ भी हैं।

राजनीति में मैंने जो कुछ सीखा, वो आप से ही सीखा, जो कुछ किया, आपके मार्गदर्शन में किया। इसलिए आज अपनी बात सीधे आपके सामने और पूरे बहुजन समाज के सामने रखना चाहता हूँ।

पिछले कुछ दिनों से मीडिया और सोशल मीडिया में मेरे बारे में कई तरह की ख़बरें और अफ़वाहें चल रही हैं। मैं साफ़ कर देना चाहता हूँ: मैं किसी दूसरे राजनीतिक दल में नहीं जा रहा। न आज, न कभी। BSP मेरे लिए सिर्फ़ एक पार्टी नहीं, मेरा परिवार है।

श्री अशोक सिद्धार्थ जी को पार्टी से निकालने और उनके संन्यास का आपका फ़ैसला पूरी तरह उचित है, और मैं उस फ़ैसले के साथ खड़ा हूँ। रिश्ते अपनी जगह हैं, पर मिशन उनसे बड़ा है। व्यक्तिगत और पारिवारिक हितों से ऊपर पार्टी और आंदोलन का हित रखना मेरी ज़िम्मेदारी है।

उस समय मैंने ख़ुद को सोशल मीडिया से दूर कर लिया था, इसलिए आपके उस पोस्ट को रिपोस्�� नहीं कर पाया। मेरी उस चुप्पी को ग़लत समझा गया, और अफ़वाहों को जगह मिली। अगर इससे आपको ठेस पहुँची है, तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ।

मैं सिर्फ़ आपके नेतृत्व में फिर से पार्टी और मिशन की सेवा का अवसर चाहता हूँ। विश्वास शब्दों से नहीं, काम से बनता है, और मैं उसे अपने आचरण और अपनी मेहनत से साबित करूँगा।

बाबा साहेब का मिशन, मान्यवर साहेब का रास्ता, और आपका नेतृत्व। यही मेरी राजनीति है।

जय भीम।
जय बसपा।

[B.S.P @s_khan_BSP]

अब सवाल सिर्फ वोट का नहीं, हिस्सेदारी का है

मेरे भाइयों और बहनों!

आज मैं आपसे कोई राजनीतिक नारा लगाने नहीं आया हूँ।
आज मैं आपसे एक सवाल पूछने आया हूँ।

एक ऐसा सवाल, जिससे हमें बचना नहीं चाहिए।

आखिर हमारी राजनीति का मकसद क्या है?

क्या राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव के समय लाइन में लगना है?

क्या राजनीति का मतलब सिर्फ किसी को हराना और किसी को जिताना है?

क्या हमारा काम सिर्फ इतन��� है कि चुनाव आए, भाषण हों, वादे हों, वोट पड़े और फिर पाँच साल तक हम अपने सवालों के जवाब तलाशते रहें?

नहीं!

लोकतंत्र में जनता सिर्फ वोट देने वाली भीड़ नहीं होती।
जनता लोकतंत्र की मालिक होती है।

और मालिक को सवाल पूछने का अधिकार होता है!

आज हमें अपने आप से पूछना होगा—

हमारे बच्चों की शिक्षा कहाँ खड़ी है?

हमारे नौजवानों के रोजगार का क्या हाल है?

सरकारी नौकरियों और संस्थानों में हमारी भागीदारी कितनी है?

संसद और विधानसभाओं में हमारी राजनीतिक आवाज़ कितनी प्रभावी है?

हमारे छोटे व्यापारियों, कारीगरों और गरीब परिवारों के आर्थिक विकास के लिए क्या किया जा रहा है?

और सबसे बड़ा सवाल—

संविधान ने जो अधिकार ह���ें नागरिक के रूप में दिए हैं, क्या हम उन अधिकारों को जानते भी हैं?

भाइयों और बहनों!

हमें किसी से भीख नहीं माँगनी है।

हमें अपने संवैधानिक अधिकारों की जानकारी, बराबरी के अवसर और लोकतांत्रिक हिस्सेदारी की बात करनी है।

और यह बात किसी एक राजनीतिक दल के लिए नहीं है।

जो भी हमारे सामने वोट माँगने आए—

उससे सवाल कीजिए।

उससे पूछिए—

आपकी शिक्षा नीति क्या है?

रोजगार पर आपकी योजना क्या है?

हमारी ���ाजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए आपका कार्यक्रम क्या है?

आपने पिछले कार्यकाल में क्या किया?

और जो वादा कर रहे हैं, उसे पूरा करने की आपकी समय-सीमा क्या है?

सिर्फ भाषण मत सुनिए।

काम का हिसाब माँगिए।

सिर्फ नारा मत सुनिए।

नीति पूछिए।

सिर्फ आश्वासन मत लीजिए।

जवाबदेही माँगिए।

और याद रखिए—

किसी को हराना या जिताना लोकतंत्र का पूरा उद्देश्य नहीं है।

लोकतंत्र का असली सवाल यह है कि जनता के जीवन में क्या बदला?

अगर हमारे बच्चे बेहतर शिक्षा पा रहे हैं—सवाल कीजिए।

अगर रोजगार बढ़ रहे हैं—सवाल कीजिए।

अगर सरकारी संस्थानों में प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है—सवाल कीजिए।

अगर आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है—सवाल कीजिए।

और अगर ऐसा नहीं हो रहा है—

तब भी सवाल कीजिए!

क्योंकि लोकतंत्र में चुप्पी समाधान नहीं है।

हमें ऐसी राजनीति चाहिए जिसमें जनता सिर्फ चुनाव के दिन महत्वपूर्ण न हो।

जनता हर दिन महत्वपूर्ण हो।

हमें ऐसी राजनीति चाहिए जिसमें नागरिक सिर्फ वोट बैंक न हो।

नागरिक नीति-निर्माण का भागीदार हो।

हमें ऐसी राजनीति चाहिए जिसमें हमारे बच्चों का भविष्य चुनावी भाषणों का विषय नहीं, बल्कि ठोस नीतियों का केंद्र हो।

इसलिए आज संकल्प किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष का नहीं—

जागरूक नागरिक बनने का होना चाहिए।

हम अपना वोट सोच-समझकर दें।

अपने प्रतिनिधियों से सवा��� करें।

उनके काम का हिसाब लें।

संविधान को समझें।

अपने अधिकारों को जानें।

और अपनी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को राजनीति की पहली प्राथमिकता बनाएँ।

क्योंकि याद रखिए—

वोट पाँच साल में एक दिन मिलता है,
लेकिन उसका असर पाँच साल तक रहता है।

इसलिए वोट केवल उंगली पर लगी स्याही नहीं है।

वोट एक जिम्मेदारी है।

और लोकतंत्र में सबसे मजबूत आवाज़ वह नहीं होती जो सबसे ज्यादा शोर करती है—

सबसे मजबूत ��वाज़ वह होती है जो सवाल पूछती है,
हिसाब मांगती है
और अपने अधिकारों को जानती है।

तो आज से एक बात तय करिए—

हम सिर्फ वोट नहीं देंगे, सवाल भी करेंगे।
हम सिर्फ वादा नहीं सुनेंगे, काम भी देखेंगे।
हम सिर्फ प्रतिनिधि नहीं चुनेंगे, उनसे जवाबदेही भी मांगेंगे।
और अपने बच्चों के भविष्य को किसी चुनावी नारे के हवाले नहीं करेंगे।

यही जागरूकता है।

यही लोकतांत्रिक ताकत है।

और यही हमार�� आने वाली पीढ़ी के प्रति सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

[B.S.P @s_khan_BSP]

पूंजीपतियों और बीजेपी सांसद के बेटे को राज्यसभा भेजने वाली सपा का 'नकली PDA' आज पूरी तरह नंगा हो गया!
सपा-बीजेपी की इस भीतरी साठगांठ ने साबित कर दिया कि दलितों, शोषितों और मुस्लिमों के अधिकारों की सच्ची ढाल सिर्फ और सिर्फ आदरणीय बहन @Mayawati मायावती जी और बसपा है। धनबल और परिवारवाद के आगे न कभी झुके हैं, न कभी झुकेंगे!

