गतांक से आगे…
बैंक मजबूत हुए हैं तो ग्राहकों का डेटा लीक कैसे हो रहा है?
संदर्भ :
शनिवार को पूछी गई हमारी निम्नांकित प्रश्नावली:
बारह साल, बारह सवाल
1. बैंक मजबूत हुए हैं तो फिर बेचे क्यों जा रहे हैं?
2. बैंक मजबूत हुए हैं तो ग़रीब जनता के खाते से पैसे क्यों काटे जा रहे हैं?
3. बैंक मजबूत हुए हैं तो बार-बार केवाईसी के नाम पर जनता के पैसे देने से इंकार क्यों किया जा रहा है?
4. बैंक मजबूत हुए हैं तो उन लोगों को पकड़कर देश में लाकर सज़ा क्यों नहीं दी जा रही है, जो बैंको से खरबों का लोन लेकर भाग गये हैं?
5. बैंक मजबूत हुए हैं तो फिर ग्रामीण इलाकों में ब्रांच और ATM बंद करके जनता को कैश के लिए क्यों भटकाया जा रहा है?
6. बैंक मजबूत हुए हैं तो फिर किसानों, छात्रों और छोटे दुकानदारों को बिना बिचौलिये और बिना गारंटर के लोन क्यों नहीं मिल रहा है?
7. बैंक मजबूत हुए हैं तो फिर साइबर ठगी का शिकार हुए गरीब आदमी का पैसा तुरंत वापस क्यों नहीं होता, उसे थाने और बैंक के चक्कर क्यों कटवाए जाते हैं?
8. बैंक मजबूत हुए हैं तो फिर होम लोन और शिक्षा लोन पर ब्याज इतना ज़्यादा क्यों है कि आम आदमी की कमर टूट रही है?
9. बैंक मजबूत हुए हैं तो फिर डिजिटल ट्रांजेक्शन फेल होने पर जनता का पैसा कई-कई दिन तक होल्ड पर क्यों रखा जा रहा है?
10. बैंक मजबूत हुए हैं तो फिर CIBIL स्कोर में छोटी सी चूक पर नौजवानों को डिफॉल्टर बताकर उनका भविष्य क्यों खराब किया जा रहा है?
11. बैंक मजबूत हुए हैं तो फिर बुजुर्गों और अनपढ़ लोगों को UPI और ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए हर ब्रांच में सहायता काउंटर क्यों नहीं है?
12. बैंक मजबूत हुए हैं तो बैंक कर्मियों की जायज़ माँगे क्यों नहीं मानी जा रही हैं और बैंकों में नई भर्ती क्यों नहीं हो रही और मौजूदा कर्मचारियों पर इतना दबाव क्यों है कि ग्राहक सेवा ही चौपट हो रही है?
@DFS_India
@milindkhandekar#IDBINotForSale Government must do all business to save the interest of last person of country. Government is not only meant to save capitalist.
इतिहास से सबक: Hindustan Zinc की कहानी, और IDBI पर उठते सवाल
आजकल IDBI बैंक की बिक्री के पक्ष में एक उदाहरण बहुत दिया जा रहा है, Hindustan Zinc का। कहा जाता है कि देखिए, 2002 में सरकार ने इसे बेचा और कंपनी कितनी आगे बढ़ गई। कंपनी आगे बढ़ी, ये सच है। पर कहानी का दूसरा हिस्सा कम लोग बताते हैं।
मार्च 2002 में सरकार ने Hindustan Zinc की 26% हिस्सेदारी Sterlite (आज का वेदांता समूह) को बेची। इसके करीब बीस साल बाद, 18 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस बिक्री में गड़बड़ी का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। कोर्ट ने CBI को regular case दर्ज करके पूरी जाँच करने और हर तिमाही स्टेटस रिपोर्ट देने का आदेश दिया। 2022 में केंद्र सरकार ने खुद कोर्ट को बताया कि CBI ने FIR दर्ज कर ली है।
कोर्ट के सामने जो बातें आईं, वो ध्यान देने लायक हैं। सवाल उठे कि 25% की जगह 26% हिस्सा बेचने का फ़ैसला क्यों हुआ, बोली की प्रक्रिया कैसी रही, और 26% हिस्से का मूल्यांकन कैसे हुआ।
रिपोर्टों के अनुसार strategic sale में asset valuation method इस्तेमाल नहीं हुआ, जबकि Disinvestment Commission ने इसकी सलाह दी थी।
एक और बात। सरकार ने जो करीब 30% हिस्सा अपने पास रखा, उस पर इतना dividend आता है कि सरकार अब बाकी हिस्सा बेचने में जल्दबाज़ी नहीं कर रही। बिक्री के समर्थक भी मानते हैं कि जितने में बेचा था, उससे ज़्यादा सरकार dividend में ले चुकी है। यानी कमाऊ संपत्ति का सही दाम लगाना कितना ज़रूरी है, ये इसी उदाहरण से समझ आता है।
अब IDBI पर आइए।
इस बार सरकार कह रही है कि दो independent valuers लगाए गए, और एक ने asset valuation method भी अपनाया। ये अच्छी बात है, और इसे मानना चाहिए।
Hindustan Zinc से सबक लिया गया है तो उसकी तारीफ़ होनी चाहिए।
पर सबक का दूसरा हिस्सा अभी अधूरा है: पारदर्शिता। वो valuation report आज तक सार्वजनिक नहीं है। बैंक की ज़मीनों और इमारतों की कीमत कितनी आँकी गई, कोई नहीं जानता। Hindustan Zinc का मामला 20 साल बाद अदालत में खुला। क्या हम चाहते हैं कि IDBI के सवाल भी 2046 में किसी अदालत में खुलें?
