प्रति,
मा. महेंद्र हरपाळकर
सचिव : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC),
मुंबई.
प्रतिलिपी (CC):
डॉ. विवेक भिमनवार,
अध्यक्ष - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई.
विषय : MPSC गट-क मुख्य परीक्षा 2025 मधील Excise Sub Inspector व Tax Assistant पदांचा निकाल तातडीने जाहीर करून सर्व संबंधित पदांसाठी Preference Link उपलब्ध करून देण्याबाबत.
महोदय,
MPSC गट-क मुख्य परीक्षा 2025 अंतर्गत उद्योग निरीक्षक व तांत्रिक सहायक या पदांचा निकाल आयोगाने दिनांक 25/08/2026 रोजी, तर महसूल सहायक पदाची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी (GML) दिनांक 10/09/2026 रोजी प्रसिद्ध केली आहे.
मात्र, त्याच जाहिरातीअंतर्गत असलेल्या Excise Sub Inspector (ESI) व Tax Assistant (TA) या पदांचा निकाल अद्याप प्रसिद्ध करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे हजारो उमेदवारांमध्ये संभ्रम आणि अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. विशेषतः, उच्च वेतनश्रेणी व उच्च प्राधान्याच्या पदांचा निकाल आधी जाहीर होणे आणि त्यानंतर उर्वरित पदांची निवड प्रक्रिया पुढे नेणे हे उमेदवारांच्या हिताचे ठरले असते. Excise SI व Tax Assistant पदांचा निकाल अद्याप प्रलंबित असल्यामुळे या पदांवर निवड होऊ शकणारे उमेदवार सध्या Clerk-Typist किंवा इतर पदांच्या गुणवत्ता यादीतही समाविष्ट होण्याची शक्यता आहे. परिणामी सुमारे 200 उमेदवारांच्या पुनरावृत्तीची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सध्या Clerk-Typist पदांसाठी preference देण्याची प्रक्रिया सुरू असून त्यासाठी केवळ दोन दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे. त्यामुळे Excise SI व Tax Assistant पदांचा निकाल शक्य तितक्या तातडीने जाहीर केल्यास उमेदवारांना योग्य preference देता येईल आणि अनावश्यक पुनरावृत्ती टाळता येईल. यासोबतच, आयोगाच्या “One Candidate – One Post” या धोरणाच्या अनुषंगाने, उद्योग निरीक्षक व तांत्रिक सहायक पदांसाठी ज्याप्रमाणे काही कालावधीसाठी preference मागविण्यात आले होते, त्याच धर्तीवर Excise SI व Tax Assistant या दोन्ही पदांसाठी स्वतंत्र Preference Link उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी विनंती आहे.
अशी प्रक्रिया राबविल्यास:
१. एका उमेदवाराची एकापेक्षा अधिक पदांवर अनावश्यक निवड व पुनरावृत्ती टाळता येईल.
२. उपलब्ध रिक्त पदांचा अधिक परिणामकारक वापर करता येईल.
३. पहिल्या गुणवत्ता यादीनुसार 500 पेक्षा अधिक उमेदवारांना प्रत्यक्ष पद मिळण्याची संधी निर्माण होऊ शकते.
४. प्रतीक्षा यादीवर अवलंबून राहणाऱ्या उमेदवारांची संख्या कमी होऊ शकते.
५. संपूर्ण निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि उमेदवारांना समान संधी सुनिश्चित करता येईल.
मागण्या
१. Excise Sub Inspector व Tax Assistant पदांचा निकाल तातडीने जाहीर करण्यात यावा.
२. Clerk-Typist preference ची मुदत संपण्यापूर्वी या दोन्ही पदांचे निकाल उपलब्ध करून देण्यात यावेत.
३. Excise SI व Tax Assistant पदांसाठी स्वतंत्र Preference Link उपलब्ध करून देण्यात यावी.
४. सर्व संबंधित पदांच्या निवड प्रक्रियेत “One Candidate - One Post” हे धोरण प्रभावीपणे लागू करण्यात यावे.
५. उमेदवारांची अनावश्यक पुनरावृत्ती टाळून उपलब्ध पदांचा जास्तीत जास्त उमेदवारांना लाभ मिळेल, अशा पद्धतीने पुढील निवड प्रक्रिया राबविण्यात यावी.
