प्रमोद सुवेदी

बैंककाे जागिरे ।

[Rabindra Mishra @RabindraMishra]

आजका दुई ऐतिहासिक निर्णय:
गज्जब, गज्जब, गज्जब!

-- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने "सरकारको निर्णय" कार्यान्वयनका लागि बाटो खोलेको छ।

-- ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग” (रावल आयोग)को प्रतिवेदन, २०५२लाई अन्ततः सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ।

All credit goes to PM @ShahBalen! तत्काल कार्यान्वयन होस्!

[Bipin Adhikari 🌺🇳🇵 @BipinLAW]

संसद्को इज्जत सांसदको उपाधिले मात्र होइन, हाउसको डेकोरम, विचारको स्तर, भाषाको मर्यादा, तथ्यमा आधारित बहस र कानून निर्माणको गम्भीरताले धानिन्छ। अहिलेको प्रश्न त्यही हो - हामी प्रतिनिधित्वलाई कमजोर नबनाई प्रतिनिधिको क्षमता कसरी बलियो बनाउन सक्छौँ? सांसदले संविधान, कानून निर्माण, बजेट, नियमावली, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र संसदीय मर्यादाबारे न्यूनतम समझ राख्नैपर्छ।

[Rabindra Mishra @RabindraMishra]

I read @hamrorabi’s article in the Hindustan Times only today -- and, to be honest, I really liked it.

Rather than dwelling on perennial differences, the article focuses on development diplomacy, which is really good. We don't need to dwell on problems all the time.

Countries and neighbors around the world do have differences, but despite them, they prioritize shared benefits. India–China relations are a prime example of this approach.

Well done, Rabi ji!

[Devendra Raj Panday @DRP39]

यस्ता गफ नदिनु है।तिमीहरूसॅग प्रज्ञिक डिग्री होला, उर्जावान होलाउ, स्वस्थ स्वच्छ पनि होलाउ। तर नपुग पनि धेरै कुराको छ।विनम्र हुन सिक गल्ति य्निकार। कम्तिमा, भारतीय किसानका के कस्ता जग्गा नेपाल भूभागमा परेको छ भन्दै तिम्रा नेता लाई ठिक ठहर्याउन खोज्ने उल्टो काम बन्द गर। शुभकामना!

[Devendra Raj Panday @DRP39]

बालेनसॅग बिषयगत ज्ञान भएन, बोल्दा अनुभवको कमीले बुद्घि पुर्याएनन् भनेर विपक्ष मच्चिनुको अर्थ छैन। तिम्रा बुद्धि विवेक, लोकतान्त्रिक चेत, देशभक्तिको मात्रा हाम्लाई कन्ठ छ।

[Krishna Sharma @kps_baglung]

हर्कबादः

श्रम संस्कृति पार्टीको कार्यक्रमहरूमा अध्यक्ष हर्क साम्पाङको तस्वीर अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्न निर्देशन जारी गरिएको छ ।

[🇳🇵गोcool @chapagain_gokul]

हर्केको हर्कत.. यति कुरा रासोपाका सांसदहरुको हुन्थ्यो भने झोले खोले डोले मोलेहरुले उडाउनसम्म उडाउँथे 👇

[Elite Akash (en elite class) @AkashElite1]

अरु गफ पत्याएनन् जातिय कुरा गरेर relevant बन्न सक्छु की भन्दै @thapagk
कांग्रेस 2.0 जंगल गएर जनयुद्दको तैयारी गर्नुपर्छ ।

[Vijay Kumar Panday @Vijaykumarko]

स्यम्भुको ढिस्को उक्लदा पनि स्या स्या गर्ने पुन्टे ट्विटे, सर एडमण्ड हिलारी माथी मजाक गर्दै थियो। संजाल हो, मोबाइलमा फुटबल खेलेर हुर्केकाले पनि, मेस्सीलाई फुटबल सिकाउन पाउछन 😅

[Subodh Pyakurel @subodhfreenep]

चोरले चोरेको सामान फिर्ता गय्रोभने उन्मुक्ति पाउँछ र? त्यसमाथि अहिले सार्वजनिक घटनामा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा, चोरले पहिले सरकारी कोष चोय्रो।अनि फिर्ता गर्न पार्टी कोष चोय्रो।अझ चोय्रो भनौँ कि डाँका हाल्यो भनौँ? हाकाहाकी?

[Sudhamshu K.C. @Drsudhamshu]

नेपालमा न्यायालयको अवस्था !

