ganesh yelekar

[Ravindra Chavan @RaviDadaChavan]

विद्यार्थ्यांचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला !

'महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा (स्थापत्य) परीक्षा-२०२०' मधील एकूण २१७ उमेदवारांपैकी न्यायप्रविष्ट असलेल्या EWS प्रवर्गातील २१ जागा वगळून इतर प्रवर्गातील १९६ शिफारस प्राप्त उमेदवारांच्या मागणीची तातडीने दखल घेऊन, त्या संदर्भातील विविध विभागांची बैठक घेऊन त्यावर सकारात्��क तोडगा काढला.

गेल्या दोन वर्षापासून SEBC उमेदवारांना EWS प्रवर्गात समावेश करण्याचा शासन निर्णय रद्द झाल्याने शिफारस प्राप्त उमेदवारांच्या नियुक्तीचा प्रश्न प्रलंबित होता. या प्रश्नाचा सतत पाठपुरावा केला आणि विद्यार्थ्यांचा प्रश्न मार्गी लावला. गेल्या दोन वर्षापासून प्रलंबित असलेला प्रश्न मार्गी लागल्याने आज या उमेदवारांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

यासंदर्भात आज मंत्रालयात काही ��मेदवारांनी भेट घेतली, पुष्पगुच्छ देऊन आभार मानले आणि पेढे भरवून आनंद व्यक्त केला. यावेळी त्यांच्या चेहर्‍यावरचा आनंद बघून मनाला समाधान मिळालं.

विद्यार्थ्यांना येणार्‍या अडचणी सोडविण्यासाठी महायुती सरकार तत्पर असून, विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी खंबीर उभं आहे. अशी भावना व्यक्त करत उपस्थित उमेदवारांना शुभेच्छा दिल्या. याप्रसंगी आमदार निरंजन डावखरे उपस्थित होते.

#Mumbai #Mantralaya #Students #CivilExamination #Engineering #Candidates #EWS #SEBC #RavindraChavan #PWD

[ganesh yelekar @yelekar93]

@RaviDadaChavan Thank You Sir @RaviDadaChavan

[Engineers Association Official @degree_holders]

#PWD चा #JE संदर्भातील सुधारित सेवा नियम नुकताच राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला.
आता विभागाची जबाबदारी आहे, नवीन परिपत्रक काढून #PWD च्या जाहिरात क्र.०१ मध्ये #JE साठी उच्च शिक्षिताना सामावून घेणे.

लवकरच परिपत्रक प्रसिद्ध होईल ही अपेक्षा!

@mahapwdofficial
@RaviDadaChavan

[Ashok Chavan @AshokChavan1958]

मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती आल्यानंतर अपुर्णावस्थेत असलेल्या अनेक विभागांच्या नोकरभरती प्रक्रियेतील मराठा उमेदवारांना अधिसंख्य पदांवर सामावून घेण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला होता. मात्र, महावितरणच्या नोकरभरतीमधील मराठा उमेदवार आजही मंत्रालयाच्या पायऱ्या झिजवत आहेत. पीएसआय पदाच्या भरतीमधील मराठा उमेदवारांचे आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू आहे. राज्य सरकारने तातडीने अशा सर्व उमेदवारांना नियुक्त्या द्याव्यात, अशी आमची मागणी आहे.
#मराठाआरक्षण

[OFFICER'S CLUB @OFFICER_CLUB11]

