महाराष्ट्र सरकारने जो निर्णय घेतला आहे तो अत्यंत प्रशंसनीय आहे मात्र जो नियम आहे की प्रत्येक सेमी इंग्रजी माध्यम वर एक इंग्रजी माध्यम चा उमेदवार घेणे त्याचे पालन केले जात आहे का, हे देखील शासन आणि प्रशासन ने पाहणे अनिवार्य आहे.
तळागाळातील गोर गरीब विद्यार्थ्यांना इंग्रजी भाषेचे दर्जेदार शिक्षण मिळेल, मात्र ही तरतूद करत असताना एक इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षक घेणे अनिवार्य आहे, इंग्रजी माध्यम चे अजूनही 1587 जागा असूनही त्या भरल्या गेल्या नाहीयेत, ह्या इंग्रजी माध्यम च्या जागा सरकारने प्राधान्याने भराव्या.
महायुती सरकारने घेतलेल्या 'या' निर्णयामुळे मराठी शाळांमध्ये नवचैतन्य निर्माण होणार आहे.एक लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही तसेच पालक या निर्णयाकडे गोरगरीब घरातील लेकरांना सरकारी शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षण मिळवून देण्याचे माध्यम मानत आहोत.
@mieknathshinde@Dev_Fadnavis@AjitPawarSpeaks