[Balen Shah @ShahBalen]

Say Cheese

DDC ko Cheese

[Rabindra Mishra @RabindraMishra]

बालेनजीबारे आजको टिकाटिप्पणीपछि:

प्रधानमन्त्री बालेन कसैको टिकाटिप्पणीलाई 'बाल' न'दि काम गरेका गरेकै छन्। कुनै काम मलाई चित्त बुझेन होला। कुनै काम तपाईँलाई। तर ऐतिहासिक गतिमा, ऐतिहासिक महत्वका काम पनि भइरहेका छन्। खाली एउटै कुरा: काम गर्दा कानूनमा टेकिदिए, त्यो अदालतबाट उल्टिने संभावना कम हुने थियो। परिपक्व पनि देखिने थियो।

(यद्दपी, कार्यपालिका र न्यायपालिबीच बढेको तिक्तताले राम्रो संकेत गरिरहेको छैन।)

कतिपयले Rule of Law (कानूनको शासन) र Rule by Law (कानूनद्वारा शासन) को प्रशंग पनि निकालेका छन्।

संसारमा, बेलाबखत, अति प्रजातान्त्रीक देशले पनि Rule by Law (कानूनद्वारा शासन) गर्छन्। राज्यसँग दोस्रो विकल्प प्रयोग गर्ने अधिकार पनि हुन्छ, अन्यथा, हालैको उदाहरण लिने हो भने, नेपालमा सुशीला कार्कीको सरकार नै बन्ने थिएन।

मैले चाहिँ सबैभन्दा बढी 'बाल' दिएको दुईवटा विषय छ:

1. सरकारी वेतनधारीको "दलीय" कर्मचारी संगठनको खारेजी। "दलीय" खारेजी भन्नुको अर्थ ट्रेड युनियन अधिकारकै खारेजी भनेको होइन।

2. विद्यार्थीहरूको "दलीय" भातृ संगठनको खारेजी। "दलीय" खारेजी भन्नुको अर्थ विद्यार्थी union या council को अधिकारकै खारेजी भनेको होइन।

देशमा सुशासन र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा यी दुई कार्य पहिलो आवश्यक्ता हुन्।

तर हेर्नोस्, अब सुशासनको मुद्दाले मात्र दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई धान्न सक्दैन भन्नेमा म प्रष्ट छु। त्यसैले #विचारभन्दामाथिदेश

ल अब Say DDC को Cheeeeese! 😊

[Dr. Amresh Kumar Singh @Amreshjnu]

आज संसदमा जे भयो त्यो निन्दनीय,असंसदीय ,अमर्यादित हो। समाननिय प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम माथी जवाफ दिन आफ्नो प्रतिनिधि मा.अर्थमन्त्रीलाई तोकिसकेपछी त्यसमा आपती जनाउनुपर्ने केही पनि छैन। प्रतिपक्ष एजेन्डा बिहिन र चुनावमा भएको पराजयको छट्पटी देखिएको छ।

[Nepal Police @NepalPoliceHQ]

Public eyes never miss.
Nepal Police never ignores.
Thank you all for raising your concerns and helping keep our community safe.
#नेपालप्रहरी #NepalPolice #Believeinblue #ToServeandToProtect

[Manisha Koirala @mkoirala]

We chose them — now let them work. Evaluate after 100 days, but at least give them a honeymoon period. The young have the fire for reform and honestly,that gives me hope!!

[टिमुर @NepaliTimur]

२० बर्ष सत्तामा बसेर प्रधानमन्त्री भएर, छोरी ज्वाइँ नातिनी भाइ भतिजालाई जनताको करमा रजाई गराईसकेपछी,अघि पछि १५-२० जना सुरक्षाकर्मी लिएर,करोडको घडी,सुटबुट र करोडौँको गाडीमा हिड्दै प्रचण्ड सरले गरिब र निमुखाका लागि लड्ने घोषणा गर्नुभएको छ ! 😂

[Govind Raj Pokharel🇳🇵 @grpokharel]

समसामयिक घटनामा प्रायः सबै सचेत नागरिकका आ-आफ्नै तर्क प्रस्तुत हुन्छन्,तर,

प्रधानमन्त्री तथा प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिले एउटा महिलाको पक्षमा वकालत गर्दैगर्दा अपनाएको अशोभनीय भाषा र शैली, र विषयसँग सरोकार नभएकी अर्की महिलालाई घटनासँग जोड्नुले आफ्नै गरिमामा आँच आएको देखिन्छ।

[Narayan Amrit @amritna]

