दुसऱ्या दिवशीही PMC समोर विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे.
गंभीर पुरावे समोर आहेत.तरीही प्रशासन मौन बाळगून आहे.हे आंदोलन थांबणार नाही, जोपर्यंत निष्पक्ष चौकशी आणि दोषींवर कठोर कारवाई होत नाही.
विद्यार्थ्यांचा संयम संपत चालला आहे. आता मौन नाही, निर्णय हवा!
@prajytnair@navalMH
जलसंधारण विभागाच्या नव्या आकृतीबंधामुळे स्थापत्य अभियंते आणि कृषी अभियंते यांच्यात असंतोष निर्माण होणे ही केवळ पदोन्नतीची बाब नाही, तर विभागाच्या तांत्रिक क्षमतेशी आणि भविष्यातील जलसंधारण प्रकल्पांच्या गुणवत्तेशी संबंधित गंभीर बाब आहे.
राज्यातील बंधारे, तलाव, धरणसुरक्षा, साठवण रचना, पूरनियंत्रण आणि जलसंधारण प्रकल्पांमध्ये स्थापत्य अभियंत्यांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे राहिले आहे. अशा परिस्थितीत कोणत्याही संवर्गावर अन्याय होत असल्याची भावना निर्माण होत असेल, तर शासनाने संबंधित संघटनांशी सविस्तर चर्चा करून वस्तुनिष्ठ तांत्रिक समितीमार्फत या निर्णयाचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे.
रोजगार, पदोन्नती आणि तांत्रिक गुणवत्तेचा समतोल राखत सर्व घटकांना न्याय देणारा मार्ग शोधणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. संवादाऐवजी संघर्षाची वेळ येऊ नये, यासाठी शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा.
@INCHarshsapkal@SanjayDRathods
#WaterConservation #EngineeringJustice #Maharashtra
#DhananjayShinde #Dhananjay_Shinde
सहमत।
लोकतंत्र में छात्रों, युवाओं, किसानों, मजदूरों और नागरिकों के शांतिपूर्ण आंदोलनों का सम्मान होना चाहिए, चाहे उन्हें कोई भी संगठन, दल या व्यक्ति आगे बढ़ा रहा हो।
कांग्रेस की विचारधारा हमेशा से संवाद, असहमति के सम्मान और जनआंदोलनों के साथ खड़े होने की रही है। किसी मुद्दे का समर्थन उसके राजनीतिक स्रोत के आधार पर नहीं, बल्कि उसकी न्यायसंगतता और जनहित के आधार पर होना चाहिए।अगर कोई छात्र हित, शिक्षा सुधार, रोजगार या जवाबदेही की मांग कर रहा है, तो विपक्षी दलों और लोकतांत्रिक शक्तियों को उसका स्वागत करना चाहिए। लोकतंत्र प्रतिस्पर्धी अहंकार से नहीं, बल्कि जनहित के मुद्दों पर व्यापक एकजुटता से मजबूत होता है.
असहमति लोकतंत्र की ताकत है, कमजोरी नहीं।