हजारो उमेदवारांच्या पुढील करिअरशी संबंधित ही अत्यंत महत्त्वाची बाब असल्याने आयोगाने याची तातडीने दखल घेऊन स्पष्ट निर्णय व अधिकृत सूचना प्रसिद्ध करावी, ही नम्र विनंती.
धन्यवाद,
धनंजय रामकृष्ण शिंदे
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी
सरचिटणीस तथा अध्यक्ष, रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग
@mpsc_office@bhimanwar@INCHarshsapkal@INCMaharashtra
MPSC पेपर फुटी संदर्भातील लढा थांबलेला नाही...
अध्यक्ष, सचिव आणि सदस्य यांना हटवल्याशिवाय हा लढा कदापि थांबणार नाही.
परीक्षा या पारदर्शकपणे होण्यासाठी संपूर्ण बॉडी बरखास्त होणे गरजेचे आहे तरच MPSC वर विश्वास बसेल.
हा लढा कोणा एकाचा नसून तो आपणा सर्वांचा लढा आहे त्यामुळे या लढ्यामध्ये आपण सर्वांनी ताकतीने आणि एकीने उभे राहणे गरजेचे आहे.
बाकी सर्व मागण्या मुख्यमंत्र्यांनी मान्य करण्याचे आश्वासन जरी दिलेले असले तरी मुख्य मागणी ही अध्यक्ष, सचिव आणि संपूर्ण बॉडीचा राजीनामा हिच असणार आहे.
सध्या गणेशोत्सव सुरू असल्याकारणाने विद्यार्थी शांत आहेत परंतु हा उत्सव संपल्यानंतर विद्यार्थी पुन्हा एकदा नव्या जोशाने अध्यक्ष सचिव आणि सदस्य यांचा राजीनामा घेण्यासाठी समोर येतील.
ही मागणी जिवंत ठेवण्यासाठी आपल्या सर्वांचे सहकार्य असणे गरजेचे आहे.
त्यासाठी आपण कमीत कमी आपल्या सोशल मीडियावरून तरी ही मागणी लावून धरणे गरजेचे आहे.
कोणी काय केले यापेक्षा आपण काय करतोय हे देखील तेवढेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने कमीत कमी आपल्या सोशल मीडियावर तरी व्यक्त होणे गरजेचे आहे. आपण जेवढे ताकतीने एखाद्याला ट्रोल करतो तेवढ्या ताकतीने जर आपण सोशल मीडियावर आपली मागणी लावून धरली तर ती मान्य होण्यास नक्कीच मदत होईल.
गणेश विसर्जनानंतर हा लढा आणखीन तीव्र होईल.
राजीनामा झाल्याशिवाय हा लढा थांबणार नाहीच
मी नेहमी आपल्या सोबत असेल....
धन्यवाद
किरण निंभोरे
लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची राख करणारे MPSC चे महाभ्रष्ट अध्यक्ष विवेक भिमनवार यांच्या राजीनाम्यासाठी राज्यभरात अनेक ठिकाणी मोठमोठे मोर्चे झाले, पण अद्यापही भ्रष्ट अध्यक्षांचा राजीनामा झालेला नाही. पुण्यातल्या ७ सप्टेंबर रोजीच्या विद्यार्थ्यांच्या भव्य आक्रोश मोर्चात अध्यक्षांचा राजीनामा न झाल्यास पुन्हा आंदोलनाची घोषणा विद्यार्थ्यांनी केली होती. त्यानुसार गणेशोत्सव झाल्यानंतर २६ सप्टेंबरपासून पुण्यात विद्यार्थ्यांसमवेत मी स्वत: आंदोलनाला बसणार असून याबाबत पुणे पोलीस आयुक्तांना पत्राद्वारे कळवण्यात आलंय.
भ्रष्ट अध्यक्ष भिमनवार यांचा राजीनामा घेऊन त्यांच्या जागी विद्यार्थ्यांना विश्वासात घेऊन स्वच्छ प्रतिमा असलेले अध्यक्ष नेमावेत ही विद्यार्थ्यांची प्रामाणिक भावना आहे. भ्रष्ट अध्यक्षांचा राजीनामा, दिलेल्या शब्दाप्रमाणे २०२६ मध्ये ७० हजारांची मेगाभरती तत्काळ सुरू करावी आणि राजस्थानप्रमाणे १०० रु. च्या कार्डवर वर्षभर परीक्षा या तीन प्रमुख मागण्या असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पोलिसांनी सहकार्य करावं. नोटिसा द्यायच्याच असतील तर कोणत्याही विद्यार्थ्यांला त्रास न देता मला नोटिसा द्या!