[Mayawati @Mayawati]

1.ज��साकि यह सर्वविदित है कि बी.एस.पी. किसी भी छोटे-बड़े चुनाव में विरोधी पार्ट���यों में भी ख़ासकर समाजवादी पार्टी (सपा) की तरह अपने परिवार, सगे-सम्बंधी, भाई-भतीजों, क़रीबी रिश्ते-नातेदारों के साथ ही विशेषकर बड़े-बड़े पूँजीपतियों व धन्नासेठों आदि को टिकट नहीं देती है, यानी चुनावों में उनके धनबल का सहारा नहीं लेती है, बल्कि पार्टी में कार्यरत सर्वसमाज में से केवल ग़रीब, मध्यम वर्ग व कमज़ोर तबक़ों के कर्मठ अम्बेडकरवादी लोगों को ही अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाती है, अर्था�� बी.एस.पी. की राजनीति परिवारवाद व धनबल से मुक्त व पाक-साफ है, जबकि वहीं दूसरी तरफ सपा ठीक इसके विपरीत कार्य करती है, जो अपने आपको समाजवादी व कथित ’पीडीए’ (PDA) की पार्टी होने का राजनीतिक ढोंग व छलावा करती हुई ज़्यादा नज़र आती है।
2.इसका एक और ख़ास व ताज़ा उदाहरण यह है कि सपा ने यूपी से राज्यसभा के लिये द्विवार्षिक चुनाव में श्री रामगोपाल यादव को फिर से पर्चा भरवाया है जो सपा मुखिया के नज़��ीकी रिश्तेदार हैं, जबकि सपा ने अपनी पार्टी का दूसरा उम्मीदवार श्री धनराज परिमल नाथवानी को बनाया है, जो चर्चित उद्योग घराने से सम्बद्ध हैं। लोगों की राय में सपा का तीसरा उम्मीदवार पहले की तरह संभवतः ’फेस सेविंग’ व चुनाव हारने के लिये होगा।
3.तो इस प्रकार का है सपा, उसका ’पीडीए’ (PDA) व उस पार्टी का समाजवाद अर्थात् सपा को चुनाव में वोट तो ’पीडीए’ का चाहिये, लेकिन सांसद व विधायक आदि ज़्यादातर अपने ��रिवार वालों को व बड़े-बड़े पूँजीपतियों को बनाती है। अतः जनता इनके ’पीडीए’ के बहकावे में ना आये तो यह सही।
4.वास्तव में यह कोई नई बात नहीं है बल्कि सपा का इस प्रकार का दोहरा चाल, चरित्र व चेहरा हमेशा से ही रहा है और इसीलिये ख़ासकर अपरकास्ट समाज के ग़रीबों तथा ’बहुजन समाज’ अर्थात दलितों, आदिवासियों, अति-पिछड़ों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के समस्त लोगों को अब ख़ासकर यूपी विधानसभा आमचुनाव से पहले ही ज़रूर पूरी तरह से सचेत/सतर्क हो जाना चाहिये कि उन सबका हित अम्बेडकरवादी बी.एस.पी. ��ें ही निहित व सुरक्षित है, बाकी सब छलावा ही छलावा है।

[B.S.P @s_khan_BSP]

भाजपा को हराने में बहुजन समाज पार्टी ही क्यों है सबसे सक्षम? एक वैचारिक और व्यावहारिक विश्लेषण
भारतीय राजनीति के वर्तमान परिदृश्य में जब भी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के चुनावी तंत्र और उसकी राजनीतिक ब��़त को चुनौती देने की बात आती है, तो मुख्य धारा के विमर्श में अक्सर तात्कालिक गठबंधनों, चुनावी नारों और मीडिया निर्मित लहरों पर चर्चा केंद्रित हो जाती है। समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस जैसे दल अक्सर खुद को भाजपा के प्राथमिक विकल्प के रूप में पेश करते हैं, लेकिन यदि गहराई से राजनीतिक गणित, वैचारिक मजबूती और जमीनी कैडर का विश्लेषण किया जाए, तो बहुजन समाज पार्टी (BSP) ही एकमात्र ऐसा विकल्प नजर आ���ी है जिसके पास भाजपा को स्थायी रूप से पटखनी देने की वैचारिक और सामाजिक क्षमता है।
1. वैचारिक मुकाबला: 'हिंदुत्व' के सामने 'सामाजिक न्याय' का विचार
भाजपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक मजबूत वैचारिक धारा (हिंदुत्व) का प्रतिनिधित्व करती है। किसी भी वैचारिक धारा को केवल प्रतिक्रियावादी राजनीति (Reactionary Politics) या अस्थाई चुनावी समझौतों से नहीं हराया जा सकता।
सपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां अक्सर भ��जपा के बनाए वैचारिक एजेंडे पर ही खेलने को मजबूर हो जाती हैं। इसके विपरीत, बीएसपी की नीव संत कबीर, ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, बाबा साहेब डॉ. बी.आर. आंबेडकर और मान्यवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन और आत्म-सम्मान के दर्शन पर टिकी है। बीएसपी के पास भाजपा के दक्षिणपंथी एजेंडे के जवाब में एक स्पष्ट और ऐतिहासिक रूप से सिद्ध वैकल्पिक सामाजिक मॉडल है।
2. 'सोशल इंजीनियरिंग' का ऐतिहासिक और सफल रिकॉर्ड
भाजपा के बहुसंख्यकवादी समीकरण को तोड़ने का सबसे व्यावहारिक तरीका बीएसपी के पास है। वर्ष 2007 में बीएसपी सुप���रीमो बहन कुमारी मायावती ने 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' से आगे बढ़कर 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' का जो मॉडल पेश किया था, उसने भारत की राजनीति का इतिहास बदल दिया था।
दलित, पिछड़े, मुस्लिम और प्रबुद्ध वर्ग (ब्राह्मण व अन्य उच्च जातियों) को एक मंच पर लाकर बीएसपी ने बिना किसी अन्य दल की बैसाखी के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। भाजपा के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाकर उसे सत्ता से बाहर करने का यह मॉडल ��ीएसपी की जमीनी पकड़ को साबित करता है।
3. सुशासन और कान��न-व्यवस्था: भाजपा के मुख्य दावे का वास्तविक तोड़
भाजपा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा "सुशासन और कानून-व्यवस्था" को बनाती है। लेकिन अगर प्रशासनिक ट्रैक रिकॉर्ड की तुलना की जाए, तो बहन मायावती का शासनकाल (1995, 1997, 2002 और 2007-2012) आज भी उत्तर प्रदेश में "आदर्श प्रशासन" की मिसाल माना जाता है।
शून्य-सहिष्णुता (Zero Tolerance): बीएसपी शासन में अपराधियों की कोई जाति या धर्म नहीं देखा गया; कानून का राज बिना किसी भेदभाव के ��ागू हुआ।
सांप्रदायिक शांति: बीएसपी के दौर में कोई बड़ा सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, जो यह साबित करता है कि पार्टी के पास हर वर्ग को सुरक्षा देने की इच्छाशक्ति है।
4. अनुशासित कैडर और संचयित वोट बैंक
सपा या कांग्रेस का वोट बैंक अक्सर परिस्थितियों, क्षेत्रीय हवा और प्रत्याशी के आधार पर बिखर जाता है। इसके विपरीत, बीएसपी के पास भारत का सबसे अनुशासित और वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध कैडर (Cadre) है।
हर तरह ���े राजनीतिक उतार-चढ़ाव और मीडिया के प्रतिकूल बयानों के बावजूद बीएसपी का बेस वोट (दलित और शोषित वर्ग) पार्टी के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहता है। जब इस समर्पित वोट बैंक के साथ अन्य असंतुष्ट वर्ग (जैसे किसान, युवा और अल्पसंख्यक) जुड़ते हैं, तो यह एक अजेय राजनीतिक शक्ति में बदल जाता है।
5. स्वायत्तता और स्वतंत्र पहचान
कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियां अक्सर क्षेत्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधनों के दबाव में अपनी मूल विचारधारा से समझौता कर लेती हैं। बीएसपी की ताकत उसकी आत्मनिर्भरता में है। किसी गठबंधन के दबाव में न आकर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने से बीएसपी अपने काडर के आत्म-सम्मान और नीतियों के साथ कभी समझौता नहीं करती।
निष्कर्ष
सत्ता परिवर्तन केवल सीटों के अल्पकालिक जोड़-तोड़ से संभव नहीं है। भाजपा जैसी विशाल संगठनात्मक मशीनरी को हराने के लिए एक अडिग विचारधारा, अनुशासित कैडर और सुशासन के प्रामाणिक अनुभव की आवश्यकता होती है। बहुजन समाज पार्टी के पास ये तीनों तत्व मौजूद हैं��� इसलिए, यदि भारतीय राजनीति में सामाजिक समानता, प्रशासनिक कड़ाई और धर्मनिरपेक्षता के आधार पर भाजपा को परास्त करना है, तो बीएसपी ही सबसे प्रासंगिक और सक्षम विकल्प बनकर उभरती है। @grok

