🚨 सिव्हिल इंजिनिअर्सना महाराष्ट्र सरकारचा मोठा धक्का!
MPSC जाहिरात क्र. 133/2025-26 मध्ये सिव्हिल अभियांत्रिकी संवर्गासाठी तब्बल 0 पदे जाहीर करण्यात आली आहेत.
एकीकडे हजारो कोटींचे रस्ते, पूल, धरणे, जलसंपदा आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची घोषणा केली जाते, तर दुसरीकडे हे प्रकल्प उभारणाऱ्या सिव्हिल अभियंत्यांसाठी एकही पद उपलब्ध करून दिले जात नाही. हा राज्यातील हजारो गुणवंत अभियंता युवकांवर झालेला अन्याय आहे.
या गंभीर प्रश्नाबाबत मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून MPSC 2026 भरती प्रक्रियेत सिव्हिल अभियांत्रिकी संवर्गातील सर्व रिक्त पदांचा समावेश करण्याची मागणी केली आहे.
राज्य सरकारने तातडीने रिक्त पदांचा आढावा घेऊन सुधारित प्रस्ताव MPSC कडे पाठवावा आणि सिव्हिल अभियंत्यांना न्याय द्यावा.
अन्यथा राज्यातील विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षा उमेदवार आणि युवकांच्या न्याय्य हक्कासाठी व्यापक लोकशाही आंदोलन उभारले जाईल.
धनंजय रामकृष्ण शिंदे
सरचिटणीस
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी अध्यक्ष
रोजगार व स्��यंरोजगार विभाग
@INCHarshsapkal @Dev_Fadnavis @degree_holders @CongressRojgar
#MPSC2026 #JobsForYouth #Maharashtra #रोजगार_काँग्रेस #EmploymentCongress #YouthRights
विभागात मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदे असूनही स्थापत्य अभियांत्रिकी संवर्गासाठी "शून्य" मागणीपत्रक देण्यात आले आहे.
दि. 27.05.2026 च्या सुधारित आकृतिबंध शासन निर्णयानंतर व दि. 08.06.2026 च्या अंमलबजावणी परिपत्रकानंतर रिक्त पदांची माहिती तातडीने संकलित करून सुधारित मागणीपत्र MPSC कडे
📍महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा:
जलसंपदा, जलसंधारण, पाणीपुरवठा विभागाने त्वरीत वर्ग एक आणि वर्ग दोन पदभरती बाबतचे पद मागणीपत्र लोकसेवा आयोगास पाठवून द्यावे.
#WCD#WRD@girishdmahajan@SanjayDRathods
मृद व जलसंधारण विभागाच्या प्रलंबित आकृतीबंधाबाबत आज मंत्रालयात बैठक आयोज���त करण्यात आली होती. या बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांना आकृतीबंधाचा शासन निर्णय तात्काळ काढण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.
० ते ६०० हेक्टर या लघुसिंचन प्रकल्पांना गती मिळावी यासाठी मी सातत्याने प्रयत्नशील आहे. या निर्णयामुळे नवीन क्षेत्रीय कार्यालयांची स्थापना होईल, तसेच नोकरभरतीच्या प्रक्रिया राबवण्यात येतील. यामुळे राज्यातील अनेक बेरोजगार तरुणांना शासकीय नोकरीच्या संधी उपलब्ध होतील.
@Dev_Fadnavis
@mieknathshinde
@Shivsenaofc
हा प्रकार वर्णनात्मक परीक्षा पद्धतीच्या पारदर्शकतेवर आणि विश्वासार्हतेवर थेट प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. वेळापत्रकातील विलंब, उत्तरपत्रिकेचे मूल्यमापनातील भिन्नता, आणि निकाल प्रक्रियेतील अनिश्चितता यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता वाढत आहे.
@MPSC_Office ने याआधीच सांगितले होते की वर्णनात्मक पद्धती ही अधिक गुणवत्ताधारित असून तिचा उद्देश अधिक सखोल मूल्यांकन आहे. मात्र सध्याच्या अकार्यक्षम अंम��बजावणीमुळे उद्दिष्टच भरकटत आहे.
जर ही परिस्थिती अशीच राहिली, तर पुन्हा Objective (बहुपर्यायी) पद्धतीस परताव्याची मागणी जोर धरू शकते. अनेक विद्यार्थी संघटना आणि आंदोलक आधीच या दिशेने मागणी करत आहेत.
MPSC ला परीक्षार्थ्यांच्या विश्वासासाठी आणि स्थैर्यासाठी लवकर निर्णय घ्यावा लागेल. अन्यथा ही असमाधानाची लाट पुन्हा एकदा Objective पद्धतीच्या पुनरागमनासाठी निर्णायक ठरू शकते.
खूप गाजावाजा करून वर्णनात्मक परीक्षा पद्धती लागू केली परंतु त्याचे सर्वात जास्त दुष्परिणाम अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांवर झाले आहेत. @mpsc_office ने याबाबत विद्यार���थ्यांच्या होणाऱ्या आरोपांचे स्पष्टीकरण द्यावे.
सदरील घटना अतिशय गंभीर स्वरूपाची आणि बेरोजगार विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी निगडित आहे त्यामुळे दोषींवर नवी मुंबई महानगरपालिकेने तत्काळ गुन्हे दाखल करून सदरील प्रकरणाच्या मुळ���शी कोण आहे हे शोधून काढणे गरजेचे आहे.
@satejp जेव्हा जलसंपदा विभाग कनिष्ठ अभियंता पदाची जाहिरात येईल तोच आमच्या साठी जलसंपदा दिवस असेल.
2023 मध्ये 897 जागांची मान्यता मिळाली असत���ना अजून पर्यंत जाहिरात सुद्धा दिलेली नाही. नवीन सेवा प्रवेश नियम लागू करून जलसंपदा विभागाने सरळ सेवा भरती चा कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा.
@satejp आदरणीय @satejp साहेब जलसंपदा विभागात कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य विद्युत यांत्रिकी याची 2000 पेक्षा अधिक रिक्त पदे आहेत,आम्ही अनेक दिवसांपासून सदरील पदभरती बाबत पाठपुरावा करत आ���ोत,आपण कृपया सदरील प्रश्न अधिवेशनात उपस्थित करून आम्हाला मदत करावी ही नम्र विनंती.🙏