विद्यार्थ्यांच्या एकजुटीचा विजय हा होणारच असल्याने सर्वांनी विद्यार्थ्यांच्या एकजुटीला सहकार्य आणि ताकद द्यावी.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून घेण्यात आलेल्या औषध निरीक्षक परीक्षेचा पेपर फुटल्यानंतर आयोगाच्या एकूणच कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तसेच आगामी 'राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२६' च्या प्रश्नपत्रिकांच्या गोपनीयतेबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र संशय आणि अस्वस्थता आहे. वर्षानुवर्षे रात्रंदिवस अभ्यास करणाऱ्या लाखो प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची ही रास्त चिंता आहे.
या परीक्षेच्या निमित्ताने काही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शासनाने परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सुरक्षा आणण्यासाठी व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय परीक्षा सुधार समिती नेमली आहे. या समितीच्या शिफारशी आणि त्यातून अपेक्षित ठोस सुधारणा लागू होण्यापूर्वीच आयोग परीक्षा घेण्याची घाई का करत आहे? याबाबत आयोगाला शासनाचे काही स्पष्ट निर्देश आहेत का? हे कळत नाही. या पेपरफुटी प्रकरणात अटक झालेले किंवा चौकशीच्या फेऱ्यात असलेले तत्कालीन अधिकारी यांचा राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२६ च्या प्रश्नपत्रिका तयार करणे, मॉडरेशन किंवा छपाईच्या प्रक्रियेशी कोणत्याही स्तरावर संबंध नव्हता, याची ठोस व लेखी खात्री आयोगाने विद्यार्थ्यांना दिली आहे का?
या विद्यार्थ्यांची मागणी आहे की, जर प्रश्नपत्रिकांच्या संपूर्ण गोपनीयतेबाबत आयोगाकडे निर्विवाद खात्री नसेल, तर हे जुने पेपर तात्काळ रद्द करून स्वतंत्र व सुरक्षित यंत्रणेद्वारे नवे पेपर तयार करण्यात यावेत. यासाठी अतिरिक्त वेळ लागत असल्यास मुख्य परीक्षा पुढे ढकलली तरी चालेल, कारण संभाव्य गैरप्रकारामुळे गुणवंत विद्यार्थ्यांचे भवितव्य उद्ध्वस्त होण्यापेक्षा परीक्षा काही दिवस उशिरा झाली तरी चालेल अशी विद्यार्थ्यांची मानसिकता असल्याचे दिसते.
मुख्यमंत्र्यांनी फेरतपासणीचे तोंडी आश्वासन दिले असले तरी आयोगाकडून कोणतीही अधिकृत भूमिका वा परिपत्रक जाहीर झालेले नाही. ऐन परीक्षेच्या तोंडावर या संभ्रमित वातावरणामुळे विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होत आहे. विद्यार्थ्यांची मागणी अत्यंत स्पष्ट आहे की, प्रक्रियेत पारदर्शकता आणा आणि गोपनीयतेची हमी द्या; मगच परीक्षा घ्या. आयोगाने व राज्य शासनाने यावर तातडीने अधिकृत प्रसिद्धीपत्रक काढून विद्यार्थ्यांसमोर खरी वस्तुस्थिती मांडावी. विद्यार्थ्यांच्या कष्टाशी आणि विश्वासाशी प्रतारणा करु नये, अशी आमची भूमिका आहे.
@CMOMaharashtra@mpsc_office
गेल्या काही काळात MPSC कडून परीक्षा घेतल्या जात असताना अनागोंदी कारभार सुरु असल्याचं विद्यार्थ्यांनी दाखवून दिलं आहे. त्या पार्श्वभूमीवरच आगामी MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2026 बाबत ही विद्यार्थ्यांच्या मध्ये प्रचंड रोष आहे. सदरची परीक्षा पुढे ढकलून संपूर्ण परीक्षा प्रक्रियेची विश्वासार्हता पुन्हा मजबूत केली गेली पाहिजे.