[B.S.P @s_khan_BSP]

बहुजन समाज पार्टी (BSP) और कानून-व्यवस्था का मॉडल
बहुजन समाज पार्टी का गठन मान्यवर कांशीराम जी द्वारा सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के मिशन Movement के रूप में किया गया था। इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए बहन कुमारी मायावती @Mayawati जी के चार कार्यकालों (विशेष रूप से 2007-2012 के पूर्ण बहुमत शासनकाल) को प्रशासनिक सख्ती और 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' के सिद्धांत के लिए जाना जाता है।
प्रशासनिक दृष्टिकोण: बसपा अपने शासनकाल के दौरान 'कानून द्वारा कानून का राज' स्थापित करने का दावा करती है। इसमें दलीय पक्षपात से ऊपर उठकर कार��रवाई करने पर जोर दिया जाता है।
आंदोलन का आधार: बीएसपी अपने कैडर को डॉ. बी.आर. अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम के विचारों से जोड़कर संविधान और सामाजिक न्याय के दायरे में राजनीति करने के लिए प्रेरित करती है।
कानून-व्यवस्था और अप��ाध पर राजनीतिक बहस
उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी अक्सर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर अपराध और माफिया तत्वों को संरक्षण देने का आरोप लगाती है, जबकि विपक्षी दल इन आरोपों को खारिज करते हुए अपने ट्रैक रिकॉर्ड का बचाव करते हैं।
बसपा का रुख: बीएसपी का तर्क रहता है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति कमजोर हुई, जिससे 'माफिया राज' और 'गुंडा राज' को बढ़ावा मिल��।
सपा एवं कांग्रेस का रुख: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इन आरोपों का खंडन करते हुए कहती हैं कि उनके नेताओं पर दर्ज अधिकांश मामले राजनीतिक आंदोलनों, जन-प्रदर्शनों, धरना-प्रदर्शनों और सरकार विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने के कारण दर्ज किए गए हैं, न कि संगठित अपराध के कारण।
समाजवादी पार्टी (SP) और कांग्रेस (INC) के जनप्रतिनिधियों पर घोषित मामले (ADR रिपोर्ट)
चुनावी हलफनामों के अनुसार, जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वयं घोषित किए गए आपराधिक मामलों (जिनमें राजनीतिक प्रदर्शन से लेकर गंभीर धाराएँ शामिल हैं) का ब्यौरा इस प्रकार है:
1. समाजवादी पार्टी (SP) के प्रमुख सांसद/विधायक
(नोट: कानूनी प्रक्रिया के तहत जब तक अदालत से सजा न हो, तब तक व्यक्ति केवल आरोपी माना जाता है।)
अफ़ज़ल अंसारी (सांसद, गाज़ीपुर):
घोषित मामले: गैंगस्टर एक्ट और आपराधिक साजिश से जुड़े मामले।
अखिलेश यादव (सांसद, कन्नौज / पूर्व मुख्यमंत्री):
घोषित मामले: धारा 144 का उल्लंघन, सार्वजनिक रास्तों को रोकने, धरना-प्रदर्शन और राजनीतिक आंदोलनों से जुड़ी धाराएँ।
अज़ामा खान / अब्दुल्ला आजम (पूर्व विधायक/नेता):
घोषित मामले: भड़काऊ भाषण, चोरी, धोखाधड़ी, सरकारी जमीन पर कब्जे और विभिन्न आपराधिक धाराएँ।
रमाकांत यादव (विधायक, फूलपुर पवई):
घोषित मामले: जहरीली शराब कांड, दंगा और हिंसा से जुड़ी विभिन्न गंभीर धाराएँ।
अवधेश प्रसाद (सांसद, फैजाबाद):
घोषित मामले: राजनीतिक विरोध और सार्वजनिक प्रदर्शनों से जुड़े मामले।
बाबू सिंह कुशवाह (सांसद, जौनपुर):
घोषित मामले: एनआरएचएम (NRHM) घोटाले से संबंधित सीबीआई मामले एवं भ्रष्टाचार के आरोप।
2. भारतीय राष���ट्रीय कांग्रेस (INC) के उत्तर प्रदेश/राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख जनप्रतिनिधि
राहु�� गांधी (सांसद, रायबरेली):
घोषित मामले: विभिन्न राज्यों में दर्ज मानहानि (Defamation) के मामले, राजनीतिक भाषणों एवं विरोध-प्रदर्शनों से जुड़ी धाराएँ।
अजय राय (प्रदेश अध्यक्ष, UP कांग्रेस):
घोषित मामले: गैंगस्टर एक्ट, सार्वजनिक शांति भंग करने और राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े मामले।
के. सुधाकरण (सांसद, केरल):
घोषित मामले: राजनीतिक हिंसा, आपराधिक साजिश और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप।
डी. के. शिवकुमार (उपमुख्यमंत्री/विधायक, कर्नाटक):
घोषित मामले: आय से अधिक संपत्ति, मनी लॉन्ड्रिंग (ED/CBI) से जुड़ी जांच और मामले।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश की जनता और मतदाता प्रत्येक दल के शासनकाल, उनके ट्रैक रिकॉर्ड और उनके नेताओं पर दर्ज मामलों की प्रकृति (राजनीतिक आंदोलन बनाम गंभीर अपराध) के आधार पर अपनी राय बनाते हैं।
सभी दलों के प्रत्याशियों और सांसदों-विधायकों का पूरा आपराधिक और वित्तीय ब्यौरा देखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की आधिकारिक वेबसाइट (https://t.co/9HrNgddzxF) या ADR India (https://t.co/kTazMIE2uZ) का अवलोकन किया जा सकता है।

[B.S.P @s_khan_BSP]

बसपा शासनकाल में मुस्लिम समाज के संरक्षण का ऐतिहासिक दौर

भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों सुरक्षा, समानता और स्वतंत्रता को धरातल पर उतारने का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण बहुजन समाज पार्टी की सरकार में देखने को मिला।

बहन कुमारी मायावती @Mayawati जी के नेतृत्व वाली सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक को भयमुक्त वातावरण प्रदान करना थी।

1. शून्य साम्प्रदायिक दंगे: जान-माल और इज़्ज़त की पूर्ण सुरक्षा
किसी भी समाज के विकास और शांतिपूर्ण जीवन की पहली शर्त सुरक्षित माहौल है। बसपा के पाँच वर्षों के पूर्ण बहुमत के शासनकाल के दौरान:
* दंगा-मुक्त प्रदेश: उत्तर प्रदेश में एक भी छोटा या बड़ा साम्प्रदायिक दंगा नहीं होने दिया गया।
* असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई: कानून व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि किसी भी उपद्रवी या असामाजिक तत्व की हिम्मत नहीं थी कि वह किसी अल्पसंख्यक नागरिक की तरफ आंख उठाकर भी देख सके।
* भयमुक्त ��ाहौल: दंगों और हिंसा से होने वाले जान-माल के नुकसान पर पूरी तरह से रोक लगी, जिससे मुस्लिम समाज ने खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस किया।

