मा.@mpsc_office@bhimanwar औषध निरीक्षक परीक्षा रद्द झाली. प्रामाणिकपणे मेहनत घेणाऱ्या उमेदवारांना पुन्हा नव्याने तयारी करावी लागणार आहे. त्यांचा वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास याची जबाबदारी कोणाची?
फक्त परीक्षा रद्द करून विषय संपत नाही.
पेपर नेमका कुठून बाहेर गेला? तो उमेदवारांपर्यंत कसा पोहोचला? यामागे कोण व्यक्ती/यंत्रणा होती? आणि दोषींवर नेमकी कोणती कारवाई होणार?
जर या प्रकरणात आयोगातील कोणाचीही भूमिका आढळली, तर त्याचीही निष्पक्ष चौकशी होऊन कठोर कारवाई झाली पाहिजे.
दोषी कोणीही असो—उमेदवार असो, बाहेरील व्यक्ती असो किंवा व्यवस्थेतील कोणी असो—त्याला वाचवले जाऊ नये.
MPSC ही लाखो विद्यार्थ्यांच्या विश्वासाची संस्था आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची निष्पक्ष, पारदर्शक आणि वेळबद्ध चौकशी करून दोषींची नावे आणि त्यांच्यावर केलेली कारवाई जनतेसमोर आणणे आवश्यक आहे.
परीक्षा रद्द करणे हा पहिला टप्पा आहे; आता दोषींना शिक्षा होणे गरजेचे आहे.
अन्यथा या प्रकरणाचा डाग MPSC च्या विश्वासार्हतेवर कायम राहील.#न्याय @satejp@VijayWadettiwar@INCHarshsapkal@CMOMaharashtra
MPSC अव्वर सचिव अभिजीत लेंडवे यांचे नाव ज्या ज्या परीक्षेचे हॉल तिकीट वर आहे त्या सर्व परीक्षेची तपासणी झाली पाहिजे.
अशी सर्व महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.
विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ थांबवा.
#MPSC#Mpscpaperleak
आजपर्यंत आयोगावर कोणीही टीका केली की काही जण स्वतः आयोगाच्या वतीने स्पष्टीकरण देण्यासाठी पुढे येत होते. मात्र औषध निरीक्षक पेपरफुटीच्या प्रकरणानंतर हीच मंडळी अत्यंत हताश आणि निराश झालेली दिसत आहेत. त्यांना बसलेला धक्का स्पष्ट जाणवतोय.
कदाचित आयोगातील काही लोकांना याची जाणीव नसेल; पण महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग हा केवळ एक सरकारी आयोग नाही—तो महाराष्ट्रातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांचा, मेहनतीचा आणि विश्वासाचा विषय आहे.
या आयोगावर अनेक तरुणांचे वर्षानुवर्षांचे कष्ट, आशा आणि भविष्य अवलंबून आहे. त्यामुळे परीक्षेतील गैरप्रकाराची बातमी ही केवळ एक बातमी नसते; ती हजारो-लाखो विद्यार्थ्यांच्या मनावर आघात करणारी घटना असते.
MPSC बद्दलचा हा जिव्हाळा शब्दांत व्यक्त करता येत नाही… तो फक्त अनुभवता येतो.
म्हणूनच अपेक्षा एकच—
विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी पारदर्शकता, जबाबदारी आणि कठोर कारवाई.
#MPSC #MPSCStudents #PaperLeak #Transparency #StudentsVoice
मा. मुख्यमंत्री महोदय, एक कळकळीची विनंती…🙏
हे चित्र आजच्या स्पर्धा परीक्षांच्या व्यवस्थेतील कडू वास्तव अधोरेखित करते. जवळपास प्रत्येक परीक्षेत गैरप्रकारांच्या तक्रारी समोर येत आहेत. गोरगरीब व कष्टकरी विद्यार्थी रस्त्यावर उतरून पुरावे सादर करतात; मात्र तरीही संबंधित विभागांकडून अपेक्षित ती ठोस कारवाई होताना दिसत नाही.