#Justice_For_PSI_2020

आज बेमुदत उपोषणाचा 10 वा दिवस असून #PSI पूर्व, मुख्य, मुलाखत, मैदानी चाचणी पास झालेले 2020 साल चे 65 #EWS / मराठा उमेदवार शिफारस पत्र मिळावे यासाठी झटत आहेत.. शासनाने यांची दखल घ्यावी ही कळकळीची विनंती.. इथून पुढे नियुक्ती मिळेपर्यंत @OFFICER_CLUB11 आणी सर्व स्पर्धा परीक्षा विध्यार्थी वर्ग तुमच्या खंबीरपणे पाठीशी असेल.. 🙏🙏
आज 10 वा दिवस PSI 2020 मधील 65 EWS / मराठा उमेदवारांचे बेमुदत उपोषण चालुच आहे.
आझाद मैदान, मुंबई
@mieknathshinde
@CMOMaharashtra
@Dev_Fadnavis
@AjitPawarSpeaks
@RVikhePatil
@mieknathshinde @AUThackeray @PSamratSakal @deepakbhatuse @rajivkhandekar @BadeVilas @prachee_ps @zee24taasnews @abpmajhatv @TV9Marathi @TulsidasBhoite @saamTVnews @mataonline @girishkuber @PrasannJOSHI @supriya_sule @kamleshsutar @jdipali @LokshahiMarathi @bbcnewsmarathi
@Dev_Fadnavis @AbhiPawarBJP @AdvYashomatiINC @atullondhe @Awhadspeaks @RRPSpeaks

[swapnil waghmode @swapnilwaghmde]

@CMOMaharashtra @Dev_Fadnavis @AjitPawarSpeaks @AbhiPawarBJP @PawarSpeaks @RRPSpeaks @dadabhuse @save_atul @RaviDadaChavan वनसेवा व राज्यसेवा २०२० या परीक्षांच्या बाबतीत देखील EWS आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असूनही त्या उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आली असून केवळ अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा २०२० च्या बाबतीत हा दुजाभाव का?
त्यांना देखील याच धर्तीवर मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने नियुक्ती मिळावी.

[swapnil waghmode @swapnilwaghmde]

@CMOMaharashtra @Dev_Fadnavis @AjitPawarSpeaks @AbhiPawarBJP @PawarSpeaks @RRPSpeaks @dadabhuse @save_atul @RaviDadaChavan याविषयी विविध आमदार, मंत्रिमहोदय तसेच मा. उपमुख्यमंत्री, मा. मुख्यमंत्री यांनादेखील वेळोवेळी निवेदने दिली असून नियुक्तीसाठी अद्याप कोणतीही पावले उचलली गेलेली नाहीत. यामुळे आधिकारी होऊनही शेतमजुरी, मेंढपाळीची वेळ विद्यार्थ्यांवर आलेली आहे.
https://t.co/XaFfmoTYsA

[swapnil waghmode @swapnilwaghmde]

MPSC अभियांत्रिकी सेवा २०२० मधील न्यायप्रविष्ट १०% EWS प्रवर्ग सोडून बाकीच्या ९०% उमेदवारांना नियुक्ती देणे शक्य आहे.उत्तीर्ण विद्यार्���ी घर दार सोडून हलाखीच्या परिस्थितीत आंदोलन करत आहेत,शासनाने ही बाब गांभीर्यानी घेऊन नियुक्तीचा मार्ग मोकळा करावा ही ईश्वर चरणी प्रार्थना 🙏

[swapnil waghmode @swapnilwaghmde]

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षांचे औचित्य साधून राज्यातील ७५००० पदे भरण्याचा राज्य शासनाचा मानस होता त्यामधे आम्ही असूनदेखील आम्हाला वंचित ठेवण्यात आले आहे
#MPSC #MES2020
#90%Joining
#बेमुदत_उपोषण
#दिवस_५वा
#आझाद_मैदान_मुंबई
#Justice_for_MES2020

[Sanjay Nagrale @SanjayNagr65789]

@RRPSpeaks MPSC ��भियांत्रिकी सेवा २०२० मधील न्यायप्रविष्ट १०% EWS प्रवर्ग सोडून बाकीच्या ९०% उमेदवारांना नियुक्ती देणे शक्य आहे.उत्तीर्ण विद्यार्थी घर दार सोडून हलाखीच्या परिस्थितीत आंदोलन करत आहेत,शासनाने ही बाब गांभीर्यानी घेऊन नियुक्तीचा मार्ग मोकळा करावा ही ईश्वर चरणी प्रार्थना 🙏

[Vikas Birari @BirariVikas]