2. धार्मिक स्थलों और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा एवं मुक्ति
मुस्लिम समाज के धार्मिक स्थलों (मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, ईदगाह और दरगाहों) को न केवल पूर्ण सुरक्षा दी गई, बल्कि उनकी जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया:
* माफियाओं और गुंडों पर नकेल: जिन असाम���जिक तत्वों या भू-माफियाओं ने कब्रिस्तान, ईदगाह या वक्फ बोर्ड की जमीनों पर अवैध कब्जे कर रखे थे, बसपा सरकार के कड़े निर्देशों पर उन्हें कानूनी रूप से हटवाया गया और माफियाओं को सलाखों के पीछे भेजा गया।
* चारदीवारी निर्माण योजना: प्रदेश भर के हजारों कब्रिस्तानों और धार्मिक परिसरों की पक्की चारदीवारी (Boundary Wall) के निर्माण का कार्य बड़े पैमाने पर पूरा कराया गया ताकि भविष्य में भी उन पर कोई अवैध कब्���ा न हो सके।
* सम्मान की रक्षा: किसी भी धार्मिक स्थल या गरीब के आशियाने पर बुलडोजर जैसी असंवैधानिक या एकतरफा कार्रवाई के बजाय केवल और केवल संवैधानिक प्रक्रिया और कानून का पालन किया गया।

3. शैक्षणिक और सामाजिक सशक्तिकरण के बड़े कदम
सुरक्षा के साथ-साथ बसपा सरकार ने मुस्लिम समाज को तालीम और सत्ता में बराबर की हिस्सेदारी देने का काम किया:
* 'ख्वाज़ा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय' की स्थापना: लखनऊ में स्थापित इस बहुभाषी विश्वविद्यालय से मदरसा पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए बी.टेक, बी.सी.ए. और एम.बी.ए. जैसे त���नीकी और प्रबंधन पाठ्यक्रमों के दरवाजे खुले।
* मदरसा बोर्ड और अनुदान: सैकड़ों मदरसों को पहली बार सरकारी अनुदान (Grant-in-Aid) की सूची में शामिल किया गया और शिक्षकों के स्थायी वेतन की व्यवस्था की गई। मुंशी, मौलवी, कामिल और फ़ाज़िल की डिग्रियों को बड़ी यूनिवर्सिटीज के समकक्ष दर्जा दिया गया।
* तकनीकी संस्थान व हॉस्टल: अल्पसंख्यक बहुल जिलों (जैसे रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बिजनौर आदि) में स���कारी ITIs, पॉलीटेक्निक, मॉडल डिग्री कॉलेज और छात्र-छात्राओं के लिए आवासीय हॉस्टल बनवाए गए।

4. संवैधानिक संस्थाओं का सशक्तिकरण
बसपा शासनकाल में राज्य अल्पसंख्यक आयोग और मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा देकर उन्हें मजबूत प्रशासनिक शक्तियाँ प्रदान की गईं। आयोग को सिविल कोर्ट जैसे अधिकार मिलने के कारण यदि कहीं भी किसी अल्पसंख्यक नागरिक या धार्मिक स्थल के खिलाफ शिकायत आती, तो जिलाधिकारी (DM) और पुलिस कप्तान (SP) को सीधे जवाब देना पड़ता था।
निष्कर्ष: 'सर्वजन हिताय - सर्वजन सुखाय' का वास्तविक रूप
बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में मुस्लिम समाज को केवल एक 'वोट बैंक' की तरह इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि संविधान के दायरे में रहकर उन्हें सुरक्षा, स्वाभिमान, धार्मिक स्वतंत्रता और तरक्की का समान अधिकार दिया गया।
यही कारण है कि आज भी जब उत्तर प्रदेश में कानून का राज, दंगा���ुक्त माहौल और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा की बात होती है, तो बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल को एक मिसाल के रूप में याद किया जाता है।

[B.S.P @s_khan_BSP]

उत्तर प्रदेश की राजनीति और राज्यसभा के इतिहास का जब निष्पक्ष और आंकड़ों के साथ विश्लेषण किया जाता है, तो यह स्पष्ट होता है कि बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र ऐसा दल रहा है, जिसने अपनी सत्ता और सांगठनिक मजबूती के दौरान बहुजन समाज (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक) के नेताओं को बिना किसी आरक्षण के बावजूद 'सामान्य सीटों' से बड़ी संख्या में राज्यसभा भेजा।

राज्यसभा में 'बहुजन भागीदारी' का सच आंकड़ों के साथ ऐतिहासिक विवरण
भारत में राज्यसभा के चुनाव के लिए संविधान में अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए अलग से कोई सीट आरक्षित नहीं होती है।
राज्यसभा की सभी सीटें तकनीकी रूप से सामान्य होती हैं। इसके बावजूद बहुजन समाज प���र्टी ने बहुजन समाज के नेताओं को उच्च सदन में सर्वोच्च प्राथमिकता दी।

बहुजन समाज पार्टी ने अपने शासनकाल (विशेष रूप से 2007-2012) और उसके बाद भी अपने विधायक बल के आधार पर जिन प्रमुख बहुजन और अल्पसंख्यक नेताओं को राज्यसभा भेजा, उनका पूर्ण विवरण नीचे दिया गया है:

मान्यवर श्री कांशीराम जी (SC) | 1996 बहुजन आंदोलन के सं��्थापक; बसपा के नीति-निर्माता के रूप में उच्च सदन पहुँचे।

वीर सिंह (SC) 2002, 2008, 2014 | बसपा के वरिष्ठ संगठनात्मक नेता; लगातार 3 बार (18 वर्षों तक) राज्यसभा सांसद रहे।

मुनकाद अली मुस्लिम 2006, 2012 बसपा के प्रमुख मुस्लिम चेहरा; 2 बार (12 वर्षों तक) राज्यसभा सांसद बनाकर भेजा गया।

राजाराम (SC) 2008, 2014 | बसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रमुख संगठनात्मक रणनीतिकार; 2 बार राज्यसभा भेजे गए।

अवतार सिंह करीमपुरी (SC) 2008 | बसपा के पंजाब व यूपी संगठन के वरिष्ठ नेता; 2008 से 2014 तक राज्यसभा सदस्य रहे।

अम्बेश राजन अनुसूचित जाति (SC) 2009 बसपा द्वारा 2009 के उपचुनाव में राज्यसभा भेजकर उच्च सदन में दलित प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया।

जुगल किशोर (SC) | 2010 | बसपा के पूर्व प्रदेश प्रभारी; 2010 से 2016 तक उच्च सदन में प्रतिनिधि रहे।

रामजी गौतम अनुसूचित जाति (SC) 2020 बसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष; 2020 में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बसपा ने उन्हें राज्यसभा भेजा

बसपा ने अपनी सरकार के दौरान राज्यसभा की अनारक्षित सीटों का उपयोग उद्योगपतियों या धनबल के बजाय समाज के शोषित, दलित और मुस्लिम नेताओं को नीति-निर्माण की सबसे बड़ी जगह पहुँचाने के लिए किया।

समाजवादी पार्टी अक्सर 'PDA' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के अधिकार की बात करती है, लेकिन राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों के चयन के इतिहास को देखें तो सपा ने उच्च सदन में अक्सर अपने परिवार के सदस्यों, उद्योगपतियों, वैश्य समुदाय और विशिष्ट हस्तियों को प्राथमिकता दी है

अन्य दल केवल चुनावी भाषणों में सामाजिक न्याय का नारा देते हैं, लेकिन जब राज्यसभा जैसी प्रतिष्ठित जगह पर बिना आरक्षण के प्रतिनिधि भेजने की बात आती है, तो बहुजन समाज पार्टी का रिकॉर्ड सबसे प्रामाणिक और मजबूत सिद्ध होता है।भागीदारी ही असली सामाजिक न्याय है और राज्यसभा के आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं।
@Mayawati
@PalVishwnathbsp
@ramjigautambsp
@BBCHindi

[B.S.P @s_khan_BSP]

॥ बहुजन समाज पार्टी ॥
"सर्वजन हिताय - सर्वजन सुखाय"

✊ सामाजिक न्याय, पूर्ण सुरक्षा और आत्मसम्मान का एक ही नाम:

दलित - मुस्लिम - पिछड़ा भाईचारा!