प्रश्नपत्रिका निर्मितीपासून छपाई, साठवणूक आणि वितरणापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर गोपनीयता व अभेद्य सुरक्षा सुनिश्चित होणे आवश्यक आहे. सध्याच्या प्रश्नपत्रिका रद्द करून स्वतंत्र, पारदर्शक आणि अधिक सुरक्षित प्रक्रियेतून नव्याने प्रश्नपत्रिका तयार झाल्याचं पाहिजेत. वर्षानुवर्षे अभ्यास करून, दिवस-रात्र मेहनत घेऊन परीक्षेची तयारी करणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांच्या कष्टांची किंमत काहीजणांच्या निष्काळजीपणामुळे व्यर्थ जाता कामा नये.
@mpsc_office
#MPSC #MPSC2026 #MPSCStudents #MPSCMainExam #StudentsVoice
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात पार पडलेली ‘व्ही. राधा समिती’ची बैठक ही लाखो स्पर्धा परीक्षार्थींच्या मूलभूत मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणारी आणि विद्यार्थ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारी सरकारपुरस्कृत प्रशासकीय ‘औपचारिकता’ ठरली आहे.
हजारो विद्यार्थ्यांनी एकमुखाने #ObjectivePattern व सर्व एक्साम #offline ची ठाम मागणी लावून धरलेली असताना, समितीच्या अध्यक्षा मा. व्ही. राधा यांनी या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी थेट संबंधित मागणीबाबत एकही स्पष्ट भूमिका मांडली नाही. या प्रमुख मुद्द्यावर त्यांनी सोयीस्कर मौन का बाळगले, हा प्रश्न लाखो विद्यार्थ्यांना पडला आहे.
विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा पद्धतीमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी आणि त्यांचे मत जाणून घेण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली असेल, तर विद्यार्थ्यांची सर्वाधिक आग्रही मागणी असलेल्या #ObjectivePattern या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा होणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे न होता आधीच निश्चित करण्यात आलेल्या डिस्क्रिप्टिव्ह आणि ऑनलाइन परीक्षा पद्धतीचाच आग्रह धरला जात असेल, तर ही प्रक्रिया नेमकी कोणाच्या हितासाठी राबवली जात आहे, याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने देणे आवश्यक आहे.
‘शिक्षणाचे माहेरघर’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुण्यात डिस्क्रिप्टिव्ह पद्धतीचे समर्थन करणाऱ्या खासगी क्लासचालकांचे म्हणणे ऐकून घेणे आणि दुसरीकडे उन्हातान्हात आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या प्रामाणिक विद्यार्थ्यांना पुरेसा संवाद व प्रतिनिधित्वाची संधी न देणे, हा कोणता न्याय?
पहिल्याच डिस्क्रिप्टिव्ह परीक्षेच्या मूल्यमापन प्रक्रियेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झालेले असताना, त्याच परीक्षा पद्धतीचा पुनर्विचार न करता तिचाच आग्रह का धरला जात आहे? विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी संबंधित निर्णय घेताना पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
जर या समितीचा दौरा आणि बैठक केवळ विशिष्ट घटकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी आयोजित करण्यात आली असेल, तर त्याचा आम्ही तीव्र निषेध करतो.
ही समिती विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी आहे की केवळ त्यांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यासाठी, याचे स्पष्ट उत्तर प्रशासनाने द्यावे.
विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित निर्णय विद्यार्थ्यांना विश्वासात न घेता आणि त्यांच्या प्रमुख मागण्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून घेतले जाणार असतील, तर हा अन्याय आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत सहन करणार नाही.
विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्याचा हा प्रकार तात्काळ थांबवावा आणि #ObjectivePattern बाबत स्पष्ट, पारदर्शक व लेखी भूमिका जाहीर करावी. अन्यथा, प्रशासनाला विद्यार्थ्यांच्या तीव्र आंदोलनाला आणि जनतेच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागेल.