कबीर ने सही कहा था,
काल करे सो आज कर, आज करे सो अब।
पल में परलय होएगी, बहुरि करेगा कब॥
अभी कोई binding agreement साइन नहीं हुआ है। RBI की मंज़ूरी बाकी है। सवाल पूछने का सही वक्त अभी है, बाद में नहीं।
और जो लोग कहते हैं कि सवाल पूछना विकास का विरोध है, उनके लिए भी कबीर की एक बात,
निंदक नियरे राखिए, आँगन कुटी छवाय।
बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाय॥
सवाल पूछने वाला दुश्मन नहीं होता, वो व्यवस्था को साफ़ रखता है।
IDBI की पूरी valuation report सार्वजनिक की जाए। संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य का कोई फ़ैसला मनमाना न हो। जनता की संपत्ति का हिसाब जनता को मिलना उसका हक़ है।
सत्यमेव जयते।
#IDBINotForSale #SaveIDBI
सुनो @ABPNews अपने कर्मचारियों से फ़ोन करवाकर माफ़ी माँगना बंद करो. माफ़ी गलती की माँगी जाती है बदमाशी की नहीं. मेरे बारे में अफ़वाह उड़ा कर तुम IT सेल को स्क्रीनशॉट मुहैया करा रहे थे? तुम्हारी इस घटिया हरक़त से मेरी छवि और गरिमा को जो ठेस पहुँची है उसकी कोई माफ़ी नहीं है.😡
काम के बोझ, लगातार बढ़ते टारगेट के दबाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बीच लगभग 500 बैंक कर्मचारियों की मौतों की बात सामने आ चुकी है।
और सवाल सिर्फ उन 500 परिवारों का नहीं है न जाने कितने बैंक कर्मचारी आज भी रोज़ मानसिक और शारीरिक दबाव झेल रहे हैं।
कर्मचारी काम से भाग नहीं रहे ,
बस इतना चाहते हैं कि काम के साथ उनकी ज़िंदगी भी बची रहे।
उचित स्टाफिंग, वर्किंग ऑवर्स की सीमा, पर्याप्त छुट्टी, टारगेट का मानवीय दबाव और सबसे जरूरी—Work-Life Balance.
सरकार और बैंकिंग व्यवस्था से कोई विशेषाधिकार नहीं,
बस एक सवाल है कि
क्या बैंक कर्मचारी इंसान नहीं हैं?
Work-Life Balance कोई मांग नहीं, एक बुनियादी जरूरत है। 🙏
कभी कभी अच्छी तस्वीरें भी आ जाती हैं,
अब जैसे ये श्रीगंगा नगर के साधुवाली का ये स्कूल देखिए यहाँ पानी की व्यवस्था देखिए❤️
#yethikkarkedikhao https://t.co/dFh1xPBSZo
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नियुक्तियों के नाम पर बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है।यक़ीनन धर्मेंद्र प्रधान और RSS मिलकर जेएनयू का संघीकरण कर रहे थे।
फरवरी 2022 में जब संतिश्री धुलिपुड़ी पंडित ने जेएनयू की कुलपति के रूप में पदभार ग्रहण किया, तो उन्होंने नियुक्तियों में शैक्षणिक योग्यता पर ध्यान केंद्रित करने का वादा किया था। चार साल बाद न्यूज आउटलेट द रिपोर्टर्स कलेक्टिव @reporters_co की जांच में चौंकाने वाली जानकारी मिली है।
कुलपति पंडित के कार्यकाल में जेएनयू ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नियमों का उल्लंघन करते हुए कम से कम पांच एसोसिएट प्रोफेसर और दो प्रोफेसर नियुक्त किए हैं। यक़ीनन यह सब संघी होंगे। बात यही नहीं रुकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने जब दस्तावेज मांगे तो उन्हें दस्तावेज नहीं दिए गए।
ख़ौफ़नाक यह है कि जेएनयू में कुलपति पंडित के अधीन अयोग्य प्रोफेसर नियुक्त किए गए, शॉर्टलिस्ट में हेरफेर हुआ, आईक्यूएसी की शक्ति बढ़ाई गई, निर्वाचित सदस्यों की असहमति नजरअंदाज की गई और योग्य शिक्षकों की पदोन्नति रोकी गई।
बधाई आलोक राजपूत, मित्र नितिन सेठी @nit_set और पूरी टीम को इस खबर के लिए