@RRPSpeaks (४/n) तरी मा. मुख्यमंत्री, मा. उपमुख्यमंत्री व सार्वजनिक बांधकाम व जलसंपदा विभागाचे मंत्रिमहोदय यांनी बेरोजगार अभियंत्यांना नियुक्ती देऊन त्यांच्यावर होणारा अन्याय दूर करावा अन्यथा स्वप्नील लोणकरने मागील वर्षी नियुक्ती मिळत नसल्याने आत्महत्या केली त्याची पुनरावृत्ती नक्कीच होईल

[Vikas Birari @BirariVikas]

@RRPSpeaks (५/n) वनसेवा व राज्यसेवा २०२० या परीक्षांच्या बाबतीत देखील EWS आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असूनही त्या उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आली असून केवळ अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा २०२० च्या बाबतीत हा दुजाभाव का?
त्यांना देखील याच धर्तीवर मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने नियुक्ती मिळावी

[Vikas Birari @BirariVikas]

@RRPSpeaks (३/n)
याविषयी विविध आमदार, मंत्रिमहोदय तसेच मा. उपमुख्यमंत्री, मा. मुख्यमंत���री यांनादेखील वेळोवेळी निवेदने दिली असून नियुक्तीसाठी अद्याप कोणतीही पावले उचलली गेलेली नाहीत. यामुळे आधिकारी होऊनही शेतमजुरी, मेंढपाळीची वेळ विद्यार्थ्यांवर आलेली आहे.
https://t.co/jllEJxsafB

[Vikas Birari @BirariVikas]

@RRPSpeaks (२/n) मा. उच्च न्यायालयाने ९०% उमेदवारांना नियुक्ती देणेबाबत स्पष्टपणे निर्देशित केलेले असताना देखील सरकारकडून टाळाटाळ होत आहे. त्यामुळे बेरोजगार युवा अभियंत्यांविषयी सरकारची अनास्था दिसून येते. सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा व सामान्य प्रशासन यांची एकमेकांकडे टोलवाटोलवी सुरू आहे.

[Vikas Birari @BirariVikas]

@RRPSpeaks (१/n) महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा २०२० मधील न्यायप्रविष्ट १०% EWS प्रवर्ग सोडून बाकीच्या ९०% उमेदवारांना नियुक्ती देणे शक्य आहे. परंतु अनेक वेळा निवेदने, भेटी देऊनही कुठलीही कार्यवाही होत नाही. त्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांनी २ ऑक्टोबर पासून आंदोलन सुरू केलेले आहे.

[Rohit Pawar @RRPSpeaks]

'#महाराष्ट्र_स्थापत्य_अभियांत्रिकी_सेवा_परीक्षा_२०२० चा अंतिम निकाल लागून एका वर्षाहून अधिकचा कालावधी उलटला तरी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना नियुक्त्या मिळत नसल्याने या विद्यार्थ्यांनी गांधी जयंतीपासून आझाद मैदानावर #उपोषण सुरु केलंय ,परंतु शासनाने अद्याप कुठलीही दखल घेतलेल�� नाही.

काही तांत्रिक अडचणी असतील तर तज्ञांशी बोलून मार्ग काढता येईल. गेल्या महिन्यात कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य गट-ब चे विद्यार्थी सिंचन भवन, पुणे येथे आंदोलनाला बसले असताना त्यांची बाजू शासनाकडे मांडून अधिकारी व विद्यार्थ्यांची चर्चा घडवून आणली होती, आज तो विषय अंतिम टप्प्यात आहे.

आझाद मैदानावर बसलेल्या विद्यार्थ्यांशी शासनाने चर्चा करायला हवी, परंतु शासन चर्चाच करणार नसेल तर प्रश��न सुटतील कसे? आपलं घरदार सोडून हे विद्यार्थी आंदोलनाला बसले आहेत. त्यात विद्यार्थिनीही आहेत. शासनाने थोडी तरी संवेदनशीलता दाखवावी. युवावर्गाला अशा प्रकारे ग��हीत धरणं योग्य नाही. शासनाने त्वरित दखल घ्यावी, ही कळकळीची विनंती!

