India is not given a fuck by any nation. Army is good to torture its own people. China jus flew their aircraft over sikkim n arunachal for 30 mins and India could do shit. That's what vishwaguru did. Modi is a bitch of CiA who sold us all
My name is Kandula Ashok.
On the night of 20/01/2026, my parents were murdered in our own home. I filed a complaint at the police station, but even though 297 days have passed since the incident, I have yet to receive any justice. Please—I beg of you—help me🙏🏻.
Day 33 and the struggle continues.
Justice demands sacrifice, resilience and unwavering courage. We refuse to let silence win.
Keep the momentum alive. Raise your voice!
#JusticeForSahil
मुंबईतील प्रभादेवी रेल्वे स्थानकाला लागून असलेल्या परिसरातील सुमारे १०० झोपडीधारकांना पश्चिम रेल्वे प्रशासनाकडून नोटीस बजावण्यात आली होती. पंधरा दिवसांच्या आत त्यांच्या घरावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे या नोटिशीत नमूद करण्यात आल्याने परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
दरम्यान, कुर्ला ते ट्रॉम्बे विभागातील रेल्वे मार्गालगत राहणाऱ्या झोपडीधारकांचा प्रश्न सुटल्यामुळे नागरिकांनी आज राजगृह येथे भेट घेतली.
या भेटीदरम्यान सर्व नागरिकांना आश्वस्त केले की, एकाही नागरिकाचे घर निष्कासित होऊ दिले जाणार नाही. ५ नोव्हेंबर रोजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत झालेल्या संयुक्त बैठकीत रेल्वे मार्गालगत राहणाऱ्या झोपडीधारकांच्या प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली होती, तसेच केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांशीही या संदर्भात चर्चा केली होती.
या चर्चेतील मुद्द्यांचा आधार घेत प्रभादेवी रेल्वे स्थानक परिसरातील झोपडीधारकांवर कोणत्याही प्रकारची तोडक कारवाई होऊ दिली जाणार नाही. तसेच पश्चिम रेल्वे प्रशासनाने बजावलेल्या नोटिशीच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून नागरिकांना कायदेशीर मार्गाने न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.
#Mumbai
A Clear Message to RBI
The way bank managements are pressuring bank employees to sell government-sponsored insurance and pension schemes such as PMJJBY, PMSBY and APY clearly indicates that the focus has shifted from genuine financial inclusion to meeting arbitrary enrolment targets, often at the cost of customer choice and consent. Many urban customers, in particular, see little relevance in these schemes and explicitly decline enrolment or refuse to authorise the debit of premiums from their accounts.
The situation in rural and semi-urban branches is even more concerning. Under instructions from the ZMs and DyZM, Zonal Office FI departments are being directed to debit customer accounts without proper authorisation. This is not limited to a handful of accounts but in many instances, multiple customer accounts are debited in bulk.
Consequently, customers visit branches and confront frontline employees, who often have little understanding of the circumstances behind these transactions. To make matters worse, during management and branch audits, officers are asked to obtain consent forms from the respective customers even after the premiums have already been debited from their accounts. Is this even practically feasible? Branches are already struggling with severe staff shortages, and now, on top of that, employees are being instructed by Zonal and Regional Offices to go door-to-door to retrospectively secure customer consent for unauthorised debits carried out to fulfil enrolment targets. How can such practices be justified in the name of financial inclusion?
What makes the situation worse is that these executives often escape accountability when complaints arise, as their IDs are not used to execute the debits. Ultimately, frontline employees bear the brunt of customer anger and complaints, while those issuing the instructions remain largely unaccountable.
The RBI must take serious cognisance of this practice. Customer consent cannot be compromised in the name of achieving targets. @idesibanda@RBI
An open appeal to @RBI : Please audit how #PMJJBY, #PMSBY, and #APY are actually being sold on the ground.
Slapping #PMJJBY, #PMSBY, and #APY forms inside account-opening kits for unknowing signatures and conducting daily VCs to trap customers isn't financial inclusion,it’s forced selling.
Bank staff don’t want to betray customer trust, but toxic target pressure leaves them no choice. Fix the root cause!!!!!
@DFS_India
गुंडागर्दी करण्यात police उत्तम, जंगल साफ़ करण्यात वनविभाग उत्तम. सध्या वनविभागाने ज्या पद्धतीने जंगलतोड मोहीम हाती घेतली आहे ते पाहता उद्या वनविभागाला शहरातील बगीचे आणि श्रीमंत लोकांच्या फार्महाऊसची रखवाली करायचे काम मिळेल असे वाटते.
धाराशिव जिल्ह्यातील भूम येथील विलास काशिनाथ भोसले यांच्या आत्महत्येप्रकरणी मोठी अपडेट!
जातीय द्वेषातून खोटा आरोप व बदनामीकारक व्हिडिओ व्हायरल केल्याने तरुणाने जीवन संपवले. मृत्यूपूर्व व्हिडिओ व ठोस पुरावे असूनही भूम पोलिसांनी अद्याप #SCSTAtrocityAct ची कलमे लावलेली नाहीत व आरोपींना अटकही केलेली नाही.
कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांवर ॲट्रॉसिटी कायदा कलम ४ अंतर्गत गुन्हा दाखल करून त्यांना सहआरोपी करावे, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश अध्यक्ष @RajendraPatode यांनी @DGPMaharashtra यांच्याकडे केली आहे.
@Prksh_Ambedkar@VBAforIndia@DharashivPolice@CMOMaharashtra@NCSC_GoI@NHRCIndia
#JusticeForVilasBhosale #Dharashiv #Bhoom #Section4AtrocityAct #MaharashtraPolice #VanchitBahujanAghadi #StopCasteAtrocities
भाजपा EVM ,निवडनुक आयोग ,कोर्टातिल विकाऊ लोकांच्या व गद्दार जनप्रतिनिधी यांचे संघटन आहे असे नसते तर जनतेच्या विरोधास घाबरले नसते .
#VBAForIndia 🇮🇳 #PrakashAmbedkar
This is how upper caste dominated Bollywood brainwashed us for years that the British were bad, whereas in reality it was the upper castes who were so cruel and mean.
अत्यंत महत्त्वाचे...
आंदोलन बाबत अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय विविध उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
शांततापूर्ण निदर्शने दडपण्यासाठी फौजदारी खटले दाखल करणे लोकशाहीसाठी दुर्दैवी आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.चंद्रपूर जिल्ह्यातील खराब रस्त्याविरोधात शांततापूर्ण निदर्शने करणाऱ्या निष्कर्ष निमगडे यांच्यावर रस्ता अडवल्याचा आरोप ठेवून एफआयआर नोंदवण्यात आली होती.उच्च न्यायालयाने तो एफआयआर आणि आरोपपत्र रद्द करताना सांगितले.संविधानातील अनुच्छेद १९(१)(ब) शांततेने निदर्शने करण्याचा अधिकार देते.जोपर्यंत हिंसाचार किंवा मालमत्तेचे नुकसान होत नाही, तोपर्यंत विरोध दडपण्यासाठी खटले दाखल करू नयेत.
ही अत्यंत महत्त्वाची टिप्पणी आहे.पक्षाचे सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्ते याची नोंद जपून ठेवावी.
शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार पोलिस हिरावून घेऊ शकत नाहीत. आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्याचा दबावही स्वीकारता येणार नाही.
खालील महत्त्वाचे न्यायिक निर्णय आंदोलन संदर्भात महत्वाचे आहे.त्यामध्ये हिम्मत लाल के. शाह वि. पोलीस आयुक्त, अहमदाबाद १९७३ सार्वजनिक रस्त्यांवर शांततापूर्ण सभा घेण्याचा अधिकार मूलभूत आहे. राज्य नियमन करू शकते, पण पूर्ण बंदी घालू शकत नाही.अनियंत्रित परवानगीची व्यवस्था असंवैधानिक ठरवली.
कामेश्वर प्रसाद वि. बिहार राज्य १९६२ शांततापूर्ण निदर्शने संरक्षित आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही शांततापूर्ण निदर्शनाचा अधिकार आहे स्ट्राइकचा अधिकार मात्र मूलभूत नाही.
अमित साहनी वि. पोलीस आयुक्त शाहीन बाग प्रकरण, २०२० निदर्शनाचा अधिकार सार्वजनिक जागा अनिश्चित काळासाठी व्यापून ठेवण्यापर्यंत विस्तारित होत नाही.सार्वजनिक सोयी आणि इतरांच्या अधिकारांचाही विचार करावा लागतो.इतर अनेक निर्णयांमध्ये न्यायालयाने सांगितले आहे की हिंसक निदर्शने, रस्ता अडवून दीर्घकाळ कब्जा करणे किंवा सार्वजनिक व्यवस्थेला धोका निर्माण करणे या अधिकाराच्या कक्षेबाहेर आहे.
शांततापूर्ण निदर्शने, मोर्चे, सभा यांना संरक्षण आहे.
पोलिसांना रस्ता अडवणे, ट्रॅफिक नियंत्रित करणे, वेळ ठिकाण पद्धत याबाबत युक्तियुक्त निर्बंध घालण्याचा अधिकार आहे.
परंतु हिंसाचार नसताना केवळ विरोध दडपण्यासाठी FIR दाखल करणे किंवा खटले चालवणे हे लोकशाहीसाठी हानिकारक आहे.असेच मुंबई उच्च न्यायालयाने चंद्रपूर प्रकरणात निष्कर्ष निमगडे सांगितले आहे.स्ट्राइक, बंदी किंवा हिंसक कृत्ये या अधिकारात येत नाहीत.
लोकशाहीतील महत्त्व
अनुच्छेद १९(१)(ब) नागरिकांना सरकार आणि प्रशासना विरुद्ध शांततेने आवाज उठवण्याची संवैधानिक हमी देतो.
हे सर्व मुद्दे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांच्या करीता महत्वाचे आहे.