@maha_governor@MahaDGIPR@bhimanwar@mpsc_office@CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis@mieknathshinde@SunetraA_Pawar@RahulGandhi@PawarSpeaks@NANA_PATOLE@INCHarshsapkal@supriya_sule@vishwajeetkadam@satejp@atullondhe@Jayant_R_Patil@VijayWadettiwar@TV9Marathi@abpmajhatv@zee24taasnews@saamTVnews
@News18lokmat
@SakalMediaNews@LoksattaLive@lokmat@mataonline@ashish_jadhao@waglenikhil@_prashantkadam@aajtak@mumbaitak@pudharionline@LokshahiMarathi@bolbhidu@RahulAsks@omkarasks@sahiljoshii
MPSC अध्यक्षांचा राजीनामा तर झालाच पाहिजे पण MPSC वरील विश्वासार्हता संपादन करायची असेल तर अध्यक्ष सचिव सदस्य यांच्यासोबत संपूर्ण बॉडी रिस्ट्रक्चर होणे गरजेचे आहे. अध्यक्ष व सचिव हे थेट IAS असावेत. मुख्यमंत्री महोदय आपण राजीनामा घेऊ शकत नाहीत परंतु आपण संपूर्ण बॉडी restructure करू शकता, ज्यामध्ये अध्यक्ष व सचिव हे थेट IAS असायला हवेत. हे रिफॉर्म्स केले तर अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची गरजच नाही ते ऑटोमॅटिक बाहेर पडतील आणि त्यांच्यावर कारवाई करणे सोपे जाईल.
अध्यक्षांकडे नैतिकता शिल्लक नाही म्हणून राजीनामा नाही, परंतु जानेवारी मध्ये DI पेपर फुटला असेल तर तत्कालीन अध्यक्षांवर कारवाई केव्हा होणार.?
राजीनामा झाल्याशिवाय विद्यार्थी शांत राहणार नाहीत.
@mpsc_office@CMOMaharashtra
मा.@mpsc_office@bhimanwar लिपिक टंकलेखक पसंतीक्रम देताना उद्योग निरीक्षक तांत्रिक सहायक सुद्धा दिसत होते आता काढले म्हण तुम्ही तर जे चुकून दिसत होत ते फॉलो करा त्यात जाहिराती मधील सर्व पद टाका आणि एकदाच घ्या पसंतीक्रम लई भारी होईल..... चुकून चूक नव्हती आता दुरुस्ती होती दुरुस्ती ला लांबवू नका .....एकाला एक पद देऊन टाका....
गट क मुख्य परीक्षा 2026 मुख्य परीक्षा ची तारीख 1,2 दिवसात जाहीर करावी. एकीकडे राज्यात दुष्काळ जन्य परिस्थिती आहे.विद्यार्थ्यांना आर्थिक नियोजन करता येईल. तसेच पूर्व परीक्षाच्या तारखेचा एकदा पुन्हा विचार करावा.
@mpsc_office@Dev_Fadnavis@bhimanwar@RRPSpeaks@CMOMaharashtra
मार्च महिना संपत आला, पण 'Combine Group B, व C 2026 ची जाहिरात कुठे आहे?
वेळापत्रकाचे पालन होणे हा विद्यार्थ्यांचा हक्क आहे.
विलंबामुळे वयोमर्यादेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहे.
मा. आयोगाने तत्काळ जाहिरात प्रसिद्ध करून विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा.
#MPSC#Combine2026
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची संयुक्त पूर्व परीक्षेची जाहिरात 29 जुलै 2025 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या जाहिरातीला ७ महिन्यांचा प्रशासकीय विलंब झाला, यामध्ये विद्यार्थ्यांचा काय दोष? सरकारच्या या दिरंगाईमुळे आणि गलथान कारभारामुळे अनेक पात्र गुणवत्ताधारक परीक्षार्थी 'ओव्हरएज' होऊन संधी गमावत आहेत. हा त्यांच्या भविष्यावर झालेला अन्याय आहे. अनेक विद्यार्थी डिप्रेशनमध्ये आले आहेत.
सरकारने प्रशासकीय चुकीची शिक्षा उमेदवारांना देऊ नये. गेल्या सहा महिन्यांपासून विद्यार्थी वयोमर्यादेत वाढ करण्यासाठी सरकार दरबारी विनंती करत आहेत मात्र अजूनही सरकारने याबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेतला नाही. परीक्षार्थींच्या मागणीनुसार सरकारने तत्काळ वय मर्यादा कालावधी 1 जानेवारी 2025 गृहीत धरून परीक्षार्थी उमेदवारांना न्याय द्यावा.
परीक्षेची तारीख जवळ आलेली असताना विद्यार्थ्यांना कोणताही ठोस निर्णय न देता आशेवर झुलवत ठेवणे हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. विद्यार्थ्यांनी कित्येक वर्षांपासून केलेली मेहनत वाया जात आहे. सरकारने या सगळ्याचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे, अन्यथा युवकांचा स्पर्धा परीक्षा यंत्रणेवरील विश्वास पूर्णपणे उडेल.
