प्रिय मुंबईकर,
नमस्कार,
आंबोली पोलीस स्टेशन आता X-हॅडलवर आपल्या सेवेसाठी उपलब्ध आहे. वास्तविक वेळेतील अद्ययावत माहिती, सुरक्षा सूचना आणि अलर्ट आमचे अनुसरण करून लक्ष ठेवून सतत आमच्या सोबत रहा!
@MumbaiPolice@CPMumbaiPolice@MTPHereToHelp
(२/३)राज्यसरकारने उच्च न्यायालयात भक्कम बाजू मांडली.व कोर्टाने देखिल राज्यसरकारचे धोरण योग्य ठरवले त्याबद्दल राज्यसरकारचे यात अडकलेल्या सर्व मराठा उमेदवारांकडून आभार.उच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार तात्काळ सदर उमेदवारांना नियुक्ती द्यावी हि विनंती
@CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis
(१/३)मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर राज्यसरकारने मराठा उमेदवारांना सुरु असलेल्या भरतीत दिलेले EWS चे लाभ MAT ने दि.२/२/२३ रोजी रद्द ठरवले होते.त्याविरोधात राज्यसरकार ने उच्च न्यायालयात अपील केले होते.त्यावर उच्च न्यायालयाने दि.२२/१२/२३ रोजी राज्यसरकारच्या बाजूने निकाल दिला आहे
PSI २०२० जाहीरातीतील ६५० पदांपैकी केवळ ६५ मराठा उमेदवारांचाच निकाल राखीव ठेवण्यात आला असून हा या उमेदवारांवर अन्याय आहे. न्यायालयीन निर्णयाच्या अधीन राहून हा निकाल जाहीर करण्याची या उमेदवारांची मागणी असून त्यासाठी त्यांनी मुंबईत बेमुदत उपोषण सुरु केलेय. या आंदोलक उमेदवारांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. न्यायदेवतेवर आमचा विश्वास असल्याने त्यांच्या या मागणीचा न्यायालयात योग्य पाठपुरावा करण्याची विनंती अधिकारी आणि वकिलांना केली.
पीएसआय - २०२० जाहिरातीतील राखीव ठेवलेल्या EWS कोट्यातील ६५ उमेदवारांची निवड यादी प्रसिद्ध करून त्यांना नियुक्ती देण्यात यावी अशी विनंती मा उपमुख्यमंत्री महोदयांना केली.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने २८ फेब्रुवारी, २०२० रोजी PSI च्या ६५० पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली. पुढे ५ मे, २०२१ रोजी तत्कालीन आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे मराठा आरक्षण (SEBC) रद्द झाल्याने आयोगाने SEBC साठी राखीव असणारी पदे खुल्या प्रवर्गात समाविष्ठ करून सुधारित जाहिरात प्रसिद्ध केली. परीक्षार्थीनी त्यापूर्वीच अर्ज सादर केले असल्याने SEBC परीक्षार्थींना नव्याने खुला किंवा EWS यापैकी एक प्रवर्ग निवडण्याची संधी दिली गेली ज्यानुसार परीक्षार्थींनी प्रवर्ग निवडला व परीक्षा दिली. निवड प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सर्व ६५० पदांसाठी निवड यादी जाहीर करणे अपेक्षित असताना EWS प्रवर्गातील ६५ पदे राखीव ठेऊन ५८३ पदांसाठी निवड यादी जाहीर करण्यात आली.
यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री मा श्री @Dev_Fadnavis जी यांना निवेदन देऊन EWS कोट्यातील ६५ पदांची निवड यादी तात्काळ प्रसिद्ध करून त्यांना नियुक्ती देण्यात यावी अशी आग्रही विनंती त्यांना केली. मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने नियुक्ती रखडलेल्या ३७०० +_मराठा तरुणांना अधिसंख्य पदे निर्माण करून न्याय देण्याचे काम महायुती सरकारने केलेले आहे, त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील ६५ मुलांवरील अन्यायही सरकार नक्की दूर करेल असा विश्वास आहे.
शासनाला केवळ जाहिराती देण्यात स्वारस्य आहे, बाकी प्रत्यक्षात काय होतंय काय नाही याच्याशी काही घेणे देणे नाही. आज कोट्यवधी रुपये खर्चून वृत्तपत्रात शासनाने जाहिरात दिलीय, त्यात शासन #SEBC_to_EWS च्या #रखडलेल्या_नियुक्त्या दिल्या असल्याचं सांगत आहे.
प्रत्यक्षात मात्र, #पोलिस_उपनिरिक्षक-२०२० चे ६५ मराठा उमेदवार गेल्या ११ दिवसांपासुन #SEBC_to_EWS केस लवकरात लवकर मिटवून निकाल जाहीर करा या मागणीकरता बेमुदत उपोषण करत आहेत, परंतु शासनाने अद्यापही दखल घेतलेली नाही.
१. कर सहायक-२०१९ :-१२ पदे
२. वनसेवा-२०१९ :- ७ पदे
३. अभियांत्रिकी सेवा-२०१९ :- ९४ पदे
४. अभियांत्रिकी सेवा-२०२०:- २१७ पदे
५. कनिष्ठ अभियंता-२०१९ (जलसंपदा विभाग) :- ५२ पदे
६. दंतशल्यचिकित्सक (पुणे महानगरपालिका) :-१ पद
७. PSI-२०२०:- ६५ पदे
८. महावितरण विद्युत सहायक-२०१९ :- २८२ पदे
अशा जवळपास ७३० हून अधिक पदांच्या नियुक्त्या रखडलेल्या आहेत, परंतु शासनने अद्यापही दखल घेतलेली नाही.
वास्तविक न्यायालयीन निकालाच्या अधीन राहून नियुक्त्या देता येऊ शकतात, परंतु सरकारने अद्यापही कार्यवाही केलेली नाही. तांत्रिक आणि न्यायालयीन बाबींचा फटका या सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना बसत असून हे प्रकरण लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.
प्रत्येक वेळेस शेकडो कि.मी.चा प्रवास करून आझाद मैदानावर येऊन उन्हापावसात आंदोलन करणे या विद्यार्थ्यांना परवडणारे नाही. त्यामुळे या सर्व विद्यार्थ्यांप्रती सरकारने संवेदनशीलपणे विचार करावा, ही नम्र विनंती.
@mieknathshinde
# EWS (मराठा) आहे म्हणून अधिकाऱ्यांनी निकालातून वगळले का?
सरकार जरी संवेदनशील असले तरी सरकार मधील काही सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी PSI-2020 EWS प्रवर्गाचा निकाल त्यांच्या जातीयवादी मानसिकतेमूळे रोखून ठेवलेला दिसतोय. काही अधिकारी ( उच्चपदस्थ पण) जाणीवपूर्वक EWS व
मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती आल्यानंतर अपुर्णावस्थेत असलेल्या अनेक विभागांच्या नोकरभरती प्रक्रियेतील मराठा उमेदवारांना अधिसंख्य पदांवर सामावून घेण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला होता. मात्र, महावितरणच्या नोकरभरतीमधील मराठा उमेदवार आजही मंत्रालयाच्या पायऱ्या झिजवत आहेत. पीएसआय पदाच्या भरतीमधील मराठा उमेदवारांचे आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू आहे. राज्य सरकारने तातडीने अशा सर्व उमेदवारांना नियुक्त्या द्याव्यात, अशी आमची मागणी आहे.
#मराठाआरक्षण