राजेंद्र पातोडे
प्रदेशाध्यक्ष
वंचित बहुजन आघाडी,
महाराष्ट्र प्रदेश.
#शांततापूर्णआंदोलन #संविधानिकअधिकार #मुंबईउच्चन्यायालय #वंचितबहुजनआघाडी
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन्ही गट हे भाजपची 'ए टीम' आणि 'बी टीम' आहेत.
शरद पवार कधीही मोदी आणि अमित शहाने सांगितलेला एकही प्रश्न धुडकवू शकत नाही, अशी त्यांची अवस्था आहे. भाजपच्या इशाऱ्यावर ते नाचतात.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विलिनीकरण होणार नाही.
विलिनीकरण केल्यानंतर विरोधी पक्षाची सरकार विरोधात आघाडी उभी राहतेय, त्यात खो घालणारा माणूस जातोय, हे भाजप कधी होऊ देणार नाही.
सुनेत्रा पवार यांचे राजकीय वजन वाढायला लागले होते आणि त्या एकनाथ शिंदे सारख्या डोईजड होऊ नये म्हणून हा सर्व खेळ सुरु होता.
#NCP
मुंबईमध्ये छट पूजेला शिवसेनेकडून याआधी ही विरोध झाला होता. ही छट पूजा मुंबईत का? हा त्या विरोधाचा सूर होता. आताही शिवसेना उबाठा, मनसेने त्याचा विरोध केलाय.
आता त्या विरोधाची व्याप्ती वाढली आहे. आताचा विरोध हा भाषा आधारित होतोय. भाषा ही सुद्धा सब नॅशनॅलिटी आहे, हे आपण लक्षात घ्यावे. भावनेच्या आधाराला धरून भाषेचा प्रश्न उपस्थित केला जातोय.
भाषेच्या आधारावर जगभरात राज्य, देश फुटले आहेत.
भाषेवरून द्वेषाची ठिणगी पाडणारे हे देशद्रोही आहेत. उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे या दोघांवर NSA कायद्या अंतर्गत कारवाई होणार कि नाही? याचा खुलासा भाजपने करावा.
भाजपाने जर कारवाई केली नाही, तर भाजप स्वतःचा अजेंडा पुढे करण्यासाठी यांचा वापर करतंय हे स्पष्ट होईल.
#छठ_पूजा #मुंबई
मुंबई में छठ पूजा का विरोध शिवसेना की ओर से पहले भी किया गया था। उस समय विरोध का स्वर यह था कि मुंबई में छठ पूजा क्यों? अब एक बार फिर शिवसेना (उबाठा) और मनसे ने इसका विरोध किया है।
लेकिन अब इस विरोध का दायरा बढ़ गया है। इस बार विरोध भाषा आधारित हो रहा है। हमें यह समझना चाहिए कि भाषा भी एक प्रकार की Sub-nationality है। भावनाओं को आधार बनाकर भाषा का मुद्दा उठाया जा रहा है। दुनिया भर में भाषा के आधार पर राज्य और देश तक टूट चुके हैं।
भाषा के नाम पर नफरत की चिंगारी भड़काने वाले लोग देशद्रोही हैं। क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, इन दोनों के खिलाफ NSA (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत कार्रवाई होगी या नहीं? भाजपा को इस पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए।
अगर भाजपा कार्रवाई नहीं करती है, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि भाजपा अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इनका इस्तेमाल कर रही है।
#छठ_पूजा #मुंबई
काम के दबाव के कारण एक और बैंककर्मी ने सुसाइड किया।
हाल के सालों में बैंककर्मी कितने दबाव में काम कर रहे हैं,टारगेट का कितना प्रेशर है इस बारे में बहुत कम बात हुई है। इसपर भी बात हो!
My Dear CHV,
Stop fooling the bankers communityt or Please let us know who are the members of this High Level Committee ?
And where are the minutes of this first meeting of the High Level Committee.
@kmarkri@ChVenkatachalam@rupamsmail@aiboc_in@UFBUPUNE
धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें विनम्र अभिवादन!
बिरसा मुंडा केवल एक महान क्रांतिकारी नहीं, बल्कि समाज के अधिकारों और संघर्ष के प्रतीक हैं। उन्होंने अन्याय और गुलामी के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर समाज को अपने हक और सम्मान के लिए लड़ना सिखाया।
आजादी के इतने वर्षों बाद भी आदिवासी समाज को अपने जल, जंगल, जमीन, संस्कृति और अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। यह बेहद चिंताजनक है। आदिवासियों को उनके संवैधानिक अधिकार, सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार मिलना ही बिरसा मुंडा के सपनों को साकार करने की दिशा में सच्चा कदम होगा।
उनका संघर्ष, साहस और क्रांतिकारी विचार आने वाली पीढ़ियों को अन्याय के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा देते रहेंगे।
धरती आबा बिरसा मुंडा जयंती कि शुभकामनाये !
#धरतीआबा_बिरसामुंडा
#बिरसा_मुंडा