[ganesh yelekar @yelekar93]

@NANA_PATOLE #महाराष्ट्रात_अभियंता _उपरा
#उपोषण
#आझाद_मैदान
#०२_ऑक्टोबर_पासून
#गांधी_जयंती
#MPSC
#महाराष्ट्र_अभियांत्रिकी_सेवा(स्थापत्य)_२०२०
#१९६+_उमेदवार_नियुक्ती
#सरकार_देणार_का_नियुक्तीचे_आदेश?

[Nana Patole @NANA_PATOLE]

आज राज्यातील विद्यार्थी प्रतिनिधी समवेत राज्यपाल महोदयांची भेट घेतली यावेळी खालील मुद्द्यावर चर्चा करून निवेदन देण्यात आले
👉1.महाराष्ट्रात पेपरफुटी व कॉपीविरोधी कठोर शिक्षेची तरतूद असणारा कायदा अत्यावश्यक:-
मुंबई पोलीस भरती,वनविभाग, तलाठी भरती तसेच एमपीएससी परीक्षेत पेपरफुटी व कॉपी संदर्भात अनेक गैरप्रकार उघडकीस आले आहेत.महाराष्ट्रात अस्तित्वात असलेल्या पेपरफुटी विरोधी कायद्यात कठोर शिक्षेची तरतूद नाही. त्यामुळे अक्षरशः टोळ्या बनवून प्रश्नपत्रिका फोडल्या जात आहेत.
ज्यांच्यावर पेपरफुटीचे गुन्हे दाखल आहेत,ते उमेदवार पुन्हा पुन्हा दुसऱ्या परीक्षांचे पेपर बिनधास्तपणे फोडत आहेत.त्या टोळीची कॉपी व पेपरफुटीसाठी असलेली हायटेक यंत्रणा व मोडस ऑपरेन्डी धक्कादायक आहे.असे उमेदवार प्रत्येक भरतीत निवडले जात आहेत . राजस्थान व उत्तराखंड राज्याप्रमाणे कठोर कायदा महाराष्ट्रात लवकरात लवकर व्हावा.
👉 2.शासकीय पदभरतीचे कंत्राटीकरण त्वरित रद्द करावे व संबंधित 6 सप्टेंबर 2023 चा शासन निर्णय मागे घ्यावा.
शासकीय कायमस्वरूपी नौकरीच्या आशेने राज्यातील लाखो उमेदवार स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत असतात.नुकताच शासनाने बाह्ययंत्रणेच्या माध्यमातुन मनुष्यबळ घेण्याचा निर्णय घेतला.त्यानुसार वेगवेगळ्या जाहिराती निघत आहेत.या निर्णयामुळे राज्यातील होतकरू,गुणवत्ताधारक ,ग्रामीण युवक संकटात सापडले आहेत.सोबतच या भरतीप्रक्रियेत कोणतेहीं आरक्षण नसल्याने कल्याणकारी राज्याच्या सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेला तडा जात आहे.हे राज्यघटनेचे उल्लंघनच होय.यात त्वरित यात हस्तक्षेप करून ही कंत्राटी भरती थांबवावी व संबंधित शासन निर्णय मागे घेण्यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करावी.
👉3.सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कनिष्ठ अभियंता गट-ब अराजपत्रित ( अभियांत्रिकी)पदाचे नवीन सेवाप्रवेश नियम तातडीने जाहीर करणेबाबत
या पदाची भरती 1 जाने 1998 शासननिर्णयानुसार होते.ज्याद्वा��े उच्चशिक्षण असलेल्या उमेदवारांना विनाकारण डावलले जात आहे.या शासन निर्णयात बदल करण्यासाठी अनेक समित्या स्थापन केल्या गेल्या,त्यानुसार त्यांनी शासनाला
प्रस्ताव देखील दाखल केले,परंतु आजतागायत यावर काहीही कार्यवाही झालेली नाही. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची 28/02/2023 रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभाग नवीन सेवाप्रवेश नियमासंदर्भात सहमती प्राप्त झालेली आहे.