[फोटो / प्रतीक चिन्ह: बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिह्न - हाथी]

प्रिय भाइयों, बहनों और नौजवान साथियों,

इतिह��स गवाह है कि जब-जब दलित, मुस्लिम और पिछड़ा समाज एक साथ खड़ा हुआ है, तब-तब अन्याय, नफ़रत और तानाशाही की राजनीति परास्त हुई है।

परंपरागत राजनीतिक दलों ने हमेशा हमें केवल "वोट बैंक" की तरह इस्तेमाल किया और चुनाव बीतते ही बेसहारा छोड़ दिया।

लेकिन **बहन कुमारी @Mayawati मायावती जी** के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने एक ऐसा दौर देखा जहाँ हर नागरिक को **सुरक्षा, सम्मान, तालीम और सत्ता में बराबर की हिस्सेदारी** ���िली।

🔥 बसपा शासनकाल (2007-2012): काम बोलता है, न्याय दिखता है! 🔥

१. भयमुक्त प्रदेश और दंगा-मुक्त शासन:
• बहन ��ी के शासन में प्रदेश में एक भी साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ।
• उपद्रवियों और भू-माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करके हर नागरिक को सुरक्षा दी गई।

२. तालीम और तरक्की के नए रास्ते:
• लखनऊ में 'ख्वाज़ा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय' (पूर्व नाम: मान्यवर
श्री कांशीराम जी उर्दू, अरबी-फ़ारसी विश्वविद्यालय) की ऐतिहासिक स्थापना।
• अल्पसंख्यक बहुल जिलों में दर्जनों नए सरकारी ITI, पॉलीटेक्निक और डिग्री कॉलेज।
• लाखों छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप और हॉस्टल की व्यवस्था।

३. संवैधानिक संस्थाओं का सशक्तिकरण:
• मदरसा शिक्षा बोर्ड और अल्पसंख्यक आयोग को रिकॉर्ड कानूनी ताकत दी गई।
• सैकड़ों मदरसों को सरकारी अनुदान (Grant-in-Aid) और शिक्षकों को वेतन।
• कब्रिस्तान और वक्फ की जमीनों को माफियाओं से मुक्त कराकर पक्की चारदीवारी।

🎯 आज बहुजन मिशन और आंदोलन से जुड़ना क्यों ज़रूरी है?

बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी और मान्यवर श्री कांशीराम जी ने हमें सिखाया था:
"जब तक समाज के शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक एकजुट नहीं होंगे,
तब तक देश में असली लोकतंत्र और समतामूलक समाज की स्थापना संभव नहीं है।"

• संविधान की रक्षा के लिए: हमारे हक और अधिकारों को बचाने की सबसे मजबूत ढाल।
• आने वाली नस्लों के भविष्य के लिए: बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, अफ़सर बनाने के लिए।
• स्वाभिमान और सुरक्षा के लिए: नफ़रत और डर के माहौल को खत्म करने के लिए।

📢 हमारा संकल्प — हमारा आह्वान!

आइए! अफ़वाहों, भ्रम और सियासी छलावे से बाहर निकलें।
अपने वास्तविक शुभचिंतक को पहचानें और अपनी राजनैतिक ताकत को मज़बूत बनाएँ!

✔ शिक्षित बनो!
✔ संगठित रहो!
✔ संघर्ष करो!

आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मज़बूत करें और
बहुजन समाज पार���टी के 'मिशन और मूवमेंट' से सीधे जुड़ें!

"दलित-मुस्लिम-पिछड़ा भाईचारा ज़िंदाबाद!"
"बहुजन मिशन को कामयाब बनाएँ, अपना भविष्य सुरक्षित बनाएँ!"

[B.S.P @s_khan_BSP]

बहुजन समाज पार्टी शासनकाल: मुस्लिम कल्याण, सुरक्षा और विकास की ऐतिहासिक गाथा

उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में बहुजन समाज पार्टी (BSP) और आदरणीय बहन कुमारी मायावती @Mayawati जी के शासनकाल (विशेषकर 2007 से 2012) को मुस्लिम और अल्पसंख्यक समाज के सर्वांगीण विकास के एक सुनहरे दौर के रूप में देखा जाता है।

बसपा सरकार की नीति केवल लुभावने वादे करने की नहीं थी, बल्कि "सर्वजन हिताय - सर्वजन सुखाय" के संवैधानिक विचार को धरातल पर उतारते हुए शिक्षा, सुरक्षा, रोज़गार और सामाजिक स्वाभिमान के क्षेत्र में ठोस योजनाएँ लागू करने की थी।

1. शिक्षा एवं तकनीकी सशक्तिकरण योजनाएँ

मुस्��िम समाज के युवाओं को मुख्यधारा की आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए कई दूरगामी कार्यक्रम चलाए गए:

* बहुभाषी एवं तकनीकी विश्वविद्यालयों की स्थापना: लखनऊ में मान्यवर श्री कांशीराम जी उर्दू, अरबी-फ़ारसी विश्वविद्यालय (वर्तमान ख्वाज़ा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय) की नींव रखी गई, ताकि मदरसा पृष्ठभूमि के छात्रों को भी बी.टेक, बी.सी.ए., और एम.बी.ए. जैसे आधुनिक पाठ्यक्रमों से जोड़ा जा सके।

* बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MsDP): केंद्र और राज्य की सहभागिता से 21 अल्पसंख्यक बहुल जिलों (जैसे रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुज़फ़्फ़रनगर आदि) में सरकारी ITIs, पॉलीटेक्निक, और मॉडल डिग्री कॉलेज स्थापित किए गए।

* छात्रवृत्ति (Scholarships): लाखों अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप योजनाओं के लिए रिकॉर्ड बजट जारी किया गया, ��िससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों की पढ़ाई बीच में न छूटे।

2. आर्थिक स्वावलंबन और कल्याणकारी योजनाएँ

बसपा सरकार ने गरीब मुस्लिम परिवारों और महिलाओं की मदद के लिए सीधी वित्तीय सहायता योजनाएँ शुरू कीं:

योजना का नाम मुख्य उद्देश्य एवं लाभ
सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना
गरीब अल्पसंख्यक एवं बहुजन समाज की बेटियों की कक्षा 10 और 12 की पढ़ाई पूरी करने पर वित्तीय सहायता और म���फ्त साइकिल वितरण।

महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना बिना किसी पेंशन योजना का लाभ पा रहे गरीब मुस्लिम परिवारों की महिलाओं को सीधी मासिक आर्थिक सहायता।

शादी-बीमार अनुदान योजना निर्धन मुस्लिम परिवारों की बेटियों की शादी और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए विशेष सरकारी अनुदान व्यवस्था।

3. वक्फ संपत्तियों का संरक्षण एवं धार्मिक बुनियादी ढाँचा
बसपा शासनकाल में वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली क�� चुस्त-दुरुस्त किया गया ताकि समुदाय की संपत्तियों का सदुपयोग हो सके:

* भू-माफियाओं से मुक्ति: कब्रिस्तान, ईदगाह और वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले असामाजिक तत्वों और माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर संपत्तियों को मुक्त करा��ा गया।

* चारदीवारी निर्माण योजना:
प्रदेश भर के हजारों कब्रिस्तानों और ईदगाहों की सुरक्षा के लिए पक्की चारदीवारी (Boundary Wall) के निर्माण का कार्य व्यापक स्तर पर कराया गया।

* हज हाउस और यात्रा सुविधाएँ: गाजियाबाद और लखनऊ में हज यात्रियों की सुविधा के लिए बुनियादी ढाँचे का विस्तार किया गया तथा हज हाउस के रखरखाव के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया।

4. 'कानून का राज' और सर्वव्यापी सुरक्षा ���ा अहसास
किसी भी समाज के तरक्की की पहली शर्त सुरक्षा और भयमुक्त माहौल होती है।

