जेव्हा बंटी पाटील लढतो,तेव्हा इतिहास घडतो..🐯⚡
करोडोत एक असतो जो सिस्टीमला नडतो आणि सिस्टीमपेक्षा मोठा होतो..
बंटी पाटील हे तेच नाव!!!🔥
प्रयत्न प्रामाणिक आहे, त्यामुळे यश हमखास मिळणारच आहे...!
@satejp#गोकुळ#कोल्हापूरचा_संघर्ष_मोर्चा
उद्या वडील पहिल्या एसटीने कोल्हापूरला मोर्च्यात जाण्यासाठी तयारी करत आहेत.
वडील सांगतायत , विषय दुध उत्पादकांचा आहे जर आज संघ १०० ला ४% व ९% दुध संस्थेचे आणि बोनस हे सर्व जर बंद करायचं नसेल तर चुयेकरांच्या मुलाला अध्यक्ष/ चेअरमन केलाच पाहिजे
#गोकुळसाठी_लढूया_सहकार_वाचवूया
समजा गोकुळमध्ये १३ महायुती न १२ सतेज पाटील असं चित्र असतं तर, ४ स्वीकृत सदस्यांची निवड झाली असती का?
उत्तर जर नाही आलं तुमच्या मनात तर तुमची बुध्दी अजून शाबूत आहे समजा. बाकीच्यांना I घालुदे, स्वतच्या घरात पाळणा हलना म्हणून बाहेरन वळू आणून गावजेवण घालणारी जमात आहे ती🤮
गोकुळवर चार संचालक नेमून मताचा अधिकार दिला म्हणजे सत्ता आली असं नाही. कायद्याच्या मूळ गाभ्याला धक्का लावणारी ही दुरुस्ती कोर्टात टिकणार नाही. न्यायालये मॅनेज करून हवे ते करू शकतो असा अहंकार मिरवणाऱ्यांचा फुगा फोडून न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा टिकवण्याचे आव्हान न्यायाधीशांसमोर आहे.
गोकुळ निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांची अक्षरशः अब्रू गेली आहे.अवघा सत्ताधारी वर्ग एकत्रितपणे निवडणूक लढवत असताना देखील बंटी पाटलांनी जनमताच्या पाठिंब्यावर विजयश्री खेचून आणली.
ही बाब सत्ताधारी गटाला अजून पचलेली दिसत नाही.
आज त्यांनी गोकुळ वर 4 शासन नियुक्त सदस्यांची नेमणूक केली आहे.लवकरच या सदस्यांना मताधिकार देखील ते प्रदान करतील.
आता याबाबत समस्त कोल्हापूरकरांनी लक्ष घालणे गरजेचे आहे.
ही भूमी समतेची आहे,शाहू महाराजांची आहे हे या मस्तवाल सत्ताधाऱ्यांना दाखवून देणे गरजेचे आहे.
काल परवाच "लोकशाही वाचवा" म्हणून देशभरात भाजपने रॅल्या काढल्या होत्या.आज हीच लोक केवळ एका पराभवाने सैरभर होऊन लोकशाहीचा मुडदा पाडत आहेत.
कोल्हापूर करांनो लक्षात घ्या,
ही वेळ "कंडका पाडायची आहे..!"
@satejp
गोकुळ दूध संघ : कोल्हापूर
महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मध्ये दुरुस्ती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली आहे. या निर्णयाचा परिणाम गोकुळ दूध संघाच्या सत्तासमीकरणावर होण्याची शक्यता आहे. सध्या गोकुळच्या संचालक मंडळामध्ये एकूण २५ सदस्य असून यापैकी सतेज पाटील यांच्या आघाडीकडे १३ तर महायुती समर्थक आघाडीकडे १२ संचालक आहेत. या स्थितीत चार शासन नियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार दिल्यास अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडणुकीचे सत्तासमीकरण बदलू शकते.
या संदर्भात महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६० मधील कलम ७३अअअ (२) आणि कलम २७(९) या तरतुदी महत्त्वाच्या आहेत. कलम ७३अअअ(२) नुसार पात्र सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावरती शासनाचे अधिकारी व सहकारी संस्था कामकाजातील तज्ज्ञ संचालक नियुक्त करण्याची तरतूद आहे. तज्ज्ञ संचालकांची संख्या कमाल दोन असू शकते. मात्र, त्यांना पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीत मतदान करता येत नाही किंवा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व इतर पदाधिकारी म्हणून निवडून येता येत नाही. कलम २७(९) नुसार शासन किंवा सहकारी संस्थांनी नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ संचालकांना पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार नसतो. नियमित संचालक मंडळाच्या बैठकीतील ठरावांवर मतदान करणे व अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडणुकीत मतदान करणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत.