@Dev_Fadnavis@CMOMaharashtra@mpsc_office
विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांवर सरकारची दडपशाही निंदनीय ; PSI पूर्वपरीक्षा तात्काळ पुढे ढकला..
मागील ७ महिन्यांपासून PSI परीक्षेची तयारी करणारे हजारो उमेदवार वयोमर्यादा वाढीच्या मागणीसाठी सातत्याने सरकारकडे पाठपुरावा करत आहेत. मात्र विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी निगडित असलेल्या या अत्यंत न्याय्य व रास्त मागणीकडे महायुती सरकारने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे, ही बाब गंभीर आहे..
आज अनेक विद्यार्थी आपली गावे, कुटुंब सोडून पुण्यासारख्या शहरात अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत शिक्षण घेत आहेत. कुणी खोलीभाडे, जेवणखर्च कसा भागवायचा यासाठी संघर्ष करत आहे, तर कुणी रोजंदारी करून अभ्यास करत आहे. अशा परिस्थितीत वर्षानुवर्षांची मेहनत, वेळ आणि आर्थिक ओझे पणाला लागले असताना सरकारने विद्यार्थ्यांच्या भावना समजून घेणे अपेक्षित होते..
उद्या शनिवार, ४ जानेवारी रोजी PSI पूर्वपरीक्षा होणार असल्याने पुण्यात शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिस बळाचा वापर करण्यात आला. कोणताही अनुचित प्रकार न करता, लोकशाही मार्गाने आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज व दडपशाही करणे हे सरकारच्या असंवेदनशीलतेचे स्पष्ट दर्शन घडवते..
विद्यार्थ्यांची मागणी ही केवळ परीक्षा किंवा वयोमर्यादेपुरती मर्यादित नसून, त्यांच्या भवितव्याशी, मेहनतीशी आणि स्वप्नांशी जोडलेली आहे. सरकारने विद्यार्थ्यांना गुन्हेगारांप्रमाणे वागवू नये. प्रश्न सोडवण्याऐवजी दडपशाहीचा मार्ग स्वीकारणे हे लोकशाही मूल्यांना काळीमा फासणारे आहे..
सरकारने तात्काळ ४ जानेवारीची PSI पूर्वपरीक्षा पुढे ढकलावी, विद्यार्थ्यांशी संवाद साधावा आणि वयोमर्यादा वाढीबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा..
@CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis@mieknathshinde@AjitPawarSpeaks@AUThackeray@OmRajenimbalkr@mpsc_office@ShivsenaUBTComm@Mpsc_Andolan@PunyachiMPSC
बंडखोर उमेदवारांचे रुसवे फुगवे काढण्यासाठी, त्यांना भेटून "सेटलमेंट" करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना वेळ आहे, मात्र सरकारच्या घोडचुकीमुळे आयुष्य पणाला लागलेल्या MPSC च्या विद्यार्थ्यांना भेटण्यास, त्यांच्या भावना जाणून घेण्यास मुख्यमंत्र्यांना वेळ नाही...
हे भावना शून्य, संवेदना मेलेल्या सरकारचे लक्षण आहे !
@gajabhauX पुण्यात MPSC च्या विद्यार्थ्यांचे राष्ट्रगीत व ‘वंदे मातरम्’ म्हणत शांततेत आंदोलन. ...👇
पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) पदाची परीक्षा ४ जानेवारी २०२६ रोजी होत आहे…मात्र या परीक्षेची जाहिरात उशिरा प्रसिद्ध झाल्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे वय निकषाबाहेर गेले आहे….
@gajabhauX उद्याच्या भविष्याला एवढा संघर्ष करावा लागतो आहे ते ही एवढ्या प्रगल्भ महाराष्ट्र राज्यात..जाहिरात येण्यासाठी,
त्यात पदे वाढ होण्यासाठी,सर्वांना पदांचे समसमान वाटप होण्यासाठी,
बोगस केंद्र परीक्षेसाठी देऊ नये त्यासाठी..इत्यादी इत्यादी..सगळ्या गोष्टींसाठी विद्यार्थी लागतात
@gajabhauX सकाळी ५ वाजता शपथविधी होतो मग गरीब शेतकरी राजाच्या पोरांसाठी एक GR आणि साधे एक ट्विट नाही?? नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी मुलांना रस्त्यावर उतरायला भाग पाडत असाल तर पुरोगामी महाराष्ट्राला हे अशोभनीय आहे..
निद्रिस्त सरकार.