बहन मायावती जी के शासन की सबसे बड़ी उपलब्धि कानून व्यवस्था (Law & Order) का सख्ती से पालन करना था:
* शून्य साम्प्रदायिक दंगे: 2007 से 2012 के पाँच वर्षों के कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश में एक भी बड़ा साम्प्रदायिक दंगा नहीं होने दिया गया।
* समान सुरक्षा: असामाजिक तत्वों और उपद्रवियों पर बिना किसी धार्मिक या राजनैतिक भेदभाव के कठोर दंडात्मक कार्रवाई की गई, जिससे अल्पसंख्यक समाज ने खुद को पूरी तरह सुरक्षित और स्वाभिमानी महसूस किया।

निष्कर्ष:
अधिकारों और हिस्सेदारी का दौर
बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में चलाए गए ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण हैं कि बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में मुस्लिम समाज को केवल एक "वोट बैंक" के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि उन्हें सुरक्षा, सम्मान, शिक्षा और शासन-प्रशासन में बराबर की हिस्सेदारी प्रदान की गई।

यही कारण है कि आज भी बहुजन आंदोलन और मुस्लिम समाज के अटूट भाईचारे को प्रदेश की प्रगति और सामाजिक न्याय का सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है।

[B.S.P @s_khan_BSP]

जागो मुस्लिम समाज! पहचानो अपना असली सुरक्षा कवच: बसपा शासन का मदरसा बोर्ड और अल्पसंख्यक आयोग!

उत्तर प्रदेश के इतिहास में अगर किसी सरकार ने मुस्लिम समाज को केवल "वोट बैंक" समझने के बजाय "समान अधिकार, सुरक्षा और सत्ता में हिस्सेदारी" दी, तो वह केवल और केवल बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी (BSP) की सरकार थी! ✊

आज जब जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली संस्थाएँ कमज़ोर कर दी गई हैं, तब हमें बसपा शासनकाल के उस दौर को याद करने की ज़रूरत है जहाँ कानून का राज (Rule of Law) चलता था।

बसपा सरकार में क्या था मदरसा बोर्ड और अल्पसंख्यक आयोग का दबदबा?

1️⃣ लाल बत्ती और राज्य मंत्री का दर्जा (POWER):
बहन मायावती जी ने इन बोर्ड्स और आयोग के अध्यक्षों को केवल नाम का पद नहीं दिया, बल्कि राज्य मंत्री का दर्जा दिया। जब आयोग का अध्यक्ष किसी ज़िले में पहुँचता था, तो DM और SP (कप्तान) हाथ बांधकर खड़े होते थे!

2️⃣ अदालत जैसी ताक़त (CIVIL COURT POWERS):
अल्पसंख्यक आयोग के पास सिविल कोर्ट के अधिकार थे। अगर किसी बेकसूर मुस्लिम नौजवान पर पुलिस या प्रशासन जुल्म करता था, तो आयोग सीधे आला अफ़सरों को समन भेजकर लखनऊ तलब (Summon) कर लेता था। अफ़सरों की कांपने की नौबत आ जाती थी!

3️⃣ भू-माफियाओं का ख़ातमा:
कब्रिस्तान, ईदगाह, मदरसा या वक्फ की ज़मीनों पर कब्ज़ा करने वाले माफियाओं के खिलाफ तुरंत बुलडोज़र जैसी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती थी। ज़मीनों को मुक्त कराकर कौम के नाम किया गया।

4️⃣ तालीम का ऐतिहासिक इंक़लाब:
सैकड़ों मदरसों को पहली बार सरकारी अनुदान (Grant-in-Aid) की सूची में डाला गया।
शिक्षकों के स्थायी वेतन की व्यवस���था हुई।
मुंशी, मौलवी, कामिल और फ़ाज़िल की डिग्रियों को देश की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के बराबर दर्जा दिया गया, जिससे हमारे बच्चों के लिए नौकरियों के दरवाज़े खुले!

शिकायत लेकर गए और तुरंत मिला न्याय!

बसपा के दौर में किसी गरीब मुस्लिम को इंसाफ़ के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते थे। शिकायत चाहे पुलिस उत्पीड़न की हो, स्कॉलरशिप में धांधली की हो या किसी भेदभाव की — बहन जी का सख्त हुक्म था: "फ़ाइल लटकनी नहीं चाहिए, समय-सीमा के अंदर पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए!"

मुस्लिम समाज को बहुजन मिशन से क्यों जुड़ना चाहिए?

सियासी ठेकेदारों ने हमेशा तुम्हें डराकर सिर्फ वोट लिया, लेकिन जब अधिकार देने की बात आई तो पीठ दिखा दी।

मान्यवर श्री कांशीराम जी और डॉ. बी.आर. अम्बेडकर जी का संविधान-सम्मत बहुजन आंदोलन ही एकमात्र ऐसा मंच है, जहाँ दलित, पिछड़ा और मुस्लिम समाज एक साथ आकर अपने हक की लड़ाई लड़ सकता है। जब यह भाईचारा मज़बूत होता है, तो सत्ता की चाबी हमारे हाथ में होती है!

कौम ��े नाम एक पैग़ाम — अब बहकावे में मत आओ!
अज़ीज़ भाइयों और नौजवानों!
अपने और अपनी आने वाली नस्लों की सुरक्षा, सम्मान, तालीम और स्वाभिमान के लिए अपने असली हमदर्द को पहचानो। बहन कुमारी मायावती जी के हाथ मज़बूत करो!
"एक जुट हो जाओ, अपने हक के लिए खड़े हो जाओ!"
"बहुजन मिशन से जुड़ो — सुरक्षा, सम्मान और तरक्की पाओ!"

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[B.S.P @s_khan_BSP]

मदरसा शिक्षा से उच्च शिक्षा की ओर
बहन मायावती @Mayawati जी की क्रांतिकारी सोच और मुस्लिम युवाओं का सशक्तिकरण