सध्याच्या कायद्यात पात्र सहकारी संस्थांमध्ये चार शासन नियुक्त संचालक नेमण्याची सर्वसाधारण तरतूद नाही. त्यामुळे गोकुळमध्ये चार शासन नियुक्त संचालकांची नियुक्ती करायची असल्यास सरकारला कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती करावी लागेल. त्याचबरोबर या संचालकांना अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार द्यायचा असल्यास कलम २७(९) आणि कलम ७३अअअ(२) मधील संबंधित तरतुदींमध्ये स्पष्ट बदल करणे आवश्यक आहे. केवळ मंत्रिमंडळाची मान्यता किंवा शासन निर्णय पुरेसा ठरणार नाही. त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून दुरुस्तीला राज्यपालांची संमती आणि राजपत्रात प्रसिद्धी आवश्यक असेल.
या विषयाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा गजानन पाटील व इतर विरुद्ध दत्तात्रय वामन पाटील व इतर हा २० फेब्रुवारी १९९० रोजीचा निर्णय महत्त्वाचा आहे. हा निर्णय राज्यातील संजय सहकारी साखर कारखान्यातील तज्ज्ञ संचालकांच्या अधिकारांशी संबंधित होता. तज्ज्ञ संचालकांना अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार आहे का हा या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा होता. मात्र, या निर्णयाचा आधार घेऊन प्रस्तावित कायदा दुरुस्तीला थेट मान्यता मिळते असा निष्कर्ष काढता येत नाही.
तसेच केंद्र सरकार विरुद्ध राजेंद्र एन. शहा या प्रकरणात २० जुलै २०२१ या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने ९७ व्या घटनादुरुस्तीच्या अंतर्गत राज्यातील सहकारी संस्थांशी संबंधित तरतुदी आवश्यक राज्यांच्या मान्यतेअभावी वैध नसल्याचे ठरवले. सहकारी संस्था हा राज्य सूचीतील विषय असल्याने महाराष्ट्र सरकारला राज्यातील सहकारी संस्थांसाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, अशी दुरुस्ती करताना सहकारी संस्थांची स्वायत्तता आणि लोकशाही स्वरूप यांचा विचार करावा लागेल.
सरकारने चार शासन नियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती केली तरी ती आपोआप घटनाबाह्य ठरणार नाही. मात्र कोर्टात आव्हान दिल्यास सभासदांनी निवडून दिलेल्या संचालकांच्या बहुमतावर त्याचा परिणाम होईल का तसेच संस्थेच्या स्वायत्ततेवर शासनाचा हस्तक्षेप वाढतो का आणि अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडीचे सत्तासमीकरण बदलते का याची तपासणी होऊ शकते.
एकूणच, गोकुळमध्ये चार शासन नियुक्त संचालकांची नियुक्ती करणे आणि त्यांना अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार देणे या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. त्यासाठी कायद्यामध्ये स्पष्ट दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. ही दुरुस्ती न्यायालयीन परीक्षणात टिकेल की नाही हे तिच्या अंतिम तरतुदींवर व सहकारी संस्थांच्या लोकशाही स्वायत्ततेवर होणाऱ्या परिणामांवर अवलंबून असेल. त्यामुळे या निर्णयाचा गोकुळच्या सध्याच्या २५ सदस्यीय संचालक मंडळातील सत्तेच्या समीकरणावर नेमका काय परिणाम होतो हे दुरुस्तीचा अंतिम कायदा व त्यातील मतदानाच्या अधिकाराबाबतच्या तरतुदी स्पष्ट झाल्यानंतरच निश्चित होईल.
#Gokul #गोकुळ #कोल्हापूर #महाराष्ट्र
गोकुळच्या निवडणुकीत कोल्हापूरच्या दूध उत्पादकांनी दिलेल्या कौलाचा सन्मान झालाच पाहिजे. कोरम पूर्ण होऊ न देणे आणि सत्ता स्थापनेच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करणे, हे लोकशाहीच्या मूल्यांना धरून नाही. राज्य सरकारने राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून अध्यक्षपदाची निवड प्रक्रिया सुरळीत पार पडू द्यावी.
@satejp