As per DoPT guidelines, a frequency of 5 years is established for conducting cadre reviews, means every 5 years there should be a cadre review. But for CSS (the cadre managed by DoPT itself) cadre review is pending for 5 years.
#ExpediteCSSCadreReview
जिनके कंधों पर सरकार की फ़ाइलें चलती हैं,
उनकी अपनी तरक़्क़ी की राहें क्यों थमती हैं?
2018 से कैडर समीक्षा आठ बरस से पेंडिंग पड़ी।
जो सबके कैडर रिव्यू प्रोसेस करते,
वो अपने कैडर रिव्यू और प्रमोशन को तरसे।
@pmoindia@Drjitendrasingh@doptgoi#ExpediteCSSCadreReview
Let no one mistake patience for consent. CSS officers have served for years while promotions stagnated and the 4th Cadre Review remained pending. We hv waited. We have served. Now, the Cadre Review must move.
@pmoindia@Drjitendrasingh@doptgoi#ExpediteCSSCadreReview
देश के अमर सेनानी महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर कोटि-कोटि नमन। मातृभूमि के स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने जिस साहस और शौर्य का परिचय दिया था, वह आज भी हमारे वीर-वीरांगनाओं के लिए पथ-प्रदर्शक बना है। मां भारती को समर्पित उनका पराक्रमी जीवन देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा।
पूर्व प्रधानमंत्री एवं प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉ. मनमोहन सिंह जी का निधन अत्यंत दुःखद एवं भारतीय राजनीति की अपूरणीय क्षति है।
वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया।
उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि!
प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को सद्गति एवं उनके शोकाकुल परिजनों व समर्थकों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।
ॐ शांति!
Hundreds of central government employees protest outside North Block. Their grievances include lack of promotion despite large scale vacancy in ministries and departments. The Central Secretariat Service (CSS) officials took out a peace parch today.
Congratulations to all Bharatwasis on this proud moment as our nation finally gets its criminal justice laws.
It is a matter of great pride that the three bills passed in Parliament today will replace the laws once promulgated by the British and will shape an indigenous criminal justice system for Bharat.
Guided by PM @narendramodi Ji’s resolve to leave no one behind, it will prioritize the security of women and children, recognizing the rights of citizens as of paramount importance. This new justice system will be empowered by state-of-the-art technologies to deliver transparent and swift justice to all.
पत्रकार महोदय,
जिस अंदाज में आप सरकारी नौकरी ढूँढने और करने वालों को unskilled बता रहे हैं, यकीनन आप सरकारी तंत्र का सतही ज्ञान भी नहीं रखते। जिस बजट, संसदीय प्रश्नोत्तर और बिल आदि पर आप तारीफों के पुल बांधते हो सब इन त���ाकथित unskilled का योगदान है। #सुधीर_चौधरी_माफी_मांग