9 सप्टेंबर 2021 सुधारित सेवा प्रवेश नि���म संदर्भातील शासन निर्णयानुसार उच्चशिक्षण हा अडसर असता कामा नये,त्यांना संधी नाकारण्याचा प्रश्नच उद्दभवत नाही. मग हा भेदभाव फक्त या उमेदवारांच्या बाबतीतच का असावा? हजारो अभियंता यात बदल व्हावेत म्हणून वर्षानुवर्ष न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.इतर राज्याचा आदर्श घेऊन हे सेवाप्रवेश नियम तातडीने बदलण्यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करावी.
👉 4.
कमी पटसंख्येच्या नावाखाली शाळा बंद करून "द��्तक शाळा योजना" व "समूह शाळा "हे शिक्षण हक्काची पायमल्ली करणारे जाचक निर्णय तातडीने मागे घेणे बाबत
ग्रामीण ,दुर्गम भागात अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीशी झगडत गोरगरीब,आदिवासी विद्यार्थी शिक्षण घेत असतात.वास्तविक शिक्षणावरील खर्च ही प्रत्यक्षात भावी पिढी घडविण्यासाठीची गुंतवणूक असते.त्याकडे सरकारचा खर्च किंवा ओझे म्हणून पाहण्याचा दृष्टीकोन अत्यंत चिंताजनक व भयावह आहे. ज्या महाराष्ट्रात शिक्षणासाठी आयुष्य खर्च केलेले अनेक समाजसुधारक जन्माला आले,त्या महात्मा ज्योतिबा फुले ,शाहू महाराज,डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या राज्यात असे निर्णय घेणे हे धक्कादायक व लज्जास्पद आहे. या गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबवून भावी पिढी उद्दवस्त करण्याऐवजी शासनाने याच सरकारी शाळेत चांगल्यात चांगल्या सुविधा कशा पुरविता येतील यासाठी प्रयत्नशील असावे
👉 5.महाराष्ट्र ��ोकसेवा आयोगाला अधिक सक्षम करून सर्व सरळसेवा खाजगी कंपन्यामार्फत न घेता एमपीएससी कडे देण्यात याव्यात.
गोरगरीब उमेदवारांकडून 1000 रुपये फी च्या नावाखाली उकळून एकही भरती पारदर्शक होत नाही.गैरप्रकार,गैरव्यवहार होताना दिसत असताना देखील सरकार यावर मौन बाळगून आहे.
यावेळी माझ्या सोबत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी चे कार्याध्यक्ष मा.नसीम खान,विधानपरिषद आमदार मा. वाजहत मिर्झा , विधानपरिष�� आमदार मा.धीरज लिंगाडे, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी चे मुख्य प्रवक्ते मा.अतुल लोंढे , सरचिटणीस मा.देवानंद पवार , पुणे जिल्हा इंटक चे अध्यक्ष बळीराम डोळे आणि विद्यार्थी प्रतिनिधी डॉ अंजली ठाकरे , आदित्य गरकळ ,अनिल गीते, वैभव गाढवे ,गणेश गोंडाळ ,त्र्यंबक हिम्मरकर हे उपस्थित होते.

#Students #mpsc #Employment #कंत्राटीनोकरभरती

[Subhash Shelke - सुभाष शेळके @suvishelke]

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा २०२०

जाहिरात १८ मार्च २०२०

भरती प्रक्रिया पुर्ण होऊन आयोगाची ऑगस्ट २०२२ रोजी सरकारकडे शिफारस

१४ महिन्यानंतरही नियुक्ती नाही

आर्थिक मागास आरक्षण मुद्दा न्यायालयात आव्हान

बाकी उमेदवारांना नियुक्त्या शक्य असून जाणीवपूर्वक विलंब नको

@CMOMaharashtra

[Tejas Bhamare @Bhamare_Tejas12]

राज्य शासन अभियंत्यांना नियुक्ती देणार का?
@CMOMaharashtra @mieknathshinde @Dev_Fadnavis @RaviDadaChavan @dadajibhuse @AjitPawarSpeaks @PawarSpeaks @RRPSpeaks @satyajeettambe @ManojSaunik