किसी भी कौम और समाज की असली ताक़त उसकी शिक्षा और ज्ञान में पोशीदा होती है। जब तक हमारे नौजवान तालीम के मैदान में आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक समाज की आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक स्थिति में बड़ा बदलाव आना नामुमकिन है।
उत्तर प्रदेश के इतिहास में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी की सरकार का दौर एक ऐसा ऐतिहासिक दौर था, जिसमें मुस्लिम समाज के बच्चों की तालीम को केवल प्र���थमिक स्तर तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि उन्हें मदरसा शिक्षा से आगे बढ़ाकर आधुनिक उच्च शिक्षा (Higher Education) से जोड़ने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए गए।
1. मदरसा छात्रों के लिए हॉस्टल सुविधाएँ: एक ऐतिहासिक पहल
मदरसों से फ़ारिग (पास) होने वाले और दीनी तालीम हासिल करने वाले हज़ारों छात्रों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होती थी कि वे आगे की उच्च तालीम (जैसे डिग्री, डिप्लोमा या तकनीकी शिक्षा) हासिल करने के ल��ए बड़े शहरों में कैसे रहें। दूर-दराज के ग़रीब और मध्यमवर्गीय मुस्लिम परिवारों के लिए शहरों में महंगे कमरे किराए पर लेना बेहद मुश्किल था।
इस दर्द और ज़रूरत को समझते हुए बहन मायावती जी की सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया:
* महत्व���ूर्ण जिलों में हॉस्टलों की मंज़ूरी: प्रदेश के प्रमुख और अल्पसंख्यक बहुल जिलों में मदरसा शिक्षा से आगे की पढ़ाई करने वाले अल्पसंख्यक (मुस्लिम) छात्रों के लिए विशेष हॉस्टल निर्माण की योजनाओं को मंज़ूरी दी गई।
* सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल: इन हॉस्टलों के बनने से हज़ारों ऐसे छात्रों के लिए शहरों में रहकर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजों में पढ़ना आसान हो गया, जो माली (आर्थिक) तंगी की वजह से आगे ��हीं बढ़ पाते थे।
* छात्राओं (लड़कियों) के लिए विशेष सुविधा: मुस्लिम बेटियों की तालीम को बढ़ावा देने के लिए भी सुरक्षित हॉस्टल सुविधाओं की व्यवस्था की गई, ताकि हमारी बेटियां भी बेझिझक उच्च शिक्षा हासिल कर सकें।
2. केवल वादे नहीं, ज़मीनी हक़ीक़त पर काम!
परंपरागत राजनीतिक पार्टियों ने हमेशा मुस्लिम समाज की तालीम और तरक्की पर केवल लंबे-चौड़े भाषण दिए और चुनाव आते ही हमदर्दी का नाटक किया। लेकिन ��हन मायावती जी ने बिना किसी भेदभाव के "सर्वजन हिताय - सर्वजन सुखाय" के सिद्धांत पर काम करते हुए:
* मदरसों का आधुनिकीकरण (Modernization): मदरसों में साइंस, गणित और कंप्यूटर की पढ़ाई के लिए फंड जारी किए और सैकड़ों मदरसों को सरकारी अनुदान (Grant-in-aid) की सूची में शामिल किया।
* स्कॉलरशिप ��ी व्यवस्था: लाखों मुस्लिम छात्र-छात्राओं को प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ (Scholarships) देकर उनके शैक्षणिक सफ़र को आसान बनाया।
* अल्पसंख्यक कल्याण बजट: उत्तर प्रदेश के इतिहास में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट अभूतपूर्व रूप से बढ़ाकर सीधे ज़रूरतमंदों तक पहुँचाया।
3. सुरक्षा, स्वाभिमान और बराबरी का अहसास
तालीम के साथ-साथ बहन मायावती जी के शासनकाल की सबसे बड़ी ख़ासियत थी — मजबूत क़ानून व्यवस्था। उनके शासन में किसी भी उपद्रवी की यह हिम्मत नहीं थी कि वह किसी अल्पसंख्यक भाई का हक़ छीन सके या माहौल ख़राब कर सके। मुस्लिम समाज ने न केवल सुरक्षित महसूस किया, बल्कि अपने स्वाभिमान और अधिकारों के साथ सिर उठाकर जीना सीखा।
4. आज समय की पुकार: बहुजन मिशन से जुड़ें!
आज हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम अपने बच्चों का भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित देखते हैं? उन ताक़तों के हाथो�� में जो केवल वोट लेकर भूल जाती हैं, या उस नेतृत्व के हाथों में जिसने हमारे बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल बनाए, पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटीज़ बनाईं और हाथों में कलम थमाई?
मान्यवर श्री कांशीराम जी और डॉ. बी. आर. अम्बेडकर जी के विचारों पर चलने वाली बहुजन समाज पार्टी ही एक मात्र ऐसा मंच है, जहाँ दलित, पिछड़ा और मुस्लिम समाज एक साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकता है।
���� एक दिल से की गई आत्मीय अपील!
मेरे अज़ीज़ मुस्लिम भाइयों, बहनों और नौजवान साथियों!
अफ़वाहों और सियासी बहकावों से ऊपर उठकर अपने वास्तविक शुभचिंतक को पहचानिए। बहन कुमारी मायावती जी ने हमेशा यह साबित किया है कि बसपा का मतलब है — सुरक्षा, सम्मान, तालीम और तरक्की।
आइए! अपनी आने वाली नस्लों को डॉक्टर, इंजीनियर, अफ़सर और उलेमा-ए-दीन के साथ-साथ एक जागरूक नागरिक बनाने के लिए, अपनी तहज़ीब और स्वाभिमान ���ी रक्षा के लिए — बहुजन समाज पार्टी के 'मिशन और मूवमेंट' से जुड़ें और इसे हर स्तर पर मज़बूत बनाएँ!
"तालीम को हथियार बनाएँ, बहुजन मिशन को कामयाब बनाएँ!"
"दलित-मुस्लिम-पिछड़ा भाईचारा ज़िंदाबाद!"

[B.S.P @s_khan_BSP]

एएमयू (AMU) का विकास और बहन मायावती जी की ऐतिहासिक सोच:

मुस्लिम समाज के उज्ज्वल भविष्य का आधार
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं है, बल्कि यह भारत के मुस्लिम समाज की बौद्धिक धरोहर, तहज़ीब और स्वाभिमान का प्रतीक है।
इस महान संस्थान की तरक्की और पूरे उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक शिक्षा के विस्तार के इतिहास में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का शासनकाल एक स्वर्णिम और अविस्मरण���य अध्याय के रूप में दर्ज है।

जब-जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, तब-तब मुस्लिम समाज को केवल वादों का सहारा नहीं दिया गया, बल्कि उनकी शिक्षा, सुरक्षा और तरक्की के लिए क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कदम उठाए गए।

1. AMU के विस्तार और अल्पसंख्यक शिक्षा के लिए ऐतिहासिक पहल
मुस्लिम समाज के युवाओं को आधुनिक और उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए बहन मायावती जी की सरकार ने जो दूरदर्शिता दिखाई, व�� बेमिसाल है:
AMU के विस्तार में पूर्ण सहयोग: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बुनियादी ढाँचे (Infrastructure) को मज़बूत करने और इसके शैक्षणिक दायरे को बढ़ाने के लिए बसपा सरकार ने हमेशा आगे बढ़कर ज़मीन, प्रशासनिक स्वीकृतियाँ और सुरक्षा सुविधाएँ प्रदान कीं।
अल्पसंख्यक संस्थानों को भूमि और इंफ्रास्ट्रक्चर: प्रदेश भर में अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों, ��ॉलेजों और तकनीकी केंद्रों को बिना किसी भेदभाव के रियायती दरों पर ज़मीन और बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराई गईं, ताकि मुस्लिम नौजवानों के लिए पढ़ाई के दरवाज़े आसानी से खुल सकें।
मॉडल डिग्री कॉलेज और ITIs की स्थापना: AMU जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ-साथ प्रदेश के अल्पसंख्यक बहुल जिलों (जैसे रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुज़फ़्फ़रनगर आदि) में दर्जनों नए सरकारी ITI, पॉलीटेक्निक और मॉडल डिग्री ���ॉलेज स्थापित किए गए।
2. वोट बैंक नहीं, बल्कि 'बराबरी और हिस्सेदारी' की राजनीति
परंपरागत राजनीतिक दलों ने हमेशा मुस्लिम समाज को एक "वोट बैंक" की तरह इस्तेमाल किया और चुनाव के बाद उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। लेकिन बहुजन नायक मान्यवर श्री कांशीराम जी और बहन कुमारी मायावती जी ने मुस्लिम समाज को उनका वास्तविक अधिकार, सम्मान और शासन-प्रशासन में बराबर की हिस्सेदारी दी।
बहन जी का स्पष्ट मानना रह��� है कि:
"जब तक मुस्लिम समाज का नौजवान हाथ में कलम, लैपटॉप और उच्च शिक्षा की डिग्री लेकर आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक समाज का वास्तविक आर्थिक और सामाजिक उत्थान संभव नहीं है।"
इसी सोच के तहत बसपा शासनकाल में लाखों मुस्लिम छात्र-छात्राओं को मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ (Scholarships) दी गईं, हॉस्टल बनवाए गए और मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए ऐतिहासिक बजट जारी किया गया।
3. सुरक्षा, सम्मान और भयमुक्त वातावरण
शिक्षा के साथ-साथ बसपा सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि थी — कानून का राज (Rule of Law)। बहन मायावती जी के शासन में किसी भी उपद्रवी या असामाजिक तत्व की यह हिम्मत नहीं थी कि वह किसी अल्पसंख्यक भाई की तरफ आँख उठाकर भी देख सके। दंगों पर पूरी तरह से पूर्णविराम लगा दिया गया था, जिससे मुस्लिम समाज ने खुद को पूरी तरह से सुरक्षित और स्वाभिमानी महसूस किया।
4. मुस्लिम समाज बहुजन मिशन और मूवमेंट से क्यों जुड़��?
आज का समय भावुकता का नहीं, बल्कि ठंडे दिमाग से अपने और अपनी आने वाली नस्लों के भविष्य का फैसला करने का है।
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर जी के संविधान और मान्यवर कांशीराम जी के विचारों पर चलने वाली बहुजन समाज पार्टी ही एक मात्र ऐसा राजनैतिक और सामाजिक मंच है, जहाँ दलित, पिछड़ा और मुस्लिम समाज मिलकर एक अजय शक्ति बनते हैं। जब यह भाईचारा मज़बूत होता है, तो देश में समता, न्याय और विकास की हवा बहती है।
📢 एक आत्मीय और क्रांतिकारी अपील!
मेरे अज़ीज़ मुस्लिम भाइयों, बहनों और नौजवान साथियों!
अब वक्त आ गया है कि हम उन ताकतों को पहचानें जो केवल खोखले नारों से हमारा इस्तेमाल करती हैं, और उस नेतृत्व का हाथ थामें जिसने धरातल पर काम करके AMU के विस्तार से लेकर भाषा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की सौगात दी है।
अपनी तहज़ीब की हिफ़ाज़त, बच्चों की उच्च शिक्षा, सुरक्षित माहौल और अपने राजनैतिक स्वाभिमान के लिए — आइए, बहुजन समाज पार्टी के 'मिशन और मूवमेंट' के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों!
बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मज़बूत करें और उत्तर प्रदेश में एक ब��र फिर विकास, सुरक्षा और बराबरी का परचम लहराएँ।
"दलित-मुस्लिम-पिछड़ा भाईचारा ज़िंदाबाद!"
"बहुजन मिशन को कामयाब बनाएँ, अपना भविष्य सुरक्षित बनाएँ!"