याचा परिणाम केवळ विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर होत नाही, तर त्यांच्या पालकांनाही प्रचंड मानसिक त्रास आणि असहायतेचा सामना करावा लागत आहे.
केंद्र सरकारने पेपरफुटी व परीक्षेतील गैरप्रकारांविरोधात कायदा केला असतानाही त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसेल, तर महाराष्ट्रात याबाबत आपण स्वतः पुढाकार घेऊन कठोर, पारदर्शक आणि तातडीची व्यवस्था निर्माण करावी, ही कळकळीची विनंती.
कारण अधिकारीवर्ग हा कष्ट करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचा रक्षक असला पाहिजे; गैरप्रकार करणाऱ्यांचा नव्हे.
एका विद्यार्थ्याचा विश्वासघात म्हणजे संपूर्ण व्यवस्थेवरील विश्वासाला तडा.
कष्टकऱ्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे!
#MMRDA_Scam #PMC_JE_Scam
#MPSC #Recruitment #PaperLeak #CompetitiveExams #Students #Maharashtra
📍 महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा
@RahulAsks यापूर्वी देखील महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा, कृषी तसेच #FSO#DISCRIPTIVE परीक्षेत पेपर तपासण्यावेळी मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आढळली होती.
👉 धक्कादायक बाब म्हणजे महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा मुख्य दिलेल्या उमेदवारांना स्वतः लिहिलेली उत्तरपत्रिका पाहण्यासाठी #MAT मध्ये जावे लागले होते आणि त्यानंतर #MAT च्या आदेशाने उमेदवारांना उत्तरपत्रिका भेटल्या होत्या. मिळालेल्या उत्तरपत्रिकेत देखील काही प्रश्न जे एकदम #FACTUAL होते त्यामध्ये देखील दोन उमेदवारांना वेग वेगळे गुणांकन करण्यात आले होते.
📍 सरळसेवा
👉 #TCS #IBPS मध्ये तर सर्वात मोठा भष्टाचार झालेला आहे, तलाठी भरती असो किंवा जलसंधारण ( जी नंतर विद्यार्थ्यांनी आवाज उठवला, आंदोलन केले नंतर रद्द केली) भरती असो. ताजे उदाहरण द्यायचे झाले तर पुणे मनपा कनिष्ठ अभियंता चालू परीक्षेतून कॉम्प्युटरच्या स्क्रीन वरील प्रश्नासहित फोटो बाहेर आलेला आहे व #MMRDA Asst Engg परिक्षेत तर नागपूर या एकाच परीक्षा केंद्रावरून टॉपर आहेत, त्यामधील अनेकांचा आणि अभ्यासाचा काहीही संबंध नाही अशी लोक MMRDA मध्ये Asst Engg बनणार आहेत ज्यांना २०० पैकी २०० मार्क पडलेले आहेत आणि प्रामाणिक पोर याविरुद्ध लढा देत आहेत. भयंकर आहे हे सगळ वरून खालपर्यंत कुंपणच शेत खात आहे.
@VijayKumbhar62 आपण एवढे अनुभवी आहात तरी आशा गोष्टी बोलतात याचे आश्चर्य वाटत.चौकशी झाली पाहिजे पीएमसी ऑनलाईन झालेली परीक्षा आहे तिथे पेपर लीक होणे पॉसिबल नाहीय झाले असेल तरी इलेक्ट्रॉनिक वास्तूचा गैर वापर त्याला कॉपी करणे म्हणतात. ज्यांनी केलीय फक्त त्यांना शिक्षा करा, बाकी पात्र उमेदवार वर नाही
@ngpnmc सहित महाराष्ट्रातील जवळपास सर्वच मनपा ची परिस्थिती सारखी आहे, जाहिरात येत नाही आली तर पेपर मध्ये मोठ्या प्रमाणात घोटाळे होतात. खरं तर "शासकीय पदभरती" ही गोष्ट रोजगार देण्यासोबतच सामन्यातील सामान्य जनतेले देण्यात येणाऱ्या सोयी सुविधा यासाठी देखील अत्यंत्य महत्वाची असते.
