बर्सदिनमा एकदिन मात्र बाबुआमाको सम्मानको लागि होडबाजी उस्ले गर्नु पर्छ जस्को बुवाआमा प्रतीको सम्मान छुटेको र टुटेको छ। अरुले खासै पर्छ जस्तो लाग्दैन सदाबाहार फादर डे !!!
@AdityaRajKaul Nepal was never enslaved. 🇳🇵 Whether by the Sugauli Treaty or the history of Greater Nepal, our claims to Lipulekh, Limpiyadhura, and Kalapani are valid. Sovereignty is non-negotiable. Stop the bullying; start the dialogue. 🙏 #BackOffIndia#NepalBorder#Sovereignty
@IndiaToday Nepal was never enslaved. 🇳🇵 Whether by the Sugauli Treaty or the history of Greater Nepal, our claims to Lipulekh, Limpiyadhura, and Kalapani are valid. Sovereignty is non-negotiable. Stop the bullying; start the dialogue. 🙏 #BackOffIndia#NepalBorder#Sovereignty
@MEAIndia Nepal was never enslaved. 🇳🇵 Whether by the Sugauli Treaty or the history of Greater Nepal, our claims to Lipulekh, Limpiyadhura, and Kalapani are valid. Sovereignty is non-negotiable. Stop the bullying; start the dialogue. 🙏 #BackOffIndia#NepalBorder#Sovereignty
Nepal was never enslaved. 🇳🇵 Whether by the Sugauli Treaty or the history of Greater Nepal, our claims to Lipulekh, Limpiyadhura, and Kalapani are valid. Sovereignty is non-negotiable. Stop the bullying; start the dialogue. 🙏 #BackOffIndia#NepalBorder#Sovereignty
जनतालाई खोक्रा भासण दियेर आश्वासन दियेर चुनाब जितेर सिन्को नभाच्नेलाई चै कस्तो कानुन बनायेउ त सरकार???? सम्सद बाट कानुन पास गराउने होकि अध्यादेश बाट सरकार चलाउने हो??सामाजिक सन्जाल चलाउन आईडी दर्ता गर्नु पर्ने रे??? अब नेपालमा राणाशासन सुरु हुन लागेको हो?उ
बेस्सरी अंगालोमा कँसेर केही नबोली चुपचाप धड्कन सुनाउनु पर्ने मान्छेलाई कहिलेकाहिं शब्दले सम्झाउन सकिंदैन !!अक्षरमा भन्दा बढि आवाजमा, आवाजमा भन्दा बढि आँखामा अनि आँखामा भन्दा बढि आभाषमा भेटिन्छ मायाँ !!😷🤔
बालेन शाहले भने, "हामी अदालतको निर्णय मान्छौँ तर केन्द्र सरकार र सिंहदरबारले चाहिँ मान्नु पर्छ कि नाई? धेरै बर्ष देखिको अदालतको निर्णय नमान्दा केन्द्र सरकारलाई मान हानी लाग्दैन?"
He writes, " सिंहदरबार समेतको फोहरमैला नउठेको सम्बन्धमा सम्मानित अदालतको अन्तरिम आदेश प्राप्त गरेका छौँ । निश्चित क्षेत्रको फोहरमैला नउठेको बिषय अदालतमा प्रवेश पाउँनु र सर्वोच्च अदालतबाट फोहरमैला उठाउन आदेश दिइनुले नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ ठाउँमा बस्न पाउने अधिकारको गम्भीरता थप पुष्टि हुन्छ । काठमाडौँ महानगरले फोहरमैला व्यवस्थापन र सरसफाइसँग सम्बन्धित बिषय प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै यसलाई सार्वजनिक सरोकारको बिषयकारुपमा ग्रहण गरेकोमा सम्मानित अदालतप्रति आभार व्यक्त गर्दछौँ ।
सम्मानित अदालतले दिएको आदेशको परिपालना गर्ने सन्दर्भमा हामी प्रस्ट, प्रतिबद्ध र दृढ छौँ । तर सम्मानित अदालतका फैसला, आदेश र निर्देशनहरु काठमाडौँ महानगरले मात्रै होइन, संघीय सरकार लगायत सबैले दृढतापूर्वक पालना गर्न आवश्यक छ । बागमती, बिष्णुमती र मनोहरा तथा यीनका सहायक नदिहरुको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा तथा संरचनाहरु भत्काएर नदिको स्वच्छता कायम गराउने तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने सम्बन्धी २०७६ साउन २० गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेश, स्वास्थ्य मन्त्रालय भवनको मौलिकता बिगारेर थपिएको संरचना भत्काउने सम्बन्धी २०५७ असार ९ गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेश, तीनकुने जग्गा अधिग्रहण तथा मुअब्जा सम्बन्धी २ दशक अगाडिको सर्वोच्च अदालतको आदेश लगायत आम महानगरवासीको पक्षमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका विभिन्न आदेशहरुको पालना नभएको बिषयमा पनि सम्बन्धित सबैले उत्तिकै जिम्मेवारीबोध गर्न जरुरी छ । अन्यथा, नागरिकको घरआँगन र सिहंदरबारको पटाङ्गिनीबिचको विभेदलाई बैधानिकरुपमा नै स्विकारेको अर्थ लाग्ने देखिन्छ ।
साथै, संविधान र प्रचलित कानुनले परिकल्पना गरे बमोजिम स्थानीय सरकारसँग संघ र प्रदेश सरकारले अनिवार्यरुपमा समन्वय, सहकार्य गरि सहअस्तित्वको आधारमा नागरिकका समस्याको यथाशिघ्र समाधान गर्नु पर्ने कुरा दृढताका साथ व्यक्त गर्न चाहन्छौँ ।"
डडेल्धुराका जनताहरु बाटो बाटोमा भिडियो, लाईभ जे हुन्छ त्यहि राखेर बस्नु पर्यो । गाडिको स्कर्टिंग हजुरहरुले नै गर्नुपर्यो । बुथको बाकसहरु कुनै पनि उम्मेदवारको एजेन्ट बिना हिडेको छ। जंगल छ भने झन् ख्याल गर्नुपर्यो ।