[B.S.P @s_khan_BSP]

बहुजन नायक कांशीराम जी का विचार और बहन मायावती @Mayawati जी की दूरदर्शिता:

#मुस्लिम_समाज की तरक्की का एक ऐतिहासिक मार्ग

#उत्तर_प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास में बहुजन समाज पार्टी (#BSP ) की सरकार का कालखंड हमेशा एक ऐसे स्वर्ण युग के रूप में याद किया जाएगा, जहाँ केवल बातें और वादे नहीं किए गए, बल्कि ज़मीन पर ठोस और ऐतिहासिक काम करके दिखाए गए।

सर्वजन हिताय - सर्वजन सुखाय और बहुजन नाय��� मान्यवर श्री कांशीराम जी के "दलित-मुस्लिम-पिछड़ा भाईचारे" के विचार को धरातल पर उतारने का सबसे बड़ा और सजीव उदाहरण है

लखनऊ में स्थापित मान्यवर श्री कांशीराम जी उर्दू, अरबी-फ़ारसी विश्वविद्यालय (वर्तमान नाम: ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय)

1. बहन मायावती जी की क्रांतिकारी सोच और दूरदर्शिता
मुस्लिम समाज को लंबे समय तक केवल राजनीतिक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, लेकिन जब 2007 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में ��ूर्ण बहुमत की बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, तो उन्होंने मुस्लिम समाज को केवल वोट बैंक नहीं, बल्कि समान अधिकार और सम्मानजनक भागीदार माना।

बहन जी यह भली-भांति जानती थीं कि जब तक मुस्लिम समाज के युवाओं को उच्च, आधुनिक और व्यावसायिक शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक उनका सामाजिक और आर्थिक उत्थान संभव नहीं है।

इसी दूरदर्शी सोच के तहत 2009 में लखनऊ की ऐतिहासिक धरती पर इस भव्य राज्य विश्वविद्यालय की नीं��� रखी गई।

2. इस विश्वविद्यालय की विशेषताएँ और मुस्लिम समाज के लिए वरदान
यह केवल ईंट-पत्थर की एक इमारत नहीं है, बल्कि यह मुस्लिम समाज और बहुजन युवाओं के सुनहरे भविष्य की मीनार है

मदरसा विद्यार्थियों को मुख्यधारा से जोड़ना:

इस विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा फ़ायदा यह हुआ कि मदरसा बोर्ड से पढ़े हुए छात्रों को मुख्यधारा की उच्च शिक्षा हासिल करने का सीधा रास्ता मिल गया। जो बच्चे केवल अरबी, उर्दू ��ा फ़ारसी का ज्ञान रखते थे, उन्हें यहाँ बी.टेक (https://t.co/jKC2qoqkL2), बी.सी.ए. (BCA), एम.बी.ए. (MBA), कानून और पत्रकारिता जैसे आधुनिक विषयों की पढ़ाई का अवसर मिला।

संस्कृति और आधुनिकता का अद्भु�� मेल: यहाँ उर्दू, अरबी और फ़ारसी जैसी ऐतिहासिक भाषाओं के संरक्षण के साथ-साथ आधुनिक तकनीकी और प्रबंधकीय शिक्षा का ऐसा संगम बनाया गया, जिसने युवाओं के लिए अवसरों के नए दरवाज़े खोल दिए।

रोज़गार के नए साधन: इस संस्थान से पढ़कर निकले हज़ारों छात्र आज केवल उत्तर प्रदेश या भारत में ही नहीं, बल्कि खाड़ी देशों (Gulf Countries), यूरोप और अमेरिका तक में अच्छी नौकरियों और उच्च पदों पर आसीन होकर अपने परिवार और समा�� का नाम रोशन कर रहे हैं।

3. #बसपा शासन में मुस्लिम समाज का चौमुखी विकास
बहन मायावती जी के शासनकाल में केवल विश्वविद्यालय ही नहीं बना, बल्कि:
सैकड़ों नए मदरसों को सरकारी अनुदान (Grant-in-aid) की सूची में शामिल किया गया।

(अल्पसंख्यक) बहुल क्षेत्रों में ITI, पॉलिटेक्निक और मॉडल डिग्री कॉलेज खोले गए।
मुस्लिम बेटियों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (Scholarship) और हॉस्टल सुविधाएँ दी गईं।

क़ानून का राज (Rule of Law) कायम करके मुस्लिम समाज को सुरक्षा, सम्मान और भयमुक्त वातावरण प्रदान किया गया।

4. मुस्लिम समाज बसपा के मिशन से क्यों जुड़े?
आज समय ��ी माँग है कि हम यह पहचानें कि कौन हमारे लिए केवल हमदर्दी के नारे लगाता है और कौन धरातल पर काम करके हमें सशक्त बनाता है।

बहुजन समाज पार्टी ही एक मात्र ऐसा राजनैतिक व सामाजिक मंच है जो मान्यवर श्री कांशीराम जी और डॉ. बी. आर. अम्बेडकर जी के संविधान-सम्मत विचारों पर चलते हुए समाज के हर कमज़ोर, वंचित और अल्पसंख्यक वर्ग को उसका वाजिब हक़ देता है। जब दलित, पिछड़ा और मुस्लिम समाज एक साथ मिलकर बहुजन मूव���ेंट का हिस्सा बनता है, तो देश और प्रदेश में समतामूलक और न्यायप्रिय शासन की स्थापना होती है।

एक भावुक और विचारणीय अपील!

मेरे प्रिय मुस्लिम भाइयों, बहनों और नौजवान साथियों!

सियासत के खोखले वादों और बहकावों से बाहर निकलिए और अपने वास्तविक शुभचिंतकों को पहचानिए।

बहन कुमारी मायावती जी ने अपने हर शासनकाल में यह साबित किया है कि बसपा की सरकार का मतलब है— सुरक्षा, शिक्षा, रोज़गार और स्वाभिमा��।

आइए! अपने और अपनी आने वाली नस्लों के बेहतर और सुरक्षित भविष्य के लिए, अपनी तहज़ीब और अधिकारों की रक्षा के लिए, और उत्तर प्रदेश में पुनः एक न्यायप्रिय और विकासशील शासन स्थापित करने के लिए— बहुजन समाज पार्टी के 'मिशन और मूवमेंट' से जुड़ें और इसे हर स्तर पर मज़बूत बनाएँ।

एक जुट हों, सशक्त बनें, बहुजन मिशन को कामयाब बनाएँ!

[B.S.P @s_khan_BSP]

बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं सामाजिक न्याय की हुंकार है!
गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के सम्मान, अधिकार, समानता और हिस्सेदारी की बुलंद आवाज़ है।
मान्यवर कांशीराम का मिशन • बहनजी का संघर्ष • बाबासाहेब का संविधान। 🐘💙
#Mayawati #BSP