विश्वनाथ उपाध्याय भन्नुहुन्थ्यो, `न्यायाधीश इजलासमा मात्रै प्रश्न गर्थे, फैसला/आदेशबाट मात्रै बोल्नुपर्छ।´ उहाँको फैसलाविरूद्ध त्यसबेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सडक आन्दोलन गर्यो, उहाँको पुत्ला जलायो तर पनि मौनता तोड्नुभएन।
अवकाश भएको झण्डै आठ वर्षपछि राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रिय शासन कालमा उहाँको निवास पुग्नुभएका तत्कालीन एमाले महासचिव माधव नेपाललाई विनम्र स्वरमा भन्नुभएको थियोे, `तपाईंलाई मेरो सुझाव के काम ? मेरो पुत्ला जलाउनुस् न ।´ भलै नेपाल उपाध्याय अध्यक्ष रहेको ०४७ सालको संविधान सुझाव आयोगका सदस्य हुनुहुन्थ्यो।
विश्वनाथजीले आफैले मलाई हाँस्दै सुनाउनु भएको थियोे, यो प्रसंग । त्यस दिन कुराकानी नै नगरी फर्काएपछि नेपाल भोलिपल्ट फेरि वामदेव गौतमसहित ज्ञानेश्वर पुग्नुभएको थियो।
०५२ भदौ १२को संसद पुनःस्थापनाको मुद्दामा एमालेकाे विरोधपछि उहाँ साँच्चै आहत हुनुभएको थियोे तर उपाध्याय न कुनै सार्वजनिक मञ्चमा अमूक पार्टीविरूद्ध सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभयो न त इजलासबाट देखाइदिन्छु भन्नुभयो । न त अदालत हडताल नै गर्नुभयो । अर्थात्, अरूले उहाँविरूद्ध जेसुकै गरे पनि उहाँले धर्म छाड्नु भएन। कारण, उहाँ नेपालमा कानूनी शासनको जग बसाल्न सबैभन्दा बढी योगदान भएकामध्ये एक हुनुहुन्थ्यो ।
विश्वनाथजीलाई फैसलाको कारण एमालेले पुत्ला जलाएको विषय यति बिझेको थियोे कि ०५९ मंसिरमा शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरेपछि सुरू भएको `शाही शासन´का बेला मसँग हास्दै भन्नुभएको थियोे, `अब त मान्लान् नि मेरो त्यो फैसला। तपाईंको द्विविधा पनि मेटियो होला नि अब !´
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीशमा अहिले देखिएको राजनीतिक आकांक्षा, आक्रोशको अभिव्यक्ति अनि गुट-उपगुट देख्दा सेतै फुलेका, उज्यालो मुहारका अति भद्र विश्वनाथजीको याद आउँछ ।
अहिले त श्रीमानले आफैं `तिम्रो दुईतिहाई बहुमतसँग डराउँदिन, फैसला/आदेशबाट ठीक पार्छु, महाभियोगसँग डराउँदिनँ´भनेर सडकमा भाषणै ठोक्न थाले बा ! के भएको यो ? हामीले ३५ वर्षसम्म समर्थन गरेर सत्तामा चढाएका नेताले कस्ता मान्छेलाई सर्वोच्च अदालत पुर्याएछन् ? ताजुब लाग्छ । न्यायाधीश पनि अदालत हड्ताली, पार्टीपिच्छेका, सत्तापक्ष/प्रतिपक्षका !?
[- लामो समय न्यायालय सम्बन्धी अनुभवप्राप्त पत्रकार @MadhavDhungel ]

[Rabindra Mishra @RabindraMishra]

डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन: सपना प्रधान मल्ल

त्यसमा मेरा केही थप बुँदा:

1- राजनीतिक भागबण्डामा न्याय सम्भव छैन।

2- गलत अभ्यास अन्त्य गर्न गलत नजीर बसाएर न्याय सम्भव छैन।

3- आफूलाई ठिक लाग्दा पूर्णत: असंवैधानिक कदमको बचाऊ गर्ने र ठिक नलाग्दा संवैधानिक कदमको पनि तिब्र विरोध गर्ने प्रवृत्तिमा न्याय सम्भव छैन।

4- राजनीतिकर्मी र न्यायाधिसहरूको गोप्य भेटघाट र साँझ-विहान WhatsApp संवादमा न्याय सम्भव छैन।

5- परिस्थितिजन्य संवेदनशीलताको वोधबिनाको सुनियतबाट न्याय संभव छैन।

6- व्यक्तिगत रिस, तुस र बदलाभावमा न्याय सम्भव छैन।

7- संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधिस स्वयं बसेर गरेको निर्णय सर्बोच्चमा प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले उल्टाउने सक्ने व्यवस्थामा न्याय संभव छैन।

8- आफ्नो एउटा रेस्टुराँ चलाउँदा चाहिँ सक्षम म्यानेजर, सक्षम कुक, सक्षम वेटर चाहिने अनि देश चलाउने निकायहरूमा चाहिँ समावेशिता र सक्षमताको बीचमा सन्तुलन कायम नगर्ने राजनीतिमा न्याय सम्भव छैन।

9- देशको होइन, व्यक्ति, गुट वा पार्टीको राष्ट्रप्रमुख हुने देशमा न्याय संभव छैन।

10- व्यक्तिगत विचारभन्दा तल देशलाई राख्ने देशमा न्याय संभव नै छैन।

11- त्यसैले: #विचारभन्दामाथिदेश, #देशकालागिनरेश, #नवीनसमझदारी, #संरचनागत_पुनरावलोकन, अन्यथा, अन्ततोगत्वा, #अस्तित्वकोसंकट।