@maha_governor@CMOMaharashtra
महाराष्ट्र शासनाचा अनियंत्रित शिक्षण विभाग
खाजगी शाळेत आरटीई प्रवेशास बंदी, बेकायदेशीर देणग्या व फी वसूल करणाऱ्या शाळांना अधिकाऱ्यांचे पाठबळ, बोगस मान्यता व शालार्थ देणाऱ्यांना शासनाचे अभय, भ्रष्ट अधिकाऱ्याच्या तक्रारीबाबत सचिव व आयुक्तांचे मौन!!!
@maha_governor@CMOMaharashtra
महाराष्ट्र शासनाचा अनियंत्रित शिक्षण विभाग
खाजगी शाळेत आरटीई प्रवेशास बंदी, बेकायदेशीर देणग्या व फी वसूल करणाऱ्या शाळांना अधिकाऱ्यांचे पाठबळ, बोगस मान्यता व शालार्थ देणाऱ्यांना शासनाचे अभय, भ्रष्ट अधिकाऱ्याच्या तक्रारीबाबत सचिव व आयुक्तांचे मौन!!!
@CMOMaharashtra@dvkesarkar@RanjitSDeol
@surmayu
शिक्षणमंत्री श्रद्धा सबुरीत दंग !
खुर्चीसाठी उंदरा मांजराचा खेळ सुरू !
सहसचिव तुपाशी तर अव्वरसचिव उपाशी ?
सहसचिवांची नार्को टेस्ट केली तर काय काय बाहेर पडेल ?
@nileshssalunkhe@CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis@KeshavraoAnna @surmayu दलालांच्या बोगस फाईली तात्काळ मंजूर करण्यात शिक्षण विभागाला अधिकचा रस आहे. मात्र बोगस मान्यता रद्द करणे /मुजोर शाळांवर कारवाई करण्यास वेळ नाही.
आता थेट लंका दहन होणार.
@CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis@KeshavraoAnna
@surmayu
आयुक्तांनी स्वीकारलेल्या बांगड्यापैकी काही बांगड्या नाशिक शिक्षण विभागात वाटप कराव्यात .दावणीला बांधलेल्या तिनपाट लोकांनी आणलेल्या फाईल सकाळी दिल्या की संध्याकाळी मार्गी लागतात .सर्वसामान्यांची कामे महिनो महिने होत नाही
@nileshssalunkhe@CMOMaharashtra@dvkesarkar@RanjitSDeol @surmayu नाशिक शहरातील खाजगी शाळांच्या गैर कारभाराला नाशिक शिक्षण विभागातील काही तथाकथित ईमानदार अधिकारी असल्याची माहिती ?
लाखो रुपयांचा मलिदा लाटणाऱ्या शाळांच्या मागे शिक्षण विभागाच!!
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नाशिक कार्यालयात जळगाव जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांचे एकूण १,८१,६१,१४५/-रुपयांचे थकित वेतन देयकांबाबतचा प्रस्तावच सापडेना....! कदाचित सदर फाईल टक्केवारीसाठी हेतूपुरस्सर दाबली की काय...?
नाशिक पॅरेंटस असोसिएशनचे संस्थापक अध्यक्ष @NileshS76222460 निलेश साळुंखे यांचे संघटनेच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना शिक्षण विभागात पाय न ठेवण्याचे आदेश...
वेळ आल्यावर नक्कीच खेळ होणार...
@shahsusieben@NCPCR_@KanoongoPriyank@msvpsm@NashikParents@SayaliPalkhedk2@mscpcr शिक्षण क्षेत्रातील विविध समस्याबाबत विविध समित्या कार्यान्वीत असून बालकांचे हक्कभंग झाल्याची प्रकरणे फक्त बालहक्क आयोगात दाखल होतात म्हणून इतर प्रकरणात खोलवर जाण्याचा प्रश्नच नाही.
मात्र न्याय देण्यात होणारी दिरंगाई "मेल्यावर औषधोपचार" याचे सुद्धा भान ठेवायला हवे.
@shahsusieben@NCPCR_@KanoongoPriyank@msvpsm@NashikParents@SayaliPalkhedk2@mscpcr शाळेच्या मनमानी धोरणाबाबत पालकाने तक्रार केली म्हणून शाळेने मुलांचे दाखले पोस्टाने घरी पाठविले.
पालकाने अन्यायाविरुद्ध पुन्हा दाद मागितली पण वेळेत कारवाई न झाल्याने मुले शिक्षणापासून वंचित झालीच.
मुलांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी पालकाने इतरत्र शाळेत मुलांचा प्रवेश केला.