न्यायपालिका त स्वभावतः निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्ने संस्था हो। तर विभिन्न घटनाक्रम, चाहे सहकारीसम्बन्धी मुद्दा होस् वा पछिल्ला ओली/लेखक पक्राउजस्ता प्रसंगमा न्यायपालिका निर्णयहरु सत्तासँग नजिक देखिएको हो कि?
“बहुदल आए पनि कर्मचारीको कन्फिडेन्स उस्तै छ, किनकि Government ढले पनि Governance त उही हो नि” । सरकारहरू फेरिन्छन्, नेतृत्व बदलिन्छ, नारा बदलिन्छन्त र प्रशासन चलाउने मानिस, कार्यशैली र सोच भने उही पुरानै रहन्छ। यस्तो अवस्थामा केवल सरकार परिवर्तन हुँद��मा सुशासन आउने अपेक्षा गर्नु?
सत्तामा पुगेपछि अर्कोलाई सिध्याउने खेल नै ‘प्रतिशोध’ को वास्तविक रूप हुन्छ, चाहे त्यसलाई जस्तोसुकै नाम दिइयोस्। गृहमन्त्री ज्यू, यसलाई प्रतिशोध होइन भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यो व्यवहार र प्रक्रियाबाट देखिनुपर्छ।
हालै लिक भएको भनिएको प्रतिवेदन कुनै निष्पक्ष छानबिन भन्दा ���नि कसैको व्यक्तिगत 'Opinion र Discussion' जस्तो मात्र देखिन्छ, साथै, प्रतिबेदनका सुझाब झैँ संवेदनशील दस्ताबेज लीक हुनुमा गम्भीर हेलचेक्र्याइँ देखिन्छ;त्यसैले जाँचबुझ आयोगका अध्यक्षलाई नेपालको फौजदारी कानून अनुसार होस्
Dear @ShahBalen
Congratulations on this historic victory and the formation of the new government. NOW, the "musical chair" of the past has stopped, and HOPE a new era of stability has begun.
हिजोअस्तिसम्म सामाजिक सञ्जालमा देखिने विकासका कुराहरू फगत 'राजनीतिक स्टन्ट' जस्ता लाग्थे। तर आज त्यही काम देख्दा लाग्छ, अब त प्रणाल�� (system) ले काम गर्दैछ। हिजोका निर्णयहरूमा स्वार्थ देखिन्थ्यो, आज तिनै कदमहरू जायज र अर्थपूर्ण लाग्न थालेका छन्। Psychological shift (HOPE)
मलाई जोगाइदिनुस् - मलाई अब प्रचार प्रसारमा डडेल्धुरामा रोक लगाइएको छ। शेरबहादुरले खुलमखुल्ला नियम कानुन उल्लंघन गर्दा आखा बन्द गरेको प्रशासन आज मैले हर्क साम्पांङ जस्तो गरि माइकिंग गर्न पनि ���िएको छैन।
विद्या सुन्दर मेयरमा उठ्दा ओलीको सालो भनेर हल्ला मच्चाउने मिडियाहरू प्रकाशमानकी श्रीमती सिर्जना,प्रचण्डकी छोरी रेनु,शेखरको भतिजो नागेन्द्र र उपेन्द्रको छोरो अमरेन्द्र उम्मेदवार हुँदा चुप छन्।पीत पत्रक��रिता गर्नेहरू आफ्नो आङको भैंसी होइन अर्काको आङको जूम्रा मात्रै देख्दा रहेछन्।
एक महिनामा अध्यक्ष २५ जिल्लामा पुग्नु भएको छ । आगामी वैशाख ११ गतेसम्मका लागि अध्यक्ष ओलीको कार्यक्रम निश्चित भइसकेको छ । नयाँ तालिका मनोनयन दर्ताको काम सम्पन्न भएपछि गर्नेछौं- विष्णु रिजा��, प्रचार विभाग उपप्रमुख
@Maninagarik
https://t.co/oQidNJpzhY
स्थानिय तह निर्वाचनमा दलहरु बीच गठबन्धन बन्नु स्थानिय विकास अवधारणाको राजनीतिक अपहरण हो। राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा विचारधारा अनुसार पार्टीहरुको फरक मत रहन सक्छ। तर फुटपाथको चौडाइ वृद्धि गर्ने बिषयमा पार्टीका सिद्धान्त आकर्शित हुँदैनन बरु त्यो शहरी योजना/यातायातको अध्ययनको बिषय हो।