जलसंपदा विभागाच्या आकृतीबंधाला तातडीने मंत्रिमंडळाची मंजुरी देऊन स्थापत्य अभियांत्रिकी संवर्गातील रिक्त पदे लवकरात लवकर पदभरतीसाठी MPSC आयोगाकडे पाठवण्यात यावीत, ही विनंती.
हजारो अभियंता विद्यार्थी आणि बेरोजगार तरुण या पदभरतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे कोणतीही अनावश्यक दिरंगाई न करता AEE, AE, JE व CEA संवर्गातील पदभरतीची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्यात यावी.
@RVikhePatil@girishdmahajan@MahaDGIPR@Dev_Fadnavis@Devendra_Office
#WRD_CIVIL_AEE_AE_JE_CEA #जलसंपदा_विभाग #MPSC #EngineeringJobs #MegaRecruitment
रोजगार न्याय यात्रेत सिंचन भवन येथे थिय्या आंदोलन!
शुक्रवार, २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी पुण्यात झालेल्या रोजगार न्याय यात्रेदरम्यान, पुणे महापालिकेपासून पदयात्रेला सुरुवात करून आम्ही सिंचन भवन येथे पोहोचलो. हजारो अभियंता विद्यार्थी आणि बेरोजगार तरुणांच्या रोजगाराच्या प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी येथे थिय्या आंदोलन करण्यात आले. यावेळी जलसंपदा विभागाच्या आकृतीबंधाला तातडीने मंत्रिमंडळाची मंजुरी देऊन स्थापत्य अभियांत्रिकी संवर्गातील रिक्त पदे पदभरतीसाठी MPSC आयोगाकडे तातडीने पाठवावीत, अशी ठाम मागणी करण्यात आली.
AEE, AE, JE आणि CEA या संवर्गातील हजारो पदांच्या भरतीची अभियंता विद्यार्थी आणि बेरोजगार तरुण आतुरतेने वाट पाहत आहेत. मात्र, आकृतीबंधाच्या मंजुरीच्या नावाखाली ही भरती अनिश्चित काळासाठी लांबवणे म्हणजे महाराष्ट्रातील तरुणांच्या भवितव्याशी खेळ आहे.
सरकारने आता दिरंगाई थांबवून तातडीने निर्णय घ्यावा : आकृतीबंधाला मंजुरी द्या, रिक्त पदे MPSCकडे पाठवा, AEE, AE, JE आणि CEA पदांची भरती तातडीने सुरू करा! रोजगार हा उपकार नाही, तर तरुणांचा हक्क आहे. हा हक्क मिळेपर्यंत रोजगार न्यायाचा संघर्ष सुरूच राहील!
@INCHarshsapkal@VarshaEGaikwad@Fadanvis007@satejp@VijayWadettiwar@mieknathshinde
#रोजगार_न्याय_यात्रा #रोजगार_न्याय_सत्याग्रह #MPSC #EngineeringJobs #जलसंपदा_विभाग #Pune #DhananjayShinde #Dhananjay_Shinde #ChhatronKiGoonjPune #PuneGirls #ChhatronKiGoonjForGirls #StudentVoices #EqualEducation
आमची मागणी स्पष्ट आहे — सत्य बाहेर यावे, दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी आणि प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी कोणताही अन्याय होऊ नये.
@navalMH@prajytnair@PMCPune@rohit
👆MPSC ने घेतलेली परीक्षा ही ऑफलाईन प्रकाराची होती जशी नीट एक्झाम होती. पीएमसी ही ऑनलाईन परीक्षा झालीय जशी तलाठी व म्हाडा झाली होती. पीएमसी ने याबाबत या अगोदरच भूमिका स्पष्ट केली आहे. @PMCPune@navalMH@prajytnair
@Vijaysh43157460@Dhananjay4INC@CMOMaharashtra@SanjayDRathods@naikindranil स्वतःची उंची नसल्यामुळे दुसऱ्याची उंची कमी दाखवण्याचा प्रयत्न आहे हा .
Agriculture Engineering चा syllabus इथ दिलाय ना ते सगळे civil engineering च्या syllabus चे sub-topic आहेत.
डोंगर पोखरला, उंदीर निघाला अशी परिस्थिती आहे .
पुणे मनपा कनिष्ठ अभियंता पेपर फुटी बाबतचा मुद्दा @andharesushama यांनी Press conference मध्ये मांडून पेपर फुटी बाबत पाठपुरावा करणाऱ्या उमेदवारांना आणखी बळ दिले. पुणे मनपा प्रशासनाने याबाबत आता तरी गांभीर्याने विचार करून पदभरती प्रक्रिया सदोष पद्धतीने राबवावी ही नम्र विनंती.
मृद व जलसंधारण विभागातील ४०% कृषी अभियांत्रिकी कोट्याबाबत सरकारने पारदर्शकता ठेवावी.
मृद व जलसंधारण विभागाने कृषी अभियांत्रिकी उमेदवारांसाठी ४०% कोटा निश्चित करण्यामागील कायदेशीर, तांत्रिक आणि सांख्यिकीय आधार तात्काळ सार्वजनिक करावा.
हा निर्णय कोणत्या तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशीनुसार घेण्यात आला? कोणता अभ्यास करण्यात आला? संबंधित विभाग, तज्ज्ञ, अभियांत्रिकी संघटना आणि सर्व संबंधित शाखांशी सल्लामसलत करण्यात आली होती का? हा प्रश्न कृषी अभियांत्रिकी विरुद्ध स्थापत्य अभियांत्रिकी असा अजिबात नाही. कृषी अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांनाही समान न्याय आणि संधी मिळायलाच हव्यात. मात्र, कोणत्याही शाखेला कोटा देताना तो वैज्ञानिक अभ्यास, वस्तुनिष्ठ आकडेवारी आणि विभागाच्या प्रत्यक्ष गरजांवर आधारित असणे आवश्यक आहे.
सरकारने तात्काळ सार्वजनिक करावे:
✔️ ४०% कोट्याचा अभ्यास अहवाल.
✔️ तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशी (असल्यास).
✔️ निर्णयामागील सांख्यिकीय व प्रशासकीय कारणमीमांसा.
✔️ विभागाच्या मनुष्यबळ गरजांचे विश्लेषण.
जर हा निर्णय पुरेशा अभ्यासाशिवाय किंवा व्यापक सल्लामसलत न करता झाला असेल, तर सर्व संबंधित भागधारकांशी चर्चा करून त्याचा फेरआढावा घेण्यात यावा.
हा प्रश्न मेरिट, समान संधी, पारदर्शकता आणि लाखो तरुणांच्या रोजगाराचा आहे. कोणत्याही शाखेवर अन्याय न करता सर्वांना न्याय मिळेल, अशी धोरणे सरकारने स्वीकारली पाहिजेत. मा. जलसंधारण मंत्री श्री. संजय राठोड आणि राज्यमंत्री श्री. इंद्रनील नाईक यांनी या विषयात हस्तक्षेप करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडावी.
काँग्रेसच्या पुणे–मुंबई रोजगार यात्रेदरम्यान आम्ही न्याय्य, पारदर्शक आणि गुणवत्ताधिष्ठित भरती प्रक्रियेची मागणी राज्यभर मांडणार आहोत.
रोजगारात पारदर्शकता हवी, न्याय्य संधी हवी!
✊🇮🇳
@INCHarshsapkal@Dev_Fadnavis@CMOMaharashtra@SanjayDRathods@naikindranil@RVikhePatil@girishdmahajan @degree_holders @Mpsc_Andolan
राज्याचे मुख्यमंत्री आणि लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांनी वेळोवेळी केलेल्या घोषणेप्रमाणे ५० ते ६० हजार पदभरती जाहिराती २०२६ मध्येच प्रसिद्ध कराव्या लागतील.....!
@Dev_Fadnavis